बंगलादेशमा स्थायित्व रहेको, आर्थिक प्रगतिको दिशामा देश अगाडि बढिरहेको देशका लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली रहेको तथा धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहिष्णुता रहेको कुरा देशभित्र र देशबाहिरका कतिपयलाई मन परेको थिएन । बंगलादेशकी निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासन प्रणाली कुनै पनि कारणले अलोकप्रिय थिएन । न त उसले जनविरोधी निर्णय नै लिएको थियो । जुन आरक्षणको विरोधमा जनता सडकमा उत्रेका थिए, त्यो पनि राष्ट्र स्थापना भएको समयदेखिकै व्यवस्था थियो र देशको सर्वोच्च अदालतद्वारा पनि सही ठह¥याएको छ । त्यहाँका छात्रहरू, विपक्षी राजनीतिक दल, धार्मिक इस्लामिक समूह र त्यहाँका सैनिकसमेतको भित्री योजनामा यो आन्दोलन सफल भएको छ, तर आन्दोलनका क्रममा जसरी हिन्दू मन्दिरमा तोडफोड भयो, आगलागीका घटना भए, हिन्दूहरूलाई कुटपिट गरियो, उत्पीडन र अत्याचार गरियो, त्यसलाई हेर्दा यो राजनीतिक आन्दोलन त पक्कै पनि थिएन । छात्रहरूको आन्दोलन पनि थिएन । केवल लुटपाट, हिंसा, आगजनी र अत्याचारका घटना मात्रै थिए । आफूहरूमाथि भइरहेको अन्याय र अत्याचार पराकाष्ठामा पुग्दा हजारौं होइन, लाखौं हिन्दू सडकमा ओलिएर ‘हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे राम’को नारा लगाउँदै आफ्नो सुरक्षा र अधिकारको माग गरेका छन् । बाध्य भएर अन्तरिम प्रधानमन्त्री मोहम्मद युनुसले अल्पसंख्यकको रक्षा गर्न अपिल गरेका छन् ।
बंगलादेशको घटनालाई जति सहज र सामान्य ठानिएको थियो, त्यो रहेनछ । शेख हसिना वाजेद प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटेको केही समय पनि बितेको छैन, तर जसरी गोपालगन्ज, लिट्टगांवलगायतका दर्जनौं सहरमा शेख हसिनाको आवामी लिग समर्थक छन्, यसलाई हेर्दा बंगलादेशको राजनीतिमा अझ धेरै आरोह–अवरोह आउने सम्भावनालाई खारेज गर्न सकिँदैन । अवस्था यही रहिरह्यो भने देश गृहयुद्धको अवस्थामा जान सक्नेछ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री अर्थशास्त्री अवश्य पनि छन्, तर देश भनेको विश्वविद्यालय होइन र जनता भनेको विश्वविद्यालय अथवा क्याम्पसका विद्यार्थी हुँदैनन् । उनको विज्ञता र विद्धताको प्रदर्शन गर्ने ठाउँ शासन सत्ता होइन । नेपालमा र विश्वका अनेकौं देशमा अर्थशास्त्रबाट पीएचडी गरेकाहरू देशको अर्थमन्त्री बनेका उदाहरण छन्, तर खोइ ती देशहरूको अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन आएको ? मोहम्मद युनुस अर्थशास्त्रका विद्वान् छन्, तर वर्तमानको जटिल परिस्थितिबाट निकाली देशलाई सही गन्तव्यसम्म पु¥याउन सक्नेछन् भन्नेमा शंका छ । भारतका भुतपूर्व प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह अपवाद थिए । बंगलादेशमा अझ अनिश्चिता बढ्ने सम्भावना छ । बंगलादेशका जनता सेनावाट निकै डराउँछन् । १ किलोमिटर टाढाबाटै सेनाको अनुहार हेरेपछि त्यहाँका जनता घरभित्र हराउँछन्, तर हिन्दूहरूमाथि अत्याचार हुँदा त्यहाँका सैनिकको भूमिका देखिएन ।
बंगलादेशको इस्लामिक कट्टरपन्थी समूहलाई प्रयोग गरेर पाकिस्तानले हसिनालाई भारतपरस्त देखाउने काम ग¥यो । जमाते इस्लामीका साढे ३ फिटका धार्मिक नेता (मौलाना)ले छात्रहरूको प्रत्येक सभामा हिन्दू, हिन्दुत्व र भगवान् श्रीरामलाई बंगलादेशको शुभ घोषित गर्दै उपरोक्त तीनलाई यस देशबाट अस्तित्व नामेट गर्ने चेतावनी दिइरहेका थिए । उनले छात्रहरूको भीडलाई उक्साइरहेका थिए । बंगलादेशका छात्रहरूको आन्दोलनको एउटा इतिहास रहिआएको छ कि, यसमा धार्मिक नेताको भूमिका रहँदैनथ्यो । तर, यसपटकको आन्दोलन फरक थियो ।
अन्तरिम प्रधानमन्त्री मोहम्मद युनुसले अल्पसंख्यकको रक्षा गर्न अपिल गरेका छन्
सायद त्यही भएर होला यस वर्षको आन्दोलनलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा भएको आन्दोलन ठानी यसलाई प्रायोजित आन्दोलन भनिएको हो । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री ८४ वर्षीय मोहमद युनुस खानलाई देशको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । तर, उनले ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जमाते इस्लामीका प्रतिनिधिका रूपमा एक जना कट्टर धार्मिक व्यक्ति सहभागी हुनुले वर्तमान सरकारको सम्भावित मार्गचित्रलाई स्वतः प्रस्ट पार्छ । मन्त्रिपरिषद्मा एक–दुई जना छात्र नेता पनि राखिएका छन्, तिनको भूमिका केवल किनारा साक्षीको हुनेछ ।
बंगलादेशमा भएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पतनको एउटा प्रमुख कारण आरक्षणलाई मानिन्छ । सन् १९७१ मा देश स्वतन्त्र हुँदा त्यतिबेला नै त्यहाँ ८० प्रतिशत आरक्षण कोटा त्याग गरिएको थियो । जसमध्ये मुक्ति बाहिनी (स्वतन्त्रता सेनानी)का सन्तानलार्इं ३० प्रतिशत, पिछडिएका जिल्लालाई ४० प्रतिशत र महिलालाई १० प्रतिशत आरक्षण दिइयो । खुलातर्फ २० प्रतिशत मात्र राखियो । केही विरोधपछि सन् १९७६ मा खुलातर्फ ४० प्रतिशत राखियो । सन् १९८५ मा पिछडिएका जिल्लाहरूका लागि १० प्रतिशत र अल्पसंख्यकलाई ५ प्रतिशत कोटा थपियो । खुलालाई ४५ प्रतिशत पु¥याइयो । सुरुमा मुक्ति बाहिनीका छोरा–छोरीलाई मात्रै यो आरक्षण लागू थियो, तर पछि यो तिनका सन्तानलाई दिने सिट खाली हुन थालेपछि यसको लाभ सबैले लिन थाले ।
सन् २००९ मा मुक्ति बाहिनीका नाति–नातीनीले पनि आरक्षणको लाभ लिन थालेपछि आमविद्यार्थी आक्रोशित हुन पुगे । सन् २०१२ मा अपांगता भएका विद्यार्थीलाई १ प्रतिशत आरक्षण लागू गरियो । यसरी आरक्षण प्रतिशत ५६ हुन पुग्यो । सन् २०१८ मा चार महिना लामो आन्दोलनपछि हसिना सरकारले कोटा प्रणाली खारेज गर्न बाध्य भयो ।
गत ५ जुन २०२४ मा ढाका उच्च अदालतको एउटा फैसलाले सन् २०१८ अघिको पुरानो कोटा प्रणाली पुनस्र्थापित गर्ने आदेश दियो । यसले सामान्य वर्गका छात्रलाई आक्रोशित बनायो । जबकि बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले ढाका उच्च अदालतको आदेशलाई खारेज गर्दै विद्यार्थीको पक्षमा फैसला सुनायो । भनिन्छ, सोही समयमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले एउटा टेलिभिजन च्यानललाई दिएको अन्तरर्वातामा मुक्ति बाहिनीका सन्तानलाई आरक्षण नदिई, ‘रजाकार’का सन्तानलाई आरक्षण दिने त ? भन्ने जवाफले छात्रहरूको आन्दोलनलाई थप चर्कायो । बंगलादेशमा रजाकर शब्द एक किसिमको गाली सूचक शब्द हो । सन् १९७१ को मुक्ति आन्दोलनका विरुद्धमा पाकिस्तानी सरकार र सेनाको इसारामा चल्ने तथा मुक्ति आन्दोलनलाई क्रुरतापूर्वक दमन गर्नमा लागेका बंगलादेशीहरूलाई गद्दार अथवा रजाकार भन्ने गरिन्छ ।
छात्रहरूको आन्दोलनमा हजारौं छात्रहरू पक्राउ परेका थिए भने ३ सयजति मारिएको अनुमान छ । छात्रहरूको आन्दोलनमा ४५ देखि ५५ वर्षका मौलानाहरूको सहभागितालाई अर्थपूर्ण मानिन्छ । छात्रहरूको आन्दोलन सफल भएको छ, तर यसपछि के ? भन्ने प्रश्नको जवाफ आउन बाँकी छ ।
दर्जनौं सहरमा शेख हसिनाको आवामी लिग समर्थक देखा पर्नुले बंगलादेशको राजनीतिमा अझ धेरै आरोह–अवरोह आउने सम्भावनालाई इंगित गर्छ
हसिनाले आफ्नो देशका लागि समग्रमा राम्रो काम नै गरेकी थिइन् । देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाएकी थिइन् । आर्थिक रूपले प्रगति गरिरहेका विश्वका प्रमुख तीन दर्जन देशहरूको सूचीमा एउटा नाम बंगलादेशको पनि थियो । परम्परागत सहयोगी र विश्वासिलो मित्रराष्ट्र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर देशको भलो नै गरेकी थिइन् । भौगोलिक रूपमा तीन तीरबाट घेरिएको र अटुट सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको भारतसँगको मित्रताले देशलाई सम्पन्नताकै बाटोमा डो¥याएको थियो । चीनसँग पनि समदूरीको सम्बन्ध नै थियो । यद्यपि, चीनका कतिपय सर्तहरू जो बंगलादेशको हितमा देखिएको थिएन, त्यसमा उनले असहमति पनि जनाएकी थिइन् ।
सम्भवतः यिनै कारणले होला चीन पनि हसिनाको सरकारसित खुसी थिएन । चीन पनि सामरिक कारणले बंगलादेशमा आफ्नो प्रभुत्व नै चाहन्थ्यो । हसिनाले अमेरिकाको अस्वाभाविक मागलाई सम्बोधन गरिनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि आफू र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाले अमेरिकाको सर्त नमानेका कारण सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको आरोप लगाएका छन् । प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक बैठकमा यस्तो आरोप लगाएको विषय चर्चामा आएको छ । पाकिस्तानबाट टुक्रिएर नै सन् १९७१ मा बंगलादेशको जन्म भएको कारण स्वाभाविक रूपमा नै पाकिस्तान भने बंगलादेशमा अस्थिरता, अशान्ति र यसको पतनको चाहना राखेको बुझ्न सकिन्छ ।
पाकिस्तानमा पनि सक्रिय धार्मिक संगठन जमाते इस्लामको सक्रिय र प्रभाव बंगलादेशमा पनि निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री हसिनाको शासनकालमा जमाते इस्लामिकको गतिविधिमाथि रोक लागेको थियो भने प्रमुख विपक्षी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)की प्रमुख बेगम खालिदा जियालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेलमा राखिएको थियो । बीएनपीका अनेकौं नेता हिरासतमा थिए । बंगलादेशका संस्थापक र हसिनाका पिता शेख मुजिबुर रहमानको हत्यामा सामेल केही सैनिक अधिकारीलाई मृत्युदण्ड दिइएको कुरा कतिपय सैन्य अधिकारीलाई मन परेको थिएन र सम्भवतः त्यतिबेलादेखि नै बंगलादेशको सैन्य संरचनभित्र हसिनाविरोधी षड्यन्त्रको थालनी भएको थियो ।
हुन त पाकिस्तानजस्तै बंगलादेशमा त्यहाँका सैनिकहरूको अभिरुची देशको शासन प्रशासनमा रहेको छ र तिनको सहमति एवं समर्थनबिना कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकार पनि राम्ररी शासन गर्न सक्दैन । हसिनाले आफ्नो खासै नातेदारलाई बफादार ठानेर सेनाको प्रमुख बनाएका थिए, तर संकट आएका बेला उनले पनि सहयोग गरेनन् । हसिनालाई सरकारबाट हटाउनमा पाकिस्तान अमेरिका, चीनको परोक्ष भूमिका थियो भने बंगलादेशका सेना, धार्मिक कट्टरपन्थी समूह जमाले इस्लामिक र विपक्षी बीएनपीको सक्रिय भूमिका थियो । छात्रहरू त केवल मोहरा मात्र थिए ।
(Visited 324 times, 1 visits today)
