२३ मंसिर, काठमाडौं । लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा सरकारले दैनिक खर्च सञ्चालनमा सार्वजनिक ऋण उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आइतबारसम्म सरकारले ३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यस अवधिमा चालु खर्च मात्रै ३ खर्ब ३७ अर्ब पुगिसकेको छ । यो अवधिमा पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थामा हुने खर्च समेत गरी कुल ५ खर्ब २७ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा चालु खर्च धान्न समेत अब सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिन थालेको छ ।
नेपालले बहुराष्ट्रिय निकायबाट कम ब्याजदरमा लामो अवधिको सार्वजनिक ऋण लिने गर्छ । जसलाई तत्काल फिर्ता गर्नु पर्दैन । सोहीकारण वाह्य ऋण चिन्ताजनक स्थितिमा नरहेको विज्ञहरूको तर्क छ ।
तर, चिन्ता भने चालु खर्चका लागि सार्वजनिक ऋण परिचालन हुनु हो । किनकि, सरकारले उठाउने राजस्वले अब चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको भारसमेत थेग्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसकारण सरकारले ऋण काढेर खर्च जुटाइरहेको छ । जसमा आन्तरिक बढी लिनुपरेको छ ।
बढ्दो जोखिम
नेपालले हालै गरेको सार्वभौम ‘क्रेडिट रेटिङ’ मा डबल बी माइनस स्कोर प्राप्त गर्यो । अर्थ मन्त्रालयले यस रेटिङलाई नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्त परिचालन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था लगानीमैत्री रहेको अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
त्यतिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिनुपर्दा न्यून ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको समेत बताएको छ । तर, तथ्यांकले भने नेपालमा सार्वजनिक ऋण अब भार अधिक हुन थालेको संकेत गर्छ ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको ‘डेब्ट सस्टेनेबिलिटी एनालाइसिस’ सम्बन्धी संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदन २०२० अनुसार नेपालको वाह्य र समग्र ऋण जोखिम न्यून छ । तर, आर्थिक वृद्धि र निर्यातका सूचक समेत कमजोर रहेकाले भावी जोखिमतर्फ भने संकेत गरेको छ ।
नेपालमा बढ्दो वित्त घाटा र चालु खाता घाटाको अवस्थाले आगामी दिनमा सार्वजनिक ऋण अझ बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कात्तिक २०८१ सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड पुगिसकेको छ । जुन नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा ४४.१४ प्रतिशत हुन आउँछ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणले नेपालको बजेट प्रणालीमाथि निरन्तर चुनौती थपेको छ । पूँजीगत खर्च घट्न थालेको छ ।
चालु खर्चमा कैंची लगाउने ठाउँ नहुनु र सार्वजनिक ऋणमा बढी रकम छुट्याउनु पर्दा त्यसको असर पूँजीगत खर्चमा परेको छ । अर्थविद् प्रा. डा. अच्युत वाग्ले यसलाई अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती मान्छन् ।
‘एक त पूँजीगत खर्चको विनियोजन नै घटिरहेको छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘त्यसमाथि विनियोजित बजेट पनि खर्च नहुने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।’
तथ्यांक अनुसार कात्तिकसम्म आन्तरिक ऋण दायित्व १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । वाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । जीडीपीमा आन्तरिक ऋण २१.९५ प्रतिशत र वाह्य ऋण २२.१९ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
कति पुग्यो सार्वजनिक ऋण ?
- आन्तरिक ऋण : १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड
- वाह्ण ऋण : १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड
- कुल : २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड
विज्ञका अनुसार बढ्दो ऋण चुक्ताको दायित्वसँगै पूँजीगत खर्च स्तर र वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजन गर्ने बजेट बढ्दा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामथ्र्य घट्न थाल्छ । अर्थविद् वाग्ले सार्वजनिक ऋण बढ्नुलाई समग्र अर्थतन्त्रमै रहेको समस्यासँग जोड्छन् । राजस्वका नयाँ स्रोत फेला नपर्दा राज्य कमजोर बन्दै गएको उनको विश्लेषण छ ।
विगतमा जीडीपीको २४/२५ प्रतिशतसम्म उठिरहेको राजस्व आज १२/१३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । राजस्व नउठ्दा सार्वजनिक ऋण थप्नु परेको उनी बताउँछन् । सार्वजनिक ऋण यही दरमा बढ्दा हुने संकटतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यी सबै समस्या आउनुका पछाडि आर्थिक व्यवस्थापकीय प्रवर्द्र्धन अभाव रहेको उनको विश्लेषण छ ।
यस्तो छ सार्वजनिक ऋण प्रवृत्ति
चालु आर्थिक वर्ष (आव) पहिलो चौमास (साउन–कात्तिक) मा सरकारको सार्वजनिक ऋण करिब ८४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । १ साउनमा २४ खर्ब ३४ अर्ब १० करोड रहेको सार्वजनिक ऋण कात्तिक मसान्त आइपुग्दा ८३ अर्ब ९६ करोड बढेर २५ खर्ब १८ अर्ब ६ करोड पुगेको छ ।
सरकारले यस अवधिमा १ खर्ब ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थप सार्वजनिक ऋण लिएको छ । यो अवधिमा साँवा र ब्याजमा मात्र १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड खर्च गरेको छ । चार महिनामा विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण ४ अर्ब ५६ करोड बराबर वैदेशिक ऋण दायित्व थप भएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले चार महिनामा उठाएको रकममध्ये आधाभन्दा धेरै ऋण तिर्नै ठिक्क हुने गरेको देखिन्छ ।
यस अवधिसम्म सरकारले १ खर्ब ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । ८६ अर्ब ३१ करोड भुक्तानी गरेको छ । विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण चार महिनामा ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ ऋण घटेको छ ।
सरकारले चालु आवभरि ५ खर्ब ४७ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये कात्तिकसम्म १ खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड ऋण उठाइएको हो । यो कुल लक्ष्यको ३०.३० प्रतिशत हो ।
यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिँदैछ । कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ४४ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । जुन लक्ष्यको ४३.६४ प्रतिशत हो । यस वर्ष २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ वाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य छ । कात्तिकसम्म २१ अर्ब ७२ करोड ऋण उठाइएको छ । जुन लक्ष्यको १०.०१ प्रतिशत मात्र हो ।
वाह्य ऋण सामान्यतया विकास खर्चसँग जोडिने गर्छ । विकास खर्चले गति लिने क्रमसँगै ऋण प्राप्तिसमेत बढ्ने कार्यालयको भनाइ छ ।
यस वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋण तिर्न मात्र ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड भुक्तानी गरिएको छ ।
यो वार्षिक विनियोजित बजेटका आधारमा २६.८४ प्रतिशत हो । जीडीपीका आधारमा कात्तिक मसान्तसम्म तिरेको साँवा–ब्याज खर्च १.१० प्रतिशत हाराहारी हो ।
कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ७२ अर्ब ७४ करोड खर्च गरेको छ । ब्याज भुक्तानीमा १८ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको छ ।
वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा १३ अर्ब ५७ करोड र ब्याज भुक्तानीमा २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी चार महिनामा सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानी ८६ अर्ब ३१ करोड र ब्याज भुक्तानी २१ अर्ब ८२ करोड भएको छ ।
नेपालमा जीडीपी तुलनामा सार्वजनिक ऋण अनुपात भने २०७५/७६ बाट क्रमशः बढ्न थालेको हो । यो अनुपात २०८०/८१ मा न्यून घट्नु बाहेक निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ । खासगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि संरचना पुनर्निर्माण र व्यक्तिगत अनुदानका लागि सरकारले ठूलो मात्रामा सार्वजनिक ऋण लियो ।
कोभिड–१९ का बेला सार्वजनिक ऋण अझ थपियो । त्यसमाथि सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्र र औद्योगिक क्षेत्र चलायमान गराउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता अनुत्पादक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समेत ऋण थप्ने काम गर्यो ।
संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा समेत सावर्जनिक ऋण विस्तार भएको छ । जसले गर्दा सार्वजनिक ऋण अब भार पर्ने अवस्थामा पुग्न थालेको छ । यसरी थपिएको ऋणले अर्थतन्त्र विस्तारमा कति योगदान गर्यो भन्ने विश्लेषण भने अहिलेसम्म भएको छैन ।
लक्ष्य अनुसार खर्च हुँदैन वैदेशिक ऋण
उता, वैदेशिक ऋण प्रभावकारी परिचालनमा भने सरकार असफल देखिन्छ । वैदेशिक ऋण परिचालन विकास र पूँजीगत खर्चमा बढी हुन्छ । जुन मुलुकको आयोजना कार्यान्वयनको प्रगतिसँग जोडिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा वाह्य ऋण परिचालन घट्दै गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको आँकडामा देखिन्छ । यसबाट खासगरी आन्तरिकतर्फ उठाइएको ऋण चालु खर्च व्यवस्थापनमा भइरहेको देखिन्छ ।
कार्यालयका अनुसार २०७६/७७ मा खुद वाह्य ऋण परिचालन १ खर्ब ३९ अर्ब रहेकोमा २०८०/८१ मा ८४ अर्ब ९४ करोडमा झरेको छ । वैदेशिक ऋण बजेट लक्ष्यको तुलनामा कम प्राप्त भइरहेको छ ।
यसो हुनुमा वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्ने आयोजनाको अपेक्षित प्रगति नहुनु, आयोजनाको पर्याप्त तयारी नहुँदै कार्यान्वयनमा जानु, अन्तर निकाय समन्वय नहुनजस्ता कारण रहेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
ढुक्क सरकार !
सरकार भने चुलिँदो सार्वजनिक ऋणप्रति त्यति डराइसकेको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सार्वजनिक ऋणको भारबाट तत्काल अत्तालिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । तर, लामो समयसम्म दिगो बनाइराख्न भने ऋण परिचालनलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पौडेल सार्वजनिक क्षेत्रमा नवीनतम वित्त परिचालनमा समेत सरकारले अब ध्यान दिने बताउँछन् । ऋण तिर्न ऋणकै भर पर्नुपरेको उनको समेत स्वीकारोक्ति छ ।
सोहीकारण सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा दबाब सामना सरकारले पनि गरिरहेको उनी बताउँछन् । ‘सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा केही दबाब सामना गरिरहेका छौं । हाम्रा केही प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गएका कारण पूर्वाधारमा लगानी संकुचित भइरहेको छ,’ विकास साझेदारहरूसँग यसै साता भएको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘खासगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता र बढ्दो ऋण सेवा लागतका कारण पूँजीगत खर्चको अनुपात कम भएको छ ।’
