२२ चैत, पोखरा । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा ऐन बनाएर गठन गरेका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरूमा नियुक्ति लिएकाहरूको धमाधम कार्यकाल सकिँदै छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपतिदेखि प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल सकिइसकेको छ भने अन्य प्रतिष्ठानहरूका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल पनि सकिंदै छन् ।
गण्डकीका ११ जिल्लामा खेलकुद विकास समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनले भागबन्डा लगाइसकेका छन् । भागबन्डा मिलाउनकै लागि हिजो सरकार जोगाउन सघाएको भन्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा भाग लिएका नेसपा (नयाँ शक्ति) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सदस्यले मुख्यमन्त्री पाण्डेकै निर्देशनमा राजीनामा दिइसकेका छन् ।
वैशाखमा गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक र गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिसहित पदाधिकारीको कार्यकाल सकिंदै छ ।
पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारले संसदबाट ऐन बनाएर खडा गरेका ३ वटा संरचना भने मुख्यमन्त्री पाण्डेले खारेज नै गरिदिएका छन् । विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जीपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड ऐन नै खारेज गर्ने पाण्डे नेतृत्वको सरकारले गरेको छ ।
जीपास्टका कार्यकारी निर्देशक डा. ढाकाराम भण्डारीको मंसिर २० गते ४ वर्से कार्यकाल सकिएको थियो । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको साटो नतिजा देखाउन नसकेको भन्दै ऐन नै खारेज गर्ने निर्णय पाण्डे सरकारले गरेपछि आलोचनासमेत भएको थियो ।
राजनीतिक स्वार्थमा खुलेको दुग्ध विकास बोर्ड भने अस्तित्व मै नआई खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । त्यस्तै, ताल प्राधिकरणले पनि भूमिका देखाउन सकेको थिएन । पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पूर्व संघीय सांसद तिलक महतलाई बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए ।
केही समय गाडी र सुविधा लिएपछि उनी विवादमा तानिए । यद्यपि उनको भूमिका पनि शून्य थियो ।
ताल प्राधिकरणमा सुरुमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले डा. अनुप गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारबाट कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त डा. कल्पनादेवी देवकोटाले पनि राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
प्रदेश तहमा गठन गरिएका संरचनाको औचित्य पुनरावलोकनका लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वको कार्यदल ब्युँताएर ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएका छन् । तर पनि, यसैमा नियुक्ति लिन भागबन्डाको कसरत पनि भइरहेका छन् ।
एमाले नेतृत्व सरकारले गठन गरेका अधिकांश संरचनाले भूमिका देखाउन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुरुदेखि नै पुनरावलोकन गर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आए पनि त्यहाँ एमालेबाटै नियुक्त पदाधिकारीले काम गरिरहेको उनलाई चित्त बुझेको छैन ।
त्यसैले उनी आफ्नो हस्तक्षेप बढाउँदै ती संरचनामा कांग्रेसबाट नियुक्त गराउन चाहन्छन् । सँगै, सत्तासाझेदार एमाले पनि यथोचित भागबन्डा मिलाउन दबाब बढारहेको छ ।
सरकार जोगाउन नियुक्त गरेका सदस्यको राजीनामा
संघमा एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन बनेपछि २७ सदस्यीय कांग्रेस, २ सदस्यीय राप्रपा, नेसपा (नयाँ शक्ति) का १ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को मतले गत जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत जितेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको चक्कर काट्दै ठूलो दलको नेताको हैसियतामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका बेला पाण्डेलाई विश्वासको मत जुटाउन मुस्किल थियो । त्यस्तोमा, सघाउने नेसपा (नयाँ शक्ति) का फणिन्द्र देवकोटा र मनाङेलाई पाण्डेले मन्त्री नै बनाएका थिए ।
नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. कृष्णचन्द्र देवकोटालाई नै निरन्तरता दिएका पाण्डेले नेसपा (नयाँ शक्ति) र राप्रपालाई पनि एक/एक सदस्य दिएर पूर्णता दिएका थिए ।
असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच सरकारमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको ४ दिनपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले असार २१ गते नेसपा (नयाँ शक्ति) बाट माया तिम्सिना र राप्रपाका दीपक भण्डारीलाई सदस्य दिएका थिए ।
आयोगसहित विभिन्न संरचनामा रिक्त पदमा भागबन्डा मिलाउनकै लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्देशनमा नेसपाकी तिमिल्सिना र राप्रपाका भण्डारीले बिहीबार राजीनामा दिएका हुन् ।
गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिका लागि आवेदन स्वीकृत भएकामध्येबाट ३ जनाको नाम मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको छ ।
विश्वविद्यालय न्यायिक परिषद अध्यक्ष समेत रहेका छनोट समिति संयोजक प्राडा कैलाशनाथ प्याकुरेल, सदस्यद्वय प्रदेश लोक सेवा आयोग सदस्य कल्पना लम्साल र न्यायिक परिषद सदस्य डा. यमुना घलेले बिहीबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ३ जनाको नाम समावेश गरिएको बन्द खाम हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
गण्डकी विश्वविद्यालय कुलपतिको अन्तिम दौडमा ३ आकांक्षी
प्रदेश सरकारको आफ्नै स्वायत्त र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त विश्वविद्यालय बनाउने उद्घोषसहित मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाको नेतृत्वमा २०७६ सालमा गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । अन्य विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था रहे पनि प्रदेश सभाबाट पारित ऐनमा गण्डकी विश्वविद्यालयमा बाहिरबाट कुलपति नै नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय प्राध्यापन गरेका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा काम गरेका प्राडा गणेशमान गुरुङलाई ४ फागुन २०७६ मा मुख्यमन्त्री गुरुङले कुलपति नियुक्त गरेका थिए । उनको ५ वर्षे कार्यकाल यही फागुन ४ गते सकिइसकेको छ । अहिले कुलपति छनोटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।
विश्वविद्यालयको कुलपति बन्न ७ जनाले आवेदन दिए पनि ५ जनाको नाम स्वीकृत भएको थियो भने छनोट समितिले अन्तिम ३ जनाको नाम मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई बुझाइसकेको छ ।
विश्वविद्यालय न्यायिक परिषद अध्यक्ष प्राडा कैलाशनाथ प्याकुरेलको संयोजकत्वमा प्रदेश लोक सेवा आयोग सदस्य कल्पना लम्साल र न्यायिक परिषद सदस्य डा. यमुना घले सदस्य रहेको छनोट समितिले ३ जनाको नाम बिहीबार पाण्डेलाई बुझाएका हुन् ।
प्राडा इन्द्रप्रसाद तिवारी, प्राडा विश्वकल्याण पराजुली र प्राडा सरोज कोइराला कुलपति बन्ने अन्तिम दौडमा छन् । तिवारी यसअघि पोखरा विश्वविद्यालय स्कुल अफ सोसल साइन्सका डिन थिए ।
प्राडा पराजुली पृथ्वीनारायाण क्याम्पस पोखरामा समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रको पूर्व विभागीय प्रमुख हुन् भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्यसमेत थिए । प्राडा कोइराला पृथ्वीनारायण क्याम्पसका निवर्तमान प्रमुख हुन् ।
यीमध्येबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक जनालाई कुलपति नियुक्त गर्ने छन् । तिवारी कांग्रेसनिकट मानिन्छन् भने पराजुली र कोइराला एमालेनिकट ।
कुलपति बन्न आवेदन दिएका प्राडा कुसुमाकर न्यौपाने र प्राडा नवराज देवकोटा भने अन्तिम प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका हुन् ।
विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकमुक्त गराउने भनिए पनि त्यस्तो हुन नसकेको र सरकारलाईसमेत बाइपास गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे असन्तुष्ट छन् । प्राडा गुरुङ विश्वविद्यालयको कुलपति छँदै पनि सांसद बन्ने दौडमा लागेको आरोपसमेत थियो ।
अहिले पनि करार सम्झौतामा नियुक्त शिक्षक कर्मचारीलाई एक पटकको लागि भन्दै स्थायी गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि मुख्यमन्त्री रुष्ट छन् भने यो विषय अदालत समेत पुगेको छ । पाण्डेले विश्वविद्यालयमा कांग्रेसबाट कुलपति नियुक्त गर्न चाहेको तर एमालेले भने आफ्नो भागमा पार्न कसरत गरिरहेको एक मन्त्रीले बताए ।
प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कार्यकारी अधिकृतमा को ?
प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित, मनोनित तथा नियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारीको क्षमता विकास, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण, दुवै तहका सरकारको संस्थागत सुधार एवं शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सभाबाट ऐन जारी गर्दै स्थापना भएको संस्थामा २३ फागुन २०७६ मा नियुक्त कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेको ५ वर्षे कार्यकाल सकिइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले नियुक्त गरेका पाण्डेको कार्यकाल सकिएपछि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक हुने दौडमा १२ जना थिए । त्यसमध्ये अहिले ६ जना अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन् ।
कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्न पूर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीसहित विज्ञ टोलीले कार्ययोजना मूल्यांकन गरेर ६ जनाको नाम छनोट गरेको हो ।
जसमा कुमारकंचन जिसी, भानुभक्त पराजुली, विजय वाग्ले, श्रीकृष्ण पौडेल, सुरेन्द्रबाबु तिवारी र होमनाथ गैरे छन् । प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक हुन चाहने अधिकांश कांग्रेस निकटका छन् भने मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि यहाँ कांग्रेसनिकटलाई नै नियुक्त गर्न चाहेको एक मन्त्रीले बताए ।
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह उत्र्तीण गरेको र कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको वा स्नातक तहपछि १५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मध्येबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने प्रावधान छ । उनीहरूको चैत २५ गते प्रस्तुतीकरणको मिति तोकिएको छ ।
खेलकुद विकास समितिमा भागबन्डा
गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्ला खेलकुद विकास समिति भने सत्तारुढ दल कांग्रेस र नेकपा एमालेले भागबण्डा गरिसकेका छन् । भागबण्डाअनुसार ६ वटा जिल्ला कांग्रेसले पाएको छ भने ५ जिल्ला एमालेको भागमा परेको छ ।
कांग्रेसको भागमा कास्की, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, म्याग्दी र स्याङ्जा परेको छ भने एमालेको भागमा नवलपुर, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र पर्वत परेको छ ।
अध्यक्ष पाउनेले र कोषाध्यक्षसहित ४ सदस्य पाउने छन् भने उपाध्यक्ष पाउनेले सचिवसहित ३ सदस्यीय पाउने गरी मिलाइएको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुल मन्त्री विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए ।
बागलुङबाहेक सबै जिल्लामा नेतृत्व चयन भइसकेको उनको भनाइ थियो । जसअनुसार कांग्रेसको भागमा परेको कास्कीमा मिलन गुरुङ, गोरखामा प्रेम तामाङ, म्याग्दीमा सुमन श्रेष्ठ र स्याङ्जामा प्रकाश रेग्मी अध्यक्ष भएका छन् ।
एमालेको भागमा परेको नवलपुरमा सेतबहादुर पुन, लमजुङमा सुमन श्रेष्ठ, मनाङमा हुपजंग गुरुङ, मुस्ताङमा अमित तुलाचन र पर्वतमा जंगबहादुर पुन मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट अध्यक्ष मनोनित भएर सपथ लिइसकेका छन् ।
रिक्त हुने क्रममा रहेका संरचना
गण्डकी प्रदेशमा खडा भएका प्रज्ञा प्रतिष्ठान र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानमा नियुक्त पदाधिकारीको पनि कार्यकाल सकिने क्रममा छ ।
गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति सूर्य खड्का बिखर्ची, उपकुलपति गोरे गुरुङ र सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठको ४ वर्षे कार्यकाल आउँदो वैशाख १४ गते सकिंदै छ ।
आकर्षक सुविधासहित पृथ्वीसुब्बा गुरुङबाट नियुक्त भएका एमालेनिकट उनीहरूसहित २४ जना प्राज्ञ सभा सदस्यको कार्यकाल पनि एकैपटक सकिने छ ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कला, साहित्य, संगीत, संस्कृतिको क्षेत्रमा राम्रो उपस्थिति देखाइरहेको भन्दै एमालेले नै अब पनि भाग खोजिरहेको छ भने कांग्रेसबाट पनि आकांक्षीहरूको दौड सुरु भइसकेको छ ।
यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा पृथ्वीसुब्बाबाटै ४ वर्षे कार्यकालकै लागि नियुक्त भएका डा. सोमनाथ सापकोटाको पनि आउँदो वैशाख १४ गते कार्यकाल सकिँदै छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्न खोलिएको यो संस्थाको कार्यकारी निर्देशकमा पनि सत्तारुढ दलभित्र आकांक्षीको चर्चा सुरु भइसकेको छ ।