काठमाडौें । सर्वोच्च अदालतको हाल निर्माणाधीन भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने छानबिनमा मौनता देखाएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले भवन निर्माण गर्ने ठेकेदारसँगको सेटिङमा अनियमिता भएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण अनियमितता प्रकरण
यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरादेखि तत्कालीन सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारसमेतको संलग्नता भएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । हालको सर्वोच्च अदालतको भवनभन्दा पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन १७ चैत २०७७ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भएको थियो । चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्चमा १८ पुस २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि उनले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अध्यक्ष रहेको अदालत व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष खोसेर आफैं त्यसको अध्यक्ष बनेका थिए ।
यसो हुनुमा मुलुकभरका सबै तहको अदालतको भवन निर्माण र सबै व्यवस्थापन आफूअनुकूल बनाउनु थियो । त्यसपछि ६ पुस २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान, एउटा कम्पनीका लागि मात्र हुने ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार भयो । एउटा कम्पनीलाई मात्रै हुने गरेर तयार पारिएको स्पेसिफिकेसन बनाउनाले शंका उत्पन्न भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको व्यवस्थापनको सबै जिम्मा आफैं लिनु र भवन निर्माणको बोलपत्र कुनै कम्पनी विशेषलाई मात्रै फाइदा पुग्नेगरी खोल्नुले नै शंका उब्जाएको थियो ।
यसो गर्नुमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाको मात्रै हात नभएर सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारबिना सम्भव हुने देखिँदैन । त्यसपछि ७ माघ २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको बोलपत्र खोलियो । कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्रै भवन निर्माणको ठेक्का पार्नेगरी भएको बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत २६ फागुन २०७७ मा भएको देखिन्छ । त्यसपछि १८ चैत २०७७ मा आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । भवन निर्माणको ठेक्का पाउने सो कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत १८ चैत २०७७ मा भएको थियो ।
१८ चैत २०८० मा बनाइसक्नेगरी ठेक्का पाएको सो कम्पनीले सो काम पूरा गर्न अझै सकेको छैन । भवन निर्माण अनियमितताको विषयमा यसअघिका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा दीपककुमार कार्कीले छानबिन गर्नका लागि अख्तियारलाई पत्र लेख्न सर्वोच्चकै रजिस्ट्रारलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले न्यायालयको विषय भएकाले छानबिन गर्न नपर्ने भनेर अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो ।
सर्वोच्च प्रशासनले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्देशन नमानेपछि आफ्नै सचिवालयमार्फत् सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको अनियमितता छानबिन गर्नु भनी अख्तियारलाई पत्राचार गरेका थिए । सचिवालयबाट ३१ असार २०७९ मा अख्तियारलाई पत्र लेखाए । पत्रमा १५ दिनभित्र उचित परिणामसहितको जवाफको अपेक्षा गरिएको छ भनिएको थियो । तर, उनको यस अभियानमा सर्वोच्च प्रशासनबाटै खेल सुरु भयो ।
१६ वैशाख २०७९ मा रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले अख्तियारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नमिल्ने पत्र पठाए । यसपछि छानबिन प्रक्रिया ठप्प भयो । यसो हुनुमा यदि अख्तियारले निर्मम भएर छानबिन गरेको खण्डमा सर्वोच्च प्रशासनका मुख्य रजिष्ट्रारदेखि रजिष्ट्रारसम्म छानबिनमा तानिनसक्ने भयका कारण छानबिन नगर्न आग्रह गरेको हुनसक्ने आशंका छ ।
छानबिन रोक्न सर्वोच्च प्रशासनबाटै भएको थियो पत्राचार
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अवकाशपछि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश भए । हरिकृष्ण कार्कीले सो विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेनन् । भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गर्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएसँगै भवन निर्माणमा अनियमितताको विषय सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएको थियो । भवन निर्माणको यो लामो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अस्वाभाविक मौनताले प्रश्नहरू धेरै उठ्न थालेको छ ।
भवन निर्माणको ठेक्का बिना पुरी–कालिका–समानान्तर जेभीले पाएको थियो । करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा भएको ठेक्का सम्झौतामा करिब १ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको छ । अख्तियारले यस विषयमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको देखिँदैन । हाल सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।
५ भदौ २०८० मा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले । श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेको १० महिना बित्दासमेत भवन निर्माण अनियमितताको विषयमा कुनै कुरा उठाएका छैनन् । महालेखापरीक्षक कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको विषयमा समेत न्यायालयले चासो नदेखाउनु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
भवन निर्माणका लागि ठेकेदारलाई भवन निर्माण सम्झौता हुँदासम्म पेस्कीबापत ५ प्रतिशत मात्रै दिन पाइने प्रावधान छ । तर, कानुनविपरीत ठेक्का पाउनेलाई २० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड दिएको थियो । सो विषयमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले निकालेको बोलपत्र डकुमेन्टमै कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिनेगरी कानुनविपरीतको व्यवस्था गरिएको थियो ।
सो भवन निर्माणका लागि नियमविपरीत ठेक्का सम्झौता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । आयोगले उजुरीका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकै बेला महालेखाले भवन निर्माणमा कालिका–समानान्तर जेभीसँग सम्झौता गर्दा अनियमितता भएको आंैल्याइएको थियो ।
कसरी भयो अनुमानभन्दा बढी ?
सर्वोच्चको भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पुरानोेलाई रेक्टोफिटिङ गराउने निर्णय गरेका थिए । साथै, उनले नयाँ भवनका लागि सरकारलाई प्रस्ताव पनि पठाएका थिए । श्रेष्ठपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले पनि नयाँ भवन बनाउन नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको ठाउँ उपयुक्त हुने भन्दै लबिइङ गरे । सोहीअनुरूप सर्वोच्चले मागेकै ठाउँमा नयाँ भवन बन्ने भयो ।
१८ पुस २०७५ मा चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बने । राणाले नै नयाँ भवन निर्माणको बोलपत्र निकाल्ने मौका पाएका थिए । पहिलोपटक ६ पुस २०७७ मा गोरखापत्रमा बोलपत्र प्रकाशित भयो । सो सूचनामा अन्तर्राष्ट्रिय जोइन्ट भेन्चरसँग ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको भवन निर्माण गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।
राणाले सो ठेक्कामा चलखेल गर्दै २ अर्बभन्दा धेरै महँगो पर्नेगरी ठेक्का दिए । सर्वोच्चले ६ पुस २०७७ मा नयाँ भवनका लागि निकालेको ठेक्का सर्त नै शंकास्पद थिए । सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउने कम्पनीले न्यूनतम ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतका दुईवटा भवनमा ‘डबल बेसमेन्ट’को काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको थियो ।
८ फागुन २०७७ मा दोस्रोपटक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । जसमा नियतवश निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन सर्त राखिएको स्पष्ट भयो । बोलपत्रमा आवेदन दिने कालिका–समानान्तरलाई योग्य हुनेगरी सूचना प्रकाशित भएको थियो । जसले गर्दा तीनवटा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने काम गरियो ।
प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा बोलपत्रदाताको विदेशी साझेदारबाट ५ वर्षको सट्टा ३ वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेस भएको र अन्य दुई बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको भन्दै तीनवटालाई असफल बनाउँदै सेटिङमा ठेक्का लगाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च स्वयंले प्रतिस्पर्धालाई कुण्ठित गरी लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएको र एक मात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भएको महालेखाको निष्कर्ष छ । ‘निर्माण कार्यको स्वीकृत खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भएको भन्न नमिल्ने’ भनेर प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
राणाले मात्रै खोले राष्ट्रिय बोलपत्र
सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार १ अर्बभन्दा बढीको ठेक्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेर सोही कम्पनीलाई मात्रै योग्य ठहरिनेगरी राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरे । जसले गर्दा एउटा कम्पनी बिनाप्रतिस्पर्धा सर्वोच्चको भवन निर्माण हत्याउन सफल भयो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिच्छेद ५ बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको ३१ (ङ)मा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइ खरिद गरिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम एक चरणको खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा २ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणमा राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमले स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइ खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चले निकालेको बोलपत्रनुसार नौ कम्पनीले चार जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) बनाएर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । मलेसियाको निर्माण कम्पनी बिना पुरी र नेपालको कालिका कन्स्ट्रक्सन तथा समानान्तर निर्माण सेवालाई नै ठेक्का दिनेगरी सेटिङमा सबै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
महासंघले पठाएको पत्रै नै गायब बनाइएको थियो
बोलपत्रको पहिलो सूचना जारी भएर दोस्रो सूचना जारी नहुँदै निर्माण व्यवसायी महासंघले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेर भवन निर्माणको बोलपत्रमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै पत्र पठाएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश राणा र कर्मचारीको मिलेमतोमा सो पत्रलाई गायब बनाइएको थियो ।
६ पुस २०७७ मा जारी गरिएको बोलपत्रमा समय कम भएको र कुनै एक कम्पनीलाई मात्र प्रस्तावमा छनोट हुन सक्नेगरी सर्त राखिएकाले सच्याएर प्रतिस्पर्धा हुने प्रचलित सर्त राख्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख थियो । त्यसो गर्दा सरकारको रकमसमेत बचत हुने महासंघले पत्रमा लेखेको थियो ।
(Visited 98 times, 98 visits today)
