नेपालमा २४० वर्षदेखि शासन गरिरहेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था विस्थापित गर्ने राजनीतिक परिवर्तनपछि मानिसलाई लागेको थियो– देशमै रोजगारी पाइन्छ, चाहना अनुसारको शिक्षा र स्वास्थ्य पाइन्छ । देशमै उद्योगधन्दा, कलकारखाना खुल्ने र देशको निर्यात व्यापार पनि बढ्नेछ ।
अनि देश चाँडै समृद्ध हुनेछ भन्ने उनीहरूको अपेक्षा थियो । यो विशाल राजनीतिक परिवर्तनको करिब ९ वर्षपछि २०७२ सालमा संविधानसभाले दोस्रो प्रयासमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान पनि जारी गर्यो । त्यसपछि आकांक्षाहरू झन् चुलिए नै ।
गणतन्त्र स्थापनाको पाँच वर्षपछि २०६८ र संविधान जारी भएको ६ वर्षपछि २०७८ मा दुईवटा जनगणना भए । सबैभन्दा ठूलो सर्वेक्षण मानिने जनगणनाले नेपाली समाजको चित्र र चरित्र विगत भन्दा अनेकौं हिसाबले नयाँ रूपमा प्रष्तुत गरिदियो ।
पहिलो जनगणना २०६८ मा जनसंख्याको वृद्धिदर एक्कासी ठूलो मात्रामा घट्यो । अघिल्लो दशक अर्थात् २०५८ सालमा २.२ प्रतिशतको जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर १.३ प्रतिशतमा सीमित भयो । त्यसको अर्को दशक अर्थात् २०७८ सालको जनगणनामा यो क्रम अझ घटेर वार्षिक १ प्रतिशत भन्दा कम अर्थात् ०.९२ प्रतिशतमा झर्यो ।
त्यति मात्र होइन २०६८ सालमा पहिलो पटक नेपालमा हिमाल र पहाडको ठूलो भूगोलबाट मानिसहरू पलायन भएको तथ्य सार्वजनिक भयो । त्यसबेला यो भेगका २७ वटा जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो । यो क्रम रोकिने भन्दा पछिल्लो दशकमा अझ बढेर ३४ जिल्लामा पुग्यो ।
राज्यले शक्ति र स्रोतलाई विकेन्द्रित गर्ने शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको भए पनि त्यस अनुसारको चुस्त सेवा प्रवाह र मानिसका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा मानिसहरू गाउँ छोडेर पलायन हुने क्रम झनै रोकिएन ।
२०७८ सालको जनगणनाले देखाएको अर्को भयावह दृश्य भनेको मानिसहरू गाउँमा छैनन् भन्ने हो । देशका ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये २६० वटाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । २९३ वटा नगरपालिकामध्ये ६९ वटाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । देशको राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर समेत वार्षिक १.१ प्रतिशतका दरले ऋणात्मक छ ।
यसले के संकेत गर्दछ भने मानिसहरू गाउँबाट शहरतिर मात्रै सरिरहेका होइनन्, शहरबाट पनि अन्त कतै गइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरको जनसंख्याको घट्दो वृद्धिदर भनेको शहरीकरणको उच्च विन्दुमा पुगेर ‘डि अर्वनाइजेसन’ तिर लागेको भन्ने संकेत गर्दछ । महानगर आसपासका नगरपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर अति उच्च छ । जस्तै कागेश्वरी नगरपालिकाको जनसंख्या ७.४१ प्रतिशत, महालक्ष्मीको ६.८ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ ।
गतिशील नेपाली
पछिल्ला जनगणनाहरूले नेपालीहरूको तीव्र गतिशीलताको चरित्रलाई पनि उजागर गरेको छ । पहाडबाट नजिकको मधेश झर्ने नेपालको परम्परागत बसाइँसराइको चरित्र हो । तथापि हिमाल र पहाडको ठूलो भूगोलमा जनसंख्याको ठूलै हिस्साको बसोबास थियो ।
हाल नेपालको आधा भन्दा बढी जनसंख्या तराईको २३ प्रतिशत भूगोलमा थुप्रिएको छ । कुल जनसंख्याको ५३.६ प्रतिशत जनसंख्या तराईमा ४०.३ प्रतिशत पहाड र ६.१ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रमा छ । पछिल्लो दशकमा समग्र हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या वृद्धिदर ०.०५ प्रतिशतले ऋणात्मक अवस्थामा छ । पहाडी भेगको ३ प्रतिशतले बढेको छ भने तराई क्षेत्रको १३ प्रतिशतले जनसंख्याको आकार बढेको छ ।
औसतमा देशमा पछिल्लो दशकमा १० प्रतिशत जनसंख्या बढेको छ । तर, यो बढ्ने क्रम ओरालो लाग्दैछ । किनकि अघिल्लो दशकमा नेपालमा करिब ३४ लाख मानिस थपिएकोमा पछिल्लो दशकमा २६ लाख ७० हजार मात्रै थपिएका छन् ।
देशभित्रको जनुसुकै भूगोलमा गएर बस्न पाउने अधिकार नागरिकलाई छ । राज्यको ठूलो भूगोललाई रित्तो पारेर उनीहरू किन अर्को भूगोलमा केन्द्रित हुँदैछन् भन्नेतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्दछ । गाउँ र जिल्लै रित्याएर मानिसहरू किन उठीबास लागेका हुन् त ? पछिल्लो तथ्याङ्कले यसतर्फ गम्भीर हुन सचेत गराएको छ ।
पहाडमा विकासका नाममा सडकहरू बने तर तिनलाई उत्पादनमा जोड्न सकिएको छैन । विकासका नाममा सरकारले केवल भौतिक विकासलाई ध्यान दियो तर सामाजिक आवश्यकता र आकांक्षालाई बेवास्ता गर्दाको परिणाम मानिसहरू पहाडी भूगोलमा अडिएनन् ।
यसको प्रत्यक्ष असर देशको कृषि उत्पादनमा परेको छ । हिजो आत्मनिर्भर बन्ने आधारका रूपमा रहेका ठूला–ठूला बेंसीहरू आज श्रमिकको अभावमा बाँझिएका छन् । तराईमा झरेको ठूलो जनसंख्याले अन्नको भण्डारलाई खण्डीकृत गर्दै अनधिकृत घर र बस्ती बसाएर उत्पादन हुने जमिनलाई साँघुरो बनाउँदैछन् ।
यसले गर्दा हाम्रो खाद्य परनिर्भरताको ‘ग्राफ’ उकालो लागिरहेको छ । राज्य जबसम्म राजनीतिक मुद्दामा अलमलिएर यस प्रकारका सामाजिक मुद्दाहरूलाई अनदेखा गरिरहन्छ तबसम्म यो समस्याका सह–उत्पादनका रूपमा नयाँ–नयाँ समस्याहरू जन्मिरहने छन् ।
नेपालले जनसंख्या घटाउन झण्डै ६ दशकदेखि प्रयत्न गरेको थियो । राणाशासनको अन्त्य भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात् २००९ सालमा नेपालमा पहिलो पटक वैज्ञानिक जनगणना भयो । प्रारम्भ भएको वर्ष विभिन्न प्रकारका महामारी फैलिएका कारण गणना प्रक्रिया बीचैमा स्थगित भयो ।
महामारी साम्य भएपछि २०११ सालमा यो गणना सम्पन्न गरियो । जनगणनाले नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत देखायो । यसमध्ये अधिकांश जनसंख्या पहाडी क्षेत्रमा केन्द्रित थियो । जसरी अहिले तराई क्षेत्रमा जनघनत्व छ, त्यसैगरी उसबेला पहाडमा घना जनघनत्व थियो । जसले गर्दा पहाडको उत्पादनले त्यो जनसंख्यालाई पाल्न नसक्ने अवस्था विश्लेषण भयो ।
अहिले जस्तो त्यसबेला सडक यातायातको व्यवस्था थिएन । निर्भरताका लागि आफैं उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यो अवस्थालाई विश्लेषण गरेको तत्कालीन सरकारले जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि एकैपटक दुईवटा नीति अवलम्बन गर्यो । पहिलो तराईमा औलो उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर पहाडबाट पुनर्वास गराउने, दोस्रो जन्मदरमा नियन्त्रण गर्ने ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत सन् १९५६ मा पहिलो पटक राप्ती उपत्यकामा पुनर्वास कार्यक्रम लागू गरियो यसपछि क्रमशः बाँकेमा १९६६, बर्दिया र झापामा १९७० मा यस्ता कार्यक्रम लागू गरेर ठूलो संख्यामा पहाडबाट मानिसहरूलाई बसाइँ सर्न प्रोत्साहित गरियो ।
अनि २०१५ सालमा परिवार नियोजन संघको स्थापना गरेर जन्मदर नियन्त्रणका लागि व्यापक रूपमा परिवार नियोजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरु गरियो । परिवार नियोजन कार्यक्रम यति सघन रूपमा जनताकहाँ पुर्याइयो कि नेपालको सारा समस्याको कारक नै जनसंख्या हो । त्यसैले जसरी हुन्छ हरेक दम्पतीले दुईवटा बच्चामा सीमित गर्नुपर्दछ भन्ने भाष्य निर्माण गरियो ।
सरकारले जबरजस्त लागू गरेको परिवार नियोजन कार्यक्रमको नतिजा यस्तो निस्कियो कि अहिले नेपाली महिलाको कुल प्रजनन् दर १.९ मात्रै देखिएको छ । यो भनेको १० दम्पतीले १९ जना मात्रै बच्चा जन्माएको अवस्था हो ।
जनसंख्याको भाषामा यसलाई प्रतिस्थापन तहभन्दा तल (बिलो द रिप्लेस्मेन्ट लेभल) भनिन्छ । बाह्य बसाइँसराइको प्रभावलाई बिर्सिदिने हो भने १० दम्पतीले २१ जना बच्चा जन्माउँदा मात्रै प्रतिस्थापन तह कायम हुन्छ । यो तथ्यले नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर निकट भविष्यमा अझ घट्ने देखिन्छ ।
शहरी क्षेत्रको कुल प्रजनन् दर त १.७ मात्रै देखाएको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालीहरू अब सन्तान जन्माउने कुरामा अनिच्छुक हुँदै गएका छन् । यसको थप पुष्टि केही दिनअघि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको बालबालिकाको जनसंख्या सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई हेरे पुग्छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार २०५८–२०६८ को दशकमा १७ वर्ष भन्दा कम उमेरका ४,९६,०३५ जना अर्थात् कुल जनसंख्याको ४.७ प्रतिशत बालबालिका थपिएका थिए । २०६८–२०७८ को दशकमा उक्त उमेर समूहको जनसंख्या –१०.९ प्रतिशतले घट्यो । त्यसमा पनि आधा भन्दा बढी बालिकाको जनसंख्या घट्यो । यो अवधिमा ५,११,०९९ जना बालकहरू घट्दा ७,०३,६२९ जना बालिकाहरू घटेका छन् ।
बालकहरूको जनसंख्या घट्ने दर प्रति वर्ष –९.१ छ भने बालिकाहरूको घट्ने दर –१२.९ प्रतिशत छ । यसलाई अझ मिहिन रूपमा हेर्ने हो भने छोरी गर्भलाई भ्रूणमा नै हत्या गर्ने प्रचलन नेपाली समाजमा बढेर गएको छ । अहिले १०० जना छोरी जन्मँदा ११२ जना छोरा जन्मिने गरेका छन् । यो आफैंमा अप्राकृतिक छ ।
सामान्य अवस्थामा १०० जना छोरी जन्मँदा १०३ देखि १०६ जनसम्म छोरा जन्मने विषयलाई प्राकृतिक मानिंदो रहेछ । तर नेपालमा अघिल्लो दशकमा जन्मँदाको लैंगिक अनुपातको खाडल एक्कासी गहिरो भएर गएको देखिन्छ । हाम्रो देशमा ०–४ वर्ष उमेर समूहमा देखिएको यो अन्तरालमा छोरीलाई जन्मनै रोकेको बाहेक अन्य कारण प्रभावी छैनन् ।
वयस्क अवस्थाको लैंगिक अनुपातको खाडललाई अन्य पक्षहरूले असर गरेको हुन्छ । जस्तै नेपालको औसत लैंगिक अनुपात करिब ९५.५ छ । यसको अर्थ नेपालमा १०० जना महिला हुँदा ९५ जना मात्रै पुरुष जनसंख्या छन् । पुरुषहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइका कारण यो अवस्था आएको हो ।
बसाइँसराइले लैंगिक अनुपातमा कस्तो असर गर्दोरहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण कतार हो । विश्वको सबैभन्दा बढी लैंगिक अनुपातको खाडल भएको देश हो, यो । जहाँ १०० महिला जनसंख्या हुँदा २२६ पुरुष जनसंख्या छ । यसको कारण विश्वका विभिन्न देशबाट रोजगारीका लागि कतार गएको पुरुषहरूका कारण यस्तो दृश्य देखिएको हो ।
एउटा तथ्य के देखिन्छ भने जब–जब प्रजनन् दर घट्दै जान्छ तब–तब छोराको जनसंख्या बढ्दै जाने र छोरीको जनसंख्या घट्दै जाने देखिन्छ । छिमेकी चीनमा जब एक सन्तान नीति लागू भयो तब त्यहाँको लैंगिक अनुपातमा नाटकीय परिवर्तन आयो । आजपर्यन्त चीनमा पुरुषको जनसंख्या उच्च छ । त्यहाँको औसत लैंगिक अनुपात करिब १०५ छ तर जन्मँदाको लैंगिक अनुपात ११२ छ ।
यो असन्तुलनले निम्त्याउने सामाजिक समस्या अनेक छन् । जब थोरै सन्तान जन्माइन्छ तब छोराको अपरिहार्यतालाई दम्पतीले जबरजस्त स्थापित गरेको देखिन्छ । एउटा मात्र सन्तान हुने भएपछि छोरा नै जन्माउने चाहना दम्पतीमा बढेको छ ।
भनिन्छ छोराप्रतिको चाहना अशिक्षाको कारणले बढेको हो । तर, अहिले नेपालको साक्षरता दर ७३ प्रतिशत पुगेको छ । जसमा महिला साक्षरता पनि ६६ प्रतिशत भन्दा बढी छ । यही समयमा जन्मँदाको लैंगिक अनुपातको खाडल गहिरो हुँदै जानु भनेको यसमा शिक्षाको हैन अरू कुनै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण छ भन्ने सन्देश हो ।
अन्य देशको तुलनामा नेपालको कुल प्रजनन् दर र परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने दम्पतीको संख्याको तथ्याङ्क अमिल्दो छ । जब परिवार नियोजनका साधनका प्रयोगकर्ता ७० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छन् तब मात्र कुल प्रजनन् दर प्रतिस्थापन वा सोभन्दा ओरालो झर्दछ ।
चीनले एक सन्तान नीतिबाट फर्किन अनेक प्रयत्न गर्दा पनि त्यहाँका दम्पतीले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । दक्षिणकोरिया र जापान पनि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् । तिनीहरू समृद्धिको एउटा चरण पार गरेर प्रजनन् दरको घट्दो अवस्थामा प्रवेश गरेका हुन् । हाम्रो अवस्था त्यो पनि होइन ।
तर नेपालमा वर्षौंदेखि सरदर ४२ प्रतिशतको हाराहारीमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्ता छन् तर प्रजनन् दर ह्वात्तै घटेको छ । कसरी यस्तो अवस्था आयो भन्ने आम जिज्ञासा हुन सक्छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका हाम्रा युवाको संख्यालाई ध्यान दिनुपर्दछ ।
जनगणनाको तथ्याङ्कले २१ लाख ९० हजार जनसंख्या अनुपस्थित रहेको देखाएको छ । त्यसमा करिब १७ लाख पुरुष र बाँकी महिला छन् । ती सबै युवा उमेर अर्थात् सक्रिय प्रजनन् उमेरका छन् । यीमध्ये अधिकांश विवाह गरेर रोजगारीको खोजीमा छुट्टिएका दम्पती छन् । यो नै परिवार नियोजनका साधनका प्रयोगकर्ता नबढ्ने तर प्रजनन् दर एक्कासी घट्ने कारक हुनसक्छ ।
नेपालको जनसंख्याको बदलिंदो बनोटले पनि समाजको दृश्यलाई बदलिरहेको छ । म यी पंक्तिहरू दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको एक होटलमा बसेर लेखिरहेको छु । अमिलियाबाट चुरे पहाड पार गर्दै तुलसीपुर प्रवेश गर्दैगर्दा हरिपौरा भन्ने ठाउँबाट बाटामा तीनथरी घरहरू देखिए ।
पहिलो प्रकारका घरहरू परम्परागत छन् । दोस्रो प्रकारका घरहरू एकतले पक्की र केही टिनको छाना हालेका तर इँटाको पर्खाल लगाएका अर्धपक्की मोडलका छन् । तेस्रो थरी घरहरू अढाइतले भन्दा माथिका छन् । तिनीहरू विभिन्न डिजाइनमा बनेका छन् ।
दोस्रो थरी घरहरू गल्फ मुलुकमा जाने युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले बनाएका रहेछन् । तेस्रोथरी घरहरू तल्लो बाटो भएर अमेरिका जानेहरूले पठाएका डलरले बनाएका रहेछन् । यस उपमहानगरका मेयर टीकाराम खड्काले बताए अनुसार, यहाँका अधिकांश घरका एक न एक जना युवा अमेरिकामा छन् ।
केही महिनाअघि उपमहानगरको स्थायी जागिर छोडेर पनि एक युवा तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका पुगिसकेका छन् । अनेक जोखिम मोलेर सपनाको देश भन्दै अवैधानिक बाटोबाट अमेरिका पुगे पनि आफन्त र साथीभाइहरूले यहाँ हर्षबढाइँ गरेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने रहेछन् ।
यो उदाहरण यहाँ किन राख्न खोजियो भने देशमा युवाहरूको जनसंख्या अहिले उच्च छ । घट्दो प्रजनन् दर र घट्दो मृत्युदरका कारणले जनसंख्या ह्वात्तै बढेको हो । दशक अघि १६–४० वर्षका युवाको जनसंख्या १,०६,८९,८४२ अर्थात् कुल जनसंख्याको ४०.३५ थियो यो दशकमा बढेर १,२४,१२,१७३ अर्थात् कुल जनसंख्याको ४२.५६ प्रतिशत पुगेको छ ।
विगतको उच्च प्रजनन् दरका कारण हुर्किंदै गएकाहरू क्रमशः युवा उमेरमा प्रवेश गर्ने क्रम जारी छ । त्यसैले अबका केही दशकसम्म नेपालको जनसंख्यामा युवाहरूको बाहुल्य बढ्दै जाने देखिन्छ । युवाहरूको उमेर स्वभावैले महत्वाकांक्षी र जोशिलो हुन्छ । त्यसैले उनीहरू ठूला ठूला जोखिम मोलेर काम गर्न तत्पर हुन्छन् । देशमा उनीहरूले चाहे जस्तो रोजगारीका अवसर छैनन् । उनीहरूले खोजे जस्तो शिक्षा प्रणाली छैन । त्यसैले उनीहरू यस्ता अवसरको खोजीमा ‘सपनाको देश’ भन्दै युरोप र अमेरिका जाने क्रम अझै केही समय जारी नै रहन्छ ।
नेपालमा अहिले आर्थिक रूपले सक्रिय (१५–६४) वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ६५.२ प्रतिशत छ । सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय पूँजीको रूपमा रहेको यो जनशक्तिलाई राज्यले उपयोग गर्न सकेको छैन । एशियन टाइगर भनेर चिनिने सिंगापुर, हङकङ, ताइवान, दक्षिणकोरिया आदिले जनसांख्यिक लाभांशको यही अवस्थामा नै देशलाई विकास र समृद्धिको मूल मार्गमा ल्याएका हुन् ।
तर नेपालले निकटका यी मुलुकबाट जनसांख्यिक लाभलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर सिक्न सकेन । त्यस अनुसारको तयारी गरेन र हाम्रा युवाहरू खाडीका मुलुक समृद्ध बनाउन पसिना बगाउँदैछन् । तल्लो बाटो भएर अमेरिका गएर त्यस देशलाई योगदान गरिरहेका छन् ।
श्रम बजारमा खपत हुने ठूलो संख्यामा नेपालमा रहेका युवाको तथ्याङ्क हेरिरहेका युरोपियन देशहरूले त्यहाँ बढ्दै गएको बुढ्यौली जनसंख्याको विकल्पको रूपमा नेपाली युवालाई आमन्त्रण दिने सम्भावना छ । यस्तो अवस्था रहँदा देश थप रित्तिने अवस्थामा पुग्दैछ ।
युवाहरूको वैदेशिक गमन भनेको रेमिट्यान्स उद्योगको सञ्चालन हो । यस्ता उद्योगका कच्चा पदार्थको रूपमा नेपाली युवाहरू प्रयोग भइरहेका छन् । रेमिट्यान्सले अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक चौथाइ हिस्सा धानेको छ । यो क्रम झण्डै दुई दशकदेखि कायम छ ।
राष्ट्र बैंकको एक तथ्याङ्कका अनुसार ७६ प्रतिशत परिवारले कुनै न कुनै रूपमा रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेका छन् । यसले नेपालको गरिबी घटाउन महत्वूपर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार १३ वर्ष अघिको तुलनामा ४ प्रतिशत विन्दुले घटेर २०.२७ प्रतिशत कायम भएको छ । यसको मुख्य कारक नेपाली युवाहरूले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको पैसा नै हो ।
देशले रोजगारीका लागि दीर्घकालीन उपाय नदिइरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई नै नेपाली युवाहरूले उद्योग मानेका छन् । उनीहरूले पठाएको पैसाले परिवार र देश धानिएको छ । तर विचारणीय पक्ष के हो भने हाम्रो जनसांख्यिक बनावटले हामीसँग युवाहरू अब लामो समयसम्म हुने छैनन् ।
जनगणनाले सबैभन्दा धेरै जनसंख्या १५–१९ वर्ष उमेर समूहमा देखाएको छ । यो उमेर समूहको जनसंख्या १०.२ प्रतिशत छ । एउटा विन्दुपछि श्रम गर्न सक्ने युवाहरूको संख्या अभाव हुनेछ । त्यसबेला हाम्रो रेमिट्यान्स उद्योग स्वतः बन्द हुनेछ । त्यसपछिको अवस्थामा के होला ? राज्यले कम्तीमा आगामी दुई÷तीनदशक पछिको अवस्था विश्लेषण गरेर तयारी थाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
नेपालीको औसत आयु हाल ७१ वर्ष ३ महिना पुगेको छ । २० वर्षको अवधिमा ११ वर्ष आयु बढेको छ । २०५८ सालको जनगणनाले नेपालीको औसत आयु ६०.४ वर्ष देखाएको थियो । आयु बढ्नु भनेको देशमा ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या बढ्दै जानु हो ।
नेपालको जनसांख्यिक बनावटले अहिले आश्रित अनुपात स्वाट्टै घटाएको छ । २०५८ सालमा ७७.२ रहेको आश्रित अनुपात २० वर्षको अवधिमा घटेर ५३.३ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थात् अहिले हरेक १०० जना काम गर्न सक्ने जनसंख्याले पाल्नुपर्ने मानिसहरूको संख्या ५३ जना मात्रै छ । यो निकै राम्रो सूचक हो ।
यसमा बाल आश्रित अनुपात क्रमशः घट्दैछ भने वृद्ध आश्रित अनुपात क्रमशः बढिरहेको छ । हाल बाल आश्रित अनुपात ४२.६ र वृद्ध आश्रित अनुपात १०.६ रहेको छ । ६५ वर्ष भन्दा माथिको जनसंख्या ६.९ प्रतिशत छ । अघिल्लो दशकमा यो जनसंख्या कुल ५.३ प्रतिशत थियो । यो उमेर समूहको जनसंख्या वृद्धिदर वार्षिक ३ प्रतिशत भन्दा बढी छ ।
अहिले तन्नेरीहरूको देश भनेर चिनिने नेपाल निकट भविष्यमा नै ज्येष्ठ नागरिक उन्मुख देशको रूपमा परिचित हुँदैछ । सन् २०२८ भित्रमा नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या १४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । त्यसपछि नेपाल ज्येष्ठ नागरिक उन्मुख देशको रूपमा चिनिनेछ ।
सन् २०५४ मा ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या २५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसबेला नेपाल ज्येष्ठ नागरिकको देशमा रूपान्तरण हुनेछ । त्यसैले राज्यले आगामी केही दशकमै ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र सुरक्षित जीवनका लागि सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्ध बलियो बनाउन थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालले अब जनसंख्या नीति कस्तो बनाउने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्दछ । हालसम्मका जनसंख्या नीति जनसंख्या नियन्त्रण केन्द्रित थिए । हाल छलफलकै क्रममा रहेको जनसंख्या नीतिले जनसंख्याको पुनर्वितरण र प्रजनन् सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
विश्वको अनुभव हेर्दा पनि जन्मदर नियन्त्रण गर्न जति सहज छ, त्यसलाई बढाउन सहज छैन । चीनले एक बालक नीतिबाट फर्किन अनेक प्रयत्न गर्दा पनि दम्पतीले यसलाई स्वीकारेका छैनन् । युरोप, कोरिया र जापान पनि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रेका छन् । तिनीहरू त समृद्धिको एउटा चरण पार गरेर प्रजनन् दरको घट्दो अवस्थामा प्रवेश गरेका हुन् तर नेपाल त समृद्ध अवस्थामा पुगेकै छैन ।
समय भन्दा पहिला नै हामीले जन्मदरको ओरालो यात्रा सुरु गरिसकेका छौं । त्यसैले राज्यले आगामी दशकहरूमा देशमा जनसंख्याको उपस्थिति कुन रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन अहिल्यैदेखि नीति बनाउन लाग्नुपर्दछ ।
