जेन-जी आन्दोलनले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक र सामाजिक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहको कमजोरी र जनताले तिरेको करको सदुपयोग नहुनु लगायतको कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । आन्दोलनले धेरै जनजीवनमा मानवीय र भौतिक क्षति पुगेको छ । आर्थिक दृष्टिले, आन्दोलनले उद्योग, व्यापार, पर्यटन र पुँजीगत खर्चमा अवरोध ल्याएको छ । पुनर्निर्माण, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने र लगानीको वातावरण सुधार्ने उपाय तत्काल आवश्यक छ ।
जेन-जी आन्दोलन कसरी भयो, आन्दोलनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा के असर पुग्यो, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन के गर्नुपर्ला, आगामी दिनमा सरकारका प्राथमिकता के हुनुपर्छ, यो अवस्था सिर्जनामा हुनुमा कर्मचारीको के कति दोष छ र नागरिकमा आशा जगाउन के गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग नागरिककर्मी दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
जेन-जी आन्दोलनबाट मुलुकमा जुन परिस्थिति सिर्जना भयो । यो परिस्थिति सिर्जना हुनुको कारण के होला र यो आन्दोलनलाई कसरी लिनु भएको छ ?
जेन-जी आन्दोलनका बारेमा जेएनजीका साथीहरूले पनि प्रष्ट पार्नुभएको छ । मुलुकमा सुशासन भएन भ्रष्टाचार बढ्यो । सेवा प्रभाव चुस्त भएन । जनताले तिरेको करको सदुपयोग भएन । यो भावको उजागर भएको थियो । यो कुराहरू धेरै अगाडिदेखि सुषुप्त अवस्थामा थियो । मिडियाहरूमा आएको थियो । विभिन्न कोणबाट सामाजिक सञ्जालमा होस् अथवा विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आएकै थियो । जब सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । सामाजिक सञ्जाल बोल्ने ठाउँ थियो । त्यो ठाउँ पनि थुनिदिएपछि जेन-जी आक्रोशित हुनु स्वभाविक थियो । अहिलेको जेन-जी पुस्ता किशोराअवस्थामा मोबाइलको टच स्क्रिनमा अभ्यस्त भइसकेको थियो । आफूले आक्रोश पोख्ने ठाउँ होस् वा सुझाव दिने ठाउँ बन्द भएपछि आक्रोशित हुनु स्वभाविक थियो । सामाजिक सञ्जाल मात्र नभएर सञ्चारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वाट्सएप पनि बन्द भए पछि आक्रोशि हुनु स्वभाविक हो । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले आगोमा घिउ थप्ने काम भयो । आन्दोलनमा धेरै जनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो । सहादत प्राप्त गर्ने अवस्था आउनु दुखदायी र पीडादायी घटना हो । यसबाट राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षा लिनुको विकल्प छैन ।
मुलुकमा देखिएको कुशासन नागरिकको भावना बुझ्न नसकेका कारण यो अवस्था सिर्जना हुन राजनीतिक नेतृत्वको दोष थियो नै तर कर्मचारीतन्त्रले पनि यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ?
राजनीति र प्रशासन भनेका एक अर्काका अभिन्न हुन् । दुवै पक्षको कमजोरी छ । राजनीतिले नीति बनाउने हो । नीतिगत एउटा मार्ग निर्देशन दिने हो । त्यो नीतिलाई कार्यान्वयनमा बदल्ने प्रशासनयन्त्रको जिम्मेवारी हो । दुवै पक्ष चुकेको देखिन्छ । कतिपय नीतिगत मार्गदर्शनहरू सही भएनन् अथवा कमजोरी भए होलान् । कार्यान्वनयमा लैजाने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो । म मुख्य सचिव हुँदा मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ । हाम्रो ब्युरोक्रेसी अथवा प्रशासन संयन्त्रले नतिजा दिन सकेको छैन । मेरो चाहना नतिजा दिने बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । पर्फर्मिङ ब्युरोक्रेसी बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना थियो । कर्मचारीतन्त्र स्थायी हो । सरकार त जहिले पनि अस्थिर रहेको छ । नीतिगत फेरबदल भइराख्ने । एउटा मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति एउटा कुरो भन्या छ अर्कोतिर अर्को छ । कर्मचारी तन्त्रले अलि राम्ररी हेर्नुपर्ने थियो । म कुनै एउटा पक्षलाई मात्रै दोष लगाउने पक्षमा छैन । सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
सरकारी संरचनाले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको कारण पनि यो आक्रोश सिर्जना भएको भन्नेछ । सेवा प्रवाहमा चुकेका कारण पनि यो अवस्था आएको भन्ने पनि छ नि ?
अवश्य पनि हो । म आफू सचिव हुँदा आफ्नो सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न म आफैं नचिनिने गरी सर्वसाधारणको रूपमा सेवा लिन गएँ । म आफैंले सास्ती भोग्नुपर्यो । तत्कालीन समयमा मैले सम्बन्धित मन्त्रालयका साथीहरूलाई यो चाहिँ अति भयो तत्काल सच्चाउनुस् भनेँ । म एउटा नागरिक भएर सेवा लिँदा जाँदा जे व्यहोरेको छु । मेरै छोरोलाई नागरिकका रूपमा नागरिकता लिन पठाउँदा तीन दिन लाग्यो । हामी एक दिनमा नागरिकता दिन्छौं भनेका छौं । सेवा प्रवाहमा अनेकौं अडचन रहेका छन् । अब यो बिजनेस एज युजुअलबाट हुँदैन । पहिले समस्या थियो । अहिलेको पुस्ताले पनि रुचाएन । अहिले सूचना प्रविधिको युग हो । घरबाटै फारम भरेर बायोमेट्रिक दिनको लागि मात्र कार्यालय जाने बनाउनुपर्छ । कहिले सर्भर चलेन भन्यो कहिले के भएन भन्यो । यसरी चल्दैन । रिफर्म गर्नुपर्छ ।
सेवा प्रवाहमा रिफर्म नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्व इच्छा शक्ति नभएर हो वा कर्मचारीतन्त्रले सहयोग नगरेको हो ?
राजनीतिले नीति बनाउने हो कर्मचारीले कार्य रूपमा बदल्ने हो । एक्सनमा बदल्नको लागि त कर्मचारीतन्त्रले नै काम गर्नुपर्छ । निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो तथापि जहिले पनि अस्थिर छ । कर्मचारीतन्त्रमा पनि अस्थिरता छ । कर्मचारीको क्षमता विकासको लागि पनि काम गर्नुपर्नेछ । अहिले नयाँ–नयाँ प्रविधि आएका छन् । सेवाग्राहीलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ । अहिले पनि सरकारी कार्यालयमा जाँदा कहिले सर्भर डाउन कहिले के भनिरहेको अवस्था छ । क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र चुस्त बनाउनुपर्छ ।
सरकारीदेखि निजी क्षेत्रका भौतिक संरचनामा खर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी भएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?
जेन-जी आन्दोलनले मुलुकमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुगेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका भवन, सवारी साधन, कार्यालयका कागजातदेखि लिएर ऐतिहासिक संरचनासम्म तोडफोड र आगजनी भएको छ । यसको सिधा मौद्रिक मूल्य खर्बौं रुपैयाँमा पुगेको अनुमान छ तर जलेर नष्ट भएका कागजात, दस्तावेज र ऐतिहासिक धरोहरको मूल्य भने अपूरणीय छ । क्षतिले दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको चुनौती खडा गरेको छ ।
यद्यपि पुनर्निर्माण सम्भव छ तर यसको लागि लामो समय लाग्ने निश्चित छ । अर्थमन्त्रीले विदेशी सहयोगमा निर्भर नरहने र आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । त्यो सकारात्मक छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटका तीन करोड तलका आयोजना कटौती गरेर बजेट व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । जेन-जी आन्दोलनको क्षतिले अर्थतन्त्रमा गहिरो धक्का पुर्याउँछ । उद्योग, व्यापार, पर्यटनजस्ता राजस्व उठ्ने प्रमुख क्षेत्र आघातमा परेका छन् ।
राज्यको खर्चको आधार कर तथा राजस्व भएकाले यी क्षेत्रको पुनर्जीवनमा प्राथमिकता दिनु जरुरी हुन्छ । भूकम्प वा कोभिड–१९ जस्ता संकटपछि मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किरहेको थियो । अहिले अर्को समस्या आएको छ । विशेषगरी चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा मानिसहरू सामान्य जीवनतर्फ फर्कने सम्भावना हुन्छ । अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदै क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन, आन्तरिक स्रोत परिचालन, वित्तीय अनुशासन र द्रुत कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो । आन्दोलनबाट नष्ट भएका संरचना पुन:निर्माण पनि आफैंले स्रोत जुटाउनुपर्नेछ । यसबाट देशलाई आत्मनिर्भर, द्रुत गतिमा पुनर्निर्माणतर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । अब कसरी मनोबल उकास्ने ?
उद्योगी, व्यवसायीमाथि आक्रमण गर्नु निकै दु:खद हो । निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकारको ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । सरकारले खर्च गर्दा त्यसको प्रतिफल स्वरूप बढी राजस्व आउन सक्छ । यसका लागि आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न राजनीति, प्रशासन र सम्बन्धित संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ । अनावश्यक खर्च कटौती गरी आवश्यक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । खर्च कटौती गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रलाई क्षति नपुग्ने गरी सचेत रणनीति अपनाउनुपर्छ । यसरी मात्र निजी क्षेत्रमा विश्वास जगाइ मनोबल उकास्न सकिन्छ ।
अहिलेको आन्दोलनले अर्थतन्त्रका कुनकुन अवयवमा असर पुर्याउँछ ?
नाकाबन्दी, भूकम्प र कोभिडले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का पुर्याएको थियो । कोभिडपछि विस्तारै लयमा फर्किने क्रममा रहेको अर्थतन्त्र हालको आन्दोलनका कारण फेरि संकटमा परेको छ । यो घटनाले अझ सुस्त पार्ने देखिन्छ । यस आन्दोलनले अर्थतन्त्रका चार मुख्य अवयवमा असर पुर्याउँछ । वास्तविक क्षेत्रमा उत्पादन, व्यापार र रोजगारी प्रभावित हुनेछन् । सरकारी क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च र विकास आयोजना अवरुद्ध भई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कमजोर हुन्छ । मौद्रिक क्षेत्रमा बैंकमा लिक्विडिटी पर्याप्त भए पनि लगानीको वातावरण नबन्ने हुँदा पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालित हुँदैन । बाह्य क्षेत्रमा रेमिटेन्स र विदेशी विनिमय सञ्चिति सबल देखिए पनि त्यसलाई आन्तरिक उत्पादनमा प्रयोग नगरेसम्म यसको वास्तविक मूल्य रहँदैन । यसरी आन्दोलनले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि कमजोर पार्दै सरकारी खर्च र निजी लगानीमा अवरोध ल्याउँदै समग्र अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा धकेलेको छ ।
आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनको लागि के काम गर्नुपर्छ ?
आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन अनावश्यक खर्च कटौती गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । सरकारको पुँजीगत खर्च समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेछ, जसले निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउँछ । मौद्रिक क्षेत्रमा सहज ऋण र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ, ताकि बैंकमा थन्किएको लिक्विडिटी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालित होस् । बाह्य क्षेत्र सबल भए पनि रेमिटेन्स र विदेशी विनिमय सञ्चिति आन्तरिक उत्पादन र रोजगार सिर्जनामा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । चारै अवयव– वास्तविक, सरकारी, मौद्रिक र बाह्य क्षेत्र सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्दा मात्रै अर्थतन्त्र गतिशील बन्न सक्छ ।
जेन-जी आन्दोलनको कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । अब कसरी लगानीको वातावरण बनाउने ?
जेन-जी आन्दोलनले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदा लगानीको वातावरणमा गम्भीर असर पारेको छ । लगानी आकर्षित गर्न पहिलो आवश्यकता भनेको विश्वास जगाउने हो । लगानीकर्ताले पुँजी लगानी गर्दा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ तर बजारमा माग कम र आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुँदा लगानीकर्ताको उत्साह घटेको छ । यसलाई पुनर्जीवित गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । हाल सरकारी खर्च कमजोर भएकाले पुँजी निर्माण रोकिएको छ र यसको मल्टिप्लायर प्रभाव पनि देखिएको छैन । अब पुनर्निर्माण अघि बढाउँदा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढ्छ ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि विश्वास फर्काउन तुरुन्त पुनरुत्थान योजना आवश्यक छ । व्यवसायलाई कर र प्रशासनिक सहुलियत, ऋण पुनर्संरचना, प्रोत्साहन प्याकेज जस्ता उपायले हौसला दिन सकिन्छ । मौद्रिक मात्र होइन, गैर–मौद्रिक सहुलियत पनि दिनु जरुरी छ । पर्यटन क्षेत्रमा समेत आन्दोलनको नकारात्मक प्रभाव परेको छ । बुकिङ र फ्लाइट रद्द हुँदा ठूलो घाटा भएको छ, जसलाई तत्काल सम्बोधन गर्र्नुपर्छ । पर्यटकलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यसरी, पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन, उद्योग–व्यवसाय पुनरुत्थान योजना, मौद्रिक र गैर–मौद्रिक सहुलियत तथा पर्यटनको विश्वास पुन:स्थापना गरेर मात्र लगानीको वातावरण पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाइ अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्छ ।
जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको आर्थिक क्षेत्रका प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?
जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा चार प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ । पहिलो, सरकारी पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । हाल पुँजीगत खर्च कम भएको र अधुरा पूर्वाधार रोकिएकाले मल्टिप्लायर प्रभाव कम भएको छ । त्यसैले पुनर्निर्माण, पूर्वाधार र विकास आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्छ जसले आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ । दोस्रो, उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वातावरण सुधार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकाले तत्काल बिजनेस रिकभरी योजना, मौद्रिक तथा गैर–मौद्रिक सहुलियत प्रदान गरेर उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न आवश्यक छ । तेस्रो, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान प्राथमिकता हो । सिजनको समयमा बुकिङ र फ्लाइट रद्द हुँदा ठूलो घाटा भएकाले प्रचार, सुरक्षा ग्यारेन्टी र भिसा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । चौथो, श्रम बजार र नागरिक विश्वास कायम राख्नुपर्ने छ । असुरक्षा र अनिश्चितताका कारण लगानीकर्ता र श्रमशक्ति सजिलै प्रवेश नगर्ने हुँदा कानुनी सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता र वातावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । यी चार प्राथमिकताले मात्र निजी लगानी र आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्नेछ ।
आन्दोलनमा हजारौं रोजगारी सिर्जना गरेका, अर्बौं राजस्व तिरेका निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि पनि आक्रमण भयो । यसको असर कस्तो पर्ला ?
जेन-जी आन्दोलनले निजी क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायमा गम्भीर असर पारेको छ । हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्बौं राजस्व तिर्ने प्रतिष्ठानहरूमा आक्रमण हुँदा रोजगार, आपूर्ति शृंखला र उत्पादनमा अवरोध आएको छ । भाटभटेनी, चौधरी ग्रुप , चन्द्रागिरी हिल्स, गोल्छा ग्रुप, हिल्टन होटल जस्ता प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेकाले हजारौंले रोजगारी गुमाएका छन् । यसले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको छ, जसले आगामी लगानीमा अनिश्चिता सिर्जना गर्दछ । आक्रमणको कारण स्पष्ट नभए पनि मिस इन्फर्मेसन र अन्य सामाजिक–राजनीतिक कारणले समस्या बढाएको देखिन्छ । आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुँदा किसानदेखि उपभोक्तासम्मको आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ । निजी क्षेत्र देशको कुल लगानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छ, त्यसैले यसप्रकारको आक्रमणले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले सुरक्षा, विश्वास र लगानी वातावरण पुन:स्थापना गर्न आवश्यक छ । रोजगार, उत्पादन र राजस्व पुन:स्थापना गर्न तत्काल उपाय अपनाउनुपर्छ, ताकि निजी क्षेत्रले पुन: सक्रिय भएर अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकुन् ।
जेन-जी आन्दोलनपछि उद्योगी–व्यवसायी त्रसित भएका छन् । राज्यले उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानी र आर्थिक गतिविधि सुस्तिएको छ । सरकारको दायित्व भनेको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु र आवश्यक परे क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नु हो । यस अभावले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटाएको छ र पुँजी निर्माण तथा रोजगार सिर्जनामा असर पारेको छ । साथै, बिमा बजारमा दाबी बढ्ने र लगानी अन्यत्र सरेको कारण अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पनि बढेको छ । पुनर्निर्माण र बिमा कम्पनीहरूको लगानीले केही सहयोग पुर्याए पनि समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष नदेखिने तर अप्रत्यक्ष असर गहिरो भएको छ ।
जेन-जी आन्दोलनपछि लगानीकर्ता र आम नागरिकमा त्रास फैलिँदा पुँजी बजारमा कारोबार घटेको छ । लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस नगर्दा बजार स्थिर हुँदैन । सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको सुरक्षाको प्रत्याभूति र प्रशासनिक सक्षम व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु हो । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिएका छन्, स्वदेशमा रोजगारी अभावले सामाजिक असन्तोष बढाएको छ । यस परिस्थितिमा सरकारले छोटो अवधिमा रोजगारी सिर्जना, पुनर्निर्माण काम, र नागरिकमा आशा जगाउने उपायहरू लागु गर्नु अत्यावश्यक छ ।
यो सरकारले केलाई प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्छ ?
सरकारका प्राथमिकता तीन मुख्य पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्छ । पहिलो, फागुन २१ गतेको चुनाव सफल र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गर्नु हो, जसका लागि राजनीतिक दल र आम नागरिक दुवैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति र स्थिर वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दोस्रो, आर्थिक क्रियाकलापमा गतिशीलता ल्याउनु पर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट लगानी र व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै रोजगारी र आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तेस्रो, पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । अनावश्यक खर्च र टुक्रे आयोजनाको कटौती गरी महTवपूर्ण पूर्वाधारमा बजेट सुनिश्चित गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक छ । यी कदमहरूले ६ महिनामा सरकारी कामकाजलाई नर्मलाइज गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह सेवाग्राही मैत्री नहुँदा नागरिकमा आक्रोश छ । सरकारी निकायले नागरिकमा आशा जगाउनका लागि के काम गर्नुपर्छ ?
नागरिकमा आशा जगाउन सरकारी निकायले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्छ । परम्परागत प्रशासनिक प्रणाली प्रभावकारी नभएकाले सूचना प्रविधिमा आधारित फेसलेस सेवाहरू लागु गर्न जरुरी छ, जसले भ्रष्टाचार र अनावश्यक प्रक्रियालाई हटाउँछ । उदाहरणस्वरूप, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत मन्त्रालयहरूबीच चिठी र निर्णयहरू सहज रूपमा आदानप्रदान हुन सक्छ । यसले नागरिकलाई छिटो, पारदर्शी र भरोसायोग्य सेवा प्रदान गर्छ । सुरक्षित र प्रवाहमुक्त सेवा प्रणालीले नागरिकमा विश्वास र आशा जगाउँछ र आगामी सरकारका लागि पनि निरन्तरता कायम राख्ने वातावरण तयार गर्छ ।
जेन-जी आन्दोलनपछि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक नेतृत्व हुँदा यो काम किन हुन सकेन ?
जेन-जी आन्दोलनपछि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छ । विगतमा यो सम्भव नहुँनाका कारणहरू राजनीतिक दबाब, स्वार्थ समूहको प्रभाव र प्रशासनिक लचिलोपन आदि हुन् । पुराना प्रशासनिक संरचनाले निर्णय लागु गर्नसमेत सहज थिएन । दरबन्दी कटौती तथा खर्च घटाउने प्रस्तावहरू प्राय: विरोध र लबिङका कारण रोकिँदै आएका थिए । यसपालि डिजिटाइजेसन र सूचना प्रविधिको प्रयोगले सरकारी सेवा चुस्त, पारदर्शी र लागत–कुशल बनेको छ । कार्यालय खर्च घट्दा स्रोत अन्य प्राथमिकतामा लगाउन सकिन्छ र पुनर्निर्माणमा फोकस बढ्छ ।
यो प्रक्रिया नागरिकको सेवा प्रवाहमा असर नगरी लागु गर्नुपर्छ । कटौती गर्दा कार्यबुझ र क्षमता कायम राख्नुपर्छ, साथै अनावश्यक दरबन्दी हटाउने, अव्यवस्थित संरचनालाई प्रविधिद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । डिजिटाइजेसनले फाइल, डेटा र निर्णयहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ, जसले अतिरिक्त प्रशासनिक भार घटाउँछ ।
विगतमा निर्णय कार्यान्वयनमा नजानुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहको दबाब थियो । अहिले प्रणालीगत तयारी, स्पष्ट आधार र सूचना प्रविधि प्रयोगले कर्मचारी कटौतीलाई प्रभावकारी बनाएको छ । यसले सरकारी खर्च घटाउने, प्रशासनिक दक्षता बढाउने र सेवा ग्राहीलाई आश्वस्त तुल्याउने काम गर्छ । भविष्यमा, कटौती निर्णयले राज्यलाई कम भार पार्ने र सरकारी सेवा चुस्त राख्ने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यसरी कार्यान्वयन हुँदा पुराना बाधाहरू पार गर्दै प्रशासनलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाउने वातावरण तयार हुन्छ ।
मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको छ । सरकारले स्रोत जुटाउनुपर्नेछ । अहिलेको आन्दोलनले स्रोत जुटाउन र दातृ निकायको सहयोगमा कस्तो असर पर्ला ?
नेपाल अहिले ग्रे लिस्टमा परेको छ, जसले स्रोत जुटाउने र दातृ निकायको सहयोगमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । वर्तमान आन्दोलनले आर्थिक गतिविधि र भौतिक क्षतिमा असर पुर्याएको छ, जसले विदेशी ऋणदाता र विकास साझेदारहरूको दृष्टिकोणमा अनिश्चितता उत्पन्न गर्छ । विश्व बैंक, एडिबी र आइएमएफजस्ता संस्थाहरू सहयोग गर्न इच्छुक रहदासमेत, उनीहरू स्थायित्व र परिणाम सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्; बारम्बार भत्किँदै निर्माणमा सहयोग दिनु सम्भव छैन ।
ग्रे लिस्टमा हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना गर्छ । यसका कारण स्रोतको अभाव, आर्थिक पुनरुत्थान र पुँजी निर्माणमा चुनौती बढ्छ । त्यसैले सरकारले कानुनको कार्यान्वयन र नीति सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । सन्दिग्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसले दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वास बढाउँछ ।
स्रोत जुटाउन र सहयोग प्रभावकारी बनाउन सरकारले नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र डिजिटाइजेसनमा जोड दिनुपर्छ । सामाजिक र भौतिक पुँजी निर्माणमा प्राथमिकता दिँदा सहयोग र लगानी सहज हुन्छ । विदेशी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणलाई आर्थिक पुनरुत्थान र पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, नीति स्थिरता र लगानी वातावरण सुधार अपरिहार्य छ । यसरी कार्य गर्दा नेपालमा आर्थिक विश्वास कायम हुन्छ र पुँजी निर्माण र विकासका कामहरू निरन्तर अघि बढ्न सक्छन् । २०२६ मा मुलुकको स्तरोनीति अनुसार विकास साझेदारले अनुदान घटाउँदै लोनमा निर्भरता बढ्नेछ । वल्र्ड बैंकले ब्याज दर बढाएकाले सार्वजनिक ऋणको भार बढ्ने सम्भावना छ । फिस्कल स्पेस सीमित भएकाले लिएको ऋण लगानी योग्य क्षेत्रमा प्रयोग गरि पुन: आय सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ । हामीले ऋण लिएर निर्माण गरेका परियोजनाले प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । यसको असर कस्तो पर्ला ?
सार्वजनिक ऋण बढ्दा निर्माण परियोजनाले अपेक्षित प्रतिफल नदिँदा आर्थिक दबाब बढ्छ । पोखरा र भैरवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पर्याप्त आय उत्पादन गर्न नसकेकाले ऋण तिर्न कठिनाइ हुन्छ । परियोजनाहरू सञ्चालन र व्यवस्थापनमा प्रतिबद्धता र स्थायित्व नहुँदा पुँजीगत लगानीले अपेक्षित नाफा दिन सक्दैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभावले औपचारिक परियोजनाहरूमा प्रतिफल घटाउँछ । समाधानका लागि निर्माणसँगै सञ्चालन र प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने योजना आवश्यक छ, ताकि ऋण व्यवस्थित तिर्न सकियोस् र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम रहोस् ।
निजामती ऐन बनाउँदा मुख्य सचिवदेखि सचिवसम्म कुलिङ पिरियड हटाउन हिँडे । नैतिक रुपमा यसरी लविङ गर्न मिल्थ्यो ?
सार्वजनिक ऋण बढ्दा निर्माण परियोजनाले अपेक्षित प्रतिफल नदिँदा आर्थिक दबाब बढ्छ । पोखरा र भैरवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पर्याप्त आय उत्पादन गर्न नसकेकाले ऋण तिर्न कठिनाइ हुन्छ । परियोजनाहरू सञ्चालन र व्यवस्थापनमा प्रतिबद्धता र स्थायित्व नहुँदा पुँजीगत लगानीले अपेक्षित नाफा दिन सक्दैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभावले औपचारिक परियोजनाहरूमा प्रतिफल घटाउँछ । समाधानका लागि निर्माणसँगै सञ्चालन र प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने योजना आवश्यक छ ताकि ऋण व्यवस्थित तिर्न सकियोस् र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम रहोस् ।
जेन-जी आन्दोलनपछि नागरिकहरूमा आक्रोश छ । जनतामा आशा जगाउन यो सरकारका प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?
जेन-जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवेशले नागरिकमा आक्रोश र आशा दुबै सिर्जना गरेको छ । नयाँ सरकारका लागि प्राथमिकता भनेको जनतामा पुन: विश्वास जगाउने, सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने र रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसर सिर्जना गर्नु हो । वर्तमान मन्त्री र कार्यकारी टोलीले प्रतिबद्धतापूर्वक काम गरेर आधार तयार पार्नुपर्छ । सूचना प्रविधि, आर्थिक पुनर्निर्माण र सामाजिक संरचनामा सुधार गर्दै नागरिक केन्द्रित नीतिहरू लागु गर्न आवश्यक छ । सीमित स्रोत र समयका बाबजुद, यसले दीर्घकालीन स्थायित्व र विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ । जनता र युवा पिढ़ीलाई सिर्जनात्मक र कन्स्ट्रक्टिभ काममा संलग्न गराउने वातावरण निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ । यस्तो आधार तयार भएपछि भविष्यमा आन्दोलन र असन्तोष कम हुने विश्वास छ ।