गरिबको नामका ३ हजार ५६८ बेड खाली, उपचार नपाएर सर्वसाधारण भौंतारिंदै

२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि छुट्याइएको ३ हजार ५ सय निःशुल्क बेड खाली छन् । एकातिर सामान्य उपचार नपाएर सर्वसाधारणको मृत्यु भइरहेको छ । अर्कोतिर उनीहरूकै नाममा छुट्याइएका हजारौं बेड देशभरि खाली छन् ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’को तथ्यांक हेर्दा देशभरका १६४ सरकारी तथा निजी अस्पतालले छुट्याएका ३ हजार ८२० निःशुल्क बेडमध्ये ३ हजार ५६८ बेड खाली रहेको देखिन्छ ।

समाचार तयार पार्दासम्म जम्मा २५२ बेड मात्र प्रयोगमा छन् । गरिबका लागि छुट्याइएका बेड यति धेरै खाली छन् । त्यससँगै उपचार नपाएको गुनासो बढिरहेको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंको एक निजी अस्पतलमा पुगेका राजु घिमिरेले निःशुल्क उपचार नपाएको गुनासो गरे । ‘निजीमा भर्ना गरेर उपचार गर्दा लाखौं सकिन्छ । बेड चार्ज मात्रै निःशुल्क हुँदा के राहत हुन्छ र,’ घिमिरेले दुखेको पोखे, ‘ बिहान र बेलुका छाक टार्न गाह्रो हुने मलाई केही राहत भएन । सेवा लिन पनि अनेकौं कागजात जुटाउनुपर्ने र सोधपुग्छ गर्ने रहेछ । ’

२०७७ सालमा लागु भएको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डले प्रत्येक अस्पताललाई कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउन अनिवार्य गरेको थियो । तर कानुन बनेको वर्षौं बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

तर, मापदण्ड बने पनि सरकारले अनुगमन भने गर्न सकेन । बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि यो नियम कडाइका साथ देशव्यापी रूपमा लागु गर्ने निर्देशन दिए । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्टै पोर्टल नै बनाएर अनलाइनबाटै देशभरका अस्पतालमा निःशुल्क बेड खाली भए वा नभएको हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

देशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पतालमध्ये एक वीर अस्पतालले ३९६ बेड निःशुल्क भनेर देखाएको छ । तर प्रयोगमा भने तीन बेड छन् । दैनिक सयौं बिरामीको भिड हुने अस्पतालमा गरिबका लागि छुट्याइएका सयौं बेड खाली किन भयो ?

वीर अस्पतालको निमित्त निर्देशक डा. प्रभा कोइराला भन्छिन्, ‘वीरलाई निश्चित प्रतिशतको सीमामा बाँधेर हेर्न मिल्दैन । हामीले आवश्यकताका आधारमा सेवा दिइरहेका छौं ।’

कोइरालाका अनुसार निःशुल्क बेडको निश्चित कोटाभन्दा बाहिर गएर आवश्यकता अनुसार सेवा दिइरहेको दाबी छ ।

‘९०० बेडको बेड चार्ज नै निःशुल्क छ । त्यसैले कुनै निश्चित बेडलाई मात्रै फ्री भनेर छुट्याउने अभ्यास छैन,’ डा. कोइरालाले भनिन्, ‘एउटा बिरामीलाई मात्रै सम्पूर्ण सुविधा दिएर सीमित गर्नेभन्दा धेरै बिरामीले राहत पाउने गरी सेवा वितरण गरिरहेका छौं ।’

अस्पतालले विपन्न बिरामीलाई आवश्यकता हेरेर एमआरआई, शल्यक्रिया शुल्क, औषधि, परीक्षणलगायत विभिन्न सेवामा छुट तथा पूर्ण निःशुल्क सुविधा उपलब्ध गराउँदै कोइरालाको दाबी छ ।

१० प्रतिशत निःशुल्क बेड’को व्यवस्था लागु गर्दा उल्टै धेरै बिरामी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

‘एउटै बिरामीले सबै सुविधा पाउने र अरू सयौं बिरामी राहत नपाउने अवस्था हुन्छ । त्यसैले आवश्यकता अनुसार सामाजिक सेवा इकाइमार्फत सहयोग गरिरहेका छौं,’ डा. कोइराला भन्छिन् ।

संविधान र कानुनले गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन फ्री हेल्थ पोर्टल लागु गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । साथै कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने र स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँच हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

ललितपुरस्थित बी एन्ड बी अस्पतालले ३० बेड निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याएको छ । तर ती सबै खाली देखिएका छन् । अस्पताल प्रशासनहरू भने सरकारकै अस्पष्ट नीतिलाई दोष दिन्छन् ।

‘विपन्न बिरामी’ को स्पष्ट परिभाषा र उपचारको सीमा नतोकिँदा अस्पतालहरू अन्योलमा परेको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख प्रकाशकुमार भट्टराईले बताए ।

उनका अनुसार अस्पतालले सरकारले तोकेअनुसार निःशुल्क बेड छुट्याएको भए पनि पोर्टलमा ती बेड प्रयोगविहीन देखिनुका पछाडि नीतिगत अस्पष्टता मुख्य कारण रहेको बताए ।

विपन्न बिरामीलाई कस्तो सेवा, कुन हदसम्म र कुन उपचारमा निःशुल्क सुविधा दिने भन्ने विषयमा सरकारबाट स्पष्ट मार्गनिर्देशन नआएकाले व्यावहारिक समस्या देखिएको भट्टराईको तर्क छ ।

सरकारले निःशुल्क उपचारको दायरा, औषधि, शल्यक्रिया सामग्री तथा दीर्घकालीन उपचारको खर्च सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

‘कुन सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने, कुन उपचारसम्म अस्पताल जिम्मेवार हुने भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन भए अस्पतालहरूलाई पनि काम गर्न सहज हुन्थ्यो,’ भट्टराई भन्छन् ।

त्यसैगरी ह्याम्स अस्पतालले छुट्याएका १० बेड पनि प्रयोगविहीन रहेको पोर्टलमा देखिन्छ । सूचना अधिकारी सागर दुलालले विपन्न नागरिकका लागि छुट्याएका बेड तथा उपचार सेवाहरू रूपमा कार्यावन्यन भइरहेको दाबी गरे ।

सेवा दिइरहेको भए भने पोर्टलमा शून्य किन देखिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा दुलालले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् ।

अस्पतालले सरकारको निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलमा नियमित रूपमा अपडेट गर्दै आएको छ र बिरामीको भर्ना तथा डिस्चार्ज प्रक्रियाका आधारमा विवरण अद्यावधिक गरिने दुलालको भनाइ छ ।

‘रेगुलर अपडेट हुन्छ । बिरामी भर्ना हुँदा वा डिस्चार्ज हुने बेलामा आवश्यक कागजातका आधारमा सिस्टम अपडेट गरिन्छ,’ दुलाल दाबी गर्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय अस्पतालले रियल टाइम डेटा अद्यावधिक नगर्दा पनि बेड खाली देखिने समस्या छ । तर यही बहानाले सबै तथ्यांकलाई पन्छाउन सकिने अवस्था छैन ।

यदि हजारौं बेड वास्तवमै खाली छन् भने गरिब बिरामीसम्म सूचना किन पुगेन ? यदि बेड प्रयोगमा छन् भने पोर्टल किन अद्यावधिक भएन ? र यदि अस्पतालहरूले नियम पालना नै गरेका छैनन् भने अहिलेसम्म कति अस्पताल कारबाहीमा परे ?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारी निकायसँग पनि छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी स्वास्थ्य संस्थाले नियमित रूपमा विवरण अद्यावधिक नगर्दा पोर्टलमा वास्तविक अवस्था नदेखिएको तर्क गर्छन् ।

यस विषयमा मन्त्रालयले निरन्तर छलफल गरिहेको र अनुमगन टोलीमार्फत नियमित निगरानी पनि गरिरहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

‘प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक नभएको देख्नेबित्तिकै अस्पताललाई फोन गर्ने, जानकारी गराउने र आवश्यक परे अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘ तर नियमित रुपमा फ्री हेल्थ पोर्टलमा अपडेट गर्ने विषयमा अझै चुनौती देखिएको छ ।’

अस्पतालहरूमा निःशुल्क सेवाको दायराबारे समेत फरक–फरक बुझाइ रहेको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । कतिपय अस्पतालले निःशुल्क सुविधा बेड शुल्कमा सीमित हुने व्याख्या गरेका छन् । तर मन्त्रालयको भने बेडमा भएको बिरामीको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने दाबी छ ।

यही कारण अस्पताल र मन्त्रालयबीच देखिएको व्याख्यागत अन्योल हटाउन स्पष्ट कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । कार्यविधिले विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीले कुन–कुन सेवा कसरी निःशुल्क पाउने भन्ने विषय स्पष्ट गर्नेछ ।

मन्त्रालयले यसअघि नै विपन्न परिचयपत्र वा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा योग्य सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सेवा दिन अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

डा. अधिकारीका अनुसार १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा भनेको समग्र स्वास्थ्य सेवामै लागु हुने व्यवस्था हो ।

‘चुनौतीहरू छन् । तर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले अनुगमन, सहजीकरण र स्पष्ट कार्यविधि निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ,’ डा. अधिकारीले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालहरूले निःशुल्क शय्यासँगै चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, एमआरआई, सिटी स्क्यान, प्रयोगशाला परीक्षण, नर्सिङ सेवा, एक्स–रे, अक्सिजन तथा औषधिसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी दायित्व छ ।

तर व्यवहारमा भने धेरै अस्पतालले औषधि, परीक्षण लगायतका कुरा बिरामी आफैंले किन्न लगाएका छन् ।

निजी अस्पतालको संगठन भन्छ- बैंकबाट ऋण लिएर उपचार गर्न सक्दैनौं

सरकारले विपन्न र असहाय बिरामीका लागि निजी अस्पतालमा छुट्याइएका निःशुल्क बेडलाई लिएर अघि सारेको नीति व्यावहारिक र कानुनी आधारविहीन भएको भन्दै निजी अस्पताल सञ्चालकको असन्तुष्टि छ ।

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिन (एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल) का अध्यक्ष डा. पदम खड्का घर–खेत बेचेर उपचार गर्न नसक्ने तर्क गरे ।

अहिले सरकारले महँगो उपचार, शल्यक्रिया, औषधि र जटिल उपचारसमेत पूर्ण रूपमा निःशुल्क दिनुपर्ने अपेक्षा राखेको भन्दै आपत्ति जनाए । मापदण्ड र कार्यविधिको भरमा निजी क्षेत्रमाथि अतिरिक्त दायित्व थोपर्ने प्रयास भइरहेको जीकिर गरे ।

‘क्यान्सर अस्पतालमा एक जना बिरामी निःशुल्क बेडमा बसेको भरमा लाखौं रुपैयाँको इम्युनोथेरापी पनि अस्पतालले आफ्नै खर्चमा गरिदिनुपर्छ भन्न मिल्छ ? त्यो पैसा अस्पतालले कहाँबाट ल्याउने ? बैंकबाट ऋण लिएर उपचार गरिदिने हो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

खड्काले २०७३ सालदेखि निजी अस्पतालहरूले आफूले सक्ने दायराभित्र निःशुल्क बेड र केही आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरे । तर त्यसभन्दा बाहिर गएर सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने अपेक्षा अव्यावहारिक भएको उनको भनाइ छ ।

‘ऐन–कानुनमा नभएको कुरा मापदण्डमा राखेर लागु गर्न खोज्नु राज्यको गुण्डागर्दी हो,’ डा. खड्का भन्छन्,‘ दिन सक्नेले दिनुपर्छ । गरिब बिरामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । तर निजी अस्पताललाई सबै खर्च व्यहोर्न बाध्य पार्ने अधिकार राज्यलाई छैन ।’

निजी अस्पताललाई समाजवाद उन्मुख नीतिको नाममा थप दायित्व थोपर्नुभन्दा सरकार र सरोकारवालाबीच खुला छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘राज्यले स्रोत, कर छुट र आवश्यक सहयोग दिन्छ भने निजी क्षेत्रले पनि थप जिम्मेवारी लिन सक्छ। तर एकतर्फी आदेश जारी गरेर समस्या समाधान हुँदैन,’ डा. खड्का भन्छन् ।