११ वैशाख, धनगढी । २०४८ सालमा उनी १३ वर्षमा कुदिरहेकी थिइन् । अचानक एक दिन उनलाई सहनै नसक्ने गरी पेट दुख्यो । के भयो भन्ने भेउ पनि पाउन सकिनन् । लगत्तै रगत बग्न थालेपछि मासिक स्राव (रजस्वला) भएको हो कि भन्ने मनमा लाग्यो । हो, उनलाई पहिलो पटक ‘छाउ’ भयो । त्यसपछि भने उनका दुर्दिन सुरु भए ।
एक्कासि आफ्नै घर बिरानो भयो । अघिल्लो दिनसम्म छोरी भनेर माया गर्ने आमा पनि कठोर बनिन् । यति मात्र होइन आफ्नै परिवारले २२ दिनसम्म घर आउन दिएन ।
सधैंजसो स्कुल गइरहने उनले लगातार १० दिनसम्म स्कुल र साथीभाइको मुख देख्न पाइनन् । उनी पीडामाथि पीडाले थलिएकी थिइन् । उस्तै परे हावा र घाम पनि नछिर्ने एउटा कुचुक्क परेको ‘गोठ’ भित्र धेरै दिन थुनिइन् ।
जब परिवारले पाँच दिन सूर्यपूजा गर्यो, तब मात्र उनी घरबाट बाहिर जान पाइन् । बाहिर निस्किंदा उनलाई संसारै नौलो लाग्यो ।
महिला शरीरको एउटा सामान्य प्राकृतिक उतारचढाव रजस्वलालाई उनको समाजले धर्म, परम्परा र अन्धविश्वासको भुमरीमा यसरी जकडेको थियो कि, त्यसबाट सारा दिदीबहिनी र आमाहरू शताब्दीयौंदेखि पिल्सिएका थिए ।
ती दिन सम्झिंदा अहिले पनि उनको मन भक्कानिन्छ । उनी यसो गम्छिन्– ‘साँच्चै ती दिन विपना थिएन कि सपना !’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा व्याप्त सामाजिक कुरीति छाउपडी कुप्रथा निर्मूल अभियानले पछिल्लो दुई दशकमा धेरै कुरा परिवर्तन ल्याएको छ । त्यस्ता परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्ने, संघर्ष गर्ने र निकट भएर अनुभव गर्ने कतिपय हाम्रो समाजमा थोरै मात्र छन् ।
यस्तो गम्भीर सामाजिक कुप्रथा विरुद्ध निरन्तर डटिरहने पात्र ‘औंलामा गन्न सकिने’ मात्रै छन् । तिनैमध्ये अलि भिन्नै छाप छाड्न सफल एक पात्र हुन्– कैलालीकी गोमा आचार्य जोशी ।
गोमा यस्ती पात्र हुन्, जसले आफैं कलिलो उमेरमा छाउपडी बारेर आएकी थिइन् । हो, त्यही दिनबाट उनको मन, मस्तिष्क र आत्माले एकसाथ भनेको थियो– ‘अब म जीवनभरि यो छाउपडी कुप्रथा विरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेछु ।’
‘छाउपडी कुप्रथा हो । यो कुप्रथाले महिला दिदीबहिनीमाथि विभेद भइरहेको छ, त्यसो गर्नुहुँदैन भनेर अभियान चलाउँदा हामीमाथि घर भँडुवाको आरोप लाग्यो’, गोमा सुनाउँछिन् ।
आफूले २०४८ सालमा भोगेको भयानक विगत अरू दिदीबहिनी र आमाहरूले भोग्नु नपरोस् भनेर गोमा दुई दशकदेखि दिनरात खटिरहेकी छिन् । २२ कात्तिक २०३५ मा कैलाली साविक पण्डौन गाविसमा जन्मिएकी गोमाले २०४८ सालमा पहिलोपटक रजस्वला हुँदा भोग्नुपरेको पीडा तीन दशकपछि पनि भुल्न सकेकी छैनन् ।
गोमाको जीवनमा भएको यो घटनाले उनी मात्र होइन, त्यसबेला सुदूरपश्चिममा जन्मिएर हुर्किने प्रायः छोरीचेलीले उनकै जस्तो भोगाइ अनुभव गरेका छन् । फरक यत्ति हो, कतिले व्यक्त गर्छन् त कति लुकाउन विवश छन् ।
गोमाको परिचय सुदूरपश्चिममा व्याप्त छाउपडी कुप्रथा भोग्ने महिलाका रूपमा मात्रै छैन । उनी छाउपडी कुप्रथा विरुद्ध जागरण ल्याउने, अभियान चलाउने अधिकारकर्मी, अभियन्तामध्ये अग्रपंक्तिमै पर्छिन् ।
अहिले राष्ट्रिय महिला सरोकार मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेकी गोमालाई महिला विरुद्ध हुने कुप्रथा, सामाजिक कुरीति र कुसंस्कार विरुद्धको अभियन्ता भन्दा सही विशेषण हुन्छ । उनी जस्ता व्यक्तिले थालेको जागरण अभियानले दुई दशकमा कुप्रथा विरुद्ध ठूलो परिवर्तन ल्याइसकेको छ ।
अनि बनिन् अभियन्ता
गोमा कलिलै उमेरदेखि सामाजिक संघ–संस्थामा क्रियाशील हुन थालिन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी हुँदै गैरसरकारी संस्था ‘फाया नेपाल’ मा स्वयंसेवीका रूपमा पैरवीको काम गर्न थालिन् । स्वयंसेवी भूमिकाबाट फाया नेपाल प्रवेश गरेकी उनी सोही संस्थाले सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरिन् ।
२०५८ सालतिर ‘केयर नेपाल’ गैससको सवाल पहिचान कार्यक्रम मार्फत समुदायमा काम गरेकी गोमा छाउपडी कुप्रथा विरुद्ध सचेतना जगाउनुपर्छ भनेर त्यतैतिर लागिन् ।
कुप्रथा विरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने चेत जगाउने काम १३ वर्षको उमेरमा गोमाले भोग्नुपरेको २२ दिने घरबन्दको पीडादायी पृष्ठभूमि थियो । उनको अनुभवमा त्यो बेला छाउपडी विरुद्ध अभियान चलाउने कुरा ‘फलामको चिउरा’ चपाएसरह थियो ।
‘देउता रिसाउने’ बहाना होस् वा ‘छाइछुई’, सुदूरपश्चिमेली समाज निकै कठोर थियो । र, अहिले पनि कतिपय ठाउँमा त्यही अवस्था विद्यमान छ । अभियानको सुरुवाती दिनमा गोमाहरूले ‘घर भँडुवा महिला’ को उपमा मात्र पाइनन्, महिलाहरूबाटै अपमानित हुनेदेखि परिवारभित्रै विग्रह हुने अवस्थासम्म सहनुपर्यो ।
‘छाउपडी कुप्रथा विरुद्ध अभियान अन्तर्गत समुदायमा महिला सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाइरहेका थियौं’ गोमा एउटा दुःखद् घटना सम्झिन्छिन्, ‘कैलाली टीकापुरको राजीपुरमा एक जना महिलाले नै लाठी प्रहार गर्नुभयो ।’
२०६५ साल लागिसक्दा पनि अभियानमा अपेक्षित नतिजा हात पार्न सकिएको थिएन । तर, काम भने सकारात्मक हिसाबमा अगाडि बढिरहेको थियो । अभियानकै प्रभावले स्थानीय महिलामा आएको सचेतना भने समाज र परिवारले स्वीकार गर्ने अवस्था बनिसकेको थिएन ।
‘पुर्खौंदेखि मान्दै आएको छाउपडी नमान्नुस् भनेर परिवार बिगार्ने काम गर्ने’ भन्दै गोमामाथि लाठी बर्साएकी टीकापुर नगरपालिका–२ की सुनार थरकी ती महिला पछि गोमासँगै अभियानमा सहभागी भएकी थिइन् ।
यो मात्र होइन, छाउबारे महिलालाई सचेत बनाएर ‘घरपरिवारमै समस्या आउन थालेको’ भन्दै केही व्यक्ति उनको घरसम्म आएर अभियान बन्द गर्न आग्रह गरेको गोमा जीवनमै भुल्न सक्दिनन् ।
‘छाउपडी कुप्रथा हो । यो कुप्रथाले महिला दिदीबहिनीमाथि विभेद भइरहेको छ, त्यसो गर्नुहुँदैन भनेर अभियान चलाउँदा हामीमाथि घर भँडुवाको आरोप लाग्यो’ गोमा सुनाउँछिन्, ‘त्यो बेला कतिपय व्यक्ति त मेरो घरसम्म पुगेर श्रीमान्लाई नानाथरी कुरा लगाएर घर बर्बाद पार्ने भए, सम्झाई–बुझाई गरेर रोकिदिनुस् पनि भनेका थिए ।’
विगतमा सबैभन्दा बढी छाउ बार्ने वा छाउपडी कुप्रथा मान्ने जिल्लाका रूपमा सुदूरपश्चिममा अछामको नाम बदनाम थियो । तर, गोमाका भनाइमा अछाम मात्र होइन, पूरै सुदूरपश्चिममा छाउपडी कुप्रथा व्याप्त छ । कतिसम्म भने सुदूरपश्चिमकै सुगम र चेतनास्तरका हिसाबले अरूभन्दा अब्बल मानिने कैलाली धनगढीमै छ्यासछ्यास्ती छाउ गोठ थिए ।
त्यो बेला धनगढी उपमहानगरपालिका–२ र १२ मा छाउ गोठ थिए । धनगढीमै छाउगोठमा सुतेका बेला सर्पले डसेर मृत्युवरण गर्नुपरेको घटना थियो । गोमालाई अझै सम्झना छ, छाउगोठमा सुतेका बेला धनगढीकै एक पूर्वमेयरकी छोरीले सर्पको डसाइबाट ज्यान गुमाएकी थिइन् ।
सुदूपश्चिममा लगभग शतप्रतिशत मानिसले नै छाउपडी कुप्रथा अंगीकार गरिरहेका बेला अभियन्ताका रूपमा भोग्नुपरेका अनेक लाञ्छना बेवास्ता गर्दै गोमा नेतृत्वको अभियानले छाउगोठ भत्काउने कामको सुरुवात त्यही बेलादेखि गरिसकेको थियो । व्यक्तिगत मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा समेत अभियानका दौरान अनेक आरोप भोग्नुपरेको थियो ।
दशकमा कुप्रथा विरुद्ध जागेको सचेतना
गोमाले सन् २००१ देखि २०१२ सम्म निरन्तर छाउपडी कुप्रथा विरुद्ध अभियानको नेतृत्व गरिन् । समाज, संस्कृति र दैवीय विश्वाससँग जोडिएर महिलामाथि हुने विभेदमा थपिएको छाउपडीबारे व्याप्त अन्धविश्वासलाई अभियान मार्फत चिर्ने कुरा सजिलो थिएन ।
त्यसैले नै अहिले पनि यो कुप्रथा निर्मूल गर्न नसकिएको कुरा हो । तर, गोमाहरूले ‘मुटुमाथि ढुंगा राखेर’ विभेदलाई जरैदेखि उखेल्नुपर्छ भनी चालेको कदम आफैंमा सराहनीय त थियो नै यो अभियानले भित्रभित्रै महिला, पुरुष र समाजमा विस्तारै सचेतना फैलाइरहेको थियो ।
विगतमा व्यक्ति तथा विभिन्न संघ–संस्थाले सञ्चालन गर्ने छाउपडी कुप्रथा विरुद्ध अभियानमा पछिल्लो समय विस्तारै सरकारले समेत अपनत्व लिन थालेको छ ।
त्यो कुराको अनुभव करिब ११/१२ वर्षपछि मात्र गर्न पाएको उनी हौसिंदै सुनाउँछिन् । सन् २०१२ तिर अभियानले व्यापकता मात्रै पाएन, यो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि भने कानुनी हिसाबमै दण्डनीय विभेदका रूपमा छाउपडीलाई लिइयो ।
‘सुदूरपश्चिममा व्याप्त छाउपडी कुप्रथा विरुद्ध अभियानले सन् २०१२ पछि मात्र व्यापकता पाएको थियो, गोमा थप्छिन्, ‘छाउ हुँदा गोठमा बस्नुपर्ने, दही, दूध खान नहुने, एकअर्कालाई छुनुहुँदैन, विद्यालय जानुहुन्न भन्ने जस्ता भ्रम चिर्न सम्भव भयो ।’
सन् २०२४ आइपुग्दा धेरै हदसम्म यो कुप्रथा कम हुँदै गएको छ । तर, तत्कालै निर्मूल हुने कुरा सम्भव र सजिलो छैन । यो छाउपडी कुप्रथा विरुद्ध विभिन्न ढंगले चलाइएका अभियान र कानुनी व्यवस्थाका कारण अहिलेको स्थिति बने पनि जरैबाट उखेल्ने गरी काम गर्न अझै बाँकी रहेको गोमा बताउँछिन् ।
यद्यपि, लोकतन्त्र स्थापनापछि भएका असंख्य उपलब्धिमध्ये सुदूरपश्चिमबाट छाउपडी कुप्रथा ‘न्यूनीकरण’ पनि एक हो । त्यसैले होला छाउपडी कुप्रथा विरुद्ध अभियन्ता गोमा यो कुप्रथामा भएको सुधारबारे १०० पूर्णाङ्कमा ६० नम्बर दिंदा फरक नपर्ने बताउँछिन् । यसको अर्थ यसबारेमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने हो ।
सरकारको अभियानले छोएको कुरीति
विगतमा व्यक्ति तथा विभिन्न संघ–संस्थाले सञ्चालन गर्ने छाउपडी कुप्रथा विरुद्ध अभियानमा पछिल्लो समय विस्तारै सरकारले समेत अपनत्व लिन थालेको छ ।
विशेषगरी मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार अन्तर्गतका निकाय ‘छाउपडी कुनै पाप होइन, छाउ भएर सामान्य समय जस्तै घरमै बसोबास गर्नाले देवीदेवता रिसाउँदैनन्’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न भूमिका खेल्ने काम गरिरहेका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६८ (३) मा महिला रजस्वला भएको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा राख्न बाध्य पार्नेलाई तीन महिना कैद र ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था समेत छ । यो कानुनी व्यवस्थाबारे समेत जनमानसलाई जानकारी गराउनुपर्ने पनि सरोकारवाला बताउँछन् ।
संघीय सरकारले त अभियान नै सञ्चालन गरेर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा छाउगोठ नै भत्काएको थियो । त्यस क्रममा सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात जिल्लामा ७ हजार ५४५ छाउगोठ भत्काएको तथ्यांक छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै अछाममा मात्र ५ हजार ८१३ छाउगोठ भत्काइएको छ ।
त्यसैगरी बाजुरामा ५५७, डोटी ३९३, कैलाली ३८६, कञ्चनपुर २३० र डडेल्धुरामा २३ घर भत्काइएको थियो । व्यक्ति वा निश्चित समूह वा संघ–संस्थाबाट थालनी भएको अभियानले राज्यकै ध्यान तानेर कार्यान्वयनमा जानुलाई सबल पक्ष मान्न सकिन्छ ।
सुदूरपश्चिममा वर्षौंदेखि छाउपडी कुप्रथा अनुसरण गर्दा धेरै महिलाले छाउगोठमा सर्पको डसाइ तथा अन्य जंगली जनावरको आक्रमणबाट अकालमै मृत्युवरण समेत गर्नुपरेको अवस्था थियो । सरकारसँग छाउगोठमा ज्यान गुमाएकाको एकीकृत तथ्यांक नभए पनि वर्षेनि मृत्युका खबर आइरहने विषय नौला होइनन् ।
यति मात्र होइन, छाउगोठहरूमा बसेको मौकामा गलत नियत भएका व्यक्तिले बलात्कार समेत गर्ने गरेका घटना पनि सार्वजनिक हुने गरेका थिए । तर, अब छाउपडीका कारण हुने मृत्यु र हिंसा न्यूनीकरणमा ध्यान जान आवश्यक छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समेत ‘छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन नीति’ ल्याएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि उक्त नीति कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । १९ वैशाख २०६२ मा छाउपडी प्रथालाई महिना दिनभित्र कुप्रथा घोषणा गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरिएको इतिहास पनि यो विरुद्ध अभियानले नै सम्भव तुल्याएको हो ।
सरकारले २६ वैशाख २०६३ मा छाउपडीलाई कुरीति घोषणा गर्दै छाउपडी कुप्रथा उन्मूलन निर्देशिका जारी गरेको थियो । २०७४ सालमा मात्र छाउपडी कुप्रथालाई कानुनले अपराध ठहर गर्दै सजाय समेत निर्धारण गरेको थियो ।
अभियन्ता गोमाकै शब्दमा भन्नुपर्दा ‘छाउपडी न पाप हो, न त धर्म नै’ । यो केवल ‘प्रजनन् स्वास्थ्यमा सन्तान जन्माउने प्रक्रिया नहुँदा महिलाको अण्डकोष फुटेर रगत बाहिर निस्किने प्रक्रिया मात्रै हो’ भन्नेबारे आमबुझाइ विकास गर्न जरूरी छ । यति भए छाउपडी कुप्रथा जरैदेखि निर्मूल गर्न सक्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
