५ पुस, काठमाडौं । कैद सजाय पूरा गरे पनि बिगो नतिरेको भन्दै थुनामा राखिएका सैनिक नवराज गुरुङ सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भएका छन् ।
समरी जनरल सैनिक अदालतको आदेश अनुसार ६ वर्ष कैद सजाय गएको १२ कात्तिकमा गरेपनि उनलाई जिल्ला कारागार, नुवाकोटबाट छाडिएको थिएन । समरी जनरल अदालतको आदेशविरुद्ध परेको रिटमा सैनिक पुनरावेदन अदालतले समेत गुरुङलाई कैद र तीन करोड ७ लाख १४ हजार रुपैयाँ असुल गराउने आदेश सदर गरेको थियो ।
यही आदेशका आधारमा गुरुङ कैद सजाय पूरा गरे पनि जरिवाना असुल नभएको भन्दै कारागारमा राखिएका थिए । तर, त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो र प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले उनको पक्षमा आदेश दियो ।
अदालतको आदेशमा बिगो नबुझाउँदा त्यसवापत जरिवाना हुने र थुनामा राख्नुपर्ने भन्ने प्रावधान सैनिक ऐन, २०६३ मा रहेको नदेखिएको भनिएको छ ।
‘त्यस्तो बिगोको सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १६३ को उपदफा ३ र ४ को कानूनी व्यवस्थाको रोहमा निवेदकको थुना कानून सम्मत नदेखिएको हुँदा निवेदकलाई विगो वापत थुनामा राखिएको काम कारबाही तथा थुना गैरकानूनी देखिएको हुँदा अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट निवेदकलाई थुनामुक्त गर्नु भनी प्रकृतिहरुको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । तर, संक्षिप्त आदेश विद्युतीय माध्यमबाट नुवाकोट कारागारमा पुगेपछि गुरुङ छुटिसकेका छन् । ‘हुन त म पहिल्यै छुट्नुपर्ने थियो, तर अदालतले ढिलै भएपनि मलाई न्याय दियो’, गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बिगोको विषय थिएन भने म ५० प्रतिशत कैद काटेर पहिल्यै छुट्ने थिएँ ।’
गुरुङको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रञ्जितभक्त प्रधानाङ्गका अनुसार, कानूनको सिद्धान्त भनेकै ऐनमा लेखिएभन्दा बाहिर गएर सजाय हुनसक्दैन भन्ने हो ।
‘तर, सैनिक ऐनमै जरिवानाको व्यवस्था नभएको अवस्थामा त्यो सजाय समरी अदालत वा पुनरावेदन अदालतले पनि गर्न सक्ने अवस्था थिएन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले सजाय काटिसके पनि थुनामा राख्नु गैरकानूनी र असंवैधानिक थियो ।’
गुरुङ पक्षका वकिलहरुका अनुसार, उनीमाथि के आधारमा ३ करोडभन्दा बढी विगो कायम गरियो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यद्यपि, सैनिक अदालतले आरोपीहरुमाथि अभियोग लगाउँदा अन्य प्रतिवादीहरुको बयानलाई नै मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले २०७६ सालमा आफूले सेनाभित्र सुशासनका लागि महत्वपूर्ण काम गरेको सन्देश दिने गरी सैनिक भर्नामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै एकैपटक १ सय ७३ जनालाई कारबाही गरेका थिए ।
उनको आदेश अनुसार गठित जनरल समरी सैनिक अदालतले २०७३ र २०७५ को सैनिक भर्नामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै जंगीअड्डाकै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै सैनिकलाई एकैपटक बर्खास्त गरेको थियो । त्यसबेला जंगीअड्डाले आर्थिक प्रलोभन दिएर शारीरिक योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई भर्ना गराइको पुष्टि भएको भन्दै विगो असुल उपर गर्न फैसला भएको बताएको थियो ।
गुरुङले समरी जनरल सैनिक अदालतको आदेशविरुद्ध सैनिक विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तत्कालीन रक्षासचिव रेश्मीराज पाण्डे र प्राड उपरथी रत्नप्रकाश थापा सदस्य रहेको समितिले जनरल सैनिक अदालतकै आदेश सदर गरिदिएको थियो ।
पछि आरोपीहरुले सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन दिएका थिए । तर, २१ असार २०७९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले ‘विशेष अवस्था नदेखिएसम्म विशिष्टिकृत अदालतबाट भएका फैसला मनासिव देखिने’ भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिदिएको थियो ।
‘कानून बमोजिम गठित विशिष्टिकृत तह–तहका अदालतबाट भएका काम, कारबाही र निर्णय उपर केही सीमित अवस्थामा यस अदालतबाट असाधारण क्षेत्राधिकारबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्न सकिन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको थियो, ‘विशेष अवस्था प्रमाणित हुन नआएसम्म तह–तह अदालतबाट सुनुवाइ गरी अन्तिम भई बसेको फैसलाको अन्तवस्तुमा प्रवेश गरी यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर तथ्यको निरुपण र न्यायिक परीक्षण गर्नु मनासिव हुँदैन ।’
के थियो आरोप ?
११ वैशाख २०७५ मा गठित ‘कोर्ट अफ इक्वायरी बोर्ड’ले गुरुङमाथि सेनाको विभिन्न पदमा भर्ना हुन इच्छुक व्यक्तिसँग बदनियतपूर्वक लेनदेन गरेको आरोप लगाएको थियो ।
‘लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थीहरु खडा गरी परीक्षा दिन लगाउने, नक्कली प्रमाण पत्र तथा सवारी चालक अनुमति पत्र बनाइ सैन्य ड्राइभर तथा प्राविधिक अमलदारमा भर्ना गराउने कार्यमा संलग्न रहेको हुँदा सैनिक प्रहरी गणमा निगरानीमा राखिएको थियो’, बोर्डको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘निगरानीमा रहेका बेला ७ असार २०७५ मा करिब साढे ५ बजे कोठाको झ्यालको ग्रिल भाँची भगौडा भएको भन्ने समेतको कसुरमा ३ असार २०७५ मा पक्राउ परेका थिए ।’
त्यसक्रममा उनीमाथि सेनाको सैन्य ड्राइभर पदमा भर्ना गराइदिन्छु भनेर सिपाही सुमन महतो समेत ५७ जनाबाट १ करोड २० लाख ७१ हजार रुपैयाँ लगेको आरोप लागेको थियो । प्राविधिक अमलदार पदमा जागिर लगाइदिन्छु भनेर केशव ढकाल समेत ५३ जनाबाट १ करोड ९८ लाख ५ हजार रुपैयाँ लिएको भनिएको थियो ।
तर, विकास थारु समेत ७ जनाबाट १५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लिएको भनिएको थियो । समरी जनरल सैनिक अदालत र विशेष सैनिक अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिँदा नवराज गुरुङ, भक्तबहादुर ल्याय मगर, कृष्णप्रसाद सापकोटा, प्रकाशचन्द्र खत्री, अम्बरबहादुर भट्टराई लगायतले न्यायका मान्य सिद्धान्त र मान्यता विरुद्ध सैनिक विशेष अदालतबाट फैसला भएको आरोप लगाएका थिए ।
उनीहरुले आफूहरुमाथि डर, धाक धम्की दिई त्रासका आधारमा जबर्जस्ती बयान गराइएको, गैरसैनिक व्यक्तिलाई साक्षी बनाइएको अनि कानून विपरीत सजाय गरिएको र मागदावी बाहिर गई सैनिक विशेष अदालतबाट फैसला भएको दाबी गरेका थिए ।
समरी जनरल सैनिक अदालतको निर्णय अनुमोदन गर्ने सैनिक विशेष अदालतको १५ फागुन, २०७६ को फैसला बदर हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।
कसरी बाहिरिएको थियो घटना ?
त्यसबेला तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने भन्दै ब्यारेकभित्र सिकायत पेटिका राख्ने व्यवस्था गरेका थिए । ब्यारेकमा भएका गलत कार्यबारे सैनिक जवानले पनि गुनासो गर्न सकुन् भनेर थापाले यो प्रयास गरेको जंगीअड्डाले त्यसबेला बताएको थियो ।
जंगी अड्डाका अनुसार अहिले मुलुकभरको हरेक सैनिक इकाइमा सिकायत पेटिका राखिएको छ । त्यसबेला जंगीअड्डाको उच्च तहमा काम गरेका एक अधिकृतका अनुसार, पेटिकामा जुनसुकै वेला जवानदेखि सैनिक उच्च अधिकारीसम्म कार्यालयभित्र भएका गलत गतिविधिबारे लेखेर राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सिकायत पेटिका खोल्ने अधिकार सम्बन्धित ब्यारेकका प्रमुख वा त्यहाँका कोही पनि अधिकृतलाई थिएन । जंगी अड्डामा रहेको सिकायत जाँचबुझ निर्देशनालयका अधिकारीले मुलुकभरका युनिटमा पुगेर उजुरी संकलन गर्ने व्यवस्था थियो ।
यस्तोमा फौजभित्र भएका अनियमितताबारे सूचना आउन थालेका थिए । त्यसक्रममा कोहलपुरको मध्यपश्चिम तालिम शिक्षालयबाट उत्तीर्ण भएका एक सैनिक जवानको उचाइँ ५ फिट दुई इञ्च कम भएको गाइँगुइँ चलेको त्यसबेला काम गरेका अधिकृतहरुको दाबी छ ।
त्यो सूचना जंगी अड्डासम्म पुगेपछि ६ जेठ २०७५ मा सहायक रथीको नेतृत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गठन गरेर जाँच थालिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, गठित समितिले देशभर कैफित भएको हुनसक्ने आशंकामा छानबिनको दायरालाई फराकिलो बनाएको थियो ।
त्यसक्रममा सैनिक मुख्यालयदेखि देशभरका पृतना, बाहिनी, शिक्षालय, गण, गुल्म लगायतमा कार्यरत् गरी १ सय ८७ जना छानबिनको दायरामा परेका थिए ।
