नेपालमा जनताका लागि राजनीति गर्ने नेता वा पार्टीले किसानको हितमा धेरै नै राम्रा कुराहरू गर्छन् । तर, त्यसलाई व्यवहारमा भने उनीहरू उतार्दैनन् । त्यसकारण जति नै ठूला भाषण गरे पनि नेपालको कृषि प्रणाली परम्परागत छ, यो आधुनिक र प्रविधियुक्त भएको छैन । नेपालीलाई खान पुग्नेगरी उत्पादन पनि भएको छैन र खानै नपुग्ने भएपछि थप आर्थिक प्रगति हुने कुरा पनि भएन । कृषिमा मात्र होइन, व्यापार, व्यावसाय, उद्योगलगायतका आर्थिक उत्पादनका क्षेत्रहरूमा पनि त्यस्तै हालत छ । यी क्षेत्रमा पनि कि परम्परागत प्रणाली छ, कि त विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । पछिल्लो चरणमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्रैको अवस्था हेर्ने हो भने भएका उद्योगधन्दा पनि धरासायी बनाइयो भने नयाँ उद्योगधन्दा पनि खोलिएन । उद्योगधन्दा खोल्न दिए पनि विदेशीलाई सहजै दिइयो भने नेपालीलाई भने विभिन्न बहाना बनाई रोक लगाइयो ।
खुलेकालाई पनि प्रोत्साहन गरिएन । नाम मात्रका उद्योग खोलिएको भए पनि तिनीहरूको अवस्था निकै नै दयनीय रहेको छ । ती उत्पादनमूलक संस्था (सरकारी वा गैरसरकारी)को अवस्था ‘न गरिखानु, न मरिजानु’जस्तो रहेको छ । त्यसैले, त आज झन्डै १ करोड नेपाली विदेशमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनीहरूले कमाएर रकम नेपाल पठाएका त छन्, तर विविध आवश्यक सामान अरूको किनमेलका कारण त्यो रकम विदेशतिरै फर्किएको छ । किन कि नेपालमा नेपालीलाई आवश्यक पर्ने वस्तुको उत्पादन निकै कम छ । हरेक कुरामा विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आज कुनै पनि नेपालीले आफ्नो देशमा रहेर केही गरुँला भन्ने सोच नै राख्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
अर्थप्रणाली ठीक नभएका कारण यस्तो भएको हो । कृषि, व्यापार, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा न राज्यले लगानी गरेर उप्तादन बढाएको छ, न त जनतालाई नै उत्पादनमा लाग्न प्रेरित नै गरेको छ । हुँदाहुँदा उद्योगहरू स्थापना गर्न विदेशीलाई नै अनुमति दिने र नेपालीलाई बेवास्ता गर्ने वा सहयोग नगर्ने अवस्था रहेको छ । यो अवस्थालाई विदेशीको ‘जी हजुरी’ गरेर बाँच्ने अवस्था भनिन्छ । पछिल्लो चरणमा आएर त नेपाली जमिन नै विदेशीलाई भाडामा दिने प्रचलन भिœयाइँदै छ । अघिल्लो सरकार अब त्यतातिर लम्किँदै थियो । आजको सरकारले के गर्छ ? हेर्न बाँकी नै छ । खेतियोग्य जमिन विदेशी कम्पनीलाई दिनु देशघाती र जनघाती काम हो । यो काम एकदम गलत छ ।
यसैबाट हाल नेपालमा सञ्चालित अर्थव्यवस्था कस्तो हो भनेर स्पष्ट हुन सकिन्छ । स्पष्ट छ कि यो हालको अर्थव्यवस्था नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने होइन, बरु नेपाली भूमि विदेशीलाई सुम्पेर नेपालीको उठिबास लगाउने व्यवस्था हो । भूमि बैंकको नाममा त्यसरी नेपाली किसानको जमिन विदेशीलाई दिने र नेपाली किसानलाई उठिबास लगाउने नीति ल्याइँदै छ । अरू को त कुरा छोडौं आफूलाई १ नम्बर कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूका सरकारकै पालामा यस्ता जनघाती काम हुनेवाला छन् । जसको निरन्तर र तीव्र रूपमा विरोध भइरहेको छ । यसैबीच २ वर्षअघि कृषि उद्यम क्षेत्रसँग सम्बन्धि विभिन्न ३७ वटा संघ–संगठनले यस्तो सरकारी नीतिविरुद्ध कृषि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई खेतीयोग्य जमिन विदेशी कम्पनीलाई बेच्ने व्यवस्था रोक्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनेगरी भएको ऐन संशोधनको विरोध गर्दै आएका ती संघ–संस्थाले प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु उप्रेतीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपालभित्रका विद्यमान उद्योग कलकारखाना एवं कृषक वर्गमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने ज्ञापनपत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
कुनै पनि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्दा त्यस क्षेत्रमा स्वदेशी पुँजी नै पर्याप्त भई समयसापेक्ष रूपमा सो क्षेत्रलाई प्रवर्धन र विकसित रूपमा सञ्चालन गर्न स्वदेशी पुँजी नै पर्याप्त भएको क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिनुले राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा नै ठूलो असर पुग्ने हुँदा सो क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्नु नहुने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । १० बुँदे ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले आफूले गर्ने दायित्व नगर्ने अनि एकैपटक यहाँ भएन अनि अब विदेशी ल्याएर गराउने भन्न मिल्छ त ? पहिलो प्राथमिकता यहाँकालाई दिनुप¥यो अनि भएन भने बल्ल विदेशीलाई निम्त्याउने हो ।’
कृषिमा विदेशी लगानी आउने कुरामा सबैको असहमति रहेको दाबी गर्दै संघर्ष समितिले नेपाली कृषि तथा पशुपंक्षीको मूल्य शृंखलामा चेतना बढेसँगै नेपाली उत्पादित वस्तुहरूको गुणस्तरमा सुधार भएको उल्लेख गरेको छ । साथै थप सुधार गर्नका निमित्त खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मूल्य शृंखलामा प्रयोगशालाको स्थापनामा जोड दिँदै प्रशिक्षणमा तीव्रता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संघर्ष समितिले विदेशी लगानीकर्ताले भोलिका दिनमा आफ्नो पुँजी र नाफा नभएको खण्डमा पुँजी पलायनताको सम्भावना रहेको समेत संघर्ष समितिले स्मरण गराएको छ ।
प्रतिष्ठानलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हालसम्म निजी डेरी उद्योगमा ३० अर्बभन्दा बढी लगानी, पोल्ट्री व्यवसायमा करिब १ खर्ब ४० अर्बको लगानी, मत्स्य पालनमा ११ अर्बको लगानी र मौरी पालनमा करिब ४ अर्बको लगानी छ भने अन्य कृषिका क्षेत्रमा खर्बौंको लगानी छ, लाखौंलाख मानिसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रही रोजगार पाएका छन्, यदि विदेशी लगानी आएमा स्वदेशी लगानी भएको स्वदेशी पुँजी धरासायी हुन्छ ।’
विदेशीलाई नेपाली किसानको जमिन भाडामा दिँदा वा जमिन नै बेचिदिँदा विदेशी कम्पनीको मालिकले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने कामदार उसले उतैबाट ल्याउने भएकाले नेपाली किसानले काम पाउँदैन
यसैबीच, लामो समयदेखि कृषि तथा वित्तीय अवस्थाका ’boutमा लामो अध्ययन गर्दै आएका सीताराम तामाङले पनि नेपाली भूमि विदेशीलाई ठेक्कामा दिने कुरा आफूहरूलाई मान्य नभएको बताएका छन् । किसान संगठनमा आबद्ध रहेका तामाङले विदेशीलाई नेपाली किसानको जमिन भाडामा दिँदा के फरक पर्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा भने, ‘हामीलाई खाने अन्न उत्पादन गर्ने मध्यम किसानको जमिन विदेशीको हातमा जान्छ, करार वा किनेर त्यसरी जमिन दिँदा उनीहरूले ३० वर्षदेखि ९९ वर्षसम्म प्रयोग गर्छन्, उनीहरूले नै लगानी गरेपछि त्यो जमिन प्रयोग गरेर उत्पादन भएका वस्तुहरू पनि उनीहरूले ७५ प्रतिशतजति विदेश नै लैजान्छन्, जसबाट नेपाली किसानलाई फाइदा होइन घाटा हुन्छ ।’ त्यसबाट नेपाली किसानलाई फाइदा छँदै छैन त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘५० करोड मिलियन लगानी गरेर उसैले उत्पादन पर्छ, उसैले विदेशी बजारमा बेचेर नाफा खान्छ, अनि नेपाली किसानलाई के फाइदा गर्छ त ?’ आज नेपाली कामदार विश्वका प्रायः सबै देशहरूमा छरिएर काम गरिरहेका छन् ।
नेपालमै रोजगारीको अवसर पाएको भए उनीहरू विदेश जाँदैनथे । यद्यपि, उनीहरूले त्यहाँबाट पनि कमाएर पैसा नेपाल पठाएका छन्, तर कमाएर पठाएको पैसा उतै फर्केर गएको छ । किनकि, नेपालमा आवश्यक पर्ने सामान नेपालमा उत्पादन भएको छैन । विदेशी सामान प्रयोग नगरी नेपालीलाई धरै छैन । आवश्यक पर्ने वस्तु नेपालमै उत्पादन हुने अवस्था रहेको भए कम्तीमा नेपाली रकम बिदेसिनबाट त रोक्न सकिन्थ्यो । तर, विदेशीलाई नेपाली किसानको जमिन भाडामा दिँदा वा जमिन नै बेचिदिँदा विदेशी कम्पनीको मालिकले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने कामदार उसले उतैबाट ल्याउने भएकाले नेपाली किसानले काम पाउँदैन, किनकि नेपाली कामदार उसको कम्पनीमा काम गर्नका लागि दक्ष छैनन् र नेपाली किसानको जग्गाको स्वामित्व पनि उसैले लैजान्छ ।
यसो भयो भने नेपालीको अवस्था के हुन्छ त भन्ने प्रश्नको जवाफमा आफ्नो जमिन आफ्नो स्वामित्वमा नभएपछि नेपाली किसानका छोराछोरीले नेपाली नागरिकता पनि पाउँदैनन् र नागरिकता नै नभएपछि उनीहरू राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुने तामाङको भनाइ रहेको छ । नेपाली किसानहरू साह्रै नै न्यूनचेतना भएका कारण सरकारले यस्तो जनविरोधी योजना सजिलै ल्याउन सकेको उनको बुझाइ रहेको छ । भारतमा केही समयअघि भएको किसान विद्रोह यस्तै किसानविरोधी नीतिका कारणले भएको उनको ठम्याइ रहेको छ । यस अर्थमा नेपालीभन्दा भारतीय किसान नै अगाडि रहेको उनको बुझाइ रहेको छ । भारतीय किसानले कम्तीमा विद्रोह त गरे, नेपाली किसान त ठूला भनिएका पार्टीहरूको हनुमान बनेर हिँडेका छन्, कसरी विद्रोह गरुन् त ? भारतीय किसानले कम्तीमा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको दादागिरिको विरोध त जनाए, बिडम्बना † नेपालीले त त्यही पनि गरेनन्् ।
यसरी जमिनको खण्डीकरण हुने, किसानको बिचल्ली हुने र देशकै अस्तित्व संकटमा पार्ने सम्झौता गलत भएका कारण नेपाली किसानले मार खाँदै छन् ।
के छ त विकल्प ?
देशको अस्तित्व र जनताको सार्वभौमसत्ता जोगाउनका लागि तथा किसानको उत्पादन बढाउन परम्परागत कृषि प्रणालीलाई हटाएर चक्लाबन्दी खेती प्रणाली अपनाउनुपर्छ । मध्यम तथा साना किसानको आर्थिक अवस्था उठाउनका लागि उत्पादनका साधन र उद्योगमा किसानलाई सेयर हाल्न दिनुपर्छ र त्यसबाट आएको नाफा उनीहरूले पनि पाउने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।
यसो भयो भने उनीहरूको नाममा पुँजी निर्माण पनि हुनजान्छ र उनीहरूको जीवनमा सुधार आउँछ । यो योजना अबको कृषि कार्यक्रममा पर्नुपर्छ र तत्काल लागू पनि गर्नुपर्छ । हालसम्म नभएको यो काम के अबका दिनमा होला त ? प्रश्न सबैका सामु खडा भएको छ । जनताका लागि राजनीति गर्नेहरूले यो कुरामा ध्यान देलान् ? समाजवाद उन्मुख भनिएको हालको संविधान कम्युनिस्ट झन्डाको प्रयोग गरेर निर्वाचन जितेर सरकारमा गएका नेताहरूका लागि पनि यो अग्निपरीक्षाको घडी हो ।
यसरी जनताले विरोध गर्दागर्दै पनि सरकारले विदेशीलाई नेपाली भूमि भाडामा दिएर नेपाली र नेपाललाई हरिकङ्गाल बनाउने र विदेशी मोटाउने अवस्था सिर्जना ग-यो भने त्यसपछिको जनताको विद्रोहको अवस्थालाई उनीहरूले रोक्न सक्नेछैनन् ।
(Visited 19 times, 1 visits today)
