‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुको अर्थ

फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)को ग्रे लिस्टमा थपिएमा विशेष गरी न्यून आय भएका विदेशी लगानी र सहायतामा निर्भर देशहरूका लागि गम्भीर आर्थिक परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ। लगानीकर्ता र वित्तीय संस्थाहरूले देशमा आफ्नो व्यापार घटाउन सक्छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन पालनामा चुक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको हो। फ्रान्सको पेरिसमा हालै सकिएको एफएटिएफको पूर्ण बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष एलिसा डे आन्दा माद्राजोले यसबारे जानकारी दिएकी हुन्।

एफएटिएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्न भनेको भए पनि सुधार हुन नसक्दा दोस्रो पटक ग्रे लिस्टमा परेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपाललाई एक वर्षअघिदेखि नै निगरानीमा राखिरहेका प्रसंग सार्वजनिक भएका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन, ऐन संशोधन नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चितजस्तै थियो। सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो। त्यसर्थ यो पहिलो पटक भने होइन।

अर्थतन्त्रमा असर

ग्रे लिस्टमा परेपछि त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने छ। आर्थिक मन्दीबाट भर्खर तंग्रिन खोजिरहेको अर्थतन्त्रमाथि धक्का लाग्ने सम्भावना हुन्छ। यसले आयात हुने वस्तु तथा सेवा महँगो हुन सक्छ भने नेपाली वस्तु निर्यात प्रक्रिया र वैदेशिक सहायतामा समेत अप्ठ्यारो हुन सक्छ।

ग्रे लिस्टमा पर्दा विदेशी ऋण तथा आर्थिक सहायतामा प्रभाव पर्ने देखिन्छ भने विदेशी दाताबाट आउने अनुदान रोकिने र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्छ। एफएटिएफले करिब एक वर्षअघि २०८० मा सार्वजनिक पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाललाई उच्च जोखिममा राखेको थियो।

नेपाल ग्रे लिस्टमा परे पनि एक वर्षभित्र बाहिर निस्कनेगरी काम गर्न आवश्यक छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने भए पनि शंकास्पद कारोबार, सम्पत्तिको अनुसन्धानको विषयमा कमजोर बन्दा समस्या आएको हो।

ग्रे लिस्टमा परे पनि नेपाललाई स्तरोन्नति गर्न एक वर्षको समय पाइन्छ तर हरेक तीन महिनामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके मात्र एक वर्षभित्रै स्तरोन्नति हुन सक्ने बाटो खुल्ने देखिन्छ। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर देखिएका कारण यस्तो स्थिति आएको हो।

फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स एक अन्तरसरकारी संगठन हो, जसले मनी लान्ड्रिङ, आतंकवादी वित्तीय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको अखण्डतामा अन्य सम्बन्धित खतराविरुद्ध लड्ने लक्ष्य राख्छ। कुनै देशलाई ग्रे लिस्टमा राख्नुको अर्थ वित्तीय अपराधविरुद्ध लड्ने उपायको कमीका कारण त्यो देश बढ्दो निगरानीमा रहेको छ भन्ने हो।

ग्रे लिस्टमा रहेका देशले यसका सदस्य देशबाट छानबिनको सामना गर्छन्। यसमा उनीहरूको वित्तीय प्रणालीमा पहिचान गरिएका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनीहरूको प्रगतिको अनुगमन समावेश छ।

ग्रे लिस्टमा राखिएकाले देशको प्रतिष्ठालाई हानि पुर्‍याउन सक्छ, जसले लगानीकर्ता, व्यवसाय र अन्य राष्ट्रलाई यसको वित्तीय निरीक्षणमा कमजोरीहरू हुन सक्ने संकेत गर्छ। यसले विदेशी लगानी र आर्थिक गतिविधिमा कमी ल्याउन सक्छ।

देशले उधारोको उच्च लागत अनुभव गर्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा पहुँच पु¥याउन चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छ। वित्तीय संस्थाहरूले कडा अनुशासन उपायहरू लागु गर्न सक्छन्, जसले लेनदेनको लागत बढाउन सक्छ।

सुधारका लागि दबाब

ग्रे लिस्टमा पर्दा प्रायः देशलाई सुधार लागु गर्न र एफटिएएफद्वारा पहिचान गरिएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आफ्नो नियामक ढाँचामा सुधार गर्न प्रेरित गर्छ। यसमा पारदर्शिता बढाउने, रिपोर्टिङ मापदण्डमा सुधार गर्ने र कानुन प्रवर्तन क्षमतालाई सुदृढ पार्ने समावेश हुन सक्छ।

थप कारबाहीको सम्भाव्यता

कुनै देशले तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्ना कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न असफल भयो भने यसलाई कालोसूचीमा सार्न सकिन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लेनदेनमा महत्त्वपूर्ण प्रतिबन्धसहित थप गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।

ग्रे लिस्टमा राख्नु भनेको देशहरूको वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन, वित्तीय अपराधहरू रोक्न, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गर्न चेतावनी र कार्यको लागि आह्वान हो। यस्तो सूचीमा परेपछि आर्थिक स्थिरता, विदेशी लगानी र विश्वव्यापी वित्तीय समुदायमा देशको समग्र स्थितिलाई असर गर्न सक्छ।

यसलाई पनि महत्त्वपूर्ण कारण ठानिएको छ। नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको यो दोस्रोपटक हो। यसअघि नेपाल सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट निस्किएको थियो। त्यसबेला नियामनकारी कार्यमा सुधारको मार्गचित्र तयार पारी कार्यान्वयनमा आएपछि एफएटिएफको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो। विगतमा प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई अनुमोदन गरेपछि एफएटीएफद्वारा ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा न्यूनीकरण गर्न नेपालले ठुलो कदम चालेको थियो।

गत वर्ष उत्तर कोरिया, इरान र म्यानमार कालोसूचीमा थिए। नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी व्यवस्थामा भएको शृंखलाबद्ध प्रगतिमा एन्टिमनी लाउन्ड्रिङ ऐन, २००८ मा संशोधन र अन्य कानुनहरू समावेश भएपछि अन्ततः नेपाललाई सन् २०१४ मा सूचीबाट हटायो।

के हो कालोसूची

एफएटिएफ कालोसूची भनेको राष्ट्रहरूको समूह हो, जसलाई वित्तीय पर्यवेक्षकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्त पोषणसम्बन्धी चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा ‘असहयोगी’ घोषणा गरेको हुन्छ। एफएटिएफ कालोसूचीले संस्थाभित्र मुद्रा निर्मलीकरण निवारण अनुपालनमा बाधा पुर्‍याउने वित्तीय कमजोरीहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्छ। समयमा आवश्यक कार्य विन्दुहरू पूरा गर्न असफल हुँदा एफएटिएफ कालोसूचीमा ‘बढी अनुगमनअन्तर्गत देश’ राख्छ।

कालोसूची भनेको वित्तीय अपराध र यसको रोकथामसम्बन्धी निष्कर्षमा आधारित एक आधिकारिक कागजात हो। नियामक मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै, एफएटिएफले विशेष क्षेत्रको वित्तीय पूर्वाधारका आधारमा कुनै देशलाई कालोसूचीबाट हटाउन सक्छ। आतंकवाद र आणविक हतियारसँग सम्बन्धित अवैध गतिविधिको अवस्थाका कारण हाल एफएटिएफको कालोसूचीमा केही देश मात्र छन्।

एफएटिएफद्वारा कालोसूचीजस्तै एफएटिएफ ग्रे लिस्ट कुनै विशेष देशमा वित्तीय अपराधको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिन्छ। सन् २०२० मा एफएटिएफ ग्रे लिस्टमा लगभग १८ देश समावेश थिए। पैत्रिक सम्पत्तिलाई वैध बनाउने विषयमा शुद्धीकरण कानुन नरम बनाउनुपर्ने, पैत्रिक सम्पत्ति स्वघोषणाबारे अलि प्रस्ट खुलाउनुपर्छ।

नेपाल कार्यान्वयनमा चुकेको छ– अनुसन्धान, कारबाही, सम्पत्ति जफत र सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम गर्ने प्रणाली गतिलो छैन भनिएको छ। प्रस्तुत विधेयकले नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत मन्त्रालयमा समिति स्थापना गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको काम गर्ने प्रावधान राखेको छ।

विभिन्न मन्त्रालयबिच राम्रो तालमेल हुँदैन भनेर सबैलाई थाहा छ। यो काम हामीले गर्न खोजेको कि पन्छाउन खोजेको भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ। हामीजस्तो देशले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट अलग्गिएर बस्न सक्दैन।

त्यसैगरी, विदेशी दाताहरूले देश कालोसूचीमा परेपछि सहायता र अनुदानका लागि थप कडा सर्तहरू लगाउन सक्छन्। नेपाललाई ग्रे सूचीबाट हटाउन आवश्यक पहल गर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायको हो। यसका लागि बलियो नीति र सरकारी लबिङ आवश्यक परेमा नेपालमा उदारताका लागि क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय स्तरमा पहल भइरहेको हुनुपर्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार, कर छली र मानव बेचबिखन सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। आय उत्पन्न गर्न र नकारात्मक आर्थिक र सामाजिक प्रभावहरू उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठुलो सम्भावना रहेको हुन्छ।

‘कार्यका लागि कल’

एफएटिएफ कालोसूचीले ‘कल फर एक्सन’को अधीनमा राखेर देशलाई उच्च जोखिमयुक्त भएको अभिलेखन गर्छ। यस्ता क्षेत्रलाई विश्वव्यापी मुद्रानिर्मलिकरण प्रयासहरूमा योगदान दिन सक्ने कम कुशल मानिन्छ र वित्तीय संस्थाहरूका लागि जोखिम हुन्छ।

एफएटिएफ कालोसूचीको उद्देश्य दुईवटा हुन्छन्। पहिलो, उच्च जोखिम भएका देशको नकारात्मक प्रतिष्ठा प्रकाशित गर्नु हो। यसको उद्देश्य वित्तीय संस्थाहरूले यी क्षेत्रका ग्राहक/साझेदार संस्थाहरूसँग सम्बन्ध जोड्नुअघि यिनीहरूको पृष्ठभूमि जाँच गर्न सकून्। दास्रो, विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा निम्त्याउने विशेष अधिकार क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमलाई सम्बोधन गर्नु हो।

सामान्यतया, एफएटिएफ  सदस्य राष्ट्र र यी देशमा काम गर्ने व्यवसायीहरूले कालोसूचीमा परेका देशमा केही प्रतिबन्ध लगाउँछन्। कालोसूची भनेको वित्तीय अपराध र यसको रोकथामसम्बन्धी निष्कर्षमा आधारित एक आधिकारिक कागजात हो। नियामक मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै एफएटिएफले विशेष क्षेत्रको वित्तीय पूर्वाधारका आधारमा कुनै देशलाई कालोसूचीबाट हटाउन सक्छ।

आतंकवाद र आणविक हतियारसँग सम्बन्धित अवैध गतिविधिको अवस्थाका कारण हाल एफएटिएफको कालोसूचीमा इरान र उत्तर कोरिया मात्र दुई देश छन्। ग्रे लिस्टमा पर्दैमा कुनै मुलुक अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारबाट बर्जित हुँदैन, त्यसका लागि त कालोसूचीमै पर्नुपर्छ।