राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले सिंगापुरको बैंकमा राखेको घुसबापतको रकम नेपालले प्रमाणसहित पहल गरे फिर्ता ल्याउन सकिने बताइएको छ।
पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गरे सो रकम नेपाल सरकारले ल्याउन सक्छ।
पौडेलले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न ठेक्कापट्टा दिलाएबापत लिएको घुस र कमिसन रकम सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंक (युओबी) मा राखेका छन्।
सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामान आपूर्ति गरेको र साझेदारीबापत विदेशी कम्पनीद्वारा दिइएको कमिसनबापतको रकम उनको सिंगारपुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंकको खातामा जम्मा गरिएको पाइएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाअनुसार उनले कमिसन र घूसबापतको रकम सिंगापुरको बैंकमा राखेका हुन्।
अख्तियारले पौडेलविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार उनको खातामा १३ करोड ५३ लाख ८६ हजार २२६ रूपैयाँँ जम्मा भएको छ। उनले त्यहाँ राखेको रकमबारे अख्तियारले छानबिन गरेको थियो।
सिंगापुरको युओबीमा पौडेलको नामको खाता नम्बर ३८०–९४८३१०८ मा पटकपटक रकम जम्मा भएको छ। पौडेलको खातामा २०७६ पुस १५, २०७६ चैत १४, १९ र २५ गते रकम जम्मा भएको छ।
पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ५ को (ख र ग) अनुसार प्रक्रिया अघि बढाए त्यो रकम फिर्ता ल्याउन सकिने जानकारको दाबी छ। दुवै पक्षले यो कानुन कार्यान्वयन गरेको खण्डमा नेपालले सो रकम फिर्ता ल्याउन सक्नेछ।
‘पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन कार्यान्वयन भई दुई देशबीच सम्झौता भए रकम फिर्ता ल्याउनु ठुलो कुरा होइन,’ अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव नरहरि घिमिरेले भने। उनका अनुसार नेपाल सरकारले यो विषयमा सम्बन्धित देशलाई अनुरोध गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको अनुसन्धानसम्बन्धी सहयोग आदानप्रदान गर्नसक्ने दफा १२ को २ र ३ उपदफा आकर्षित गरी कूटनीतिक पहल गर्न सकिने छ।
‘विभागले आवश्यक ठाने कुनै मुलुकको समान प्रकृतिको काम गर्ने निकायस“ग मिलेर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ।
विभागले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सहयोग आदानप्रदान गर्ने विधि, सर्त तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्न समान प्रकृतिका काम गर्ने विदेशी निकायसँग आवश्यकताअनुसार आपसी समझदारी कायम गर्न सक्नेछ’ ऐनमा उल्लेख छ।
पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल नेपालले सम्बन्धित देशलाई अनुरोध गरे सो रकम ल्याउन सकिने बताउँछन्। ‘यस्ता धेरै देश छन्, उपलब्ध प्रमाणका आधारमा घुसबापतको रकम फिर्ता भएका छन्,’ उनले भने, ‘अख्तियारको मुद्दा किनारा लागेपछि सिंगापुरमा जम्मा भएको रकम अवैध हो, राज्यकोष लुटेको हो भन्ने प्रमाणित हुँदा फिर्ता आउन कठिन हुन्न तर नेपाल सरकारले भने पहल गर्नुपर्छ।’
यस्तै रकम नाइजेरियाले अमेरिकाबाट फिर्ता लगेको उदाहरणसमेत छ। २०२० अगस्ट १९ मा अमेरिकाले राज्यकोष हिनामिना गरेको रकम नाइजेरियालाई फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यतिबेला संयुक्त राज्य अमेरिकाले नाइजेरियालाई पूर्वसैन्य शासक सानी अबाचाले राखेको दुई करोड ३० लाख अमेरिकी डलर फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौतापछि सो रकम नाइजेरियाले लगेको थियो। त्यतिबेला नाइजेरियाले धेरैसँग यस्तो सम्झौता गरेर रकम फिर्ता लिएको थियो। सन् २०१७ मा स्विस सरकारले पनि नाइजेरियालाई करिब दुई करोड डलर रकम फिर्ता गरिदिएको थियो।
सुनिल पौडेलको हकमा पनि नेपाल सरकारले चाहेको खण्डमा आवश्यक प्रमाणसहित अनुरोध गरे नाइजेरियाले जस्तै रकम फिर्ता ल्याउन सकिने पूर्व डिआइजी मल्लको जिकिर छ। नेक्स्ट जेन सोलुसनमार्फत सेटिङ मिलाएर पौडेलले कमिसन लिएको खुलेको स्रोतको दाबी छ।
ललितपुरको पुल्चोकस्थित नेक्स्ट जेन सोलुसन, ओम्नी, कमलादीको म्याक्स इन्टरनेसनल र कान्तिपथमा रहेको वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क (डब्ल्युडिएन) मार्फत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका ठेक्कामा उनले सेटिङ गरेको अख्तियारले दाबी छ।
नेक्स्ट जेनको लोकल एजेन्ट रहेको इन्स्टासेफ इन्क र ओम्नी ग्रुपकै सिंगापुरस्थित कम्पनी ब्याङ्कोटेक प्रालिजस्ता कम्पनीमार्फत सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामान आपूर्ति गरेर सुनिलले कमिसन बुझ्दै आएको स्रोतले जनाएको छ।
सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामान आपूर्ति गर्ने गरेको र त्यसबापतको विदेशी कम्पनीले कमिसन उनको सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंकको खातामा जम्मा गरेको र सोही बैंकबाट ट्रान्सफर गरेको रकम अख्तियारले फेला पारेको हो।
अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलउपर बिगो २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३२४ रूपैयाँ कायम गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेकोसम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरिसकेको छ।
अकबर हुसेनको म्याक्स इन्टरनेसनल सुनिल र विकलको सेटिङ गर्ने माध्यम बन्दै आएको थियो। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले खरिद गरेको राउटर, नागरिक एपजस्ता अर्बौंका ठेक्का म्याक्सले लिएको थियो।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोजनअनुसार डब्ल्युडिएलाई २०७५-७६ मा १४ करोड ८४ लाख ६४० रूपैयाँँ र २०७६-७७ मा ३० करोड ६५ लाख ५५ हजार ७६३ रूपैयाँँको ठेक्का दिएका थिए।
त्यस्तै ओबिसिआईलाई २०७५-७६ मा ९६ लाख पाँच हजार र २०७५-७६ मा एउटा र नौ करोड ९० लाख ४४ हजार पाँच सय रूपैयाँँमा अर्को ठेक्का दिएका थिए। उनै पौडेलले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कामका लागि ओबिसिआईलाई नै २०७६-७७ मा २९ करोड ८० लाख ९४ हजार तथा ९ करोड ८९ लाख ८८ हजार ५६५ को ठेक्का दिएका थिए।
२०७७-७८ मा ओबिसिआई नै एक करोड ९२ लाख ११ हजार १३० रूपैयाँको ठेक्का दिलाएको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। म्याक्सलाई २०७५-७६ मा २६ करोड २१ लाख ६० हजार, २०७६-७७ मा ५१ करोड ८६ लाख ७० हजार र २०७७-७८ मा ७३ करोड ८८ लाख ९८ हजार ७४० रूपैयाँँको ठेक्का दिएको पनि अभियोजनमा उल्लेख गरिएको छ।
उनले २०७६-७७ मा नेक्स्ट जेन कम्पनीलाई तीनवटा फरकफरक ठेक्का दिएका थिए। जसमा १५ करोड ६६ लाख ६४ हजार ३३० रूपैयाँँ, दुई करोड ३५ लाख चार हजार र अर्को नौ करोड ८७ लाख ९८ हजार पाँच सयको ठेक्का दिइएको थियो।
त्यस्तै नेक्स्टलाई नै २०७७-७८ मा तीन करोड ७७ लाख ९८ हजार पाँच सयको एउटा, २०७८-७९ मा ९ करोड १२ लाख ७५ हजार ६३७ र एक करोड ३१ लाख ९२ हजार ७५० को ठेक्का दिएको अख्तियार अनुसन्धानले दायर गरेको अभियोजनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०८१ ०७:०६ बुधबार
