बहुजन नायक काशीराम भन्थे- ‘जबसम्म जात व्यवस्था रहिरहन्छ, म यसलाई आफ्नो समुदायको हितमा प्रयोग गरिरहनेछु, यदि कसैलाई मेरो यस्तो कार्यबाट समस्या भएको छ भने जात व्यवस्था अन्त्य गरोस् !’ उनी बुद्धको ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ सिद्धान्तबाट प्रेरित थिए ।
काशीरामले सन् १९८४ मा बहुजन समाज पार्टीको स्थापना गरे । डा. भीमराव अम्बेडकरको संघर्षमय जीवन, सिद्धान्त र विचारबाट प्रभावित भएका काशीराम तथा उनको दल बहुजन समाज पार्टीको मुख्य उद्देश्य र विचार ‘बुद्ध-अम्बेडकरवाद’मा आधारित छ ।
अम्बेडकरको बाटोमा करिब ५ करोड जनतालाई बौद्ध धर्ममा एकै पटक प्रवेश गराउने योजना बनाएका काशीरामको लक्ष्य पूरा हुन नपाउँदै ९ अक्टोबर २००६ सालमा असामयिक निधन हुनपुग्यो । उनी र पार्टी अध्यक्ष तथा उत्तरप्रदेशकी तत्कालीन मुख्यमन्त्री मायावतीको योजना हालसम्म अधुरै रहन पुग्यो ।
नेपालमा जात व्यवस्था अन्त्यको इमानदार र सार्थक प्रयासको सुरुवात नै भएको छैन । यस्तो हुनाका मुख्य तीन कारण रहेका छन् । पहिलो; ब्राह्मणवादी क्रूर जात व्यवस्थामा आधारित राज्य सत्ता र वैधानिक शासन लामो समय चल्नु । दोस्रो; सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक मूल्यमान्यता र संरचना मुख्यतः जात व्यवस्थामा आधारित रहनु । र तेस्रो; राजनीतिक व्यवस्थामा आधारभूत परिवर्तन भए पनि राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन आदि संरचना, व्यवस्थामा जात व्यवस्थाको घोषित/अघोषित निरन्तरता वा वर्चस्व रहिरहनु इत्यादि ।
राजनीतिक दलहरूको नियति
नेपालको राजनीतिक दलहरूका मुख्य चार सिद्धान्त, मान्यता र विचार रहेका देखिन्छन् । पहिलो, लोकतन्त्रवादी । संसदीय लोकतन्त्र, खुला अर्थ व्यवस्था, स्वतन्त्र न्याय आदि सिद्धान्तलाई मूलमन्त्र मान्दै आएको नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक शक्तिको मूलधार मानिन्छ । त्यसपछि दोस्रो, कम्युनिस्ट वा वामपन्थी शक्तिहरू, जसमा लोकतान्त्रिक बन्ने चरणमा रहेको नेकपा एमालेदेखि पूर्व विद्रोही माओवादी शक्तिसम्म पर्दछन् । तेस्रो, पूर्व दरबारिया, धार्मिक अतिवादी शक्तिहरू हुन् । चौथो तथा अन्तिम, क्षेत्रीय तथा जातीय शक्तिहरू पर्दछन् । यसमा विशेषतः मधेशवादी क्षेत्रीय दलहरू र आदिवासी जनजातिका नाममा राजनीति गर्ने दल वा शक्तिहरू भनी बुझ्नुपर्दछ ।
यी माथि उल्लिखित विचार, सिद्धान्त भएका राजनीतिक दल वा शक्तिहरू बीचको समानता वा एकसूत्रीय नीति भने जातको राजनीति हो । यो केवल आरोप नभई घटनाक्रमहरूले प्रमाणित गरिसकेको तथ्य हो । उदाहरणका लागि दलहरूको नीति र नेतृत्वलाई दृश्यावलोकन र विश्लेषण गरौं ।
नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सभापति रहने व्यवस्था भएको दल हो । भलै संसद्बाट कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रहने शासन पद्धतिको अविच्छिन्न समर्थक कांग्रेस रहिआएको छ । कांग्रेसको सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा पहाडे हिन्दु बाहुन पुरुष सभापति भएको बाहेक सुवर्णशमशेर राणा तथा शेरबहादुर देउवा दुई जना खसहरू सभापति भएको इतिहास जीवित छ ।
मुद्दा राजनीतिक शक्तिको रूपमा आदिवासी समुदायको हक, हिस्सा स्थापित गर्नु हो । राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक र आर्थिक मुद्दाहरूमा उनीहरूको दाबी छाडेर कता पुगिन्छ ?
त्यस बाहेक अन्य समुदाय जस्तै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी आदि कांग्रेसको सभापति बन्ने सम्भावना निकट भविष्यमा आकलन गर्नु प्रतिबन्धित जस्तै मानिन्छ । महामन्त्रीमा भने धनमानसिं परियार, थारू, मधेशी, जनजाति आदि समुदायले अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् ।
नेकपा एमाले र माओवादी मात्रै होइन, शास्त्रीय जडसूत्रवादी मोहन वैद्य (पोखरेल), नेत्रविक्रम चन्द समूह, सीपी मैनालीको मालेसम्म अनेक कम्युनिस्ट घटक वा समूह छन् । ती समूहको नेतृत्व भने एकल जातिवादी बाहेक अन्य हुने सम्भव छैन । एमालेको अध्यक्ष र महासचिव गैरबाहुन, खससम्म वा मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित वा गैरहिन्दु समुदायबाट भएको न विगत, इतिहास र आगत छ न भविष्यमा त्यस्तो सम्भावना नै स्वीकार्न सकिन्छ । र, त्यस्तो सपना देख्न समेत वर्जित छ ।
माओवादीको समेत यथार्थ उस्तै छ । ठूला क्रान्तिका कुरा गर्ने, कथित वैज्ञानिक समाजवादी पक्षधर कम्युनिस्टहरूको यस्तो निर्लज्ज जातिवादी चरित्रको पर्याप्त विरोध भने अद्यापि हुनै सकेको छैन । पूर्व दरबारिया, पञ्चायतको भूत, हिन्दु धार्मिक अतिवादी शक्तिको कुरा गर्नु मूर्खता हुनेछ । उनीहरू घोषित रूपमै जन्मजात अतिवादी, पश्चगामी, निरंकुश र सामान्य न्याय र मानवता विरोधी हुन्छन् । यो शक्ति मुलुकबाट छिट्टै शून्यमा परिणत हुनु आवश्यक छ ।
अब कुरा गरौं, क्षेत्रीय तथा जातीय नामबाट सञ्चालित दलहरूको नीति, नेतृत्व र प्रवृत्तिका सम्बन्धमा । नेपालको युगान्तकारी परिवर्तन गराउन सफल दोस्रो जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र विद्रोह वा हिंसाको राजनीति र शाह वंशको नाममा लादिएको शाही निरंकुश सत्ताको एकमुष्ट अन्त्यको ऐतिहासिक परिघटना थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जग त्यसै आन्दोलनद्वारा हालिएको हो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल र समापन भएसँगै मधेश विद्रोहको सुरुवात भयो । सयौं जनताको शहादत पश्चात् नेपालको अन्तरिम संविधानमा नै संघीयता शब्द समावेश गराउन सफल मधेश विद्रोहको निःसन्देह आरोह-अवरोहका तीता-मिठा अनुभव छन् ।
राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री सहित जिम्मेवार संघीय (केन्द्रीय) मन्त्री, प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा राज्यका जिम्मेवार एवं विशिष्ट पदहरूमा मधेशी दलहरूको भाग (हिस्सा) प्राप्त गरिसकेका छन् । तथापि मधेश विद्रोहका नेता मानिएका उपेन्द्र यादव, पूर्व असन्तुष्ट कांग्रेसी महन्थ ठाकुर, सदावहार विद्रोही तथा विवादित छविका राजेन्द्र महतो लगायतको साम्प्रदायिक र क्षेत्रीय उग्र प्रवृत्तिले गैरन्यायिक हिंसाको रूप लिन पुगेको थियो ।
निहत्था र निर्दाेष पहाड मूलका मधेशवासी समुदायमाथिको बर्बर, साम्प्रदायिक व्यवहार, हिंसा, अत्याचार भएका थिए । ज्ञातव्य रहोस्, जो–कोहीबाट पनि जात, जाति, क्षेत्र, धर्म, भाषा, मान्यता, लिङ्ग, वर्ग र समुदाय आदिको आधारमा विभेद, प्रतिबन्ध र हिंसा समेत हुन्छ भने त्यस्तो व्यवहार लोकतन्त्र एवं मानवताविरोधी कार्य हुन् । त्यस सम्बन्धमा न्यायिक छानबिन त के कुरा भरपूर छलफल समेत हुन सकेन । ती मधेशवादी भनिने दलहरू समेत मधेशका शासक, हुनेखाने वर्गको मित्र शक्तिमा सीमित रहन पुगे ।
जात व्यवस्था र त्यसबाट सिर्जित समस्या आदिवासी जनजाति समुदायको प्राचीन व्यवस्था होइन, बरु त्यो ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताद्वारा जबर्जस्ती लादिएको हो । त्यसलाई पखाल्नु अब उनीहरूको कर्तव्य हो ।
उपेन्द्रमाथि यादवको जातीय राजनीति गरेको आरोप नमेटिने गरी स्थापित भएको छ । उनीहरू नागरिकताविहीन, भूमिहीन, अति शूद्र, उत्पीडित, निमुखा मुसहर दलित आदिको हित गर्ने शक्ति थिएनन् । पहाडे शासकले अन्याय, अत्याचार गरेको, मधेश र मधेशी जनतामाथि विभेदी दलहरूको विकल्प मानिएको ठानिएका मधेशी दलहरू समेत अन्ततः एकल जातिवादी बने । मधेशी वा मैथिल ब्राह्मण, यादव, राजपूत, ठाकुर आदिको नीति एवं नेतृत्वका दलले मधेशका उत्पीडित समुदायको मुक्ति सपना साकार पार्ने सम्भावना थिएन, छैन ।
आदिवासी जनजातिका दल र संगठनहरूसँग आग्रह
नेपाल मुख्यतः चार राजनीतिक शक्ति भएको मुलुक हो । पहिलो; आदिवासी जनजाति, दोस्रो; आर्य-खस, तेस्रो; मधेशी र चौथो शक्ति हो, दलित समुदाय । आदिवासी जनजातिका जातिगत र संयुक्त विभिन्न संघ, संगठनहरू छन् । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी साढे तीन दशक अघि चर्चित आदिवासी नेताहरू गोरेबहादुर खपाङ्गी र एमएस थापा (दुवै जना मगर) द्वारा स्थापना गरिएको दल हो ।
पूर्वी नेपालका राई, किरात, लिम्बू आदि समुदायको नेतृत्वमा साथै अन्य क्षेत्रमा विभिन्न जातिका नेतृत्वमा खोलिएका बग्रेल्ती दल तथा संगठनहरू छन् । पूर्वमन्त्री तथा आदिवासी जनजाति नेता एमएस थापा जनजातिहरू सांस्कृतिक समूह मात्रै रहेको र राजनीतिक शक्ति बनिनसकेको तर्क राख्छन् ।
खासमा आदिवासी जनजाति नेतृत्वका संघ/संगठन र राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण बाहुनवादी मूलधारे दलहरूको बुझाइ र व्यवहार भन्दा पृथक् छैन । उनीहरूमा समेत दुई खालका समस्या यथावत् जीवित छन् । पहिलो, उनीहरू जुन जातको नेतृत्वमा खोलिएका संगठन वा दल छ, त्यसमा सोही जातको मात्रै नेतृत्व र एकाधिकार चल्दै आएको छ । आदिवासी जनजाति समुदायभित्रै एकले अर्काे जातमाथि विभेदी दृष्टि राख्छ भने, दलित आदि अन्य उत्पीडित समुदायको नीति र नेतृत्व स्वीकार्ने सम्भावना देखिंदैन ।
अर्थात् उनीहरूमा समेत व्यापक जात व्यवस्थाको प्रभाव छ । त्यति मात्रै होइन, महामानव गौतम बुद्धलाई समेत अनेक जातिमा विभाजित गराउने जस्तो निकृष्ट काम भइरहेको देखिन्छ । जस्तैः तामाङ बौद्ध विहार, मगर गुम्बा, गुरुङ विहार, शेर्पा विहार आदिको निर्माण । बुद्ध तामाङ, राई, लिम्बू, भोटे, मगर, नेवार, थारू, दलित, मधेशी आदिको पृथक् कसरी बनाइयो ? यस्तो घृणित कार्य रोक्ने प्रयास कोही कसैबाट किन हुन सकेन ?
त्यति मात्रै होइन एक जनजातिको सन्तानको अर्काे जनजाति बीच औपचारिक बिहेवारी समेत चल्दैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही थारू बहुल जिल्लाहरूमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको राम्रो उदय भएको देखियो । पूर्वी नेपालका केही भागमा राई, लिम्बू समुदायको शहादतपूर्ण उपस्थिति बन्यो । तथापि प्रदेश नामकरणमा पहिचानको मुद्दा एकसूत्रीय माग उचालेको देखिन्छ । केवल प्रदेश नामकरणमा जातीय पहिचानको मुद्दा बाहेक आदिवासी जनजातिका अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाहरू ओझेलमा पारिएका छन् ।
उनीहरूको मुख्य मुद्दा राजनीतिक शक्तिको रूपमा आदिवासी समुदायको हक, हिस्सा स्थापित गर्नु हो । राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक र आर्थिक मुद्दाहरूमा उनीहरूको दाबी छाडेर कता पुगिन्छ ? त्यसैले उनीहरूभित्रको आन्तरिक असहमति, बहिष्करणको अन्त्य साथै दलित लगायत अन्य उत्पीडित तथा वञ्चित समुदायको अधिकारको सम्बन्धमा हातेमालो गरेर आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अझै नजरअन्दाज गरिरहने हो ?
जात व्यवस्था र त्यसबाट सिर्जित समस्या आदिवासी जनजाति समुदायको प्राचीन व्यवस्था होइन, बरु त्यो ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताद्वारा जबर्जस्ती लादिएको हो । त्यसलाई पखाल्नु अब उनीहरूको कर्तव्य हो । अब मुलुकको चौथो राजनीतिक शक्ति दलित समुदायलाई सँगै संघर्षमा लिएर अघि बढ्ने कि अन्यले जस्तै उनीहरूलाई निमुखा, अछूत र राज्यविहीन नै बनाइरहने चाहना हो ?
