मकवानपुर । देशको ७५३ स्थानीय तहहरुमा नमुना स्थानीय तहको रुपमा मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले विशेष नगरसभा बोलाएको छ । जनताको मर्कालाई नजरअन्दाज गरी हुकुमी शैलीमा करको दर बढाएपछि व्यवसायी र नगरप्रमुख उपप्रमुखबीचको घमण्डको लडाइ अन्ततः अब मत्थर हुने भएको छ ।
हेटौंडा “नमुना स्थानीय तह”, जसले बोलायो करको दर समायोजना गर्न विशेष नगरसभा
करको दायर बढाउनुको सट्टा दर बढाएपछि आन्दोलनरत व्यवसायिहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न उपमहानगरपालिकाले विशेष नगरसभा बोलाएको हो । यो संभवतः नेपालको पहिलो स्थानीय तह हो, जसले आफ्नो निर्णयलाई आफैंले सच्याउन नगरसभाको आव्हान गरेको छ । व्यवसायिहरुले लगातार आन्दोलन गरेपछि उपमहानगरपालिकाले विशेष नगरसभा गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको हो । व्यवसायिहरुको तर्फबाट मकवानपुर उद्योग वाणिज्यसंघले विरोध तथा आन्दोलन कार्यक्रमको नेतृत्व गरेको थियो ।
२६ भदौमा बसेको उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले कर समायोजनको लागि माग गरिएको विशेष नगरसभा बोलाउने निर्णय गरेको हो । विशेष नगरसभा बोलाउने निर्णय भए पनि उपमहानगरले कर समायोजनलाई ‘अमान्य’ को संकेत दिएको छ । कर समायोजनका विषयमा व्यापक छलफल गरी नवगठित कार्यदललाई करको दर हेरफरमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने अधिकारी प्रत्योजन गरेर विशेष नगरसभा स्थगित गरिने आन्तरीक तयारी भएको बुझिएको छ ।
कर समायोजन गर्ने प्रस्ताव विशेष नगरसभामा जानुपूर्व विभिन्न विषयगत समितिहरुमा छलफल भएर राजश्व परामर्श समिति हुँदै जानुपर्ने हुन्छ । तर, चौतर्फी अन्यौलताबीचमै नगरसभा बोलाइएको छ ।
नगरसभाको मिति तोक्ने विषयमा नै सहमति हुन नसकेको अवस्थामा कर घटाउने वा नघटाउने भनेर पर्याप्त छलफल नगरी विशेष नगरसभा बोलाइएपछि ब्यवसायीको माग पूर्णरुपमा सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून छ ।
७ असार २०८१ मा सम्पन्न १५ औं नगरसभाबाट वृद्धि गरिएको राजश्व समायोजन गर्न मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघलगायतका वस्तुगत संघहरु, जिल्ला सहकारी संघसमेत सबै व्यवसायिक संस्था साउनको अन्तिममा आन्दोलित बनेका थिए ।
आन्दोलनका कारण ३२ साउनमा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित ८ बुँदामा उपमहानगरले लिखित सहमति गरेको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामा सबै शीर्षकमा वृद्धि गरिएको कर सतप्रतिशत फिर्ता गरी पुरानै दर कायम गरिनु पर्ने आन्दोलनरत पक्षको मागमा उपमहानगरले “आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी आजका उप्रान्त हुने नगरसभा समक्ष पेश गर्ने” उल्लेख छ ।
तर, उपमहानगरपालिकाको २६ भदौमा बसेको नगरकार्यपालिका बैठकले कार्यदल गठन गरेकाले प्रस्ताव नगरसभामा पेश हुने सम्भावना शुन्य प्रायः छ । नगरकार्यपालिकाको बैठकले राजश्व परामर्श समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रमुख राजेश बानियाँको संयोजकत्वमा वडाअध्यक्ष सविन न्यौपाने, नवीन सिग्देल, विष्णुगोपाल महर्जन र फुर्वा दोर्जे लामा सदस्य रहने गरी पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
‘यो नगरसभाबाट कर समायोजन हुँदैन् । भर्खरै गठित कार्यदलले करको दरमा व्यापक छलफल र अनुसन्धानका लागि अधिकार पाउँछ । कार्यदलबाट राजश्व परामर्श समिति हुँदै कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएर मात्रै अर्को नगरसभाबाट हेरफेर हुन सक्नेछ,’ उपमहानगरका प्रवक्तासमेत रहेका कार्यदल सदस्य सविन न्यौपानेले भने ।
कार्यदलले पर्याप्त होमवर्क नभ्याएको र कानुनी समस्याका विषयमा विश्लेषण नै नगरी हतारमा कर समायोजन गर्ने पक्षमा उपमहानगर नरहेको हो । ‘कार्यदलले कानुनी पक्षलाई टेकेर आवश्यक छलफल र परामर्श गरेर मात्रै यसको टुंगो अर्को नगरसभाले लगाउँछ,’ उनले भने ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमै कर समायोजनको एउटा नजिर बस्ने भएकाले ७५३ वटै स्थानीय तहको अप्ठेरो परिस्थतिको विश्लेषण गरेर कर समायोजन ‘अमान्य’को संकेत स्पष्ट दिन खोजेको उपमहनगरका अर्का एक कार्यपालिका सदस्य बताउँछन् ।
चालु आव २०८१–०८२ को लागि जारी आर्थिक ऐनमार्फत् तय गरिएको करको दरमा व्यवसायीहरुले बिरोध जनाएपछि नेकपा एमालेसमर्थित हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका बहुमत नगरसभा सदस्यहरुले ३० साउनमा नगरसभामार्फत् करको दर घटाउने उद्घोषसहित विशेष नगरसभा बोलाउन नगप्रमुखसमक्ष माग गरेका थिए । बहुमत सदस्यले विशेष नगरसभा माग गरेको ३० दिनभित्र बोलाउनुपर्ने कानुनी बाध्यताबाट मात्रै विशेष नगरसभा आव्हान भएको उपमहानगरपालिका कार्यलयले जनाएको छ ।
सोही मागलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा २० भदौमा बोलाइएको कार्यपालिका बैठक कार्यपालिका सदस्यहरू अनुपस्थित भएपछि नगरप्रमुख मेयर नाकुमारी लामाले स्थगित गरेकी थिइन् ।
यसअघि बृद्धि भएको करको दर साविकमा नल्याए व्यवसायीले पुन आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको प्रवक्ता एवम् उपाध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाईले बताउँछन् । “उपमहानगरले ब्यवसायीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेमा हामी पुनः बजार बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने छौं” उपाध्यक्ष चौलागाईले भने ।
व्यवसायीले उपमहानगरसँग पुरानै करको दर कायम गरिनु पर्ने, अवैज्ञानिक विज्ञापन कर खारेजी, उपभोक्त समितिमार्फत हुने विकास निर्माणको काम निर्माण व्यवसायीमार्फत् गरिनुपर्ने, होटल व्यवसाय रातको १२ वजेसम्म संचालनको प्रत्याभूत गरिनुपर्ने तथा वर्गीकरण गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले काम गरी भुक्तान गरिसकिएको भ्याट रकम पुनः शीर्षक परिवर्तन गरी वक्यौता देखाइएको उपमहानगरको गल्ती तत्काल सच्याउनु पर्ने, घरबहाल कर वर्गीकरण गरी घरधनी स्वयम्ले भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।
करको करकर यसरी सुरु भयो
हेटौंडाउपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत असार २ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत ग¥यो । नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममले कर नबढाउने तर करको दायरा बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर यसको विपरीत ५ दिनपछिको नगरसभाले करको दर नै बढाउने निर्णय गुपचुप ग¥यो । कार्यपालिका सदस्यहरुले पनि प्रास्तवलाई खासै ध्यान दिएर हेरेनन् र तालि बजाए । करको दायरा बढाउने प्रस्ताव गरेको नगरपालिकाले १३३ प्रतिशतसम्म कर वृद्धी गरेको निर्णय भ¥यो ।
नगरसभामा दायरा बढाउने प्रस्ताव गरेको तर ५ दिनपछिको कर बढाउने निर्णय पास गरेको जानकारी व्यवसायीले एक महिनापछि थाहा पाए, जब कर बढेको जानकारी राजपत्रमा प्रकाशित भयो । राजपत्रको जानकारी प्राप्त नगरेकाहरु कर तिर्न जाँदा एक्कासी झस्किए । नगरसभाले गोप्य रुपमा राजस्वको दरमा हेरफेर गरेपछि नगरसभामै सहभागी भएर ताली बजाएका जनप्रतिनिधिहरु पनि झस्किए । जनप्रतिनिधिहरु दुइ खेमामा बाँडिएका छ । व्यवसायीहरुको एक मत भयो । आफूहरुबाट त्रुटी भएको स्वीकार गर्दै बहुमत कार्यपालिका सदस्यले त्रुटी सच्याउनको लागि नगरप्रमुख समक्ष विशेष नगरसभाको माग गरे । माहोल सोचेजस्तो सहज बनेन ।
उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि २०० रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म राजस्वको दर परिवर्तन गरेको छ । नयाँआर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै उपमहानगरपालिकाले नयाँ दर अनुसार राजस्व संलन गर्न थालेपछि व्यवसायी भने आन्दोलित भए ।
उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको दर अनुसार गतआर्थिक वर्षमा २ हजार रुपैयाँ राजस्वतिर्दै आएका बजार क्षेत्रमा कपडासहित सिलाइ बुनाइ गर्ने व्यवसायीले ३ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ भने गत आर्थिक वर्ष सिलाइबुनाइ मात्रै गर्नेलाई एक हजार रुपैयाँ राजस्व लिँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व निर्धारण गरेको छ ।
बुटिकव्यवसायीलाई यस वर्षदेखि छुट्टै वर्ग बनाएर वार्षिक ८ हजार रुपैयाँ राजस्वतोकेको छ । गतवर्ष एक हजार ५०० सय रुपैयाँ राजस्वतिरेका ड्राइक्लिनर्स व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षमा ३ हजार ५०० रुपैयाँ (१३३ प्रतिशतले बढी) तिर्नुपर्ने भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष सबैखाले सहकारी संस्थालाई वार्षिक २ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व लिएको उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सहकारीलाई वर्गीकरण गरेर १२ हजार रुपैयँँसम्म राजस्व निर्धारण गरेको छ । वर्गीकरण अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १२ हजार रुपैयाँ, ८ हजार रुपैयाँ, दुग्ध र कृषि सहकारीले एक हजार ५०० रुपैयाँ र अन्य सहकारीले ५ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्नेछ ।
निजी अस्पतालले गतआर्थिक वर्ष १० हजार रुपैयाँ राजस्वतिरेका थिए । अब चालु आर्थिक वर्षमा १८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । विशेषज्ञ क्लिनिकले गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार रुपैयाँ तिरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
करको दरमा वृद्धि गरेपछि आन्दोलमा उत्रेका व्यवसायीहरुले लगातर विभिन्न चरणको आन्दोलनमा छन् । यो बिचमा व्यवसायिहरुले धर्ना देखि व्यवसायबन्द गरेर चाबी उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनेसम्मका कार्यक्रम गरे । व्यवसायिहरुले जिल्लाका सबै राजनीतिक दल सम्वद्ध व्यावसायिक संघ, संस्थाका प्रतिनिधि र सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल,
कर अवज्ञा गर्न व्यवसायी र नगरवासीलाई आह्वान, संघ, संस्था, प्रदेश सरकार, राजनीतिकदललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया, हेटौँडाबजारको बुद्धचोकसँगै विभिन्न स्थानमा राजस्व वृद्धिको निर्णय विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन, हेटौंडाउपमहानगरपालिकामा धर्ना दिने, राजस्व वृद्धिको विरोधमा विभिन्न स्थानमा कालो ब्यानर राख्ने, नगर सरकार खोज्दै मैन बत्तीजुलुस, ¥यालीसहित व्यापार व्यवसायबन्द गरी हेटौडा उपमहानगरपालिकामा चाबी बुझाउने लगायतको विरोधको कार्यक्रम गरिएका व्यवसायिहरुले अझै पनि आफूहरुको आन्दोलन जारी रहेको बताएका छन् ।
(Visited 5 times, 1 visits today)
