भन्सार विभागले भरखरै एउटा आँकडा दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा २३ अर्ब ८६ करोडको धान आयात भएछ । यतिबेला मकै १० अर्ब ३१ करोडको अनि गहुँ आयात भएछ २ अर्ब ७३ करोडको । तथ्यांक हेर्दा अघिल्लो यतिबेलाको समयको भन्दा ७ अर्ब २८ करोडले बढी, भनौं यतिबेला गत वर्ष १६ अर्ब ९५ करोडको धान, १२ अर्ब ५१ करोडको मकै र १ अर्ब ६४ करोडको गहुँ आयात भएको रहेछ । अझ भनौं मुलुकमा धान उत्पादन बढेकाले आयात कम भएको भनिएको छ भने आव २०७९÷०८० मा धान यहाँ ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन उत्पादन भएकामा आव ०८०÷०८१ मा ५७ लाख २४ हजार २ सय ३४ टन उत्पादन भएको रे !
अर्थशास्त्रको सामान्य नियम छ, जे जहाँ बढी उत्पादन हुन्छ, आपूर्ति सहज हुन्छ र मूल्य बढ्दैन सके घट्ने हो । तर, यहाँ त्यो नियम लागू भएन, आपूर्ति सहज भएन र मूल्य घटेन बरु तीव्र रूपमा उकालो लाग्यो । यसमा हाम्रो उत्पादनको आँकडा कति सत्य छ बा भनौं कृषि क्षेत्र उर्बर भूमिमा डोजर कति बढी कुदेको होला विगतभन्दा । हो, यसो भन्न सकिन्छ, आयात बढी हुँदा भन्सार कर कलेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ र सरकारले चाहेको राजस्व बढाउन भरपुर मद्दत पुग्छ । अझ भनौं हामीकहाँ अब धानको भकारी कहीँ देखिन्न, कृषि कर्म गर्नेहरू सबै खाडी पुगे बा भनौं उर्बर भूमि सबैजसो प्लटिङमा गए, यसमा पनि राजनीति घुस्यो र बिचौलियाहरू धनी भए ।
१५ असारमा धान दिवस मनाउने परम्परा सुरु भएको धेरै भइसकेको छ र दिवस मनाइरहँदा धानको बीउको माला लगाइन्छ, सामाजिक सञ्जालमा फोटाहरू भाइरल हुने गरेको छ, यो कार्यमा धान रोप्ने रोपारहरू त अग्रसर भएकै छन्, सहरिया महिलाहरू अझ यस फेसनमा छन् । दिवस आह्वान गर्ने कृषि संस्थाहरू पनि छन्, अझ भनौं बुट लगाएर हिलोमा उद्घाटनमा रमाउने माननीयहरूको भीड पनि कम छैन । सरकारले यसमा खर्चका लागि बजेट नै छुट्याएको छ ।
केही वर्ष यतादेखि किसानको क्षेत्र हेर्ने र कृषि कर्मलाई उर्बर बनाउने कृषि मन्त्रालयको बजेट बढाइएको छ, तर केही समयअघि कृषि मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेर १० अर्ब फिर्ता गरेको पनि तथ्यांक छ, त्यो पनि आर्थिक वर्षकै अन्त्यमा । हाम्रा किसानले अनुदान सही रूपमा नपाएको र अनुदान वृद्धि भइरहँदा कृषि उत्पादनमा त्यसको खासै भूमिका नरहेको र राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण भयो । बिचौलियाले ठेकेदारी गरे, पाउनेले पाएनन् भन्ने गुनासो पनि कम छैन यहाँ । गाईबस्तुको मल, चरन क्षेत्र, कृषि कर्ममा संलग्न हुने हाम्रो परम्परागत औजार वा सरसामग्रीको नितान्त अभाव खड्किएको छ । मेसिन, ट्र्याक्टर कुदेकाले खेत गराका आलीहरू भत्किएका छन्, ट्र्याक्टर चलाउने प्राविधिकको अभाव छ र त्यसको खर्च बढी छ, इन्धनको समस्या त छँदै छ ।
आधुनिक प्रविधिका नाममा हामीले पुराना मान्यतालाई बिर्संदा हामी बढी परामुखी भएका छौं
डाँडा पाखामा गोरु जति सहज थियो, वा कम खर्चमा सजिलै खेत जोत्ने कर्म हुन्थ्यो त्यो छैन । गाईगोरुको गहुँत, गोबर आफैंमा पवित्र पनि थियो र जो कोहीले पनि ट्र्याक्टरभन्दा धेरै सस्तोमा प्रयोग गर्नसक्थे । आधुनिक प्रविधिका नाममा हामीले पुराना मान्यतालाई बिर्संदा हामी बढी परामुखी भएका छौं, अब त विदेशीले खानाको कोटा तोक्नुपर्ने समय पनि आइसकेको छ । हामीलाई न्यूनतम खानाको सामग्री कति चाहिन्छ ? त्यसका लागि उत्पादन गर्नुपर्ने रणनीति तय गर्न हाम्रो नेतृत्वले सकेको छैन । यहाँ समयमै निर्वाचन हुन्छ, समयमै पदहरूमा भर्ती हुन्छ, तर समयमै कृषि कर्म, यसको रणनीति तय हुन्न ।
बन बुट्यानमा वनौषधि कति धेरै छन्, बाटाघाटाका नाममा बन फँडानी हुन्छ, विमानस्थल बनाउने नाममा बन सखाप पनि हुन्छ अनि विदेशीको नक्कल गर्दै गाँजा खेती बढाउने आभियान पनि जारी हुन्छ । जुन मुलुकमा कानुनको परिपालना हुन्न, बालुवाटारका कानुन बनाउनेहरूबाट कम उमेरका बालबालिका घरेलु कार्यमा नलगाउन कानुन पारित गर्ने सांसदहरूकै घरबाट महानगरले छापामार शैलीमा बालबालिकाको उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अनुगमनको यति फितलो अवस्था भएको मुलुकमा गाँजा खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै नीति तय हुनेगरी बजेट वक्तव्य हुने गरेको छ । कानुन बनाउनेहरू नै अख्तियारको फन्दामा परेको इतिहास धेरै भइरहँदा नगरप्रमुख, उपप्रमुखहरूको ढिक्कैले मुद्दा खेप्दै गरेको र पालिकाहरू भ्याकेट भएको अवस्था पनि छ ।
करको वृद्धि, नेताको ओइरो र तिनको सुविधा, विदेशमा गराइने उपचार, नेता धनी, जनता गरिब अचम्मको शृंखला छ यहाँ । कृषिबाटै रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाको योजना कल्पनामा सीमित छ । हरेक बजेटले कृषि क्रान्ति गर्ने स्वैरकल्पना गरेको छ, रासायनिक मलको अभाव नै छ । नयाँ भूउपयोग नीतिले जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिमाना गराउने भनेको छ, तर भारो पर्म छैन । काम गर्ने हात खाडीमा, बूढाबूढी खेतबारीमा जान सक्दैनन्, ज्यालादर तीव्र छ, व्यक्तिको विदेश पलायन, श्रम शक्तिको अभावबाट खाद्यान्नको मूल बाली धानको उत्पादनमा क्षेत्रफल नै २ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ ।
दलहन उत्पादनको क्षेत्रफल १ दशमलव ५ प्रतिशत घटेको छ भने अर्को बाली गहुँ र मकै उत्पादनको क्षेत्रफल केही बढेको देखिए पनि समग्रमा खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ । तेलहन बालीको क्षेत्रफल १ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेर अब २ लाख ७८ हजार ३ सय २५ टन मात्र उत्पादन देखिन्छ र यी सबैको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । १ वर्षअघि केराउको मूल्य ६० देखि ७० बढी थिएन, अहिले २ सय भन्दै छन् व्यापारीहरू, यही क्रममा अरूको मूल्य वृद्धि भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति स्थिर भन्ने गर्छ तर बजार त्यस्तो छैन । तरकारीको उत्पादन पनि घट्न जानाले मूल्य स्थीर भएन । बजेटले विषादी परीक्षण गर्ने नाका बढाउने भन्छ, विषादी परीक्षण गर्ने कालिमाटी तरकारी बजारमा विषादी परीक्षण गर्ने समय बिहान सुरु हुनुपूर्व राति नै गाडामा, ठेलामा, खुद्रा पसलमा तरकारी पुगिसक्छ, अचम्मको सिस्टम र सहर छ हाम्रो । नयाँ सडक सिँगार्न खोज्दा व्यापारीहरू उम्लिएका छन्, बालेनको सहर सिँगार्ने योजनामा प्रहार भइरहेको छ । तरकारी, दलहन, फलपूmलको पनि आयात लकडाउनकै अवधिमा पनि भारी वृद्धि भएको हो पहिले पनि । यसरी जुनसुकै बेला न्यूनतम खाद्य सामग्री पनि विदेशी परनिर्भरता देखिनु कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी बालुवामा हालेको पानीजस्तो भएको छ ।
बजेटमा कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता कायम गर्दै लैजाने, दूध र तरकारी, मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । पोषण र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन र चैते धान तथा वसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिन्छ ।
त्यस्तै, समयमै रासायनिक मल आपूर्ति गर्न भनी मल अनुदानमा वृद्धि गरिन्छ, मललाई दिइएको अनुदान १२ अर्बबाट १५ हुँदै अब ३० अर्ब नाघिसकेको छ, तर समयमा मल पाइँदैन । अनुदानको पैसा प्रशासनिक खर्चमा जान्छ । यो रोग नयाँ होइन, विगतमा झन् बढी थियो, अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नै ह्वात्तै बढेको छ, यसमा रसिया युक्रेनको समस्या भनिएको छ । प्रांगारिक मलको समेत प्र्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेती विस्तार गर्ने भनिन्छ । सबै प्रदेशमा कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण, कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना पनि भनियो । खाली जग्गा नराख्न भनी भूमि बैंकको अवधारणा पनि ल्याइयो । कृषिको बजेटमा भारी वृद्धि भनियोे तर अभाव जस्ताको त्यस्तै छ ।
कृषि कर्मलाई उर्बर बनाउने कृषि मन्त्रालयको बजेट खर्च गर्न नसकेर केही समयअघि १० अर्ब फिर्ता गरेको तथ्यांक छ
हाम्रो कृषि क्षेत्र केही वर्ष यतादेखि ओरालो लागेकोे छ । जीडीपीमा समेत ओरालो लागेको छ, कृषिमन्त्रीले कृषि क्षेत्रमा सुधारको योजना अघि सार्दै कृषि उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, कृषकहरूलाई सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छीको बिमा, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवाको धेरै कुरा गरे, तर कृषि बिमा भुक्तानी भएको छैन । दूधको भुक्तानी नभएर किसानहरू सडकमा पुग्नुपरेको छ । दूधको भुक्तानी नभएको भन्दै लैनचौरको डीडीसीमा ताला लगाउन खोज्नेहरूको भीड पनि देखिएकै हो ।
अर्थमन्त्रीले कृषिमा आधुनिकीकरण भन्छन्, तर भान्सामा भ्याट लगाइदिन्छन् । आलु, प्याजमा लागेको भ्याट अहिलेको बजेटमा नलाग्ने भनिरहँदा सूर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतानुसार भएको छैन, थोरै मात्र छ । नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गरिने, ठूलो संख्यामा रहेको कृषक परिवारको आयस्तर बढाउने, कृषिको विशिष्टीकरण गर्न व्यावसायिकीकरण गर्ने पनि भनिन्छ । कृषि कार्ड, परिचयपत्रको देखासिकी पनि हुन्छ, तर यथार्थमा जे भनिन्छ, व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन्न । कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार एवं भण्डारको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन पनि भनिन्छ, तर राजमार्ग नै अस्तव्यस्त रहने मुलुकमा कृषि सडकको के अपेक्षा गर्ने ? कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकरणमा पुँजीगत अनुदानजस्ता विषयहरू भाषणमा सीमित भए ।
खासगरी पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका मापदण्ड तयार गर्ने भनियो, बाली विशेष, पशुपालनका जोनमार्फत हजारौं हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम, सम्भाव्यताका आधारमा भटमास र फापरको जोन निर्धारण, खाद्यान्न र पशुजन्य उत्पादन बढाई आधारभूत खाद्यान्नमा छिटो आत्मनिर्भर बन्ने, अण्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउने, दूध, माछा, मासु, मत्स्यपालन र तरकारी खेती बढाउने आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो, तर यथार्थमा परिणाम हात लागेन ।
मलखादको सन्तुलित प्रयोगबाट माटोको गुणस्तरमा सुधारजस्ता विषयहरू पनि तय भयो, बालीको उन्नत जात विकास गरी बीउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि, जैविक र स्थानीय प्रजातिका बीउ बिजनहरूको संरक्षण र विस्तार, सबै प्रदेशमा बीउको गुणस्तर निरीक्षणको व्यवस्था पनि भनियोे । फलपूmल बालीले ढाकेको क्षेत्र दोब्बर बनाउने सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी र धरातलीय सम्भावनाका आधारमा फलपूmल खेतीलाई बढावा दिइने, उच्च मूल्यमा नगदे र बेमौसमी उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ गरी निर्यातमा प्रोत्साहन गरिने समेतको नीति तय भयो, तर विदेशी फलपूmल घरघरमा पु¥याउनुपरेको अवस्था यथावत छ । कृषि वस्तुको उत्पादन वृद्धि भएन, आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ अहिलेसम्म ।
The post खोइ त धानको भकारी ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com – Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more….
