केही दशकयता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बहसले उच्च प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभर नै जलवायुजन्य घटनाबाट अर्थतन्त्र, समाज र भौतिक पूर्वाधारमाथि गम्भीर क्षति हुने क्रम बढ्दो छ । जलवायुजन्य विपद् तथा अन्य प्रभावका कारण आप्रवासनको आयाम समेत बदलिएको छ ।
पछिल्लो समय यही यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै जलवायु परिवर्तनलाई आप्रवासनसँग जोडेर नीतिगत बहस गर्नुपर्ने, योजना बनाउनुपर्ने र तदनुसार अनुकूलन रणनीति तयार पार्नुपर्ने चर्चा हुन थालेका छन् । यो लेखको प्रयोजनका लागि स्थायी, अस्थायी, मौसमी, आवधिक वा अन्य सबै खालका बसाइँसराइलाई ‘आप्रवासन’ शब्द प्रयोग गरिएको छ ।
वर्तमान अवस्था
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये नेपाल चौथो स्थानमा पर्छ । हरेक वर्ष अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि जस्ता जलवायुजन्य विपद् बढ्दै जाँदा जनजीविका, आर्थिक–सामाजिक परिवेश, जैविक विविधता, बसोबास, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन लगायत क्षेत्रहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् । विपद्बाट हुने भौतिक क्षतिमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्षति बाढी, पहिरो र हिमताल फुटेर आउने बाढीबाट हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछन् ।
नेपालमा गत असोज ११ देखि १३ गतेसम्म आएको मुसलधारे वर्षा र त्यससँगैको बाढीका कारण व्यापक मानवीय एवम् भौतिक क्षति व्यहोर्नु परेको थियो । अनपेक्षित वर्षा र बाढीमा परी २०० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो भने झण्डै ८ हजार परिवार यसबाट प्रभावित भएका थिए । यसबाट जलवायु परिवर्तनको असर नेपालका लागि कति संवेदनशील र गम्भीर बन्दै गइरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
अर्कोतिर विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको भूमिका न्यून देखिए पनि नेपाल तुलनात्मक रूपमा यसबाट निकै प्रभावित मुलुक हो । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिसँगै नेपालको औसत तापक्रम बढिरहेको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सन् १९७१ देखि २०१४ सम्मको मौसमी प्रवृत्ति हेरेर गरेको विश्लेषणले नेपालको वार्षिक औसत अधिकतम तापक्रम ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइरहेको देखाउँछ । यो त नेपालको औसत तापक्रम वृद्धि हो, तर तापक्रम बढ्ने दर उच्च हिमाली क्षेत्रमा योभन्दा धेरै छ । अंकमा सानो देखिन सक्छ, तर थोरै तापक्रम वृद्धि हुँदा पनि यसको व्यापक असर पर्छ ।
जलवायु र आप्रवासन
वि.सं. २०७८ को नेपालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको झण्डै ११ प्रतिशत मानिस सम्बन्धित जिल्लाको अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट र कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत मानिस अर्को जिल्लाबाट हालको स्थानमा बसाइँ सरी आएको देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा, कुल जनसंख्या (२ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८) मध्ये झण्डै ८४ लाख ५८ हजार मानिस आन्तरिक रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सरेको पाइन्छ । सामान्यतया; द्वन्द्व, प्राकृतिक विपद्, गरिबी र बेरोजगारीलाई बाह्य तथा आन्तरिक आप्रवासनका मुख्य कारक तत्व मान्ने गरिन्छ । प्रायः आर्थिक, सामाजिक, भौतिक संकटबाट हुने आप्रवासनलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरिने आम प्रचलन छ ।
यही कारण, अधिकांश मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असरबाट बँच्न हुने आप्रवासनलाई खासै महत्व दिएको देखिंदैन । तर पछिल्ला केही अध्ययनले आप्रवासनको एउटा प्रमुख कारक जलवायु परिवर्तन समेत हो भन्ने देखाएका छन् । एउटा अध्ययनले सन् २०५० सम्ममा प्रतिकूल वातावरणका कारण जन्मथलो छाडेर अन्यत्र जाने मानिसको संख्या २५ करोडदेखि १ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, भारतमा गरिएको एउटा अध्ययनले दिल्ली शहरको कुल जनसंख्यामध्ये ४३ प्रतिशत आन्तरिक आप्रवासी रहेको देखाएको छ ।
विनाशकारी बाढी, लामो खडेरी र परिवर्तित मौसमी अवस्थाका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भई जीविकोपार्जनका कुनै विकल्प बाँकी नरहेपछि मानिसहरू आफू बाँच्न र परिवार पाल्नका लागि अन्यत्र जाने वा विस्थापित हुने गर्छन् । आन्तरिक आप्रवासनमा जलवायुले पार्ने असरलाई सरकारले समेत आत्मसात् नगर्दा रोकथाम न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि उपयुक्त नीति बन्न सकेका छैनन् ।
जलवायुले भूमिका खेलेको भएता पनि जीविकोपार्जनका लागि अन्यत्र जाने मानिसलाई ‘आर्थिक आप्रवासी’ भनेर परिभाषित गरिन्छ । जलवायु र आप्रवासनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न कठिन हुने भएकाले यसरी परिभाषित गरिएको हुन सक्छ । मुस्ताङको कागबेनीमा २०८० साल साउन २८ गते अकस्मात् यसअघि कहिल्यै नआएको बाढी आयो र बाढीका कारण २९ घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भयो भने १३ घरमा आंशिक क्षति भयो ।
प्रसिद्ध कागबेनी श्राद्धस्थल हेर्दाहेर्दै बगरमा परिणत भयो । उक्त बाढीबाट विस्थापित भएकी होटल व्यवसायी सोनु गुरुङ (नाम परिवर्तन) अहिले काठमाडौंको नागार्जुनमा आई भाडाको घरमा बसी व्यवसाय गरिरहेकी छिन् । उनलाई कागबेनी फर्केर जान त मन छ तर पहिलाभन्दा बढी पानी पर्ने र खोलामा बाढी आउने क्रम बढ्दै गएकोले पटक–पटकको जोखिम मोल्नुभन्दा यतै काठमाडौंमै बसेर जीविकोपार्जनमा लाग्नु उत्तम उपाय लागेको उनी बताउँछिन् ।
जब जलवायु परिवर्तनका कारण खासगरी कृषि उत्पादनको मात्रा र गुणस्तरमा असर पर्छ, कृषकको जोखिम झन् बढ्दै जान्छ । कृषि उत्पादनमा कमी आउन थालेपछि मानिसहरू हाल गरिरहेको कृषि पेशा छोडेर बढी आम्दानी गर्न सकिने र दिगो आम्दानीका उपायको खोजीमा आफू बसिरहेको थातथलोबाट अन्यत्र जान्छन् ।
यसर्थ, जलवायु परिवर्तनले जीविकोपार्जनमा ठूलो असर पारेसँगै एक ठाउँबाट अन्य ठाउँमा बसाइँ सर्ने क्रम पनि बढ्छ । अर्कोतर्फ, पङ्क्तिकारहरू संलग्न जलवायु अनुकूलन र आप्रवासनबारे ‘सक्सेस’ परियोजनाको अध्ययनका क्रममा के देखिएको छ भने आन्तरिक रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएकाहरू फर्केर आफ्नै उद्गम स्थानमा गई पुनः सोही पेशा खासगरी कृषि पेशामा संलग्न हुन नचाहेको देखिन्छ ।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीबाट काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा आई स्थायी वा अस्थायी पेशा व्यवसाय गरेकाहरूले बाढी, पहिरो, खडेरी र पानीको अभावका कारण पुनः आफ्नै गाउँमा फर्केर पहिला झैं धान–गहुँ लगाउन सकिंदैन बरू त्योभन्दा यतै शहरमा आम्दानी धेरै हुन्छ भन्ने प्रतिउत्तर दिएका थिए ।
आप्रवासीको दुःखमा साथ
आपत्का बेला सरकार होस् वा गैरसरकारी संस्था; आप्रवासीहरू उनीहरूले गर्ने सहयोगको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । एक अध्ययन अनुसार उद्गम स्थानमा जम्मा ६–२२ प्रतिशत र गन्तव्य स्थानमा जम्मा ३–१८ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकले मात्रै मौसमजन्य घटनाका बेला आपत्कालीन राहत तथा उद्धारको सहयोग प्राप्त गरेका छन् ।
हामीले अध्ययनका क्रममा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण गाउँ छोडी शहर गएका मानिसले कतैबाट कुनै पनि सहयोग पाएका थिएनन् । उनीहरू जे गर्छन् आफैं गर्छन् । कोही–कोहीले मात्रै सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट राहत पाएका छन् । यस्तो अवस्थाको सामना गर्न उनीहरूले कि आफन्त वा छरछिमेक वा साथीभाइबाट सहयोग लिएका छन् कि अहिलेसम्म जोगाएर राखेको बचत पैसा खर्च गरेका छन्, कि अनौपचारिक रूपमा व्यक्तिगत ऋण लिएर काम चलाएका हुन्छन् ।
नेपालमा यस्तो बेला उद्गम स्थानमा ६३ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकले व्यक्तिसँगबाट अनौपचारिक ऋण लिने र ३६ प्रतिशतले आफूसँग भएको बचत पैसा खर्च गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । साहुसँग ऋण लिने वा आफूसँग भएको बचत खर्च गर्ने दुवै कार्यले सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारको जोखिमको तह घटाउँदैन, झन् बढाउँछ ।
तावाबाट उछिट्टिएर भुङ्ग्रोमा
जलवायु परिवर्तनको असरका कारण खडेरी पर्ने, पानीका मुहान सुक्ने, पहिरो जाने, खेतीबालीमा नयाँ–नयाँ रोग–कीरा लाग्ने हुन थालेपछि कृषि उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ । यसले गर्दा मानिसहरू जीविकोपार्जनका लागि गैर–कृषि पेशामा संलग्न हुन चाहन्छन् । यद्यपि, यस किसिमका गैर–कृषि पेशाका अवसर गाउँमा कम हुने भएकोले विकल्पका रूपमा गैर–कृषि पेशाका अवसर खोज्दै मानिसहरू शहरतिर जान्छन् । तर, शहरमा जाँदैमा दुःख सकिंदैन ।
नयाँ स्थानमा यी मानिसहरू बाढी, रोगव्याधि आदिको शिकार हुने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । यसरी आफ्नो ठाउँ छोडेर आएकाहरूलाई नयाँ ठाउँमा यस किसिमका नयाँ जोखिमप्रति अनुकूलन हुन गाह्रो हुन्छ । पङ्क्तिकारहरू संलग्न एउटा अध्ययनका क्रममा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाबाट गोकर्णेश्वरमा आई बसेका कतिपय आन्तरिक आप्रवासीहरूले खोला किनारमा आउने बाढी, डेंगु जस्ता संकट लगायत सामाजिक भेदभावको सामना गरिरहेको बताएका थिए ।
गन्तव्य स्थानमा अधिकांश आन्तरिक आप्रवासीले भोग्ने समस्या भनेको उच्च तापक्रम, बाढी, खडेरी र वर्षा हुन् । जसका कारण शहरमा काम नपाउने, काम पाइहाले पनि ज्याला पहिलाभन्दा कम पाइने अवस्थाको सामना गर्नुपर्छ । बाहिर घाममा काम गर्नुपर्नेहरूले शरीरमा पानी कम हुने, टाउको दुख्ने, आँखा पोल्ने, पिसाब पोल्ने जस्ता समस्या भोग्नुपरेको हुन्छ । थोरै कमाइ, त्यसमा पनि औषधि किनेर खानुपर्दा पैसा नबच्ने हुनाले दुःखबाट कहिल्यै उम्किन नसकिने व्यथा आप्रवासी श्रमिकको छ ।
नीतिगत सम्बोधन
विश्व बैंकको अध्ययनलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने जलवायु न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका पहलहरू गरी जलवायुमैत्री परिवेश निर्माण गर्न सकेको खण्डमा सन् २०५० सम्ममा विश्वमा आन्तरिक आप्रवासीको संख्या अहिलेको भन्दा ४ करोड ४० लाख बढी हुनेछ भने जलवायुमैत्री परिवेश निर्माण गर्न नसकेको खण्डमा यो संख्या बढेर थप २१ करोड ६० लाख पुग्नेछ । अहिले हरेक पालिकाले आफ्नै पालिकाभित्र स्थायी रूपमा बस्ने नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखी सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
अन्यत्रबाट आई अस्थायी रूपमा बसेका वा बसाइँसराइको कागज नभएका आप्रवासी श्रमिकहरू उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । यसले गर्दा जुनसुकै पालिकाको भए पनि सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधा देशका जुनसुकै ठाउँबाट लिन सकिने र गन्तव्य स्थलमा आन्तरिक आप्रवासीलाई स्थायी नागरिकसरह सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था नभएसम्म आन्तरिक आप्रवासीहरू विभेदको सिकार भइरहन्छन् ।
अनुकूलनका उपाय
गाउँमा भए अलि थोरै श्रम लाग्ने र बाढी, पहिरो, खडेरीले खासै असर नगर्ने पेशा गर्ने वा गैर–कृषि पेशा सुरु गर्ने; जस्तै धान, मकै खेती गर्न छोडेर कुखुरा पाल्ने, चियापसल खोल्ने, ट्याक्सी चलाउने आदि काममा संलग्न रहेको कुरा सरोकारवाला र आन्तरिक आप्रवासीसँग गरिएको छलफलका क्रममा देखिन आएको छ । कतिपय व्यक्तिहरू श्रम र पैसा धेरै लाग्ने र उत्पादन नभित्र्याएसम्म कुनै टुङ्गो नहुने हुनाले खेतीपाती वा पशुपालनमा समय बर्बाद गर्नुभन्दा शहरमा वा विदेशमा गई काम गर्ने नै उत्तम उपाय भएकोले सोही अनुसार आफ्नो घर, पेशा छोडेर अन्यत्र गई काम गर्ने गरेका छन् ।
पालिकाहरूले कृषि तथा पशु बीमा गर्दा मानिसहरूलाई जलवायु परिवर्तनले पारेको असरसँग अनुकूलन हुन सहज भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकामा पानीका मुहान सुकेपछि अधिकांश मानिस खेतीपाती गर्न छोडेर पशुपालन गर्न थालेका छन् । पशुपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले डेरीमा ल्याई दूध बेच्ने गरेका कृषकलाई उनीहरूले पाउने गरेको दूधको मूल्यमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ थपेर दिने गरेको छ ।
कतिपय मानिसहरूले जलवायु अनुकूलनका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको अध्ययनमा २८ प्रतिशतले बसाइँसराइलाई जलवायु अनुकूलनको एउटा उपायका रूपमा अवलम्बन गरेको बताएका छन् ।
निष्कर्ष
आप्रवासनलाई प्रायः आर्थिक कारणसँग जोडेर हेरिन्छ । राम्रो आम्दानीको खोजीमा मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छन् भन्ने गरिन्छ । तर, हाल आएर जलवायु परिवर्तन र आप्रवासन बीचको अन्तरसम्बन्धबारे खोजी गर्न थालिएको छ । जलवायु परिवर्तनका असरसँग अनुकूलन हुने एउटा उपायका रूपमा मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेका उदाहरण धेरै देखिन थालेका छन् ।
कृषिजन्य पेशाबाट गैर–कृषिजन्य पेशामा लाग्नु, तालिम लिनु, खाद्य उपभोगको बानीमा परिवर्तन गर्नुका साथै आप्रवासनलाई अनुकूलनको माध्यमका रूपमा मानिसहरूले अवलम्बन गरेको देखिन्छ । तर, यसबारेमा पर्याप्त अध्ययन नभइसकेकोले विस्तृत अध्ययन गरी यसका विविध आयामका बारेमा जानकारी बाहिर ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
नीति–निर्माता तथा योजनाकारहरूले आन्तरिक आप्रवासीले भोगेका समस्यालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ किनभने यिनीहरूले शहरी एवम् ग्रामीण दुवैतिरको आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् ।
(लेखकद्वय डा.गुरुङ र बराल जलवायु परिवर्तन र आप्रवासन सम्बन्धी ‘सक्सेस’ नामक अनुसन्धान परियोजनामा संलग्न छन् ।)
