२३ वैशाख, काठमाडौं । १९ वैशाखमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित ‘श्रमाधान’ योजना घोषणा गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेरै घोषणा गरेको श्रमाधान योजनाले समस्या भोगिरहेका श्रमिक वर्गका लागि के नयाँ कुरा सुनिश्चित गर्यो त ?
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले सोही दिन यसबारे स्पष्टीकरण दिंदै भनेका थिए,‘देश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकको समस्या समाधानका लागि हालको ‘श्रम कल सेन्टर’लाई श्रमाधान भनेर नामाकरण गरेका छौं ।’ विगतका सरकारले गर्नेजस्तै विभिन्न नारा र आश्वासनसहित भएको यही घोषणालाई श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको समस्या समाधानको ठूलो पहलकदमीको रुपमा व्याख्या गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समेत योबारे सामाजिक सञ्जालमा गर्वका साथ लेखेका छन्,‘खै?’ भनेर प्रश्न गर्नेले थाहा पाउनु भयो/भएन, रास्वपाले नेतृत्व गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मजदुरकै हितका लागि ‘श्रमाधान’ सुरुवात गरेको कुरा ! यो सुरुआत मात्रै हो । गर्नुपर्ने धेरै काम धेरै क्षेत्रमा छन् । केही समय लाग्छ नै, नतिजा अवश्य आँउछ ।’
तर, अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयले भनेजस्तो श्रम कल सेन्टरले दिने सेवाको समय लम्ब्याउने बाहेक कार्यशैलीमा कुनै सुधार गरिएको छैन । श्रमिकले गुनासो दर्ता गरेपछि त्यसमा के प्रगति भयो र कहिलेसम्म गुनासो फर्स्योट हुन्छ भन्ने जानकारी दिने घोषणा भए पनि त्यो काम सुरु भने भइसकेको छैन । कल सेन्टरमा काम गर्नेहरूलाई समेत ‘श्रमाधान योजना’को मर्मअनुसार सेवा सुधार गर्न सामान्य तालिम समेत दिइएको छैन ।
‘श्रमाधान कल सेन्टर’ले अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीबाहेक आन्तरिक श्रम मामिलाका गुनासो र उजुरीलाई महत्व पनि दिइरहेको छैन । वैदेशिक रोजगर बोर्डले आफ्नो खर्चमा सञ्चालन गरिरहेकाले कल सेन्टर अझै पनि वैदेशिक रोजगारीको मामिलामा मात्रै गुनासो लिएर सम्बन्धित निकायमा पठाउने काम गरिरहेको छ । तर, त्यसको ‘फलोअप’ कमजोर हुँदा कल सेन्टरको सेवासँग श्रमिक विगतदेखि नै सन्तुष्ट छैनन् ।
कल सेन्टरले अहिले पनि रोजगारीका र श्रमका मामिलाबारे गुनासो गर्नेलाई ‘सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्नुस्’ भन्ने जवाफ दिइरहेको छ ।
श्रम मन्त्रालयले निकै प्रचार गरेको ‘श्रमाधान योजना’मार्फत विगतदेखि नै सिंहदरबारमा चलिरहेको कल सेन्टरको कामलाई निरन्तरता दिनेभन्दा बढी कुनै नयाँ काम सुरु गरिएका छैनन् । चलिरहेको ‘श्रम कल सेन्टर’लाई श्रमाधान कमल सेन्टर नामाकरण गरेर केही नारा र आश्वासनसहित यो कार्यक्रम सुरु गरिएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।
स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकको सबै खालको समस्या एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्न भन्दै १८ चैत २०७५ देखि नै यो कल सेन्टर चलिरहेको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले त्यसअघि स्थापना गरिएको हेल्प डेस्क प्रभावकारी नभएको भन्दै कल सेन्टर सुरुआत गरेका थिए । कल गर्न पैसा नलाग्ने नम्बर ११४१ नम्बरसहित विदेशबाट म्यासेज गर्न तोकिएका ह्वाट्सटएप र भाइबर लगायतका नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएका थिए ।
त्यतिबेला नै वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूका सेवा एवम् कार्यक्रमहरू जानकारी लिन, सुझाव दिन वा गुनासो गर्न यो सेवा प्रयोग गर्न सकिने गरी कल सेन्टर सुरु गरिएको थियो । सिधै फोन वा इमेल, भाइवर, इमो, मेसेन्जर आदि सामाजिक सञ्जालमार्फत् सिधै सम्पर्क गर्ने सकिने गरी मन्त्रालयमा कल सेन्टर सञ्चालनमा आएको थियो ।
कार्यालय समयमा मात्रै चलिरहेको कल सेन्टरलाई १६ माघ २०७८मा तत्कालीन श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले २४ घण्टामा विस्तार गरेका थिए ।
तर, रातमा फोन, कल, गुनासो आउने क्रम पातलो भएको भन्दै फेरि कल सेन्टरको सेवा समय खुम्च्याइएको थियो । अहिले श्रममन्त्री अर्यालले कल सेन्टरको सेवा फेरि २४ घण्टामै विस्तार गरेर ‘श्रमाधान योजना’को नाम दिएका हुन् ।श्रममन्त्री अर्यालले यसबारे स्पष्टीकरण दिंदै भनेका छन्,‘मन्त्रालयले अहिले सञ्चालन गरेको कल सेन्टरको काम सीमित भयो । त्यसैले वृहत रुपमा श्रमिकको समस्या समाधानदेखि जिज्ञासा, सुझाव तथा गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी श्रमाधन योजना सञ्चालन गरिएको हो ।’
यसअघि देखि नै कल सेन्टरले कामदारको उजुरी र गुनासोलाई तुरुन्तै अनलाइनमा दर्ता गरेर सम्बन्धित दूतावास, नियोग, विभाग तथा सरकारी निकायमा जानकारी गराएर समाधानका लागि पहल गर्ने गरेको छ । तर, गुनासो समाधान गर्ने निकायहरु जिम्मेवार नहुँदा कल सेन्टर प्रभावकारी छैन ।
म्यानपावर र दलालहरुले नक्कली भिसामा लगेर छोड्नेदेखि आश्वासनभन्दा फरक र जोखिमयुक्त प्रकृतिको काममा लगाएका कारण धेरै नेपालीहरु विदेशमा समस्यामा पर्ने गरेका छन् । काम छोड्ने, काम गर्न नसक्ने लगायत रोजगारदाताले यातना दिएका कारण कारण अलपत्र पर्नेहरु पनि उल्लेख्य छन् । विदेशबाट नेपालीको गुनासो अभिलेखीकरण गरेर आवश्यक उद्धार प्रक्रिया थालिहाल्ने योजना बनाइए काम भने हुन सकेको छैन ।
अहिले पनि कल सेन्टरमा उद्धारको आग्रह गर्दै कल सेन्टरमा गुहार माग्ने धेरै छन् । तर, त्यसको सुनुवाइ भने राम्रोसँग नहुनने समस्या यथावत छ ।
विदेशी भूमिमा विभिन्न पीडा खेप्नुपर्ने, स्वदेश फर्कन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल–सजाय समेत भोग्नुपर्ने र ज्यान समेत गुमाउनुपर्नेसम्मका समस्या पनि नेपाली कामदारले भोगिरहेका छन् । यसैगरी फ्रि भिसा कामदारसँग भनिएपनि मनलाग्दी शुल्क उठाउने समस्या पनि चर्को छ ।
यस्ता समस्यामा पर्नेहरुलाई कल सेन्टरमार्फत सहयोग दिने भनिए पनि अहिलेसम्म सेवा निष्प्रभावी छ । योजना घोषणा गर्दै मन्त्री अर्यालले अब केही समयमै ‘श्रमाधान कल सेन्टर’को छुट्टै एप सञ्चालनमा ल्याइने र एमपमार्फत पनि गुनासो, उजुरी, सुझाव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
तर, गुनासो टिपाएपछि समाधान हुने स्पष्ट विधि र योजना भने छैन । हालै श्रमाधान कल सेन्टर सञ्चालनको कार्यविधि जारी भएपनि त्यसअनुरूप काम गर्न सरकारी अधिकारीहरूले रूचि देखाएका पनि छैनन् ।
श्रममन्त्रीले ‘श्रमाधान’बारे जानकारी दिएको भिडियो
‘श्रमाधान’को नारा मात्रै
श्रममन्त्री अर्यालकाअनुसार श्रमाधानको पहिलो चरणमा सातवटा क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु समावेश छन् । इन्द्रेणीका सात रगंहरुसँग मेल खाने गरी प्रत्येक कार्यक्रमहरुलाई एक विशेष रगंसँग जोडिएको उनको भनाइ छ । प्रत्येक कार्यक्रमको उद्देश्य र महत्वलई प्रतिविम्बित पनि गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।
श्रमाधान योजना अन्तरगत अघि सारिएको ‘सेकेन्ड इनिङ’ कार्यक्रमले काममा सक्रिय रहने उमेर कटेपछि वा अवकाश भएपछि आफूसँग रहेको सीप कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा काम गर्ने मन्त्री अर्यालले बताएका छन् । तर, त्यसका लागि ठोस योजना तथा कार्यक्रम सरकारसँग छैन ।
‘रोजगार बैंक’ले रोजगार दाता र रोजगारी खोज्ने बीच समन्वय गर्ने भनिएको छ, तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले संस्थागत रुपमा यस्तो काम गर्न कुनै तयारी थालेको छैन ।
‘समता’ कार्यक्रमले समानताको प्रत्याभूत गर्ने लक्ष्य रहेको भनिएको छ, जसमा विशेष समुदायलाई प्राथमिकता दिने भनिएपनि ठोस रुपमा कुनै योजना नभएकाले यो नाराको रुपमा मात्रै छ ।
‘कानुन’ कार्यक्रममार्फत श्रमिकलाई कानुनी रूपमा सक्षम बनाउने उद्देश्य मन्त्रालयले राखेको छ । ‘श्रम सम्बन्धी कानुन सबैले जानुन्’ भन्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, यसमा कल सेन्टर र मन्त्रालयले कसरी काम गर्छ भन्ने पनि तय छैन ।
‘कनेक्ट’ कार्यक्रममार्फत विश्व बजारको श्रमसँग नेपालको श्रमिक लाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य रहेको भनिएको छ । यसका लागि कसरी के–को काम गर्ने भन्ने पनि मन्त्रालय स्पष्ट छैन ।
‘साथ’ कार्यक्रममार्फत विश्व बजारमा रहेका श्रमिकको साथमा नेपाल सरकार, मिडिया, कर्मचारी रहेको आभास गराउने लक्ष्य छ । तर, यो नाराको ठोस कार्यान्वयनको प्रारुप समेत छैन ।
श्रमाधान योजनामा ‘कल सेन्टर’ कार्यक्रम पनि छ । कल सेन्टरबाट समस्या, जिज्ञासा संकलन गरी सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर समाधान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले चलिरहेको कल सेन्टरलाई नै मन्त्रालयले ‘श्रमाधान योजना’ का रुपमा रि–ब्रान्डिङ गरेर विभिन्न नारा अघि सारेको देखिन्छ ।
श्रमाधान योजनाभित्रका सात कार्यक्रमलाई क्रमिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा ‘श्रमाधान कल सेन्टर’ सञ्चालन गरिने श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले स्पष्ट गरेका छन् ।
श्रमाधानको दोस्रो चरणमा वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्केका र नेपालमै अवकाश प्राप्त नागरिकहरुको सीप, श्रम र अनुभवलाई पुन : सक्रिय बनाउन मद्धत गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । यो कार्यक्रमले सेवानिवृत्त व्यक्तिहरुलाई आफ्नो अनुभव र कौशललाई प्रयोग गरी नयाँ रोजगारी, स्वयम्सेवा वा उद्यमशीलताका विभिन्न अवसरहरुमा संलग्न हुन सहयोग पुर्याउने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले ‘श्रमाधान योजना’मार्फत कल सेन्टरको निरन्तरताबाहेक अरु कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन ।
विना तयारी श्रमाधान योजना घोषणा भएकाले मन्त्री अर्यालले भोलिपल्टै २० माघमा यो योजनामा कसरी काम गर्नुपर्ला भन्दै सुझाव मागेका छन् । ‘श्रमाधान योजना अन्तर्गत का विभिन्न कार्यक्रमहरूले के के कुराहरूलाई समेट्नुपर्छ, यसको खाका कस्तो हुनुपर्छ, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र यसको कार्यान्वयन कसरी कहाँ कहिले हुनुपर्छ,’ उनले सुझाव माग्दै लेखेका छन्,‘यावत विषयमा तपाईँहरूले हामीलाई थाहा दिनुभयो भने हामी हाम्रो लक्ष्यमा चाँडै पुग्न सक्छौं ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता गोबिन्दप्रसाद रिजाल हाल चलिरहेको कल सेन्टरलाई पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति दिएर सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने गरी श्रमाधान योजना घोषणा गरिएको बताउँछन् । श्रमिकको गुनासो सम्बोधन गर्न गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्ने व्यवस्था मसेत गर्न लागिएको उनले बताए ।
‘श्रमाधान योजनाका कतिपय कार्यक्रमहरु चालु छन्, कतिपय कार्यक्रमहरु आगामी वर्षको बजेटमार्फत पनि अघि बढ्छन्,’ उनले भने,‘एकैपटक सबै हुँदैनन्, क्रमैसँग योजनाले लिएका लक्ष्य र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्छौं ।’
