परम्परागत लैङ्गिक विभेद त छँदैछ त्यसमाथि पनि जलवायु परिवर्तनले महिलालाई अझै सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिकूलतातिर धकेलिदिएको अध्ययनहरूमा देखिन्छ। खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र जनजीविकामा परेका असरहरू गुणात्मकरूपमा वृद्धि भएका छन्।
जलवायु परिवर्तनको कारण प्रायःजसो देखा परिरहने प्राकृतिक विपत्तिहरू, जस्तै– खडेरी, बाढी, आँधीबेहरी, डँढेलोले प्रभावित मानिसमध्ये ८० प्रतिशत महिलाले बिस्थापन झेल्न पुगेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अनुमान छ, जो हिंसा र यौन हिंसाको अत्यधिक जोखिमको घेरामा पर्छन्। प्रकोपको बेला महिला तथा केटीहरू सम्भवत १४ गुणा धेरै हानि बेहोर्न पुग्छन्। त्यसैगरी राष्ट्रसंघीय–महिलाले कोप २८ मा पेस गरेको रिपोर्टले उजागर गरेको छ कि २०५० पुग्दै गर्दा जलवायु परिवर्तनले १५.८ करोड महिला र केटी (कुल पुरुष र केटाहरूको सङ्ख्याभन्दा १.६ करोड बढी– युनेस्को) हरूलाई गरिबीको दलदलमा ठेल्नेछ र २३.२ करोडले खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपर्नेछ। अझै भन्नुपर्दा जागिर छुट्ने, आम्दानी उम्किने, बीचमै पढाइ छुट्ने, यौनजन्य हिंसा, मानव बेचबिखन, बालविवाह जस्ता बहुपक्षीय जोखिमहरूको घेराबन्दीमा पर्ने गर्छन्। त्यसै पनि कोभिड–१९ को महामारीले १२ देखि २० लाख नेपाली महिला कामदारको जागिर छुट्नु त छँदैछ, कार्य घण्टा समेत घट्यो। साथै विभिन्न क्षेत्रमा ज्याला मजदूरी समेत दुष्कर भए।
संसारका धेरै भागमा अहिले पनि महिला तथा केटीहरू पानी जम्मा गर्ने (घरायसी कामको ८० प्रतिशत), खाना बनाउने, इन्धनको जोहो गर्ने जस्ता कामका साथै जीविकोपार्जनका लागि हुने खेतीपाती, स्याहारसुसार र सरसफाइ (९० प्रतिशत) जस्ता प्रमुख जिम्मेवारी बहनमा संलग्न रहेको पाइन्छ। संसारभरको खाद्य उत्पादनमा आधा हिस्सा महिलाको जिम्मेवारीमा छ। सम्पन्न समाजहरूमा ७० देखि ८० प्रतिशत जति सबै उपभोग्य सामान खरिद निर्णयहरूमा महिलाकै बोलवाला पाइन्छ। जसले दिगो जीवनशैलीतर्फ अग्रसर गराउन खोजेको हुन्छ। सामान पुनः प्रयोगमा ल्याउने, भरसक खेर जान नदिने, जैविक खाना र वातावरणमैत्री वस्तु खरिद, घरायसी काममा पानी र ऊर्जाको बचत जस्ता कार्यहरूमा महिलाहरू सदैव चनाखो हुन्छन्।
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको उखरमाउलो गर्मी (तापक्रम वृद्धि) को फलस्वरूप गर्भमै बच्चा बित्ने तथा गर्भ अवधि नपुग्दै जन्मिने घटना बढेका छन्। बढ्दो प्रदूषणको प्रभावलाई समेत मध्यनजर गर्दा खासगरी मर्करी विषक्तताले महिलाको गर्भ अवस्थादेखि नै असर पर्न जाने हुनाले स्नायुजन्य दोषका कारण नवजात शिशु तथा जवान केटाकेटीहरूमा हिँड्ने, बोल्ने, पढ्ने, बुझ्ने क्षमतामा हानि पुग्ने जोखिम अध्ययनले देखाएको छ।
महिलाको हकमा सतत विकास लक्ष्य पाँच (लैङ्गिक समानता) र १३ (जलवायु कारबाही) बीच नङ÷मासुको सम्बन्ध छ। फलस्वरूप कोप–२८ ले लैङ्गिक समानताका सरोकारहरू र जलवायु नीति÷कारबाहीहरू दुवैलाई एक कडीमा गाँसेको छ। सतत विकास लक्ष्य पाँच प्राप्तितर्फ नेपाल राष्ट्रिय महिला आयोगको लैङ्गिक समानता नीति २०७७ लागुमार्फत महिलाको आर्थिक सबलीकरण, सामाजिक सहभागिता र लैङ्गिक हिंसा उन्मूलनमा जोड दिएको देखिन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई जलवायु परिवर्तन र विकासका क्षेत्रहरूसमेत समेट्दै एकीकृत गर्दा महŒवपूर्ण कोशेढुङ्गा हुन गएको छ।
संघका अनुसार महिला र पुरुष दुवैलाई समान साधन उपलब्ध गराउँदा तुलनात्मकरूपमा महिलाले कृषि उत्पादनमा २० देखि ३० प्रतिशत बढोत्तरी गराउन सक्छन्। परिणामतः भोकमरीलाई १२ देखि १७ प्रतिशत घटाउन सक्छ। संसारभरि हेर्दा २५ देखि ३४ वर्ष उमेरका महिला पुरुषभन्दा सम्भवतः २५ प्रतिशत चरम गरिबीमा छन्।
सामूहिक सोच, उचित तलब र फाइदा दिन÷दिलाउन, नीति नियम दरो–खरो र दिगो बनाउन तथा पालना गर्न÷गराउनलगायत पारदर्शिता, जवाफदेहिता, इमानदार र द्वन्द्व व्यवस्थापन (हिंसा अन्त्यको सम्भावना २४ प्रतिशतसम्म बढेको) जस्ता ज्वलन्त सवालहरूमा पनि अब्बल नै देखिन्छन्। नैतिक व्यवहार, अन्वेषणात्मक र निवारक उपायहरू अवलम्बन गर्नमा पुरुषभन्दा महिला नै माहिर देखिन थालेका छन्।
१९४ देश समेटेको अध्ययन सामग्री हेर्दा, महिला नेतृ भएका मुलुकले महामारीलाई झट्टै राम्रोसँग सामना गरेको पाइन्छ भने धेरैमा कोभिड–१९ को दौरान मृत्यु दर पनि कम देखिनुले नेतृत्व क्षमतालाई उजागर गर्छ। वातावरण सम्बन्धमा नोबल पुरस्कार मानिने गोल्डम्यान वातावरणीय पुरस्कार विजेताहरूमा लगभग ६० प्रतिशत (२०० जना) महिला नै देखिन्छन्।
जलवायु परिवर्तनका साथै लैङ्गिक विभेदलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्ने हो भने जग्गा तथा सम्पत्तिमाथि महिलाको कानुनी अधिकार, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, औपचारिक रोजगारी तथा श्रमका अवसरहरू, निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउने, निर्णयात्मक पदमा लाने लगायतका संरचनात्मक सुधारहरूमा अझै बढी प्रभावकारी ढंगले लाग्नुपर्ने देखिन्छ। दक्षिण एसियाकै न्यून आय भएको मुलुकमा दर्ज त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी मारमा परेका वञ्चित÷सीमान्तकृत समुदायका महिलाको दर्दनाक अवस्थालाई सामाजिक र आर्थिक पाटोहरू समेटेर नीतिगत तहबाट प्राथमिकरूपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ।
सारमा, रथका दुई पांग्राको सन्तुलनले नै सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय परिस्थितिसँग जुझ्दै समृद्धि मार्गको यात्रालाई टुङ्गोमा पुर्याउँछ। तथापि विभिन्न तह र भूमिका (किसान, कामदार, ग्राहक, उद्यमी, घर÷व्यवहार व्यवस्थापक, अधिकारवादी, सक्रियतावादी, नेता आदि) निर्वाह गर्दै महिलाहरू स्वयं जलवायु समस्या समाधानका सक्षम संवाहक हुन्, चक्रब्यूह तोड्ने सुदर्शन चक्र हुन्।
(व्यवस्थापनका पिएचडी बराल मेगा नेसनल कलेजमा प्राध्यापन गर्छन्।)
प्रकाशित: १४ चैत्र २०८० ०६:०८ बुधबार
