हामीकहाँ एकथरी जमात देखिन्छ, यहाँ केही हुँदैन । सम्भावना केहीको पनि छैन । अर्थात् सो जमातमा व्याप्त निराशा र असन्तुष्टिले देश बर्बाद नै भइसक्यो कि भन्ने भ्रम आम नागरिकमा उत्पन्न हुन्छ । यसैकारण निकै पढेलेखेका र आर्थिक हैसियत मनग्य भएका घरानियाँका सन्ततिहरू पनि विदेश पलायन भएको देखिन्छ । किन विदेश ? भन्दा उनीहरूको एउटै उत्तर आउँछ यहाँ सम्भावना नै छैन । हामी त यसो उसो गुुजारा गरौंला, सन्ततिका लागि सुरक्षा छैन । रोजगारीको सम्भावना छैन । यहाँसम्म कि ऐन, नियम कानुुन पनि पहुँच हुनेहरूका लागि मात्र छ, अरूका लागि छँदै छैन । कोखदेखि शोकसम्मका हरेक क्रियाकलापमा राज्यसँग चिनिएको छैन भने दुःख दिन्छन् । बिनाभनसुन अस्पतालमा भर्नासम्म हुन पाइँदैन । स्वास्थ्य अधिकार त निकै परको कुरा हो ।
तर, त्यो जमातले भनेजस्तो जता पनि निराशा पक्कै छैन । गरे हुन्छ भन्ने उदाहरणका लागि केही उल्लेख्य कामहरू पनि भएका छन् । राज्य सञ्चालकहरूले अलिकति विवेक पुु¥याइदिने हो भने केही हुन्न भन्ने भाष्यलाई चिर्दै गरेदेखि धेरै हुन्छ भनेर देखाउन सकिन्छ ।
एउटा घटना
अघिल्लो साता कास्कीस्थित सुइँखेतको एउटा माध्यमिक विद्यालयमा अंग्रेजी पढाउने एक जना शिक्षकले बडो गर्वका साथ यो पंक्तिकारसँग भने, ‘मेरो सरुवा भयो नि, पोखराको एउटा नाम चलेकै विद्यालयमा ।’ मैले भनें, ‘यसमा कुनचाहिँ ठूलो कुरा भयो त ?’ उनले थपे, ‘मैले त्यहाँ पढाएको २० वर्षभन्दा बढी भयो । धेरैपटक सरुवाका लागि पहल गरें, अहँ कसैले सुनेनन् । सरुवाका लागि सोर्स–फोर्स मात्र होइन आर्थिक लगानीसमेत गर्नुपर्ने अवस्थाको म विरोधी थिएँ । यसकारण मेरो सरुवा भएको थिएन । अहिले सजिलै सरुवा भयो, बिनाभनसुन । नियम कानुनका आधारमा सरुवा भयो ।’
पंक्तिकारसँग लामो समयसम्म शिक्षाकर्मीको अनुभव थियो । मैले शिक्षक सरुवाको कानुनी प्रावधानतर्फ चियाउन खोजें । यसअघि शिक्षक सरुवाका लागि विद्यालयको सहमति, शिक्षकलाई स्वीकार गर्ने पालिका (गाउँ वा नगर) को सहमति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय र छाड्ने विद्यालयको सहमति, पालिकाको सहमति तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित सम्बन्धित निकाय (शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ) मा निवेदन दिनुपथ्र्यो । त्यसपछि भनसुनका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउनुपथ्र्यो । शिक्षकका पेसागत संस्थाहरूमा पनि कुरा राख्नैपथ्र्यो । शिक्षा नियमावली पनि द्विअर्थी थियो । सरुवा कसैको तजबिजी अधिकार थियो । बाध्यकारी प्रावधान थिएन ।
यद्यपि शिक्षा नियमावली आज पनि उही छ । तर, गरौं भन्ने हो भने मापदण्ड तयार गरी निर्देशिका बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालयले सहज बनाउन सक्छ भन्ने उदाहरण ती शिक्षकको सरुवा भएको अवस्थाले पुष्टि गर्छ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहल प्रचण्डको अघिल्लो सरकारमा शिक्षामन्त्री रहेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ सुुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा शिक्षा मन्त्रालयले निकै समय लगाएर शिक्षक सरुवाको मापदण्ड तय ग¥यो । नयाँ पार्टी भएकाले उनका भ्रातृ संगठन शिक्षामा सायद थिएनन् होला । यसकारण उनलाई सो मापदण्ड बनाउन सहज भयो । रोक्नका लागि संघ, संघठन जति नै लागे पनि उनले कसैका कुरा सुनिनन् । आफ्नो दलका भ्रातृ संगठन नहुँदाको फाइदा उनले राम्रैसँग उठाइन् । उनकै पहलकदमीमा मन्त्रालयले शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी ग¥यो । सो निर्देशिकाअनुसार विद्यालयले रिक्त रहेको शिक्षक पदका लागि सम्बन्धित पालिकामार्फत सूचना गर्ने र सो ठाउँमा आउन चाहने शिक्षकले सम्बन्धित विद्यालय (छाड्ने) को सहमतिसहित निवेदन दिने । यसरी दिइएका निवेदनका आधारमा सबैभन्दा ज्येष्ठ शिक्षकलाई सरुवा गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो । सो बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार हालसम्म सुइँखेतका ती शिक्षक मात्र होइन, नेपाल राज्यभरि सयौं शिक्षकहरू लाभान्वित भइसकेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठको सो कदमले केही बिचौलियाहरूको पकेट मनी गुमे होला, सरकारी कामलाई भोलि, भोलि भनी पन्छाउने केही हाकिमहरूको दैलामा चाकडी घटे होला, तर निर्धा, भनसुन गर्न नसक्ने शिक्षकहरूले भने न्याय पाए । कसैलाई नभने पनि, नचिने पनि सरुवा हुँदो रहेछ भन्ने अनुुभूति सहजै गर्न पाए । राज्यप्रति गुमेको विश्वास पुुनः पलायो । गरे केही हुँदैन भन्ने धारणा पराजित भयो ।
घटना सानो होला, किन्तु यसले ठूलै सबक राज्यका अरू निकायलाई पनि सिकाएको छ । सबै निकायमा यस्तै प्रावधान भइदिने हो भने कसैले दुःख पाउने थिएनन् । नियमले काम हुने थियो । सायद, विधिको शासन भनेको यस्तै हुन्छ होला ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विगतका तुलनामा केही खस्केजस्तो देखिए पनि यी दललाई चुनौती दिने गरी स्वतन्त्र वा नयाँ भनिएका दलहरू आउन सकेनन् । दलहरूप्रति जनताको विश्वास ताजा रहेको प्रमाण योभन्दा अरू के चाहिएला ? एउटा दलको विकल्पमा अर्को दल रोज्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार नै हो
त्रिविको मेरिटोक्रेसी
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहल प्रचण्डले कुलपतिको हैसियतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति ज्येष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने थिति बसाए । उनका पाला उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न एउटा समिति बनाए । उसले सो पदका लागि दरखास्त माग्यो । परेका दरखास्तमध्येबाट मेरिटका आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र यसरी छनोट समितिले सिफारिस गरेकामध्येबाट कुलपति नियुक्त गर्ने मापदण्ड बनाइयो । यही मापदण्डका आधारमा दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका प्रा.डा. केशरजङ बराल वर्तमान त्रिविका कुलपति छन् ।
अघिल्लो साता सम्पन्न त्रिवि सभामा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपकुलपतिलाई निर्देशन दिँदै विश्वविद्यालयले नियुक्त गर्ने विभिन्न संकायका डिनलगायत क्याम्पस प्रमुख र अन्य पदाधिकारीहरू पनि सबै मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त गर्न सुुझाए । प्रधानमन्त्रीले थपे ‘मेरिटोक्रेसी साँच्चैको होस् ।’ उपकुलपति डाक्टर बरालले अबको नियुक्तिमा पूरै मेरिटोक्रेसी लागू गरिने र दुुई नम्बरमा परेर नियुक्त भएकामा बेलाबेलामा आफूमाथि केही व्यक्तिले व्यङ्ग्य गरेको भन्दै अब आफू दुुई नम्बरमा पनि नजाने बताएका छन् । यद्यपि सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गरेका तीन जनामध्ये एक जनालाई नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानबमोजिम दुुई नम्बरमा सिफारिस गरिएका डा.बराल उपकुलपति नियुक्त भएका थिए ।
साँच्चै अबका दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा सुरुआत गरिएको मेरिटोक्रेसी प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझै साँचो रूपमा लागुगरिएको खण्डमा विश्वविद्यालयमा दलीय छाया क्रमशः हराउँदै जानेछ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू दलका कार्यकर्ता नभई प्राज्ञ रहेछन् । अब नियुक्त गर्ने पदाधिकारीका लागि उपकुलपति बरालले भनेझैं दुुई नम्बरी भन्ने गुनासो पनि नआउने गरी नियुक्त गर्न सक्नुपर्छ । त्यो आँट र हिम्मत भने उपकुलपतिले देखाउन सक्नुपर्छ ।
उज्यालो नेपाल
जेसुकै कारणले भए पनि केही वर्षअघि हाम्रो देशमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्दै आइएको यथार्थ कसैबाट पनि छिपेको छैन । असार, साउनको वर्षायाममा पनि लोडसेडिङ बेहोरेका हामीले एक्कासि कुलमान घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि प्रचण्ड सरकारका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासमेतको नेतृत्वमा लोडसेडिङ अन्त्य मात्र भएन, अहिले हामी विदेशमा समेत विद्युत् बेच्न सामथ्र्य राख्ने भयौं । यद्यपि यसका लागि प्रचण्ड पूूर्ववर्ती सरकारको नीति तथा पूर्वाधारले पनि काम गरेको हुन सक्छ । जे होस, १८ घण्टा अँध्यारोमा बस्न आदत परेका हाम्रा लागि घिसिङको कार्यकाल सम्झनलायक बन्यो । गरे हुँदो रहेछ भन्ने आभाष यो घटनाले दियो ।
दलको विकल्प दल
केही बेथिति, केही असावधानी र केही जिम्मेवारीबोध नहुुनाका कारण यतिबेला दलहरूप्रति नागरिकहरूको नकारात्मक भाव पैदा भएको छ । आम नागरिकमा दलहरूप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउन खोज्ने काम केही दलहरूबाट पनि भएको छ । नागरिकमा उत्पन्न असन्तुष्टिको कारक वर्तमान राज्य व्यवस्था र खासगरी दल तथा गणतन्त्रलाई दिइएको देखिन्छ । धमिलो पानीमा माछा मार्न यो बेला राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको अजेन्डा अघि सारेको छ । मेडिकल व्यवसायी दुुर्गा प्रसाईंले त राजा ल्याएरै छाड्ने उद्घोष गरेका छन् । यद्यपि उनी अहिले साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा प्रहरी हिरासतमा छन् ।
व्यवस्थाविरोधी प्रचार भइरहेको अवस्थामा गत १६ मंसिरमासम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पुराना दलहरूले नै वर्चस्व देखाउन सफल भए । निकै आलोचना खेपेको माओवादीले त विगतको तुलनामा सिट संख्या मात्र होइन, लोकप्रिय मतसमेत बढायो । गत साता सम्पन्न माओवादी स्थायी समिति बैठकमा प्रदेश इन्चार्जहरूले उपनिर्वाचनले उत्साह थपेको उल्लेख गर्दै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कार्यक्रम गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विगतका तुलनामा केही खस्केजस्तो देखिए पनि यी दललाई चुनौती दिने गरी स्वतन्त्र वा नयाँ भनिएका दलहरू आउन सकेनन् । दलहरूप्रति जनताको विश्वास ताजा रहेको प्रमाण योभन्दा अरू के चाहिएला ? एउटा दलको विकल्पमा अर्को दल रोज्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार नै हो । जसको प्रयोग सो उपनिर्वाचनमा मजैसँग गरियो । दलप्रति नागरिकको मन नमरेको दृष्टान्त हो यो ।
यतिबेला पुराना दलहरूले सो उपनिर्वाचनको परिणाम’bout समिक्षा गरिरहेका छन् । स्थानीय तह उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्दै दलहरूले मतदाताकेन्द्रित कार्यक्रम बनाउन थालेका छन् । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजनीतिक अभियान चलाउने निर्णय गरेका छन् । विपक्षी दल नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी नेपालले पनि गत शुक्रबार सम्पन्न आ–आफ्ना पार्टी बैठकमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कार्ययोजना बनाउने निष्कर्ष निकालेका छन् । नेकपा माओवादी गत २०७९ को निर्वाचनमा भन्दा यसपटक आफ्नो अवस्था सुध्रिएको निष्कर्षमा पुुगेको छ भने कीर्तिपुर र काठमाडौं १६ को मत परिणामका आधारमा नेकपा एमालेले सहरी मतदाताप्रति सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले उपनिर्वाचनमा निराशाजनक नतिजा पाएको उल्लेख गर्दै पार्टी निर्माणका लागि आन्दोलनमा जोड दिएको छ । एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले लिखित प्रस्ताव राख्दै आन्दोलनबाट पार्टी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले ‘जनतासँग जसपा’ अभियान र उपनिर्वाचनको समीक्षा गरेको छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो रोजाइ विभिन्न अवस्थामा विभिन्न पार्टी परे पनि अन्ततोगत्वा मतदाताहरूले दलीय विकल्प नखोजेको प्रस्ट देखिन्छ । तसर्थ हिजो निरंकुश राजतन्त्र पm्याँकी गणतन्त्रका लागि अहोरात्र खटेका माओवादीलगायतका दलहरूले आफ्ना कार्यशैलीमा सुधार गरी देश र जनताका हितमा काम गर्न सकेको खण्डमा मतदाताको मन सजिलै जित्न सक्छन् भन्न सकिन्छ । यसका लागि शान्ति, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुन जरुरी छ । कानुनी शासनको प्रत्यायभूत गर्न जरुरी छ । तेरो र मेरो नभनी निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्न जरुरी छ । यति हुन सकेमा गर्नुपर्छ, गरेमा केही हुन्छ, नगर्ने हो भने थप बर्बादी हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन्छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)