काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ परियोजनाको कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने विषयमा दलहरू विभाजित भएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरू सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । कांग्रेस र मधेसवादी दलहरू हस्ताक्षर गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन् ।
कांग्रेस र मधेसवादी लिन नहुनेमा अडिग
बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत ऋण लिएर नभई अनुदान भए मात्रै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर स्वीकार गर्नुपर्ने कांग्रेस र मधेसवादी दलका नेताहरू बताउँछन् । तर, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू ऋण वा अनुदान जे भए पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली यही १७ देखि २० मंसिरसम्म चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । यद्यपि, सरकारले उनको भ्रमण’bout औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न बाँकी नै रहेको छ । सत्तारूढ दलकै बीचमा बीआरआई परियोजना’bout एकमत छैन ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)सहित प्रतिपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)सहितका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
तर, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेससहित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लगायतका मधेसवादी दल भने ऋणमा नभई अनुदानमा मात्रै सो परियोजना स्वीकार गर्नुपर्ने अडानमा देखिएका छन् ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले नेपालले अहिले कुनै पनि देशसँग ऋण लिन नहुने जनाएका छन् । उनले नेपाल अहिले ऋण तिर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँदै चिनियाँ विकास परियोजना बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत ऋण लिएको खण्डमा आगामी आवमा बजेटको झन्डै १५ प्रतिशत रकम ऋण तिर्नकै लागि छुट्याउनुपर्ने स्थिति आउने बताए ।
‘बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म सञ्जाल जोड्नका लागि बनाएको रणनीतिक परियोजना हो । अहिले हामी ऋण तिर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं । यसभन्दा अघि १८ खर्बको बजेट बनाउँदैगर्दा ३ खर्ब बजेट त ऋण तिर्नका लागि छुट्याउनुप¥यो,’ विश्वकर्माले भने, ‘अहिले हामीले विकास निर्माण अथवा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटचाहिँ ३ खर्ब छुट्याउँछौं, ३ खर्ब नै हामीले ऋण तिर्नका लागि पनि छुट्याएका छौं, अब हामीले थप ऋण लियौं भने आव २०८२–०८३ मा हाम्रो बजेटको झन्डै १५ प्रतिशत ऋण तिर्नका लागि छुट्याउनुपर्छ ।’
बीआरआईलाई लिएर जनमत विभाजित गर्न नहुने सुझाव दिँदै उनले सबै एकमत भएर चीनसँग अनुदानमा परियोजनाहरू माग गर्नुपर्ने बताए । चीनले यसअघि नै अनुदानमा दिन्छु भनेको करिब १ खर्ब दिन बाँकी नै रहेको उनले बताए । पहिला सो १ खर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बीआरआई कूटनीतिक विषय रहेको बताउँदै मुलुकभित्रको राजनीतिक विषय बनाएर गिजोल्न उपयुक्त नहुने धारणा विश्वकर्माले व्यक्त गरे । उनले आ–आफ्नो दलको आइडियोलोजी थन्क्याएर राष्ट्र, जनता र राष्ट्रिय हितमा सोच्न आग्रह गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले चीन सरकारसँग पोखरा विमानस्थलको ऋण अनुदानमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपालले चीनलाई नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग नहुने र चीनको सुरक्षामा नेपाल सहयोगी बन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले बीआरआई इग्नोर गर्ने, नलिने नभएर नेपालको आवश्यकता र जनताको चाहनामा अनुदान पाउनेगरी अनुदानमा टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रधानमन्त्री ओली देशभित्र सहमति नजुटेका कुरा बोकेर चीन भ्रमणमा नजाने जनाएका छन् । उनले राष्ट्रिय सहमति नभएका कुनै पनि विषयमा प्रस्ताव नराखिने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रभित्र सहमति नभएका विषयहरू बोकेर जानुहुन्न, विदेशमा गएर एक्लैले केही निर्णय गर्नुहुन्न, त्यसकारणले पनि छलफल चलिरहेको छ, राष्ट्रिय सहमति गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ,’ तामाङले भने, ‘कतिपय चिजहरू राष्ट्रिय सहमति भएनन् भने ती विषयमा प्रस्ताव राख्नुहुन्न, त्यो मर्यादा उल्लंघन गर्नुहुँदैन ।’
सहमति भएको खण्डमा चिनियाँ विकास परियोजना बीआरआई अनुदानमा अगाडि बढाउनका लागि पहल गरिने उनले बताए । पुराना कतिपय ऋणमा लिइएका परियोजनालाई पनि अनुदानमा बदल्दिनका लागि अनुरोध गरिने पनि तामाङले बताए । नेपालले भारत र चीनसँग ऋण लिन डराउनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै नरहेको उनले बताए । नेपालले आफ्नो कूटनीति प्रयोग गरेर भारत र चीनसँग जतिसुकै ऋण लिए पनि हुने तामाङको भनाइ थियो ।
‘यदि, नेपालको कूटनीतिले भ्याउने हो भने भारत र चीनसँग जति ऋण लिए पनि हुन्छ, कुनै दिनमा गएर नमस्कार गरेर हामीले सकेनौं, अनुदानमा बदल्देऊ भन्न सकिन्छ, नेपाललाई निचोरेर केही प्राप्त हुनेवाला छैन,’ पूर्वमन्त्री तामाङले भने, ‘नेपाललाई मनाएर नै भारत र चीनले केही फाइदा गर्नसक्छ, त्यसकारणले हामीले त्यस ढंगको कूटनीति विकास गर्न सक्नुप¥यो ।’
नेता तामाङले पार्टीको रङ घोलेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई बिगार्न नहुने बताए । चीन र भारतसँग नेपालले समदूरी राख्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउँदा अहिले देशमा रहेको २४ खर्ब ऋण ३ वर्षभित्रै तिर्न सकिने पनि उनले बताए ।
माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखनाथ दाहालले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले चिनियाँ विकास परियोजना बीआरआईको विषयलाई गिजोलेर झनै विवादमा पारिरहेको बताए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण नै वर्तमान सरकारको गठजोड रहेको दाबी गर्दै उनले ओली सरकारले विगतका चार महिनामा कुनै एउटा पनि राम्रो काम गर्न नसकेको बताए । भारत भ्रमणको निम्तो नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको निम्तो मागेको उनको आरोप छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले देश र जनताको हितमा कुनै काम गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । उनले प्रधानमन्त्री ओली र उनको भ्रमण दलमा रहेकाहरू चीन घुम्ने र नेपालको १०÷२० करोड खर्च गर्नेबाहेक अर्को प्रगति नहुने टिप्पणी गरे ।
‘निरन्तर हामीले भन्ने गरेका छौं– भ्रष्ट, दलाल, भू–माफिया र बिचौलियामैत्री गतिविधिहरू सरकारले गर्दै छ, त्यसकारण यसै सन्दर्भमा भारत भ्रमणको असफल प्रयत्नपछि चीन भ्रमण हुँदै छ, परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत भारत भ्रमणको निम्तो मागियो तर पाइएन,’ माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य दाहालले भने, ‘भारतको निम्तो नपाइसकेपछि हामीले चीन भ्रमण सुरु ग¥यौं, चीन भ्रमण चीनले इच्छाएको भ्रमण होइन, हाम्रो आवश्यकताबमोजिमको भ्रमण पनि छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको एजन्डा पनि नरहेको र भ्रमणमा जानुपूर्व नै विषयहरू गिजोलिएको उनको भनाइ छ । उनले बीआरआई नेपाल सरकारले स्विकारिसकेको परियोजना रहेको बताउँदै अविच्छिन्न संस्थाले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।
बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा जाँदा राष्ट्र, जनता, विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक ढंगबाट समाधान गरिनुपर्ने उनले बताए । दाहालले बीआरआई कुनै दल विशेषले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि राज्यले स्वीकार गरिसकेको तथ्य भूल्न नहुने प्रस्ट पारे ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले गत वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने सहमति भएको स्मरण गराउँदै भने ‘बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष पहल हुनुपर्छ ।’
लोसपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री जितेन्द्र सोनलले बीआरआईको अनुदान लिँदा पनि सशंकित हुनुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले बीआरआईबाट नेपाल र नेपाली सशंकित हुनुपर्ने बताए ।
‘चिनियाँ पक्षबाट बेलाबखत कुरा आउँछ, पोखरा एयरपोर्ट पनि बीआरआईको पार्ट हो भने आइरहेको छ, यो खतरनाक कुरा हो,’ नेता सोनलले भने, ‘यस्ता कुराबाट देश बच्नुपर्छ, बीआरआईका ’boutमा श्रीलंकामा जसरी उसको गतिविधि हेरियो, त्यसबाट नेपाल सशंकित छ, हामी सशंकित छौं ।’
उनले एउटा नागरिकको टाउकामा ८६ हजार ऋण रहेको स्मरण गराउँदै बीआरआईअन्तर्गतको ऋण फेरि थुपार्न नहुने बताए । बीआरआई नेपालको हितमा नरहेको उनको दाबी छ । ‘हाम्रो पार्टी र यस देशको हितमा बीआरआईको ऋण छैन, यो लिन हुँदैन, अनुदान पनि हामीले धेरै गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर लिनुपर्छ,’ सोनलले भने, ‘अनुदान र दिएको सहयोगको नियत के हो ? गम्भीर छलफल नगरी सहयोग पनि लिन हुँदैन ।’
बीआरआई नेपालको आवश्यकता भन्दा पनि चीनको रणनीतिक योजना रहेको उनको दाबी छ । व्यापक मात्रमा बहस र छलफल चलाएर मात्रै यस विषयमा निर्णय लिनुपर्ने नेता सोनलको सुझाव छ । अहिले नेपालमा रहेका सबै चिनियाँ प्रोजेक्ट बीआरआईअन्तर्गतका हुन् भनेर भ्रम फैलाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यदि, चिनियाँ प्रोजेक्टहरू सबै बीआरआईअन्तर्गत हुन् भने यो खतरनाक हुने उनको भनाइ छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग गरेको छलफलमा समेत नेताहरूको थरीथरीको कुरा आएको थियो । बीआरआई’bout राजनीतिक दल र नेताहरूको समान धारणा नआउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले परियोजना कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर नगरिने समेत बताएका थिए ।
(Visited 14 times, 1 visits today)
