प्रकाशित मिति : भाद्र २३, २०८१ आईतबार
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दामा तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखेको छ ।
अर्थ समितिको आजको छलफलका क्रममा समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले चेक बाउन्सका मुद्दामा १५ लाखसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, १५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र एक करोडभन्दा माथिको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैदको सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले सजाय गर्ने र आर्थिक जरिवाना तिराउनेभन्दा पनि पैसा उठाउने विषयलाई विधेयकमा बढी प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि परेका संशोधन प्रस्ताव र दफावार छलफलपछि कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चेक अनादरका मुद्दा बढ्दै गएका कारण चाँडै प्रभावकारी कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने बताउनुभयो ।
गत वर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुभएको थियो ।
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाटसमेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको थियो ।
