चोट लागेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिको मलम

११ साउन, काठमाडौं । पाँच वर्षअघि आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न अत्यन्तै उदारता देखाए ।

आज शुक्रबार गभर्नर अधिकारीले सबै क्षेत्रको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी ल्याएको आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिले पनि त्यस्तै झल्को दिएको छ । पछिल्लो दुई वर्षयता मुर्झाएको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीति मार्फत गभर्नरले आशा जगाउने प्रयास गरेका छन् ।

सुुरुका दुई वर्ष अधिक लचिलो र त्यसपछि एक्कासि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा उनले चौतर्फी आलोचना खेपेका थिए । तर, पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रका सूचकहरूले समेत साथ दिएपछि गभर्नर अधिकारीलाई अन्तिममा आएर आफ्नै लय समात्न सजिलो भयो ।

मूल्य र वाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचकहरू सकारात्मक बनेपछि उनलाई भर्खरै गठन भएको आफूअनुकूल सरकारसँग ‘ट्युनिङ’ मिलाउन मात्रै सजिलो भएको छैन, अन्य आर्थिक ‘एक्टर’ को विश्वास जित्न पनि सफलता प्राप्त भएको छ ।

कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि उनले ठूलो मात्रामा पैसा छापेर अधिक तरलता प्रवाह गरे, जसका कारण ब्याजदर सस्तो भई कर्जा प्रवाहले आकाश छोएको थियो । त्यसरी बाँडेको पैसा सेयर र घरजग्गामा जाँदा सम्पत्तिको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि भई त्यसले अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्‍यो ।

तर, कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति ल्याउँदा भने गभर्नर अधिकारीमा धेरै परिपक्वता महसुस गर्न सकिन्छ । शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने माग चौतर्फी भए पनि उनले सुरुमा जस्तो पुनर्कर्जाको औजार प्रयोग गरेनन् ।

बरु, सरकारले भुक्तानी नदिँदा समस्या भोगेका निर्माण व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न उनले अन्य नियामकीय उपकरण प्रयोग गरे । उनले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम त्रैमासमा माइनसमा गएको निर्माण क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि साँवाब्याज भुक्तानीको म्याद मंसिरसम्म सारे पनि अन्य क्षेत्रका व्यवसायीलाई कर्जा तिर्ने समय सार्न तयार भएनन् ।

यसपटक मौद्रिक नीतिलाई अर्थतन्त्रको मनोबल उकास्ने किसिमको बनाउन अर्थमन्त्रीको मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चासो थियो । गभर्नर अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वको चासोलाई आफ्नो सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गरिदिएका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले ल्याएको अन्तिम मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने र शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कत्तिको योगदान गर्ला समयले बताउला । तर, उनले नियामकीय नीतिमा समेत पर्याप्त लचकता भने देखाएका छन् ।

लामो समयदेखि सेयर धितो कर्जामा रहेको सीमा हटाउन व्यावसायिक र राजनीतिक तहबाट केन्द्रीय बैंकलाई दबाब थियो । गभर्नर अधिकारीले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि त्यस्तो सीमा हटाइदिएका छन् भने व्यक्तिगतका लागि कायम राखेका छन् ।

यसपटक गभर्नर अधिकारीले नियामकीय नीतिमार्फत अपेक्षा अनुसार नै बैंकिङ क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिएको बैंकरहरू बताउँछन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित कतिपय बैंकरले अपेक्षाभन्दा पनि माथि गएर मौद्रिक नीति आएको बताए ।

‘मौद्रिक नीति लचिलो आएको छ । यसको कार्यान्वयनले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएर अर्थतन्त्रको शिथिलतामा सुधार हुन्छ,’ नेपाल बैंकर्स संघ उपाध्यक्ष समेत रहेका माछापुच्छ«े बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने ।

मौद्रिक औजारले प्रभावकारी काम गर्न नियामकीय नीतिमा पनि लचकता अपनाएको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिले मात्रै बृहत् आर्थिक समस्या समाधान नहुने प्रष्ट सन्देश भने दिएका छन् ।

‘मौद्रिक सहजीकरण मार्फत अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तारका लागि अधिक प्रयत्न गरिँदा सोही अनुरूप वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ,’ मौद्रिक नीतिमा स्पष्टसँग लेखिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती रहेको छ ।’

उनले मौद्रिक नीतिमार्फत मात्रै कर्जाको माग सुधार हुने नसक्ने स्पष्ट अडान लिएका छन् । ‘मौद्रिक, वित्तीय तथा विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूमार्फत समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहमा सुधार गरी आर्थिक गतिविधि सहज बनाउन प्रयास गर्न सक्दछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘अधिक तरलता रहेको स्थितिमा कर्जाको माग बढाउन र आर्थिक समस्या समाधान गर्न अन्य नीतिको सक्रियता पनि आवश्यक पर्दछ ।’

मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा चुनौती देखिएको भन्दै मौद्रिक नीतिसँगै अन्य व्यवस्था समेतको प्रयासले बजार चलायमान बन्न सक्ने बताए ।

बैंकर्स संघ अध्यक्ष सुनिल केसी पनि बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई केन्द्रीय बैंकले स्वीकार गरेको बताउँछन् । बैंकहरूको घटेको प्रोफिटाबिलिटी, सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको दबाब, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका साथै पूूँजीकोषको समस्या स्वीकार गर्दै समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले कदम चालेको उनले बताए ।

निर्माण क्षेत्रको समस्याले गर्दा अन्य धेरै क्षेत्रमा प्रभाव परेको भन्दै उनले त्यस क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन गरेको बताए । त्यसले बैंकहरूलाई समेत राहत पुग्ने केसी बताउँछन् ।

‘ब्याजदर घटेको र अधिक तरलता हुँदा पनि कर्जा विस्तार हुने सकेको छैन । एउटा समग्र मागमा नै कमी हुँदा कर्जाको माग छैन,’ केसीले भने, ‘अर्कातिर, बैंकको पूँजीकोषको समस्याले गर्दा बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई पनि स्वीकार गरेको छ । ’

कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगायतमा बैंकहरूको अपेक्षा अलि बढी भए पनि त्यस अनुसार नआएको तर राष्ट्र बैंक सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढेको उनले बताए ।

मौद्रिक नीतिपछि सञ्चारकर्मीले गभर्नर अधिकारीलाई १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । ‘कर्जा विस्तारका लागि आधार तयार गरेका छौं, अन्य नीतिले पनि सँगै काम गर्दा मात्रै मौद्रिक नीतिले काम गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

पूँजीकोष सहजीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा गरेको सहजीकरणले बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमतामा सुधार हुने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

छोटो समयमा नियामकीय नीतिमा हुने परिमार्जनले आउन सक्ने जोखिमप्रति पनि केन्द्रीय बैंक सजग रहेको उनले बताए ।

‘नियामकीय नीतिमा भएको परिमार्जनले पार्ने प्रभावलाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्छौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘आवश्यकता अनुसार त्यसलाई परिमार्जन गर्न केन्द्रीय बैंक जतिबेला पनि तयार छ ।’

मौद्रिक नीतिले सेयर लगानीकर्ताको मागलाई पनि आंशिक सम्बोधन गरेको छ । संस्थागत धितोपत्र कारोबार गर्नेलाई २० करोडमात्रै ऋण लिन पाउने सीमा मौद्रिक नीतिले हटाएको छ । यसले राज्यको करमा समेत योगदान पुग्ने उनको दाबी छ ।

धितो कर्जामा मार्जिन कर्जा प्रदान गर्ने ब्रोकरलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको र बैंकबाट दिने कर्जामा कडाइ गरिएको भए पनि उक्त व्यवस्था प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने अहिले ठूला ऋणीको नभई साना ऋणीको समस्या भएको भन्दै मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

उनले मौद्रिक नीतिमा प्रणाली नै बिगार्ने गरी संरचनामा चलखेल भएको दाबी गरे । यस्तै वित्तीय मध्यस्थकर्ता प्रवद्र्धन मार्फत कर्जा बढाउने विषयमा मौद्रिक नीति चुकेको उनले बताए ।

‘चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका कुरामा अलि–अलि सुधारका कुराहरू गरिएको छ । यसले तत्काल राहत त देला, दीर्घकालमा समस्याको समाधान दिँदैन,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा परम्परागत रूपमा जे भाष्य थियो । दीर्घकालीन रूपमा नभई अल्पकालीन सोचमा आएको देखियो ।’ मौद्रिक नीतिले तत्काललाई उच्च महत्त्व दिँदा मध्यमकाल र दीर्घकालीन सोच लिन नसकेको उनले बताए ।

अपेक्षित मौद्रिक लक्ष्य, नियामकीय नीतिमा लचकता

लचिलो नीतिले आयात बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले वाह्य ऋण परिचालन गर्न लिएको लक्ष्य र रेमिट्यान्स वृद्धिले शोधनान्तर स्थिति चालु आवमा समेत बचतमा नै रहने अपेक्षा रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशत हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने लक्ष्य रहेको उनले बताए । यस्तै ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ ।

वाह्य क्षेत्रमा बढेको दबाबपछि २०७९/८० को मौद्रिक नीति र त्यसअघिका मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक औजारसँगै नियामकीय औजार पनि कसेको थियो ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिबाट नै लचिलो बनाउँदै लगिएको मौद्रिक औजारमा सामान्य लचकता अपनाउँदै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिए पनि त्यसको एकतिहाइ पनि विस्तार हुन सकेन । गत आव साढे ११ प्रतिशत लक्ष्य लिइएकोमा करिब ६ प्रतिशतमा सीमित भयो ।

त्यसका आधारमा चालु आवमा लिइएको १२.५ प्रतिशतको लक्ष्य ठूलो देखिए पनि नेपालको विगतको औसत कर्जा विस्तार तथ्यांक हेर्न हो भने उक्त लक्ष्य ठूलो होइन ।

बजार चलायमान भएर मागमा सुधार हुँदा तरलता र ब्याजदरले समेत सहयोग गरेको अवस्थामा उक्त मौद्रिक लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । विस्तृत मुद्राप्रदाय विस्तार १२ प्रतिशतमा यथावत राखेका गभर्नर अधिकारीले अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखेका छन् ।

अधिक तरलताले ब्याजदर घटेका कारण ब्याजदर अनुसार समायोजन गर्दै बैंक दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा ल्याएका छन् ।

यस्ता छन् नियामकीय नीतिका व्यवस्था

गभर्नर अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा गरिएको परिमार्जन अनुसार ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क’ मा परिमार्जन गर्ने घोषणा गरे । यस्तै आधारदर (बेस रेट) सम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यन गर्ने उनले बताए ।

उनले निमार्ण व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै घोषणा गरेका छन् । निमार्ण व्यवसायीको समस्या मध्यनजर गर्दै निर्माण व्यवसायलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने, निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने जस्ता घोषणा उनले गरे ।

‘निर्माण व्यवसायका हकमा वासलात बाहिरको बैंकिङ सुविधामा क्रेडिट रेटिङ नचाहिने, जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा चालु आवका लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र कर्जा वर्गीकरण गर्ने जस्तो घोषणा भएका छन् ।

जेभीमा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेकोमा अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने, नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा भएको हो ।

निजी क्षेत्रको माग अनुसार कुनै उद्योग बन्द भए पनि कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित भए कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ । पूँजीकोष सहजीकरणका लागि असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाउने, कर्जा खरिद–बिक्री जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो सीमा बढाउने, रेगुलेटरी रिजर्भबाट पूरक पूँजीकोषमा गणना गर्न दिने जस्ता प्रस्ताव मौद्रिक नीतिले गरेको हो ।

कर्जामा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै निष्क्रिय कर्जालाई साँवाब्याज भुक्तानी गरेको अवस्थामा सुक्ष्म निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गर्दै प्रोभिजन राइटब्याकमा सहजीकरण गरिने भएको हो ।

कर्जा सूचना र कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने, बजारमा मागमा आएको कमीले चालु पूँजी कर्जाको सीमाले नधान्ने अवस्था सम्बोधन गर्दै चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको भेरिएन्स एनालाइसिस सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन एक वर्ष पर सार्ने जस्तो व्यवस्था भएका छन् । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसायको १ करोडसम्मको सीमा बढाउने भएको छ ।

साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जाको सूचीमा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्र थप गर्ने भएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता अध्ययन गर्ने र यस सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको सस्तो कर्जा तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परे पनि उनीहरू कालोसूचीमा नपर्ने, बैंकहरूको निष्क्रिय सम्पत्ति र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी कानुन निमार्ण गर्न मस्यौदा सरकारलाई पेस गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

त्यस्तै ऊर्जा बन्ड लगायत ऊर्जा सम्बन्धी ऋणपत्रको लगानी बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको लगानीमा गणना हुने भएको छ ।

सहकारी नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै नियामक स्थापनाको लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने, बैंकहरूले साउन मसान्तसम्म उठाएको ब्याजलाई असारकै आम्दानीमा गणना गर्न पाउने जस्ता व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

लघुवित्तमा शाखा मर्जरलाई प्रोत्साहन

लघुवित्त संस्थाहरूको मात्रै नभएर तीनका शाखाबीच मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ । लघुवित्त समस्या समाधान केन्द्रीय बैंकको प्रथमिकता रहेको र लघुवित्त अपरिहार्य रहेको गभर्नर अधिकारीले प्रष्ट पारे ।

‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा सम्बन्धमा रहेका गुनासा सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने छ ।’

लघुवित्तहरूमा १५ प्रतिशत ब्याजदर क्याप रहेको र त्यसमा पुनर्विचार गर्ने गरी आधार दर वा स्प्रेडमा जानुपर्ने माग लघुवित्तले उठाउँदै आएका थिए । जसमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक बनेको छ ।

परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था गर्ने जस्तो घोषणा भएका छन् ।

डलर सटहीमा लचकता

विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त हुँदा राष्ट्र बैंकले ड्राफ्ट र टीटीका लागि डलर सटहीमा मात्रै नभएर विदेश घुम्न जानेलाई समेत सटहीमा थप सजिलो नीति ल्याउने भएको छ ।

‘ड्राफ्ट/टीटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी ५० हजार कायम गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा छ, ‘डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट एगेन्स्ट एसेप्टेन्सका माध्यमबाट आयात गर्ने सीमा ६० हजारबाट वृद्धि गरी १ लाख अमेरिकी डलर पुग्ने छ ।’

यस्तै नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्रा खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमा बढाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सुन आयात र बिक्री सम्बन्धी व्यवस्थामा अध्ययन र चाँदी आयात सीमामा पुनरावलोकन हुने भएको हो ।

सीबीडीसी होलसेलमा मात्रै, भुक्तानी कार्य गर्ने संस्था अनिवार्य पब्लिकमा जानुपर्ने भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था अनिवार्य पब्लिक लिमिटेडमा जानुपर्ने भएको छ ।

‘भुक्तानी, समाशोधन र फस्र्यौट सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा छ, ‘भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूबाट गरिने कारोबार थप पारदर्शी बनाई उक्त संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्न भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले नियुक्त गरेका आधिकारिक प्रतिनिधिको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ ।’

यस्तै विद्युतीय मुद्रा सम्बन्धी अध्ययनका आधारमा होलसेल सीबीडीसीको प्रारूप तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको हो । राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयारी घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।