१० असार, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिंदा ‘फ्लोर क्रस’ भएको घटनाको अन्तरिम समाधान आएको छ । सर्वोच्च अदालतले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको भनिएका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता रहेका फणीन्द्र देवकोटालाई गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न दिन सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र सांसदको रूपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएसँगै प्रश्न उनलाई कारबाही गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र उक्त पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतिर फर्किएको छ ।
प्रदेश सभामा सांसद देवकोटाले माओवादी संसदीय दलको ‘ह्वीप’ अस्वीकार गरेका थिए । संसदीय लोकतन्त्रमा दलको ह्वीप अस्वीकार गर्नु ‘विकृति’ भन्दै एमालेले प्रदेश सभामा नाराबाजीसमेत गरेको थियो ।
यहीबीचमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नेसपा महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्यसमेत रहेका देवकोटालाई कारबाही गरेको थियो भने गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले तत्काल कारबाहीको पत्र संसदमा पढेर सुनाएका थिए ।
यसरी पदमुक्त भएसँगै देवकोटाले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए । ‘म जुन दलबाट उम्मेदवार भई निर्वाचनमा विजयी भएको हुँ त्यही दलले नै मलाई कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ,’ देवकोटाको तर्क थियो, ‘नेपालको संविधान धारा १८० र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ र ३२ (२) (५) बमोजिम नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको प्रदेश सभा सदस्य उपर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने होइन ।’
अदालतले के भन्यो ?
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा गण्डकीमा देखिएको फ्लोर क्रस विवादको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था केलाएको छ । नेपालको संविधानको धारा १८० मा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने अवस्थाहरू र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा रहेको दल त्याग गर्न नहुने व्यवस्थाहरू र त्यही ऐनको दफा ३२ मा दल त्याग गरेको मानिने अवस्थाहरू उल्लेख गरेको छ ।
आदेशको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘निवेदन गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचित भएकोमा विवाद देखिंदैन र निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध भएको भन्ने तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायतका आधिकारिक कागजातबाट देखिएको छ ।’
‘निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिनुको साथै सो पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासन गरेको समेत नदेखिएको’ आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा निवेदक आबद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको उल्लेख छ ।
‘मिति ३२ जेठ २०८१ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभाुमखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
संवैधानिक र कानुनी दृष्टिमा ‘फ्लोर क्रस’
देवकोटाले कानुनी मात्रै होइन, आफूले नैतिक राजनीति पनि गरेको दाबी गरेका छन् । ‘नेपाल समाजवादी पार्टीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सित संयुक्त गठबन्धन जारी निर्वाचनमा भाग लिइ म गण्डकी प्रदेश सभामा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ (१) बाट निर्वाचित भएको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई उक्त क्षेत्रका नेपाली कांग्रेसका समर्थक मतदाताले समेत मतदान गरी विजयी गराएका हुन् । निर्वाचनमा प्राप्त जनमतलाई सम्मान गर्नु मेरो कर्तव्य हो ।’
गत आम निर्वाचनमा डा. बाबुराम भट्राई नेतृत्वको नेसपाले नेकपा (माओवादी) केन्द्रको चुनाव चिह्न ‘गोलाकारभित्रको हसियाँ हथौडा’ लिएर चुनाव लडेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली–२०७३ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई कुनै एक दलको चुनावचिन्ह साझेदारी गर्ने अधिकार दिन्छ । यस प्रक्रियाबाट जितेका सांसदहरूको संसदीय दल भने साझा हुन्छ ।
अधिवक्तासमेत रहेका सांसद देवकोटा भन्छन्, ‘दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूले एउटै चुनाव चिह्न लिन पाउने भनेको दुइटा राजनीतिक दलको अस्तित्व स्वीकारेको हो ।’
अनौठो के छ भने एकै प्रक्रियाबाट सांसद भएका नेसपा सांसदको अभिलेख निर्वाचन आयोगमा फरक–फरक छ । माओवादीसँगको चुनावचिह्न साझेदारीबाट नेसपाका ४ सांसदले जितेका थिए । ती मध्ये २ संघीय संसद् र २ प्रदेश सांसद थिए ।
संघीय संसद महेन्द्रनारायण यादव र उमरावतीदेवी यादव माओवादीकै सांसद मानिएका छन् । उनीहरूको अभिलेख र परिचय पत्र पनि त्यही अनुरूप जारी भएको छ । उनीहरू डा. भट्टराई नेतृत्वको नेसपाबाट बाहिरिएर माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने प्रक्रियामा छन् ।
बागमती प्रदेश सभा सदस्यमा सिन्धुलीबाट प्रत्यक्ष जितेका गंगानारायण श्रेष्ठको अभिलेख पनि माओवादी केन्द्रकै कोटामा छ । उनी अहिले बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्री छन् । यादवसँग श्रेष्ठ पनि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने पक्षमा सक्रिय छन् । उनीहरूको नाम नेपाल समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचन आयोगले समेत हटाइसकेको र प्रचण्डले माओवादी केन्द्रमा स्वागत नगरेको ‘अनौठो अवस्था’ छ ।
तर गण्डकी प्रदेश सभाका फणीन्द्र देवकोटाको नाम भने नेसपामै कायम भयो । उनी पनि श्रेष्ठजस्तै प्रक्रियाले गोर्खाबाट निर्वाचित हुन् ।
आफूले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएसँगै प्रदेश सभाको बखेडा समाप्त भएको र तत्काललाई मध्यावधि पनि टरेको देवकोटाले दाबी गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय गठबन्धन अनुरूप प्रदेश गठबन्धन फेर्ने एमाले–माओवादी प्रयास गण्डकी प्रदेशमा भने असफल भएको छ ।
यो असफलताबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असन्तुष्ट भए र तत्काल ‘फ्लोर क्रस’ मा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पार्टी संयन्त्र परिचालित गरिहाले ।
प्रदेश सभा र मुख्यमन्त्रीहरूको काम ‘सरकार बनाउनेदेखि सरकार बनाउनेसम्म’ सीमित हुँदै गएको थियो । प्रदेश प्रदेशमा हुने राजनीतिक अस्थीरता, अनावश्यक चलखेल, दाउपेच र संवैधानिक संकटले जनता हैरान र निरास थिए ।
यसबीच प्रदेशसभाको कार्य प्रक्रिया विवादलाई लिएर थुप्रै संवैधानिक मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका छन् । कोशी प्रदेश सरकार सम्बन्धि मुद्दा छँदैछ । गण्डकी प्रदेश सभाबारे सर्वोच्चले ६० मा ३० सदस्यले नै बहुमत पुग्ने जस्तो कच्चा निर्णय समेत गर्यो र अन्ततः आफैं उल्टायो ।
यावत गञ्जागोलबीच गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य देवकोटाले अप्ठ्यारो बाटो रोजेका थिए । जसले केही कानुनी प्रश्नहरू जन्माएको थियो– निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिह्न साझेदारी गरेका दलहरूको संसदीय दल सञ्चालनको प्रक्रिया के हो ? देवकोटालाई साझा संसदीय दलको ह्वीप लाग्दछ कि लाग्दैन ? यदि लाग्छ भने देवकोटाको प्रदेश सभा सदस्य पद कायम रहन्छ कि रहँदैन ?
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले फ्लोर क्रसको आरोपमा देवकोटामाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै देवकोटाले अदालतको ढोका ढक्ढक्याए । यसक्रममा उनले नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिसँग कुनै संवाद गरेनन् । जबकि कारबाहीको लागि दुवै संसदीय दलले निर्णय गर्नुपर्छ । यद्यपि, अन्ततः सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले केही प्राथमिक प्रश्नहरूको जवाफ खोतलेको छ ।
राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न
सरकारमा बसिरहन राजनीतिक समीकरण बदलिरहने प्रचण्ड पुनः कांग्रेससँगको गठबन्धनमा पुग्न सक्छन् । संसदमा बजेटबारे बोल्नेक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भनेका थिए, ‘बजेटमाथि नराम्रो टिप्पणी गर्दा ६–८ महिनापछि आफैंले काँध हाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ !’
कुनै पनि नेताले सरकारको नेतृत्वमा गरिरहँदा निर्वाचनमा व्यक्त मत माथि ख्याल गर्नुपर्छ । संसदीय जनमतमा पहिलो वा दोस्रो स्थानमा भएका दलहरूले बाँकी दलहरूसँगको सहमतिमा सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छन् । यो राजनीतिक अभ्यासमा भएको कुरा हो । तर दुर्भाग्य हामी कहाँ तेस्रो त्यो पनि निक्कै सानो संख्या रहेको दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले प्रचण्ड सरकार गणितीय रूपमा संविधानसम्मत भए पनि राजनीतिक वैधताका दृष्टिले प्रश्नयोग्य ठाउँमा छ ।
यहाँ भुल्न नहुने विषय के हो भने, राजनीतिक निर्णयहरू केवल संवैधानिक र कानुनी बन्धनभन्दा माथि नैतिकताको प्रश्न पनि हो । संसदीय राजनीतिमा चुनावपूर्वको गठबन्धनले एउटा नैतिक बाध्यता सिर्जना गर्छ । गत आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँगै नेसपा पनि नेपाली कांग्रेस सहितको पाँच दलीय गठबन्धनमै थियो ।
गण्डकी प्रदेश सभा ‘फ्लोर क्रस’ प्रकरणमा अन्तरिम आदेशले केही बाटो देखाएको छ । सर्वोच्चको फैसला आउँदै गर्ला र यसको कानुनी तथा संवैधानिक निरूपण हुँदै गर्ला । तर सँगै निरुपण हुनुपर्ने राजनीतिक तथा नैतिक प्रश्न हो– जनमतको फ्लोर क्रस कसले गरेको हो ? दाहाल कि देवकोटाले ?
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर देवकोटाले संवैधानिक र कानुनी मर्यादा उल्लंघन नगरेको देखाएको छ । त्यसो त, चुनावपूर्वको गठबन्धनलाई आधार मान्दा उनलाई राजनीतिक तथा नैतिक रूपमा दोष दिनपर्ने ठाउँ पनि देखिन्न ।
सामान्यतः निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन गरेका दलहरूले निर्वाचन पश्चातको गठबन्धन गर्ने राजनीतिक तथा नैतिक अधिकार राख्दैनन् । यदि निर्वाचन पश्चातको गठबन्धन गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्ने हो भने निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन नगरीकन दलहरू आफ्नै बुतामा जितेर आएको हुनुपर्दछ ।
यसरी हेर्दा, जनमतको फ्लोर क्रस झन ठूलो त्रुटि हो, जनमतमाथिको अपमान हो । जसले पाँच दलीय गठबन्धनबाट भोट जिते, एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री खाए, यो जनादेशको सिद्धान्त विपरीत ‘राइट टु रिकल’ आकर्षित हुने राजनीतिक कसुर हो ।
त्यसैले प्रश्न प्रचण्डतिरै सोझिन्छ– जनताको आँखाबाट, लोकतन्त्र र जनादेशको सिद्धान्तबाट उनीहरूले फ्लोर क्रस गरेको ठहरिन्छ, जो चुनावमा एउटा र सरकार बनाउँदा अर्को गठबन्धनमा सामेल हुन्छ, त्यो पनि विना कुनै सार्वजनिक स्पष्टीकरण ।
गण्डकी प्रदेश सभाको फ्लोर क्रस प्रकरणले एक नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।
