मान्छे स्वभावैले परिवर्तन चाहने जातिमा पर्छ । हिजोभन्दा आज हरेक कुरामा नवीनता चाहन्छ । राजनीतिमा त झन् छलाङ मार्ने भनाइ नै छ । नवीनताका नाममा एउटै आयोजनालाई सरकार परिवर्तन भएपिच्छे शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने कामसमेत राजनीतिक दलले विगतमा गर्दै आएका हुन् । तर, आमनागरिकले खोजेजस्तो नवीनता भने सधैं मृगमरिचीमा गएर टुंगिने गरेको यर्थाथता हाम्रासामु छ ।
जिस्काइरहने दुुई घटना
करिब दशक भए होला, चित्रलेखा यादव शिक्षामन्त्री थिइन् । उनी ‘कक्षा अवलोकन गर्न’ भनेर भक्तपुरका विद्यालयभित्र छिरिन् । विद्यार्र्थीसँग अन्तक्र्रिया पनि गरिन् । उनका पछिपछि भक्तपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंकरबहादुर गौतम पनि थिए, हाल गौतमको देहावसान भसकेको छ । यहाँनेर गुदी कुरो के भन्न खोजिएको हो भने मन्त्री त्यतिबेला विद्यालय निरीक्षणमा निस्किन्, जतिबेला एउटा जिल्लामा एक जना उपसचिव जिशिअ र अरू ५–७ जना उपसचिव उनकै सहायक जिशिअ भएर बसेका थिए । जिशिअ भएको उपसचिवलाई भ्याइनभ्याइ थियो भने सहायक भएका उपसचिवहरू कामविहीन अवस्थामा थिए । विद्यालय निरीक्षणका लागि जिल्लामा त्यतिकै संख्यामा स्रोतव्यक्ति पनि थिए ।
मन्त्री यादव त पढेलेखेकी मन्त्री थिइन्, आफैंले कक्षा अवलोकन गर्न सक्थिन्, गरिन् । भोलि नपढेको व्यक्ति पनि त शिक्षा मन्त्री हुनसक्छ, त्यो बेला उसले के गर्ने ? तसर्थ मन्त्रीको काम आफैं निस्केर कक्षाकोठा छिरेर चर्चामा आउनुुभन्दा कामविहीन उपसचिवलाई कार्यविवरण दिई काममा लगाउने, स्रोत व्यक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा निरीक्षणका लागि परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने हो । नीतिगत सुधार हुनुपथ्र्यो, यसो गरिनन् । के लहड चल्यो, थाहा भएन, आफैं निरीक्षणका लागि विद्यालय र अवलोकनका लागि कक्षा कोठाभित्र छिरिन् ।
मन्त्रालयसँग निरीक्षणका लागि जिल्लाजिल्लामा कर्मचारी व्यवस्था गरिएको अभिलेख थियो । उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर सक्रिय गराउन जरुरी थियो । उनीहरूले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गरे नगरेको अनुुगमन हुनुपथ्र्यो । तर, मन्त्री आफैं कक्षाकोठामा छिरेर प्रचारमा आउन चाहिन् । उनी गएपछि अर्को मन्त्रीले उनको यस कामलाई निरन्तरता दिएनन्, तर चर्चामा आउन भने विभिन्न तरिका अपनाउन अद्यापि छाडेका छैनन् ।
अर्को घटना
निकै वर्षपहिले गोकर्ण विष्ट विद्युत्मन्त्री थिए । उनी विद्युत््मन्त्री हुँदा खासगरी भक्तपुर जिल्लामा महसुल नबुुझाउने ग्राहकको लाइन काट्न कर्मचारी लिएर आफैं तम्सिन्थे । कतिपय अवस्थामा कर्मचारी विद्युत् लाइन काट्न पोलमा चढेको र उनी पोलमुनि बसेर विद्युत् लाइन काट्न अह्राइरहेको तस्बिर उतिबेला निकै ‘भाइरल’ बनेको थियो । विष्ट मन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै महसुल नतिर्नेको लाइन काट्ने चलन पनि बाहिरियो । वर्तमान ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ भने बक्यौता उठाउनका लागि विद्यमान ऐन, कानुमा टेकेर कर्मचारीमार्फत लागिपरेका छन् । जोसुकै ऊर्जामन्त्री भए पनि उनले प्रतिपादन गरेको नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने बाँकी बक्यौता उठ्नका लागि निकै सहज हुने देखिन्छ । यहाँनेर के भन्न खोजेको हो भने मन्त्री आफैं विद्युत्का पोलपोल चहार्न पर्दैन । उसले त मन्त्रालयमा बसेर नीति बनाइदिए पुुग्छ । सो नीति कर्मचारीतन्त्रले ‘कार्यान्वयन ग¥यो वा गरेन ?’ अनुगमन गरे पुग्छ । दर्बिलो नीति बन्यो भने मन्त्री जो कोही होस् वा नहोस्, स्वतः कार्यान्वयन हुन्छ । एक किसिमले स्थिति बस्छ । यहाँ त आफू चर्चामा आउनैका लागि जे पनि गर्ने चलनले गर्दा व्यक्तिपिच्छेका नीति बन्न थाले ।
जेनजी प्रतिनिधि पनि उस्तै
वर्तमान सरकार जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको उनीहरूकै प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार हो । प्राविधिक हिसाबले जे भए पनि राजनीतिक हिसाबले यो जेनजीकै मर्म, भावना र उद्देश्य बोकेको सरकार हो । जेनजी आन्दोलनको मर्म, भावना र स्प्रिडसँग यो सरकार परिचित हुनुपर्ने हो । तर, भएको देखिएन । दुुई महिना कार्यकाल सकिँदासम्म पनि सरकारले गति लिन सकेको छैन । वक्तव्य, बैठक र निर्देशनमै अन्तरिम सरकारले अधिकांश समय व्यथित गरेको छ । खासगरी, गत २३ र २४ भदौको घटनालाई लिएर जनतामा जुन विद्रोह उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार चुकेको छ । गृहमन्त्री पूर्ववर्ती सरकारकै शैलीमा ‘अब फलानो र ढिस्स्कानो फाइल खोल्ने तयारी छ’मात्र भन्छन्, खोल्नुपर्ने फाइल खोलिएका छैनन् । गत २३ भदौको जघन्य अपराध र २४ भदौको आगजनीमा उत्रने दुुवैथरीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनबाट सरकारले किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? यसबाट जेनजी भावना प्रतिनिधित्व भएको कसरी मान्न सकिन्छ र ?
चर्चामा दुई मन्त्री
वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफू मन्त्री हुनेबित्तिकै ‘सरकारी सुविधाजस्तो गाडी, तलब, स्वकीय आदि नराख्ने’ भनेर घोषणा गरे । देश भ्रष्टाचारले व्यप्त भएको अवस्थामा सुशासनसमेतको नारासहित आन्दोलन गरेका जेनजीकै प्रतिनिधि सरकार हुनुका नाताले उनको यो घोषणा धेरैले राम्रो ठाने । तर, मुलुकको समस्या एक जना मन्त्रीले सुविधा लिएकै कारण उत्पन्न भएको पनि होइन र उनले सुविधा छाड्दैमा समाधान भइहाल्ने पनि होइन । यसै विषयलाई लिएर नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सार्वजनिक समारोहमार्फत ‘तलब नखाए उनी के खाएर बाँच्छन् ? कि पछिसम्मलाई पुुग्नेगरी पहिल्यै जम्मा गरेर राखेका थिए ?’ भनेर व्यंग्य गरेका छन् । यसकारण अनावश्यक ‘स्टन्ट’बाजी पनि आवश्यक देखिँदैन ।
२०औं वर्ष मजदुरसरहको दैनिकी पनि नपाई काम गरेका बालकक्षाका सहयोगी कार्यकर्ता (ईसीडी शिक्षक) उमेरहदका कारण अवकाश हुुँदा रित्तो हात घर जानुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूका लागि न सामाजिक सुरक्षा कोषमै आबद्धताको प्रबन्ध छ, न त सञ्चित बिदाको रकम पाउने नै आधार छ
अर्का मन्त्री महावीर पुनले आफूले ‘सरकारी निवास नलिने, तलब नलिने’मात्र भनेनन्, मन्त्रालयकै एउटा कोठामा बसेको, ढिँडो पकाएर खाएको तस्बिर उनी आफैंले पटकपटक पोस्ट गरेर चर्चामा आएका छन् । शिक्षामा अहिले बग्रेल्ती समस्याका चाङ छन् । चुनावी सरकार नै भए पनि ‘गरौं’ भने मन्त्रीस्तरबाट हुनसक्ने धेरै समाधान छन् । तर, ‘काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमी’तिर भनेझैं मन्त्री र उनका अनुुयायी उनको सरल जीवनशैलीको प्रस्तुतिमै रमाएका छन् । यसो त, हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा डा. बाबुराम भट्टराईले ‘मुस्ताङ म्याक्स’ चढेर सरलताको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । के उनीपछिका अरू प्रधानमन्त्रीले उनको सरलताको अनुकरण गर्न सके त ? यसकारण जुन कुरा दीर्घकालपर्यन्त लागू गर्न सकिँदैन, त्यस्ता विषय सार्वजनीकरण नगर्नु नै उत्तम हुन्छ, होइन र ?
शिक्षामन्त्री महावीर पुनको दैनिकी निकै प्रचार पनि भएको छ । धेरै प्रशंसा पनि पाएको छ । तर, पुनले देखाएको सादगी शैलीले शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ला त ? केही जिज्ञासा !
यसअघि महिनौं दिन शिक्षकले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरे । आन्दोलनकै क्रममा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिनुप¥यो । अर्का मन्त्री रघुजी पन्त आए । शिक्षक महासंघसँग केही विषयमा सहमति पनि भयो । तर, ती सहमति कार्यान्वयन भएन । अब सहमति कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा महावीर पुन छन् । महिनौं दिन आन्दोलन गरेर अघिल्लो सरकारबाट झुक्काइएका ती शिक्षकका लागि अब अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन आउँछ त ?
२०औं वर्ष मजदुरसरहको दैनिकी पनि नपाइ काम गरेका बालकक्षाका सहयोगी कार्यकर्ता (ईसीडी शिक्षक) उमेरहदका कारण अवकाश हुुँदा रित्तो हात घर जानुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूका लागि न सामाजिक सुरक्षा कोषमै आबद्धताको प्रबन्ध छ, न त सञ्चित बिदाको रकम पाउने नै आधार छ । सामान्य मानवोचित न्यायसमेत नगरिएका ‘बबुरा’ ती सहयोगी कार्यकर्ताको आँसु पुछ्नेगरी नियम, निर्देशिका वा अन्य प्रबन्ध गर्न शिक्षामन्त्री लाग्नुपर्ने होइन र ? मन्त्रीको सरल जीवनशैली हेरेर ती शिक्षकको आँसु पुछिन्छ होला ? कुनै पनि पेसालाई आकर्षण र उत्तरदायी बनाउन त्यहाँ संलग्न जनशक्तिलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । प्रोत्साहन केबल मौद्रिक मात्र हुँदैन, गैरमौद्रिक पनि हुन्छ । आज १०औं वर्ष एउटै पदमा कार्यरत शिक्षक संख्या हजारौं छ । निजामतीतर्फ आएको आवधिक बढुवा शिक्षकका हकमा एकपटक प्रयोग गरेर हटाइयो । आज शिक्षक निश्चित अवधिका आधारमा आवधिक बढुवाका लागि माग गरिरहेका छन् । २०औं वर्ष एउटै तहमा रहेर काम गर्दा उनीहरूमा नैराश्यता आउनु स्वाभाविक पनि हो । तसर्थ, योग्यता पूरा गरेका र निश्चित अवधि पार गरिसकेका शिक्षकका हकमा आवधिक बढुवा व्यवस्था गर्न किन सकिँदैन ?
आज पनि १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि बिदेसिने युवाको लर्को लाग्ने गरेको छ । स्वदेशमा अवसरका लागि ‘थोरै सिट धेरै प्रतियोगी’ हुनुका कारण हातमा प्रमाणपत्र भएर पनि काम नपाएको अवस्था छ । गुणस्तरीय शिक्षा अभावमा हातमा डिग्री भएर पनि स्वदेशमा बिकाउ हुन नसकेका शैक्षिक जनशक्ति’bout किन सोचिँदैन ? स्वदेशमै टिकाउका कार्यक्रम किन ल्याइँदैन ? आजको अर्को सवाल यो हो । विज्ञान शिक्षकको अभाव, कक्षागत र विषयगत शिक्षक कमीका कारण १० बजे विद्यालय प्रवेश गरेको विद्यार्थी ४ बजे घर फर्कंदा अनिवार्य रूपमा ७ पिरियड पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन् । सरल जीवनशैलीको विज्ञापन गर्ने शिक्षामन्त्री पुन यस कुरामा जानकार कति होलान् ? उनको प्रचारात्मक जीवनशैलीले त्यो अभाव पूरा गर्न सघाउँछ त ?
भनिन्छ, ‘बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन ।’ शिक्षकलाई पनि उनीहरूको दक्षताको पूर्ण उपयोग गर्न उत्प्रेरणा आवश्यक छ । आज पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयमा कनिष्ठ शिक्षक प्रधानाध्यापक छन् भने उनीहरूमातहत वरिष्ठ शिक्षक बस्नुपरेको छ । ‘जुनियर’लाई हेडसर बनाएर ऊमातहत ‘सिनियर’ शिक्षक राखी कनिष्ठले वरिष्ठलाई कजाउने प्रथा अन्त्य गर्नलाई शिक्षामन्त्रीलाई केले रोक्यो ?
अल्पकालीन नै सही शैक्षिक सुधारका लागि मन्त्रीको सरल जीवनशैलीबाहेक देखिनेगरी ‘अरू केके काम भए ?’ भन्न सकिने अवस्था छ त ? शिक्षामन्त्रीको सादगीपन प्रशंसनीय त छ नै, तर के उनीमातहतका सचिव, सहसचिव, ७७ इकाइ प्रमुख, विभागीय प्रमुखको जीवनशैली पनि यस्तै बनाउन सकिएको छ ? मन्त्रीले तपाईंले तलब लिँदैमा, घरभाडा लिएर बस्दैमा एउटा भान्से राख्दैमा राष्ट्र कंगाल कदापि हुँदैन । कि त आफूमातहतलाई पनि यही सिकाउनुप¥यो । होइन भने पाउने सुविधा लिँदा अन्यथा हुँदैन । लिन मन नलागे नलिँदा हुन्छ, तर प्रचारबाजी आवश्यक पर्दैन । मन्त्रीले आपm्नो दैनिकी प्रचारभन्दा ‘शिक्षामा म आएपछि उपलब्धि योयो भयो’ भनिदिनसके नागरिक खुसी हुन्छन् । जनताले ‘यी मन्त्रीकै कारण यो भयो, यी नभएको भए नहुने रहेछ, अरूले त बर्बादै गरेका रहेछन् नि †’ भन्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सके मात्र ‘वाहवाह’ पाइन्छ ।
अब आउने शिक्षामन्त्रीलाई ‘क्वार्टर’ नदिने मन्त्रालयकै भवनमा बस्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ ? यी सबैलाई ‘गेस्टरुम’ नराख्न, एउटा अफिसको कोठामा बस्न, भान्से नराखी आफैं पकाएर खाऊ’ भनी नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? सकिँदैन भने चित्रालेखा यादवले गरेको कक्षा निरीक्षण, गोकर्ण विष्ट आफैं उपस्थित भई विद्युत् लाइन काटेको अवस्था र वर्तमान जेनजी प्रतिनिधि यी मन्त्रीबीच के फरक रह्यो त ? सबै उस्तै भन्नुुपर्ने अवस्था आएन त ? कतै हाम्रो शैक्षिक नेतृत्व ‘मुरी गएको थाहा छैन, मानाको प्रचार’मा लागेका त छैनन् ?
(Visited 14 times, 1 visits today)