२८ फागुन, काठमाडौं । ‘राजसंस्था पक्षधर जनलहरको एउटा धक्काले मन्त्रीहरू नै गायब हुनुभयो भन्ने ठानेको, तर आउनुभयो । उहाँहरूलाई स्वागत छ,’ बुधबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक सुरु भएलगत्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद विना लामाले व्यंग्य गरिन् ।
पहिलो बैठक एक जना पनि मन्त्री उपस्थित नभएपछि स्थगित भएको थियो । १५ मिनेट स्थगित भएर दोस्रो बैठक सुरु भएलगत्तै राप्रपाकी सांसद लामाले २५ फागुनमा भएको राजसंस्था पक्षधरको प्रदर्शन स्मरण गरेकी हुन् ।
त्यसदिन पोखराबाट चार्टर्ड विमानमा काठमाडौं आएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागतमा राजावादीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा र्याली निकालेका थिए । पूर्व निर्धारित आमसभा स्थगित गरेर राप्रपाले राजाको स्वागत र्यालीमा शक्ति देखाउने प्रयास गरेको थियो ।
पूर्वराजाको स्वागतमा निकालिएको र्यालीमा हजारौं नागरिक सहभागी भए । भीड देखेर उत्साहित राप्रपाका सांसदहरूले संसद्मा गणतन्त्रवादी दलहरूप्रति छेडखानी गरिरहेका छन् ।
जवाफमा गणतन्त्रवादी दलहरूले पनि राजा फर्किने सपना नदेख्न चेतावनी दिइरहे । राजतन्त्र पक्षधर र गणतन्त्र पक्षधरबीच विगतमा पनि यदाकदा छेडखानी हुन्थे । तर पूर्वराजा शाहको ७ फागुनको अभिव्यक्ति र उनको स्वागतमा काठमाडौंमा निकालिएको र्यालीपछि संसद्मा घोचपेच बढेको छ ।
पूर्वराजा शाहले प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा दिएको शुभकामना मन्तव्यमा शासन सत्ता छोड्नुलाई त्यागको रूपमा व्याख्या गरे । राजगद्दी त्याग्नुलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्ति र शक्ति प्रदर्शनमा देखिएको भीडले उत्साहित राप्रपाले संसद्मा व्यवस्था विरोधी आवाज बढेको उदाहरणको रुपमा देखाउँदै गणतन्त्र पक्षधरमाथि प्रश्न गर्ने संख्या बढाउन थालेका हुन् ।
पूर्वराजाको स्वागतमा निकालिएको र्यालीमा हजारौं नागरिक सहभागी भए । भीड देखेर उत्साहित राप्रपाका सांसदहरूले संसद्मा गणतन्त्रवादी दलप्रति छेडखानी गरिरहे ।
१० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य भएको थियो । २८ चैत २०६४ सालमा सम्पन्न संविधान सभाको चुनावबाट निर्वाचित संविधान सभाको पहिलो बैठक (१५ जेठ २०६५) ले नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । त्यसयता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र निर्मल निवासमा बस्दै आएका छन् ।
राजतन्त्र अन्त्य गरेर पनि स–सम्मान पूर्वराजालाई निर्मल निवासमा बस्न दिएको ख्याल गर्न राजावादीलाई गणतन्त्र पक्षधर दलका सांसदहरूको चेतावनी छ ।
‘केही दिन अगाडि राजतन्त्रवादीहरूले सडक प्रदर्शन गरे । यो सडक प्रदर्शन सरकारको गलत कामबाट आक्रोशित जनसमुदायको भावनालाई दुरुपयोग गर्ने सोचका साथ संविधान र गणतन्त्रवादीहरूमाथि हमला गर्ने उद्देश्य अनुरुप देखिन्छ,’ बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै माओवादी सांसद हितबहादुर तामाङले भने ।
उनका अनुसार सरकारको कामबाट नागरिकमा असन्तोष बढेको छ । त्यही असन्तोषको दुरुपयोग राजावादीले गर्न खोजेका हुन् । अर्थात्, सरकारको कारणले राजावादीले स्पेस पाएको माओवादी सांसद तामाङको आरोप छ ।
राजावादीको आफ्नै ताल
नेताहरूका अनुसार २५ फागुनको शक्ति प्रदर्शनपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान, नेपालका संयोजक दुर्गा प्रसाईंहरू जस लिने होडमा छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रतिगमनलाई बल पुर्याउने व्यवहारको जिम्मा लिन तयार छैनन् । बरु अर्कोलाई दोषी देखाएर आफू पन्छिने प्रयासमा छन् ।
राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन पार्टीका सांसदहरूमार्फत संसद्बाटै २५ फागुनको प्रदर्शनको जस लिइरहेका छन् । मंगलबार राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले २५ फागुनमा काठमाडौंमा पूर्वराजा शाहको समर्थनमा देखिएको भिड ‘ट्रायल’ मात्रै भएको बताइन् ।
‘मित्र यो त ट्रायल मात्रै हो । अरु जिल्लाका मान्छे थपिए, अरु ७३ जिल्लाका मान्छे थपिए भने त्यो देखेर नआत्तिनुहोला,’ उनले चेतावनी दिइन्, ‘लुक्ने ठाउँ अहिले नै खोजेर बस्नुहोला ।’
राप्रपाका सांसदले यसरी गणतन्त्रवादी दलमाथि छेडखानी गरेर जस लिइरहँदा संसद्मा नरहेका राजावादी शक्तिहरू सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना कुरा राखेर जस लिन खोजिरहेका छन् ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउन र अगाडि बढ्न सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरू निरंकुश राजतन्त्र नभएर राजासहितको राजतन्त्रको पक्षमा रहेको र २५ फागुनको प्रदर्शनमा आफ्नो पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।
दुर्गा प्रसाईंले मंगलबार भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरे । आफ्नो विशेष पहलमा २५ फागुनमा काठमाडौंमा र्याली सम्भव भएको बताए ।
त्यस क्रममा उनले २०७२ सालमा जारी संविधानमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले हस्ताक्षर गरेको स्मरण गरे । ‘कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले २०७२ मा हस्ताक्षर नगरेको भए राजसंस्था जाँदैनथ्यो,’ प्रसाईंले भने, ‘अहिले माहोल बनेपछि धमिलो पानीमा माछा मार्न आए उनीहरू ।’
अपजसबाट पन्छिँदै गणतन्त्र पक्षधर
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका गणतन्त्रवादी दलहरू राजतन्त्रको विरोधमा एकै ठाउँ उभिएर प्रतिवाद गरिरहेका छन् । तर प्रतिगमनलाई बल पुर्याउने व्यवहार आफ्नो दल वा आफूहरूले नगरेको र अर्को दलले गरेको भनेर अपजस लिनबाट पन्छिने प्रयासमा पनि छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड राजावादीको प्रदर्शनलाई केही होइन भनेर उपेक्षा गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताउँछन् ।
‘विदेशी षड्यन्त्र होलान्, विगतमा हामीले देख्ने गरेका छौं । अस्तिको प्रदर्शनमा पनि देख्यौं, को कसका फोटो टाँसिए, इत्यादि तर म त्यसलाई प्रमुख मान्दिनँ,’ मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले भने । उनका अनुसार राजावादीको सक्रियता बढ्नुमा मुख्य जिम्मेवार सरकार र सत्तारुढ दलका व्यवहार हुन् ।
‘मुख्य कुरा त त्यहाँ (राजावादीको प्रदर्शनमा) उत्रिएका नेपाली जनता हुन् । त्यसलाई जनताको असन्तोष, अव्यवस्था र कुशासनविरुद्ध जनताको आक्रोशको रूपमा बुझ्न ढिला गरियो भने धेरै ढिला हुनसक्छ,’ सरकारलाई प्रचण्डको सुझाव छ ।
तर, प्रचण्डलाई आफ्नै व्यवहार ख्याल गर्न सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेको आग्रह छ ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउन र अगाडि बढ्न सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
जनताका असन्तुष्टि रहेको भनाइमा आफू सहमत रहेको उनी बताउँछन् । तर असन्तुष्टि बढ्नु वा रहनुमा माओवादी पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारकै कारण जनता रिसाएको र राजावादीको प्रदर्शनमा सहभागी भएको भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति व्यवहारत खण्डित रहेको महामन्त्री थापाको तर्क छ ।
‘२०७२ सालमा संविधान आयो । यो नयाँ सरकार बन्नु अगाडिको ३३ सय ८४ दिनमा ३१ सय ७९ दिन अर्थात्, २०५ दिन बाहेक माओवादी कहिले सरकारको नेतृत्व गरेर र कहिले मुख्य साझेदार भएर सरकारमा रहेछ,’ थापाले भने ।
एमालेका सचिव गोकर्ण बिष्ट पनि गणतन्त्रपछि माओवादीले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको बताउँछन् । विगतमा आफू समेत सरकारमा रहेको सम्झेर राजावादीको गतिविधि बढ्नुमा अर्कोतिर अपजस नदेखाउन प्रचण्डलाई बिष्टको सुझाव छ ।
‘पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । पटक–पटक तपाईंको पार्टी सरकारमा सहभागी भएको छ । यदि राम्रा काम भएका छन् भने जस लिनुपर्छ, कमजोरी छन् भने अपजस पनि लिनुपर्छ,’ प्रचण्डलाई बिष्टको राय छ ।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिले नै कतै राजावादीलाई प्रश्रय गरिरहेको त छैन भन्ने उनको गम्भीर प्रश्न छ । ‘एउटा जिम्मेवार पार्टीको हैसियतले, एउटा जिम्मेवार नेताको हैसियतले गम्भीर हुन सक्नुहुन्न, मर्यादित हुन सक्नुहुन्न, संविधानको मर्यादाभित्र रहेर अभिव्यक्ति दिन सक्नुहुन्न भने त्यस प्रकारका अभिव्यक्ति र व्यवहारले कतै गणतन्त्रको विरोध गर्न चाहने शक्तिहरूलाई, संविधानको उल्लंघन गर्न चाहने शक्तिहरूलाई प्रश्रय त गरिरहेको छैन ?,’ प्रचण्डलाई एमाले सचिव बिष्टको प्रश्न छ ।