२९ जेठ, पोखरा । बहुमत पुर्याउने समझदारी भएपछि नै आत्मविश्वासका साथ संसदमा आफूलाई परीक्षण गरेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भए । उनले विश्वास जित्नुका पछाडि प्रमुख निर्णायक राप्रपा थियो तर चर्चा र सबैको ध्यान भने माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का सांसद फणीन्द्र देवकोटाले ताने ।
गण्डकीको निर्णायक शक्ति बनेको राप्रपाले उनलाई साथ दिने निर्णय नै गरेकाले र स्वतन्त्र सांसद जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरी फेरि स्वतन्त्र हैसियत मागेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले जता ३० पुग्छ, उता बहुमत पुर्याउने सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएकाले अनपेक्षित थिएन । त्यसैले चर्चामा रहे डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाका फणीन्द्र देवकोटा ।
पार्टी फरक भए पनि माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचित भएकाले प्रदेश सभामा उनको गणना माओवादी केन्द्रकै सांसदको रुपमा हुन्छ । तर उनले आफू फरक पार्टीको भन्दै माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा जान छाडेका थिए ।
संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सभामुखको संलग्नतामा खगराजका पक्षमा बहुमत घोषणा हुँदा विश्वासको मत दिएका उनले उपधारा ३ बमोजिम सुरेन्द्रराजलाई साथ देलान् भन्ने चर्चा त थियो तर एकिन थिएन ।
ह्वीप जारी हुने र कारबाही हुन सक्ने जोखिमकाबीच फणीन्द्र सुरेन्द्रराजको पक्षमा किन उभिए त ? यो विषयमा अहिले विभिन्न तर्क र चर्चा भइरहेको छ । फणिन्द्रले सुरेन्द्रराजलाई विश्वासको मत दिएपछि मन्त्री हुने पक्का भइसकेको छ ।
तर, पदभन्दा पनि यो कदमलाई केही पृष्ठभूमिमा रहेर हेर्नुपर्ने नेसपाका नेताहरु बताउँछन् ।
२०७९ मंसिरको चुनावमा डा. भट्टराईले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई चितवनबाट गोरखा–२ मा ठाउँमात्रै छोडिदिएका थिएनन्, चुनावभरि नै साथ दिएका थिए । गोरखा–२ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचण्ड उम्मेदवार थिए भने प्रदेश सभातर्फ २ (१) मा नेसपाका फणीन्द्र र २ (२)मा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे उम्मेदवार थिए ।
त्योबेला बाबुरामले प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्रराज गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्ने घोषणा गरेका थिए । पार्टी एकता गर्नेसम्मकै योजनामा रहेका बाबुरामलाई चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले वास्ता गर्न छाडे । त्यतिमात्रै होइन बाबुरामलाई निषेध गरेको आरोप समेत प्रचण्डमाथि लाग्यो ।
बाबुरामकै प्रस्तावमा गठन भएको समाजवादी मोर्चामा पनि प्रचण्डले उनैलाई सहभागी गराएनन् । त्यतिमात्रै होइन माओवादी-कांग्रेसको गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लडेर प्रदेशतर्फ २ र संघमा एक जना सांसद जितेकोमा प्रचण्डकै डिजाइनमा ३ सांसदले बाबुरामको साथ छोडे ।
एमालेसहितकै गठबन्धनमा फर्किएर तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रचण्डकै उपस्थितिमा प्रदेश सरकारहरु पनि संकटमा रहेकैबेला २०८० चैत ३ गते नेसपाका अध्यक्ष तथा सांसद महिन्द्रराय यादव, सहअध्यक्ष तथा अर्का सांसद गंगानारायण श्रेष्ठले माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका थिए । संयोगवश त्यही दिन डा. बाबुराम, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र सांसद फणीन्द्र देवकोटा गोरखा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा सँगै अतिथि थिए ।
प्रचण्डले सत्ता समीकरण बदलेपछि गण्डकीमा अल्पमतमा रहेका सुरेन्द्रराजले बाबुरामको साथ खोजेका थिए भने भट्टराईले पाण्डेलाई सघाउने बताएका थिए । नेसपा र माओवादी एकता भएको विषयलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै उपस्थितिमा राजनीतिक ठगी गरेको त्योबेला डा. भट्टराईको प्रतिक्रिया थियो ।
नेसपा गण्डकीका अध्यक्ष किरण थापाले माओवादीले पटकपटक गरेको अपमान, प्रचण्डको राजनीतिक बेइमानीको परिणाम सोमबार गण्डकीको घटना भएको बताउँछन् । अरुको अस्तित्व नै नस्वीकार्ने र सत्ताका लागि जे पनि गर्ने प्रचण्डलाई गण्डकीबाट नेकपाले दिएको जवाफको रुपमा बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
प्रचण्डलाई बाबुरामको चुनौती
नेसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भने संख्यामा एक जनामात्र भए पनि यसलाई निष्ठा र जनताको म्याण्डेटका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए । चुनावमा गरेको गठबन्धन, नैतिकता, जनताको भोटको मूल्य र नेसपा बेग्लै स्वतन्त्र पार्टी भन्ने आधारमा सुरेन्द्रराजलाई विश्वासको मत दिइएको डा. भट्टराईको भनाइ छ ।
‘केन्द्रमा सरकार पटकपटक फेर्ने र प्रदेशमा पनि फेरिने भइराखेको छ, त्यो पनि हाम्रो संविधानको मर्मविपरीत छ । नेपाल समाजवादी पार्टी स्वायत्त र निर्वाचन आयोगबाट वैधताप्राप्त पार्टी हो,’ डा. भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा २ वा २ भन्दा बढी दलले साझा चुनाव चिह्न लिएर लड्न सकिन्छ भन्ने प्रावधानअन्तर्गत साझा चुनाव चिह्न लिएका हौं, माओवादीको लिएको होइन ।’
निर्वाचन आयोगले नै साझा चुनाव चिह्न भनेर लेखेको र फ्लोर क्रस भन्ने नै नभएको भन्दै भट्टराईले नेसपा स्वतन्त्र अस्तित्व रहेको जिकिर गरे । जसरी गठबन्धनबाट गत चुनावमा जनताबीच गएको हो आफूहरु त्यहीँ रहेको तर प्रचण्ड त्योभन्दा बाहिर गएको डा. भट्टराईको भनाइ छ ।
‘नेपाली कांग्रेस, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी, नेपाल समाजवादीलगायत मिलेर चुनाव संयुक्त रुपमा लडेको हो । त्यही क्रममा प्रचण्ड, सुरेन्द्र पाण्डे र फणीन्द्र देवकोटाले एउटै क्षेत्रबाट जित्नुभएको हो,’ भट्टराईले भने, ‘हामी त्योभन्दा बाहिर गएका छैनौं, म्याण्डेट बाहिर त प्रचण्डजी जानुभएको हो ।’
केन्द्रमा सत्ता फेरिनेबित्तिकै प्रदेशमा तुरुन्तै फेरिइहाल्ने जे भइराखेको छ, त्यो बेठिक भइरहेको भन्दै स्थिरताको पक्षमा नेसपाले निर्णय गरेको उनले बताए । संसद विघटन गर्ने बेलादेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नै गएर प्रचण्डले अस्थीरताको राजनीति गरिरहेको र त्यो गलत भएको जवाफ डा. भट्टराईले दिन खोजेका हुन् । प्रचण्डले सत्ताको लागि गठबन्धन फेरिरहँदा प्रदेशसम्मै अस्थिरता आइपरेको विश्लेषण उनको छ ।
जनताले जुन अभिमत दिएका थिए, प्रचण्ड त्यसको विपक्षमा हिँडेको बताउँदै डा. भट्टराईले अब गोरखामा आएर एक्लै चुनाव लडेर देखाउन चुनौती दिए । ‘हामीले सही र गलत के हो भनेर हेरेका हौं । प्रचण्डले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? कांग्रेस र नेसपाको मत नपाएको भए प्रचण्डले जित्नुहुन्थ्यो गोरखामा ?’ प्रश्न गर्दै भट्टराईले चुनौती दिए, ‘नेसपा र कांग्रेसको भोटबिना गोरखाबाट प्रचण्डले फेरि जितेर देखाउनुस्, यो मेरो चुनौती भयो ।’
प्रचण्डले ३ पटकसम्म गठबन्धन फेरेर अस्थीरता मच्चाइरहेको भट्टराईको आरोप छ । यो अस्थीरतालाई साथ दिनु संविधान र लोकतन्त्रको हितमा नहुने उनले बताए ।
सजिलो छैन फणीन्द्रलाई कारबाही गर्न
माओवादीले फ्लोर क्रस गरेको भन्दै फणीन्द्रलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै साझा चुनाव चिह्न लिएर उठेकाले कारबाही गर्न नमिल्ने भट्टराईको तर्क छ ।
‘साझा चुनाव चिह्न लिएपछि संसदीय दल पनि साझा हो, एउटा दलको ह्वीप लाग्ने कुरा फेर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्वाचन आयोगलाई पनि भनिरहेका छौं । ह्वीप आफ्नो दलको लाग्छ, अर्काको होइन,’ डा. भट्टराईले भने, ‘धेरै सिट जित्नेको संसदीय दल बन्ने र अरु त्यसकै सदस्य भन्ने भन्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान नै संविधानसँग बाझिएकाले निर्वाचन हामीले त सच्याउन भनिरहेका छौं ।’
प्रचण्डकै क्षेत्रबाट चुनाव जितेका कांग्रेसका सुरेन्द्रराज र फणीन्द्र एउटै कित्तामा उभिँदा प्रचण्ड र एमालेप्रति चुनौती थपिएको छ । जसका कारण गण्डकीमा केन्द्रको सत्ता गठबन्धनबाहेककै सरकार बन्न पुगेको छ । माओवादी कोटाबाटै सामाजिक विकास समितिको सभापति चुनिएका नेसपाका फणिन्द्र अब मन्त्री बन्ने छन् ।
उनको निर्णयले मन्त्री दिएर सुरेन्द्रराजको सरकार बनेको छ भने एमाले–माओवादीलाई भने झनै अप्ठेरो परिस्थिति छ । फणीन्द्रलाई कारबाही गरिहाले पनि माओवादी–एमालेको सरकार बन्न नसक्ने तथा राप्रपा र मनाङेले साथ दिँदासम्म सुरेन्द्रराजकै पक्षमै बहुमत पुग्ने अवस्था देखिएको छ ।
गण्डकीमा एमालेका २२, फणीन्द्रलाई छोड्ने हो भने सभामुखबाहेक ६ जना सांसद हुने छन् । फणीन्द्रलाई कारबाही नै भइहाल्यो भने पनि सुरेन्द्रराजको पक्षमा ३० जना सांसद रहने अहिलेको अंकगणितले देखाएको छ ।
कांग्रेसको कित्तामा उभिएको राप्रपा
चुनावपछि कांग्रेससहित ५ दलीय गठबन्धन तोडेर प्रचण्डले एमाले, राप्रपासहितको गठबन्धन बनाएपछि राप्रपाबाट पनि सरकारमा सहभागी भएर २०७९ माघ ३ गते राजेन्द्र लिङ्देन ऊर्जा मन्त्री नै बनेका थिए । गण्डकीमा पनि खगराज अधिकारी सरकारमा राप्रपा सांसद पञ्चराम तमु मन्त्री बने ।
२०७९ फागुन १२ गते कांग्रेससँग गठबन्धन गरी पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि विपक्षीमा बसेको राप्रपाले सत्ता फेरबदलको खेलमा कोशीमा सभामुख पायो । सरकार र अन्य पदमा जाने कि नजाने भन्ने बहसका बीच राप्रपाले गत फागुनमा ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्यो ।
सरकारले पूरा नगरेको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म तनाउने राप्रपाको तयारीकै बीच प्रचण्ड फेरि एमालेसहितकै गठबन्धनमा फर्किए । तर, राप्रपाभित्र सरकारमा नजाने बरु सडक आन्दोलन र जनतासँग जाने मत चर्कोसँग उठ्यो ।
राप्रपाको अहिलेको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनसँग दूरीसमेत बढ्न थाल्यो भने एमाले अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राप्रपा चिडियो पनि । राप्रपाको पदाधिकारी बैठकले चैत २१ गते प्रदेशहरुमा सत्ता गठबन्धनहरुलाई समर्थन नगर्ने बरु विपक्षी दललाई साथ निर्णय नै गर्यो ।
चैत २७ गते सडक प्रदर्शनसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम राखेकाले राप्रपा अनिर्णित बन्दा एमाले–माओवादीको पनि सरकार नबन्ने देखेर चैत २१ गते नै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराजले फेरि ठूलो दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री हुने रणनीतिसहित राजीनामा दिएका थिए । तर, सभामुख कृष्ण धितालकोसमेत संलग्नतामा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
सभामुखको मत प्रयोग भएको भन्दै कांग्रेस सर्वोच्च गयो तर विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अवसर दियो । तर, फेरि पनि सभामुख धितालले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जनालाई बहुमत मानेर खगराजले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे । त्यो बेला राप्रपा तटस्थ बसेको थियो । कांग्रेस फेरि सर्वोच्च गयो र खगराजलाई पदमुक्त गर्दै ठूलो दलका हैसियतमा सुरेन्द्रराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश भयो ।
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम वैशाख १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका सुरेन्द्रराजलाई भने राप्रपाले विश्वासको मत दिएको छ । प्रदेश खारेजीकै माग उचालिरहेको राप्रपा कसरी आइपुग्यो त यो परिस्थितिमा ?
‘कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नै केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनलाई बल पुग्ने गरी राप्रपाले कुनै पनि प्रदेशमा सहयोग नगर्ने, सरकारमा नजाने तर विपक्षी दलहरु भएका ठाउँमा राप्रपाको आवश्यकता पर्यो भने प्रदेश समितिसँग परामर्श गरी निर्णय लिने सक्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको थियो’, केन्द्रीय प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विपक्षीलाई साथ दिने सुरुवात त हामीले सुदूरपश्चिमबाटै गरेका थियौं तर त्यो सफल भएन । गण्डकीमा भयो ।’
एजेण्डाका हिसाबले पनि अहिलेको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेससँग मिल्ने भएकाले पनि राप्रपालाई सहज भएको नेताहरुको भनाइ छ । राप्रपा र कांग्रेसको शीर्ष तहबाटै अहिलेको केन्द्रीय गठबन्धनको विपक्षमा उभिने रणनीति र समझदारीबाटै यो निर्णयमा पुगेको तर्क नेताहरु गर्छन् ।
गण्डकीमा निर्णायक शक्ति बनेको राप्रपाले तत्काल सरकारमा नजाने बताइरहेको छ भने केन्द्रीय गठबन्धनभन्दा विपक्षीको सरकार बनाउने काम गरेको छ ।
