शेयरकास्ट इनिसियटिभले गरेको सर्वेक्षणको नतिजा हेर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालीहरूले आफ्नो जीवनस्तर सुधार भएको महसुस गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय आधुनिक सुविधाहरू र विकास मानिसहरूको सहज पहुँचमा पुगेको छ । आधुनिक प्रविधिले जीवनमा सहजपन ल्याएको छ ।
बाटोघाटो, खानेपानी, सञ्चार लगायतका सुविधामाथि मानिसको पहुँच बढ्दो छ । तर मानिसलाई राज्यले सम्बोधन गरेका नीतिगत विषयहरूका कारणले उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको हो भन्ने विश्वास छैन ।
राज्यस्तरबाट भएका नीतिगत सुधारबारे राज्यका प्रतिनिधि र जनता बीचमा सोझो सम्पर्क छैन । उनीहरूबीच एकखालको खाडल भएका कारण अन्तरक्रिया हुन पाएको छैन । सरकारले गरेका काम र मानिसले गरेको अनुभूतिबीच खाडल छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता संघीयता कार्यान्वयनका लागि केही न केही काम भएका छन् । सेवा प्रवाहका नीतिगत विषयमा सरकारले एकढंगको सम्बोधन गरेको छ । त्यसले गर्दा मानिसले सेवासुविधा लिन कम खर्च गरे पुग्ने भएको छ । नागरिकता बनाउने काम होस् वा वडाको सिफारिस, अहिले मानिसलाई धेरै सहज छ ।
विभिन्न ठाउँमा सेवा विस्तार भएको छ, मानिसको पहुँच पुगेको देखिन्छ । सरकारी निकायहरूबीच नै एक–अर्काबीचको समन्वय र सञ्चार बढेकाले पनि मानिसलाई सहज भएको छ । त्यसमा सरकारको केही न केही भूमिका हुन्छ ।
पछिल्ला दुई/तीन वर्षमा सडकभर विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो उपस्थिति छ, त्यो सरकारी नीतिका कारण सम्भव भएको हो । विद्युतीय सवारीसाधनले मानिसहरूलाई सहज भएको छ । खर्च किफायती भएर मानिसको जीवनस्तर सुध्रिएको छ ।
यसरी आधुनिकतासँग जोडिएपछि मानिसको जीवनस्तर सुध्रिएको छ । मानिसहरूले त्यसको अनुभूति पनि गरेका छन् तर, त्यसमा पनि उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् । किनभने उनीहरूले सरकारको उपस्थितिविना नै यो सबै काम भइरहेको ठानिरहेका छन् । उपलब्धि भएका विषयलाई मानिसहरूले स्वभाविक रूपमा भइरहेको ठानेका छन् । तर, सम्बोधन हुन नसकेका समस्यालाई सरकारकै कारण सुधार भएन भनेर असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक दल समर्थित जनप्रतिनिधिले गरेका काम प्रत्यक्ष रूपमा दलसँगै जोडिन पुग्छन् । स–साना एकाइमा भएका कामको सिधा सम्बन्ध राजनीतिक दलको भाष्यसँग जोडिने भएकाले पनि नेपालमा जनताको धारणा दलप्रति छिट्टै बन्ने गरेको छ ।
हामीले मत दिएर निर्वाचित भएका नेताका कारणले होइन, विकास र परिवर्तनले आफ्नो ‘कोर्स’ लिएकाले यी उपलब्धि भएका हुन् भन्ने आम बुझाइ देखियो । यिनीहरूको ठाउँमा अरू जोसुकै आएको भए पनि यो विकास हुने थियो भन्ने दृष्टिकोण मानिसमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
एकातिर दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वपछिका १७ वर्षमा चारवटा निर्वाचन भएर राष्ट्रिय तहमा स्थिरताको छुट्टै मानक बनेको छ भने अर्कोतिर आम मानिसको असन्तुष्टिको तह पनि बढेको छ भन्ने सर्वेक्षणले देखाउँछ ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य लगायतका सूचक सुध्रिएका छन् । तर मानिसहरूमा व्यापक असन्तुष्टि छ, नेताहरूलाई गाली गर्न थालिहाल्छन् । जुन तहमा मानिसहरूको अपेक्षा थियो, त्यो अनुसार राज्यस्तरबाट सम्बोधन हुन सकेन ।
हामीले मत दिएर निर्वाचित भएका नेताहरूका कारण मात्रैले होइन, विकास र परिवर्तनले आफ्नो ‘कोर्स’ लिएकाले यी उपलब्धि भएका हुन भन्ने आम बुझाइ छ । यिनीहरूको ठाउँमा अरू जोसुकै आएको भए पनि यो खालको विकास हुने थियो भन्ने मानिसमा दृष्टिकोण रहेको सर्वेक्षणमा देखियो ।
हामीले आशा गरेका नेताहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि विकासको गति अलि बढी हुनुपर्ने थियो भन्ने आशयले उनीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुनसक्छन् । स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म नै यो बुझाइ रहेको देखिन्छ ।
निर्वाचनबाट आउनेहरू अधिकांश पुरानै रहे । पुराना अनुहारहरू पटक-पटक निर्वाचित भएर आए । लामो समयसम्म एउटै अनुहार नेतृत्वमा रह्यो । अनि मतदाताले पनि तिनीहरूलाई नै मत दिइरहे । त्यसपछि विकासको गति कम भयो भनेर गुनासो पनि गरिरहने अवस्था भइरह्यो ।
दिन प्रतिदिन बेरोजगारी समस्या बढ्दो छ । पछिल्लो जनगणनाले देखिाएका तथ्यांकले पनि त्यसलाई इङ्गित गरेको देखिन्छ । रोजगारका क्षेत्रहरूको पहिचान र विस्तारमा हाम्रो राज्यसंयन्त्र चुकेको छ । मानिसहरूले गरिरहेको कामलाई रोजगारीको परिभाषामा पार्न र औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्ने काम हुन नसकेकाले पनि मानिसहरूलाई आफू रोजगार हुँ कि बेरोजगार भन्ने पहिचान गर्न कठिन भएको हुनसक्छ ।
रोजागरीको पहिचान गर्ने र तिनलाई राष्ट्रिय अर्थ संयन्त्रसँग जोड्ने प्रयास पनि हुन सकेन । कतिपय अवस्थामा राम्रो आम्दानी गरिरहेका कामलाई पनि मानिसहरूले रोजगारीका रूपमा गणना नगर्ने अभ्यास भएको हुनसक्छ ।
सर्वेक्षण अनुसार, मानिसले देशमा भ्रष्टाचार छ भन्ने अनुभूति गरिरहेका छन् । आफूले प्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचार देखेको, व्यहोरेको वा घूस दिनुपरेको अनुभव नभएकालेहरूले पनि देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने महसुस गर्नु चुनौतीको विषय हो ।
अहिले सामाजिक सञ्जालको व्यापकता छ । सूचनाको प्रवाह फैलँदो छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले बेथिती र समस्यालाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर फैलाउने गरेको पनि देखिन्छ । अनि त्यस्ता राजनीतिक नेतृत्वले प्रवाह गरेको सूचनालाई उनीहरूका समर्थकहरूले हुबहु स्वीकार गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा वस्तुपरक विश्लेषण र नियमनकारी निकायको कार्यसम्पादनका आधारमा भन्दा पनि दलीय आरोप र प्रत्यारोपमा स्थापित बहसले आम मानिसको धारणा निर्माण भएको छ । कुन दलको नेतृत्व सरकारमा भएका बेला नीतिगत रूपमा के निर्णय भएको थियो भन्ने कुराले अनुसन्धान प्रभावित पारेको छ ।
अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने संवैधानिक र राज्यका निकायको भूमिका भन्दा संसद्को रोस्ट्रममा पक्ष र विपक्षका बारेमा दलगत धारणा बनाउँदा विषयान्तर हुने र न्यायिक निरूपणको प्रक्रियामा नगई राजनीतिक छलफलको विषय बन्न पुग्यो ।
यसले नयाँ स्थापित दलहरूलाई राजनीतिक मसला र तिनका समर्थकलाई दिनानुदिनको छलफलका लागि स्थानीय राजनीतिक एजेन्डा बन्न पुग्यो । राजनीतिक रूपमा सक्रिय कतिपय व्यक्तिहरूको खर्चिलो जीवनशैली पनि भ्रष्टाचारप्रति आम मानिसले बनाउने धारणाको मानक बनेको छ ।
कतिपय अवस्थामा हामीले जे ठानिरहेका छौं, अवस्था त्यो तहसम्म भत्किइसकेको छैन । सेवा प्रदायक संस्थाले केही न केही काम गरिरहेका छन् । नियामक निकायले पनि धेरथोर काम गरेका छन् । त्यहाँभित्रको संरचनाले काम गरेको छ ।
तर सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरूले नियामक निकायमा हस्तक्षेप गरे, उनीहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा काम गर्ने वातावरण पाएनन् । ती संस्थाहरू पूरै भत्किइसकेको वा कामै नलाग्ने भइसकेका होइनन् । हामीले बहुदलकालका संसदीय अभ्यासहरू हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारका घटना र प्रवृत्तिमाथि छलफल भएको उदाहरण कमै भेटिन्छन् ।
कि अख्तियार वा सडक आन्दोलनबाट भ्रष्टाचारका घटनामाथि खबरदारी हुन्थे । अथवा राजनीतिक नेताहरूले निर्वाचनका बेलामा त्यस्ता भ्रष्टाचारका घटनालाई चुनावी एजेन्डा बनाउँथे । अहिले त विभिन्न निकायमा विचाराधीन भएका विषयवस्तुबारे आम मानिसहरूले जानकारी पाएका छन् । यिनै विषयमा पनि संसदमा गहन र पेचिलो रूपमा छलफल भएको छ ।
सेवा प्रवाहका क्रममा स्थानीयवासी आफैँले जानकारी लिनुपर्ने कतिपय अवस्थामा समेत सरकारको मुख ताक्ने परिपाटी पनि बनेको छ । सरकार र संस्था सञ्चालनमा सेवाग्राहीको भूमिका कमजोर हुँदा निरन्तर खबरदारी गरी रचनात्मक सुझाव दिने र लिने थिति बन्नुभन्दा पनि आवेग र आक्रोशले स्थान पाएको छ । सर्वेक्षणमा यो पनि कहिँ न कहिँ प्रकट भएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय सरकारले नियमित रूपमा वडा तहबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । अझ टोलटोलबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले जनताका पीरमर्कासँग साक्षात्कार गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक करियरका लागि पनि जनताको सेवालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । आवश्यक परे उनीहरू घरघर गएर पीरमर्का बुझिरहेका छन् । वडा तहमा जनप्रतिनिधिहरूबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको छ । सर्वेक्षणमा पनि यस सम्बन्धमा जनताले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको देखिन्छ ।
अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा जनप्रतिनिधिहरू पनि परिपक्व र जिम्मेवार बनेका छन् । अघिल्लो पटकको पाठ सिकेर उनीहरूले यथार्थपरक योजनाहरू छान्न थालेका छन् । सस्तो लोकप्रियताको कार्यक्रमले कहिँ पुगिंदैन भन्ने महसुस गरेका हुनसक्छन् । आफ्नो स्रोतसाधनको यथार्थ थाहा पाउन थालेका छन् । निरन्तर आवधिक निर्वाचनले पनि यस्ता अभ्यासहरू थप परिस्कृत भइरहेको हुनसक्छ ।
राजनीतिक दल र प्रणालीमाथिको घट्दो भरोसा र बढ्दो निराशाको मानक सामाजिक सञ्जाल र डायस्पोराका नेपालीको धारणालाई मात्रै आधार बनाउन भने उपयुक्त देखिँदैन । कतिपय विश्लेषक, अध्येता एवं राजनीतिशास्त्रीले शङ्का गरेजस्तो नेपालमा अन्य दक्षिण एशियाली देशमा जस्तै अवधिअघि नै सरकार विघटित हुने सम्भावना तत्काल देखिँदैन । यसका केही खास कारण छन् ।
एक, नेपालमा राजनीतिक दलहरू बीचको समन्वय, संवाद र सम्बन्ध नजिकिँदो दूरीमा छ । दलहरूले आफ्नो सिद्धान्त र कार्यदिशामा कुनै ठूलो निर्णय नलिँदासम्म संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भइरहन्छन् । सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदाको कठिन चुनौती पार गरेको र एकअर्कालाई ‘परीक्षण’ र ‘विश्वास’ गर्दै अघि बढेको अनुभव दलहरूसँग छ ।
दुई, पहिचानसँग सम्बन्धित पक्षहरूको जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन छ । सातवटै प्रदेशमा कुनै एउटा सामाजिक, जातीय, भाषिक पक्षको बाहुल्यता नहुँदा ‘साझा पीडा’ को पहिचानलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक इकाइले निर्देशित गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
तीन, राजनीतिक दलका भातृसंस्था बलिया र बहुलतामा आधारित छन् । संवैधानिक रूपमा जनप्रतिनिधिका लागि ‘क्लस्टर’ को प्रावधान राखिँदा दलहरूले सोहीअनुरूपको सङ्गठन संरचना निर्माण गरेका छन् । जसले गर्दा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग र अन्य अल्पसङ्ख्यकसमेत वैचारिक आस्थाका आधारमा सङ्गठित छन् ।
चार, पेसागत सङ्गठन र ट्रेड युनियन प्रभावशाली छन् । दलनिकट पेसागत सङ्गठन र ट्रेड युनियनको उपस्थितिले नीति बहस, अधिकारको खोजी र नागरिक आन्दोलनहरू दल र तिनको निरन्तर चासोका परिधिभित्र देखिन्छन् ।
पाँच, विद्रोहका लागि जानसाङ्ख्यिक लाभ अर्को कारण हो । उत्पादनशील, ऊर्जाशील जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा छ । यसले सामाजिक सञ्जालमा आवेग र आक्रोश, आग्रह, पूर्वाग्रहले दबाब त सिर्जना गरेको छ तर भौतिक रूपमा ठूलो आन्दोलन र विद्रोहलाई साथ दिँदैन ।
छ, निराशालाई कैद गर्ने पक्षहरूको बाहुल्यता । क्रान्ति र राजनीतिक आन्दोलनबाट पटक–पटक परीक्षण भएर आएका तर एउटै अनुहार लामो समय नेतृत्वमा देखिएका दलहरूलाई ‘पुराना’ भनी नयाँ भनेर उदाएका ‘वैकल्पिक’ को भाष्य निर्माण गर्न खोजेका दल तथा समूहहरू धेरै हुँदा राजनीतिक रूपमा वितृष्णा पैदा भएका आम मानिसको आबद्धता धेरैतिर छ । जसले गर्दा सामूहिक विद्रोहका मुद्दामा मतैक्यता देखिँदैन ।
यद्यपि एउटै मुद्दामा आफू सरकार र प्रतिपक्षमा हुँदा द्वैध चरित्र देखाउने नेतृत्वको शैली, बढ्दो भूराजनीतिक चेपमा गतिशीलतासहितको तटस्थताको अभ्यासमा कमी र सत्ताकेन्द्रित गठबन्धनको संस्कृतिलाई दलहरूले चिर्न सकेनन् भने निराशाको निरन्तरताले स्थिरता खलबलिन्छ नै ।
(डा. भण्डारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभागका प्रमुख हुन् ।)