६ मंसिर, काठमाडौं । चेक बाउन्सकै कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना सम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदामा कालोसूचीमा समावेश हुने नयाँ अवस्था तय गरेको हो ।
मस्यौदामा कालोसूचीमा समावेश हुने अवस्था र डिफल्टर सूचीमा समावेश हुने अवस्था छुट्याएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० लाखभन्दा कमको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीका हकमा उक्त कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भए डिफल्टर सूचीमा समावेश गरिने छ ।
त्यस्तै कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्दात नभई वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी नहुने चेक जारी गरे वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्था बाहेक अन्य कुनै कारण चेक अनादर भए पनि डिफल्टर सूचीमा समावेश हुनेछ ।
तर, १० लाख वा त्यसभन्दा बढीको कर्जा सुविधा लिएका ऋणीका हकमा त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएपछि कालोसूचीमा राखिने छ । नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल लगायत कागजात तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरे वा ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिए कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको ठहर भए, कर्जा तथा सुविधा दुरुपयोग भए, सुरक्षणमा राखेको सामान/सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भए पनि कालोसूचीमा पर्ने छ ।
कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भए पनि कालोसूचीमा पर्ने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मस्यौदामा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीका हकमा ऋणीले पेस गरेको निवेदन वा कर्जा नियमित गर्ने योजना पेस गरी त्यसमाथि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जाको सावाँ, ब्याज वा किस्ता तिर्न थप समय प्रदान गरेको अवस्थामा त्यस्तो थप समय व्यति भएपछि मात्र उक्त ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल कर्जा सूचना र कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था थप व्यवस्थित गर्न लागिएको बताउँछन् ।
चेक बाउन्समा पनि कालोसूचीमा पर्दा समस्या भएको व्यवसायीको गुनासोपछि त्यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्ने घोषणा भएको थियो ।
‘चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने लगायत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान् कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा छ ।
त्यसै आधारमा कर्जा सूचना सम्बन्धी व्यवस्था जारी गर्न सरोकारवालाको रायसुझाव माग गरिएको नियमन विभाग प्रमुख पौडेलले बताए । सरोकारवालाको रायसुझावपछि दोस्रो त्रैमासबाट नै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
को–को पर्छ कालोसूचीमा ?
कुनै ऋणी कालोसूचीमा पर्दा फर्म छ भने त्यसका सबै सञ्चालक, उच्च तहका कर्मचारी पनि कालोसूचीमा पर्ने अवस्था रहन सक्छ । राष्ट्र बैंकको प्रस्तावित मस्यौदामा कालोसूचीमा पर्ने विषय समेत छु्टयाइएको छ ।
- कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था
- ऋणी प्रोप्राइटरसिप फर्मका प्रोप्राइटर
- ऋणी साझेदारी फर्मका साझेदार
- ऋणी कम्पनी/संगठित संस्थाका सञ्चालक
- ऋणी फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाका कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्ति
- ऋणी कम्पनी वा संगठित संस्थाको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गरेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था
- राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम आपसी सम्बन्धमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले ऋणी कम्पनी वा संगठित संस्थामा कुल ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गरेको भए त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई समेत कालोसूचीमा समावेश गर्न सकिने छ ।
- कर्जा/सुविधाका लागि जमानत दिने अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था
- ऋणी संयुक्त उपक्रम (जेभी) का साझेदार फर्म/कम्पनीहरू
तर, उल्लिखित ऋणीसँग सम्बन्धित पक्ष नै जमानतदाता भए त्यस्ता जमानतदाता बाहेक अन्य जमानतदाताका हकमा कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ऋणीले सुरक्षण स्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुल उपर गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हुनुपर्ने छ ।
त्यस्तो लिलाम प्रक्रियाबाट असुली नभए वा बैंकको लेना रकम बाँकी रहे सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गरी सूचित गर्नुपर्ने छ । उक्त सूचना अवधिभित्र जमानतदाताले कर्जा चुक्ता नगरे उक्त अवधिपछि यस्ता जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने छ।
डिफल्टर सूचीमा समावेश हुने पक्ष
१० लाखभन्दा कम रकमको कर्जाले भाखा नाघी खराब वर्गमा वर्गीकृत ऋणीका हकमा डिफल्टर सूचीमा पर्नेहरू को हुन सक्ने भन्ने विवरण राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ ।
डिफल्टर सूचीमा को–को पर्न सक्छ ?
- प्रोप्राइटरसिप फर्मका प्रोप्राइटर
- ऋणी साझेदारी फर्मका साझेदार
- ऋणी कम्पनी/संगठित संस्थाका सञ्चालक
- ऋणी फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाका कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्ति
- अनादर हुने चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था तथा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति
कालोसूचीमा परेपछि कस्तो सुविधा पाइँदैन ?
कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई हुने कारबाही पनि प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ । कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा खोलिएको खातामा रकम जम्मा गर्नबाहेक अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न पाइने छैन ।
तर, दैनिक जीवनयापनको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्च प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम हदसम्मको रकम निकाल्न, कानुन बमोजिम प्राप्त भएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायत रकम निकाल्न पाइने छ ।
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायबाट अनुदान प्रदान गरिएको अवस्थामा अनुदान रकमको हदसम्म रकम निकाल्न, नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर आदि तिर्न तथा ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागिमात्र खाता सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म/कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म/कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम (जेभी) मा रहेका कारणले मात्र उक्त जेभीको निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
कालोसूचीमा समावेश भएका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा/सुविधा प्रदान गर्न, कर्जा/सुविधा नवीकरण गर्न, थप कर्जा/सुविधा प्रदान गर्न, किस्ताबन्दीमा प्रदान हुने कर्जाको बाँकी किस्ता प्रदान गर्न वा जमानत स्वीकार गर्न पाइँदैन । तर, ऋण नतिरेको कारणले कालोसूचीमा परेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित सगोलका परिवारका सदस्यलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्न चाहे सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने छ ।
कालोसूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्तिको क्रेडिट/डेबिट कार्ड उक्त सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म रोक्का गर्नुपर्ने छ । तर, सम्बन्धित व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नुअघि नै खर्च गरेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी दिन सक्ने छ । कालोसूचीमा समावेश भएका ऋणीसँग सम्बन्धित पक्षले लिएको कर्जाको सावाँ तथा ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा उक्त कर्जा नवीकरण गर्न भने बाधा पुगेको नपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
कालोसूचीमा समावेश गर्न सिफारिस नगर्दा के हुन्छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूची वा डिफल्टर सूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था हुदाँहुँदै तोकिएको समयसीमाभित्र कालोसूची वा डिफल्टर सूचीमा राख्न सिफारिस नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, संस्थाका पदाधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको विवरण र कालोसूची वा डिफल्टरमा राख्नुपर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको नाम तथा विवरण समयमा नै केन्द्रमा उपलब्ध नगराइ थप कर्जा वा सुविधा प्रदान गरेको पाइए नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० बमोजिमको कारबाही हुनेछ ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ (१) बमोजिम उक्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट उठाउन बाँकी रहेको बराबर रकम बिगो कायम गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिबाना गरिने छ ।
गलत सूचना प्रवाह गरे वा कालोसूची वा डिफल्टर सूचीमा समावेश भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कर्जा वा अन्य सुविधा प्रवाह भएको पाइए पनि सोही अनुसार कारबाही हुनेछ ।
धितो मूल्यांकनमा छुट्टै व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोका रूपमा ग्राह्य हुने सम्पत्ति मूल्यांकन गराउँदा मूल्यांकनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी धितो मूल्यांकन गरेको यकिन गर्नुपर्ने छ । यस्तै धितो लिलामी गर्दा धितो मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन गरेको रकम पुनर्मूल्यांकन गर्दा दुई तिहाइभन्दा कम भए वा गलत स्थान/प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्यांकन गरे त्यस्ता धितो मूल्यांकनकर्ता कारबाहीमा पर्ने छ ।
यस्तो मूल्यांकनकर्तालाई बैंकले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि कारण सहित नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा सिफारिस गरी पठाउनुपर्ने छ । तर, कारबाही सिफारिस गर्नु अगावै सम्बन्धित धितो मूल्यांकनकर्तालाई स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने छ ।
कारबाही सिफारिस गरिएका धितो मूल्यांकनकर्तालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म धितो मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यमा संलग्न गराउन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव भएको हो ।
बैंकको सिफारिसमा उक्त मूल्यांकनकर्तालाई नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले कारबाही गरी परिषद्को दर्ता किताबबाट नाम हटाउने निर्णय गरे त्यस्ता धितो मूल्यांकनकर्ताको नाम पुनः दर्ता भए दुई वर्षसम्म धितो मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यमा संलग्न गराउन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव भएको हो ।
