२३ पुस, काठमाडौं। गतवर्ष साढे ५ अर्ब घाटालाई नाफामा लेखांकन गरेको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारीहरुको केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन)ले यो वर्ष पनि पौने ४ अर्ब घाटालाई नाफामा देखाएको छ ।
खराब कर्जाबापत प्रोभिजनिन गर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँलाई नाफामा देखाएपछि गत वर्ष लेखापरीक्षकले वित्तीय विवरणमै विपरीत राय (एडभर्स अपिनियन) दिएका थिए । सहकारी विभागले समेत त्यस्तो कार्य सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर, बचत ऋण सहकारीको एक स्तरको नियामकको पनि भूमिका पाएको नेफ्स्कुनले त्यसमा सुधार गर्नुको साटो फेरि पनि प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने रकमलाई नाफामा गणना गरेको छ।
त्यति मात्रै होइन, त्यसरी घाटालाई लुकाएर देखाएको कागजी नाफाबाट प्राप्त रकमलाई नेफ्स्कुनले सेयर लाभांश कोषमा रकम जम्मा गरेको छ ।
पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी मुनाफा देखाएर सेयर लाभांश कोषमा रकम छुट्याउने कार्य सहकारी विभागले जारी गरेको सहकारी संघसंस्था सुशासन प्रवर्द्धनको लागि एकीकृत निर्देशन २०७९ विपरित रहेको छ । विभागले जारी गरेको उक्त निर्देशनको २० नम्बर बुँदामा तोकिएअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी सेयर लाभांश वितरण गरेमा वितरण गरेको त्यस्तो रकम सञ्चालक समितिबाट उठाउने व्यवस्था छ ।
‘सहकारी संघ तथा प्रारम्भिक संस्थाले तोकिए बमोजिम असल ऋणमा १ प्रतिशत, १२ महिनासम्म भाखा नाघेको ऋणमा कुल ऋणको ३५ र १२ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेको ऋणमा १०० प्रतिशत ऋण हानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ विभागको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित व्यवस्था नगरी सेयर लाभांश वितरण गरेमा यसरी वितरण गरिएको लाभांश सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकबाट दामासाहीले असुल उपर गरिनेछ ।’
कुल पूँजीकोष २ अर्ब २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको संघको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नै ३ अर्ब ६५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ अपुग भएको भन्दै बाह्य लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विपरीत राय दिएको छ ।
बाह्य लेखापरीक्षकको रायलाई बेवास्था गर्दै संघले पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी उठ्दै नउठेको ब्याजलाई आम्दानी देखाएर कागजी नाफा मात्रै देखाएको छैन, सोही नाफाबाट लाभांश बाँड्ने सेयर लाभांश कोषमा रकम समेत छुट्याएको छ ।
४ अर्ब १७ करोड १० लाख ९० हजार कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था आवश्यक भए पनि संघले हालसम्म जम्मा ५१ करोड ४० लाख १९ हजार मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको भन्दै लेखापरिक्षकले विपरीत राय लेखेको हो। संघले नपुग भएको ३ अर्ब ६५ करोड ७० लाख ७१ हजार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा संघको सम्पत्तिमा त्यसको असर देखिने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संस्थाको पूँजीकोष हाल २ अर्ब २६ करोडको छ । लेखापरीक्षकले उल्लेख गरेअनुसार ३ अर्ब ६५ करोड ७० लाख रुपैयाँ घटाउँदा पूँजीकोष नै १ अर्ब ४० करोडले माइनसमा रहेको अवस्था छ । यसरी करिब डढ अर्बले पूँजीकोष माइनसमा हुनु भनेको संस्था धरासायी हुने अवस्थामा रहेको बुझिने एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले अनलाइनखबरलाई बताए ।
पूँजीकोष माइनसमा भएको संस्थाले लाभांश वितरण गर्नै पाउँदैन । तर, गत आर्थिक वर्षमा १२ करोड ८७ लाख ८८ हजार कागजी नाफा देखाएको संघले त्यसबाट ५ अर्ब ३ करोड ५५ लाख सेयर लाभांश कोषमा विनियोजन गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नै लेखापरिक्षकले विपरित राय लेख्दै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अपुग भएको उल्लेख गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकले नेफ्स्कुनको वित्तीय अवस्था गम्भीर जोखिममा रहेको र वासलातलगायत कुनै पनि वित्तीय विवरण सही ढंगले नराखिएको राय लेखेको थियो।
‘संस्थाले सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा ५ अर्ब ७८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याउनुपर्ने भए पनि ४२ करोड ४२ लाख मात्रै छुट्ट्याएको छ,’ आव २०७९/८० को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकले उल्लेख गरेको छ ।
नियम अनुसार संस्थाले जति रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हो, त्यसभन्दा ५ अर्ब ३६ करोड ३५ लाखन्यून कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी कृत्रिम नाफा देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। संस्थाले गत आवमा ४१ लाख नाफा देखाएको थियो । जबकी, यति ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गरेको भए संस्था ठूलो मात्रामा घाटामा जाने लेखा परीक्षकले भनेको थियो ।
लेखापरिक्षकले संघको वित्तीय अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको देखाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विज्ञ जनशक्ति समेत मगाएर सहकारी विभागले संघको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनको क्रममा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नभएको बाह्य लेखापरिक्षाको प्रतिवेदन समेतको आधारमा संघमा वित्तीय रुपमा समस्यामा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा सहकारी विभागले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पर्याप्त गर्नुपर्ने निर्देशनसहित ६ महिनाको समय दिएर सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो।
गत वर्ष भएको अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा संघलाई आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सहित अन्य सुधार समेत गर्न निर्देशन दिएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरे बताउँछन् । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघले सहकारी विभागको निर्देशनको धज्जी उडाउँदै अघिल्लो वर्षकै गल्ती पुनः दोहोर्याएको हो । त्यति मात्रै होइन, गलत तथ्यांकका आधारमा देखाइएको कागजी नाफालाई सेयर लाभांश कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रस्ताव वार्षिक साधारणसभाबाट समेत पारित गरेको छ ।
संघले आवश्यकताअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको भए विभागमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएपछि कारवाही अघि बढाउने रजिस्ट्रार घिमिरे बताउँछन् ।
राष्ट्रबैंकसहितको विभागको अनुगमन टोलीले नेफ्स्कुनको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्दा अधिकांश भाखा नाघेको कर्जा भएको र त्यसरी भाखा नाघेको कर्जाको जोखिम व्यवस्थाको लागी आवश्यक रकम व्यवस्था नभएको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।
‘कर्जा प्रवाह गर्दा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको पर्याप्त वित्तीय विश्लेषण भएको देखिएन । कर्जाको जोखिम व्यवस्थाको रकमलाई हेर्दा संघ वित्तीय रुपमा कमजोर स्तरमा संचालन भएको देखिन्छ,’ अनुगमन टोलीले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘धितो सुरक्षण नराखी ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरी सञ्चालक समिति आफ्नो जिम्मेवारीबाट विचलित भएको देखिन्छ । संस्थाबाट संकलन गरेको बचत अधिक मात्रामा सहकारी बैक र अन्य बैक तथा वित्तिय संस्थामा मुद्दती खातामा राखेर बचतलाई निस्क्रिय बनाई, सदस्यको बचतलाई जोखिममा पार्ने कार्य भएको पाइयो।’
संघ वित्तीय रुपमा उच्च जोखिममा रहेको टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ । सोही कारण नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले वित्तीय सुशासन कायम राख्नु जरुरी भएको बताएको थियो। वित्तीय सुशासनमा सुधार गर्दै पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने अनुगमन प्रतिवेदनको सिफारिस र सोही आधारमा सहकारी विभागले दिएको निर्देशन संघले लत्याउँदै ३३औं वार्षिक साधारणसभा गरेको हो।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले नेफ्स्कुनले वित्तीय कारोबार गर्नु नै गलत हुने उल्लेख गरेको छ । ‘सहकारी विभागको अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा संघको अवस्था उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख भएको छ ।
संघका अधिकांश सञ्चालक, अनुगमनकर्ता र सहकारी विभागका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा ‘रजिष्ट्रारबाट संघको बचत संकलनमा रोक लगाउने’ कारबाही घोषणा भएको देखिन्छ,’ संसदिय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘उक्त प्रतिवेदनमा सहकारी ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएअनुसार संघ बचत तथा ऋणको कारोबारमा भन्दा सहकारी व्यवसायको विकास, प्रबद्र्धन, बजारीकरण र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न समर्थ छ भन्ने आधार नभएको उल्लेख गरिएको छ।’
गत वर्षको भन्दा संघको वित्तीय अवस्था सुधारउन्मुख देखिएकोले लेखापरिक्षकसँग छलफल गरेर नै नाफा देखाएर केही रकम लाभांश बाँड्नेगरी सेयर लाभांश कोषमा विनियोजना गरेको नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दाबी गरे।
‘वित्तीय अवस्था कमजोर भएको कुरामा कुनै विमति भएन । सेयर सदस्यहरुले केही भए पनि लाभांश दिनुपर्छ भन्ने जोड गरेको कारण बाध्यतामा परियो। लेखापरीक्षक राजन अधिकारीसँग छलफलपछि नै उक्त निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘लेखापरिक्षकले वित्तीय अवस्था सुधार देखिएको बताउनुभयो । सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यले प्रारम्भिक संस्थाले ठुलो सेयरपूँजी लगानी गरेको अवस्थामा यो वर्ष पनि उनीहरुलाई लाभांश सुनिश्चित भएन भने असहज हुन्छ भन्नुभयो । सोही कारण लेखापरिक्षसााग छलफल गरेर नै उक्त नाफा देखाएको हो।’
असहज परिस्थितिमा नेफ्स्कुनले राम्रो प्रतिफल नभएपनि केही प्रतिफल दिन सक्यो भने सकारातमक सन्देश जान्छ भन्ने उदेश्यले नाफा देखाएर लाभांश कोषमा रकम विनियोजना गरेको उनले बताए। बिग्रिएको कर्जा रिकभरीमा सुधार देखिएकोले प्रोभिजन नपुगेपनि यो पटक सन्देश दिनको लागि मात्रै भएपनि नाफा देखाएर लाभांश बाँड्ने योजना बनाएको उनले दाबी गरे।
तर, नेफ्स्कुनको लेखापरीक्षण गर्ने एनएआरएस एसोसियट्सका म्यानेजिङ पार्टनर राजन अधिकारी भने आफुले कैफियतहरु र संस्थाको अवस्थाको सन्दर्भमा आफ्नो राय लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा नै लेखेको बताए। संस्थाले साधारणसभामा वित्तीय अवस्थाको बारेमा प्रस्ट पार्न बोलाएपछि आफु गएको पनि उनले बताए।
पर्याप्त प्रोभिजन नगरी नाफा देखाएर लाभांश वितरण गरेको भए अर्को वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा आफ्नो राय दिने भन्दै त्यस विषयमा अहिले आफुले कुनै टीप्पणी नगर्ने उनले बताए ।
नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटा भने विपरित राय लेखेको विषय तत्काल नहट्ने दाबी गर्दै कागजी नाफा नदेखाएको दाबी गर्छन् । कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नपुगेको भए पनि कृत्रिम नाफा नदेखाएको उनको दाबी छ । तर, उठ्दै नउठेको रकम आम्दानी जनाउने र त्यसको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी देखाएको नाफालाई कसरी बुझ्ने ? भन्ने प्रश्नमा सेयर लगानी गर्नेलाई पनि केही सकारात्मक सन्देश दिन यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था भएको बताए ।
कर्जा रिकभरीमा सुधार भएको र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा गत आवमा २ अर्ब भन्दा बढीको रिकभरी भएकोले सोही आधारमा आवश्यक प्रोभिजन नगरी नाफा देखाएको उनको दाबी छ ।