२१ साउन, पोखरा । कुनै पनि हालतमा गण्डकी प्रदेशको मन्त्रालय फुटाउन नहुने अडानमा रहेको नेकपा एमालेले अन्ततः मन्त्रालय विस्तारमा सहमत देखिएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्री राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ र फणीन्द्र देवकोटालाई नहटाउने अडान नछाडेपछि एमाले पनि लचिलो बनेको हो ।
मन्त्रालयको संख्या बढाउन नहुने र अहिलेकै मन्त्रिपरिषद् कायमै रहने हो भने कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार चलाए हुन्छ भन्दै आपत्ति जनाइरहेको एमाले अहिले आफ्नो लत्तो छाडेको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेलाई बेवास्ता गर्दै अहिलेका मन्त्री नहटाउने तर मन्त्रालयको संख्या बढाउने अडान कायमै राखे भने अर्कोतिर एकपछि अर्को नियुक्ति पनि गर्दै गए ।
अहिले गण्डकी प्रदेशमा ७ मन्त्रालय छन् । अहिलेको सत्ता गठबन्धन जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्ने परिस्थिति बनेका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र माओवादी चुनाव चिन्हबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाको साथ फेरि चाहिन सक्ने भएकाले कांग्रेसले हटाउनै चाहँदैन भने एमालेले पनि बाहिर विरोध गरेजसरी पाण्डेलाई दबाब दिन सकेको छैन ।
बरु एमालेका मुख्यमन्त्री खगराज आफैंले मन्त्रालयको संख्या घटाएकाले बाहिर बढाउन नहुने बताउने र भित्रभित्रै ‘ठिकै छ नि त’ भन्ने परिस्थितिमा एमाले आइपुगेको छ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा १२ जनासम्म मन्त्री हुन सक्छन् । यसअघि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गण्डकीको मुख्यमन्त्री हुँदा १० मन्त्रालयसम्म बनाउन सकिने अध्ययनबाट सिफारिस भएको थियो भने कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या १२ नै पुर्याएका थिए ।
‘हामी कुन व्यक्ति मन्त्री छ भन्नेतिर गएका छैनौं । तर, केन्द्रीय सत्ता समीकरणको मर्म झल्किनुपर्छ भन्ने हो,’ एमाले प्रमुख सचेतक नेपालीले भने, ‘अहिले कांग्रेसको नेतृत्व छ, भोलि एमालेको नेतृत्व हुन्छ, त्यसकारण यसलाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ ।’
कांग्रेसले आफूलाई दुखअफ्ठेरोमा साथ दिएको भन्दै फणीन्द्र र मनाङेलाई नहटाउने बताइरहेको छ । भोलि गठबन्धन जे पनि हुन सक्ने डरकै कारण कांग्रेस नेतृत्व सरकारले मन्त्री मनाङेको अराजकतामा पनि साथ दिइरहेको छ । तर, मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर भौतिक पूर्वाधारसहित एमालेलाई दिने योजना कांग्रेसको छ ।
केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण बनेको एक महिनाभन्दा लामो समय भइसक्दा पनि गण्डकीमा सत्ताको गाँठो फुकिसकेको छैन । अहिले भने मन्त्रालयको संख्या बढाएर साझा कार्यक्रम बनाउने सहमतिनजिक एमाले पनि आइपुगेको छ ।
सरकार संकटमै रहेका बेला मुख्यमन्त्री खगराज आफैंले पनि ९ मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेका थिए । गत साल चैत २९ गते सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री हरिबहादुर चुमानले ७ बाट बढाएर ९ मन्त्रालय पुर्याइएको सार्वजनिक रुपमै जानकारी दिएका थिए । तर, पछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने मन्त्रालय ७ मै राखिएको बताए ।
अहिले पनि मन्त्रालयको संख्या ७ भए पनि त्यसको कार्यक्षेत्र ९ नै रहेको र एमालेले नै ९ बनाउन लागेको जगजाहेर भएकै कारण अवस्थालाई बुझ्न कांग्रेसले आग्रह गरेपछि एमाले अहिले बाहिर बिरोध गर्ने तर भित्रभित्रै सहमत देखिएको छ ।
करिब १५ दिन अगाडि नै गण्डकीमा केन्द्रीय सत्ता समीकरणअनुसार सरकार र साझा कार्यक्रम तय गर्न दुबै दलका तर्फबाट कार्यदल बनिसकेको थियो ।
कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने, सांसद जीतप्रकाश आले र प्रकाश बराल छन् भने एमालेबाट प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली, सांसद वेदबहादुर गुरुङ र भीम कार्की छन् । सरकारबारे छलफल र साझा धारणा तय गर्न कार्यदल रहिरहेको अवस्थामा एमालेले विज्ञप्ति निकाल्ने, राजनीतिक खपतका लागि बाहिर विरोध गर्ने गरेको भन्दै शनिबार बसेको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक न्यौपानेले आपत्ति नै जनाए ।
कार्यदलले मन्त्रालयको संख्या, मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड र साझा कार्यक्रम तयार गरेर नेतृत्वलाई पेश गर्ने छ । ‘सरकार कसरी गठन गर्ने, मन्त्रालय, विभिन्न नियुक्तदेखि शक्ति सन्तुलत कसरी मिलाउने भनेर हामी निरन्तर छलफलमै छौं,’ एमाले प्रमुख सचेतक नेपालीले भने, ‘यो कुनै कार्यदल वा समिति भन्दा पनि दलका तर्फबाट भइरहेको छलफल हो, सरकारका साझा न्युनतम कार्यक्रम तय गर्न छलफल भइरहेको छ ।’
निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले शनिबारमात्र मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या फुटाएर १२ सम्म पुर्याउन लागेको पोखरामा भएको बुद्धिजीवी परिषद्को कार्यक्रममै बताएका थिए । त्यसप्रति पनि आइतबार भएको बैठकमै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो ।
संविधानअनुसार कुल सांसद सदस्यको २० प्रतिशत संख्या मन्त्रिपरिषद्मा रहन सक्ने व्यवस्थाअनुसार ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा १२ जनासम्म मन्त्री हुन सक्छन् । यसअघि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गण्डकीको मुख्यमन्त्री हुँदा १० मन्त्रालयसम्म बनाउन सकिने अध्ययनबाट सिफारिस भएको थियो भने कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या १२ नै पुर्याएका थिए । अहिले १० मन्त्रालयसम्म बनाउने योजना मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ ।
खगराज मुख्यमन्त्री भएपछि भने मन्त्रालयको संख्या ७ मा झारेका थिए । त्यसैले पनि एमालेले अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालयको संख्या बढाउन नहुने अडान सार्वजनिक रुपमा राखिरहेको छ तर वार्तामा भने एमाले अडान बलियो छैन ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले अहिले सबैलाई समेट्न पनि मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपर्नेमा एमाले सहमत रहेको बताए ।
आइतबार दुबै दलका तर्फबाट बनेको कार्यदलको बैठकले साझा न्यूनतम कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार पारेको छ । मंगलबार फेरि बैठक बसेर त्यसलाई पूर्णता दिने तयारी उनीहरुको छ । २५/२६ गतेसम्म मन्त्रिपरिषदमा एमाले सहभागी हुन सक्ने नेताहरुले बताइरहेका छन् । गण्डकीमा छलफल गरेर शीर्ष नेतृत्वबाटै त्यसलाई एउटा टुंगो पुर्याउने गरी सहमति हुने सांसदहरुको भनाइ छ ।
सुशासन, पुँजीगत खर्च बढाउने, सरकारले गर्ने नियुक्तिहरुमा सन्तुलन मिलाउनेलगायतका विषयमा साझा कार्यक्रममा हुने एमाले सांसद वेदबहादुरले जानकारी दिए । ‘अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालयको संख्या बढाउन जनताले उपयुक्त नमान्ने हाम्रा दलका नेताले प्रस्ट भन्नुभएकै छ, हाम्रो पनि अडान त्यही हो । अब यहाँ एक खालको साझा कार्यक्रम बनाएर बाँकी निर्णय नेतृत्व तहबाटै हुने गरी अगाडि बढेका छौं,’ वेदबहादुरले भने ।
अहिले गण्डकीमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङ, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री विन्दुकुमार थापा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा मनाङे र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीमा नेसपाका फणीन्द्र छन् ।
संविधानमाथि नै बलमिच्याइँ गर्दै नियुक्तिदेखि विश्वासको मतसम्म लिएपछि सर्वोच्च अदालतले नै एमालेका खगराज अधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको केही दिनमै केन्द्रमा यी दुबै दल सत्ताका निम्ति एकै ठाउँमा उभिए ।
एमाले नेतृत्वको सरकारलाई बिस्थापित गर्दै २८ गते बडो सकसपूर्ण हिसाबले विश्वासको मत लिएका पाण्डेका निम्ति असार १७ गते राति भएमाले कांग्रेस–एमाले समीकरणले हर्ष न विस्माद बन्न पुग्यो ।
कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को साथले विश्वासको मत लिएका पाण्डेले त्यही बेला योजना बुनेका थिए, ‘एमालेसँग समीकरण गरे पनि दुखमा साथ दिएर मन्त्री बनेका फणीन्द्र र मनाङेलाई मन्त्रीबाट हटाईँदैन, बरु मन्त्रालय बढाइन्छ ।’
विश्वासको मत लिँदा सभामुख र माओवादीको भूमिकासँग असन्तुष्ट बनेका पदमुक्त मुख्यमन्त्री खगराजका निम्ति पनि केन्द्रीय सत्ता समीकरणले फेरि मुख्यमन्त्री हुने ढोका त खुलेको थियो तर त्यसका निम्ति लामो समय कुर्नुपर्ने थियो ।
केन्द्रीय समीकरणले खगराजलाई सुरुमा मुख्यमन्त्री हुने अवसर प्राप्त हुँदैनथ्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत पनि गुम्न पुगेको छ । त्यसमाथि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराजले एमालेलाई पूरै बेवास्ता गर्दै एकपछि अर्को नियुक्ति गर्न थालेपछि त झनै समीकरणमा गाँठो कसिएको थियो ।
जसले धोका दिँदा आफ्नो सरकार ढल्यो र सुरेन्द्रराज नेतृत्वको सरकारमा फणीन्द्र र मनाङे मन्त्री बने, उनीसँग फेरि एउटै मन्त्रिपरिषदमा बस्नुपर्ने परिस्थिति एमालेका निम्ति स्वीकार्य थिएन । त्यसैले खगराजले सार्वजनिक रुपमै भइरहेका मन्त्री नहटाउने र मन्त्रालयको संख्या बढाउने हो भने त्यो स्वीकार्य नहुने बताए ।
तर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेसँग समीकरण भएको ४ दिनपछि नीति तथा योजना आयोगमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबाट माया तिस्सिनालाई सदस्य नियुक्त गरे ।
साउन २ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट दीपक भण्डारीलाई सदस्य नियुक्त गर्दै पूर्णता दिए । सोही दिन मनकामना व्यवस्थापन समितिमा पनि गठनादेशमार्फत कांग्रेसका काजीबाबु श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् ।
गत बुधबार फेरि प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दरखास्त आह्वान गरेपछि एमाले गण्डकी कमिटीका सचिव धनञ्जय दवाडीले असहमति जनाउँदै विज्ञप्ति नै जारी गरे ।
तर, त्योभन्दा अगाडि नै गण्डकीमा सत्ता समीकरणअनुसार सहकार्य र साझा कार्यक्रम तय गर्नका लागि कार्यदल बनिसकेको थियो । अहिले कार्यदलको बैठकले सत्ता सहकार्यदेखि न्युनतम साझा कार्यक्रमसम्म छलफल गरिरहेको छ । एमालेकै सहमतिमा मन्त्रालय फुटाएर सरकारमा व्यवस्थापन मिलाउने तयारी भइरहेको छ ।
