छोराछोरीको कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमालाई दिनुपर्ने नीति ल्याउने तयारीमा सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले सरकारले छोराछोरीको कमाइको १० प्रतिशत रकम बाबुआमालाई दिनुपर्ने नीति ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ ।

भक्तपुरमा आज सामुदायिक विकास तथा सेवा केन्द्र एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र गठ्ठाघरको २०औँ स्थापना दिवस एवं सामुदायिक दर्पण लोकार्पण कार्यक्रममा उहाँले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीको संशोधन पारित भएसँगै यस्तो नीति कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गर्नुभयो ।

आफ्नो आमाबाबुको सुरक्षा र संरक्षण हरेक छोराछोरीको दायित्व भए पनि आमाबाबु आफ्नै घरबाट अपहेलितमा पर्न थालेपछि ऐन पारित भएसँगै सरकारले कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमालाई दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “आमाबाबु आफ्नै छोराछोरी वा हकवालाबाट अपहेलित भएर कोठामै बस्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसैले अब छोराछोरी वा हकवालाले आफ्नो औपचारिक वा अनौपचारिक जुनसुकै क्षेत्रबाट हुने कमाइको १० प्रतिशत रकम आफ्नो बाबुआमलाई दिनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।”

विधेयक पारित भएर ऐनले दिएको अधिकारलाई सात सय ५३ वटै पालिकामा पठाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्दै उहाँले संविधानले दिएको हकलाई अब ज्येष्ठ नागरिकले उपभोग गर्न पाउने बताउनुभयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव साट्ने थलोका रूपमा विकास गर्न सबै पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “हामीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुखी बनाउन ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र प्रत्येक पालिकामा सञ्चालन गर्न र संरक्षणविहीन ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सातै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण भवन बनाउन मन्त्रालयले बजेट माग गरेका थियौँ तर हाम्रो मन्त्रालयको रु २९ करोड बजेट काटियो तर पनि यो लक्ष्य पूरा गर्न विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय गर्छौँ ।”

विभिन्न कारणले बेचिएका बालबालिका तथा महिलालाई फर्काएर देशमा ल्याएपछि त्यसको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने जिम्मेवारी राज्यले बहन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “कतिपय बेचिएका महिला तथा बालबालिकालाई फर्काएर ल्याएपछि फर्केर घर वा माइती जाने र उनीहरूले स्वीकार्ने अवथा नरहँदा उनीहरूलाई कहाँ लाने भन्ने अन्योल छ, राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण नगर्दा बाध्य भएर निजी संस्थालाई गुहार्नुपर्छ, तर उनीहरूले बजेट नभएको गुनासो गर्छन्, त्यसैले यस्ता महिलालाई राख्न सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक सुरक्षित आवास निर्माण गर्नुपर्छ ।”

निजामती सेवामा २८ प्रतिशत महिलाको प्रवेश हुनु खुसीको कुरा रहे पनि जनप्रतिनिधिमा नेतृत्व तीन प्रतिशत महिलामात्रै पुग्नु कमजोरी रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा राजेन्द्रमान श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले कृषिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको चर्चा गर्दै रासायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्राङ्गारिक मलको उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गरिने बताउँदै पर्याप्त दूध उत्पादन भएर बिक्री नभएपछि प्रदेशमा धुलो दूध उत्पादन भइरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाका सदस्य धनेश्वरी प्रजापति, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरिक्षक दीपक थापा, भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठ, केन्द्रका महासचिव नारायणप्रसाद न्यौपाने, केन्द्रका अध्यक्ष खेमप्रसाद सुवेदीलगायतले सामुदायिक सेवाभावले संस्थाहरू अगाडि बढ्नसके समाजको विकासमा तीव्रता हुने बताउनुभयो । त्यसअवसरमा सामुदायिक दर्पण लोकार्पण एवं विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो ।