७ वैशाख, काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष (आव) कमजोर बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले चालु आवमा संघीय सरकारले ल्याएको कुल बजेटको १.६ प्रतिशत पाएको थियो ।
चालु आव २०८०/८१ मा कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटमा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रलाई २८ अर्ब १६ करोडमात्र परेको थियो, त्यो पनि कमजोर कार्यान्वयन गरेको हो ।
आधारभूत खानेपानी सेवा ९८ प्रतिशत जनतालाई पुर्याउने लक्ष्य मन्त्रालयको थियो । मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयन एकाई मार्फत कार्यान्वयन भइरहे पनि मन्त्रालयसँग कति काम भइरहेको छ भन्ने तथ्यांक भने छैन ।
‘उक्त लक्ष्यअन्तर्गत काम नै नभएको चाहिँ होइन । काम भइरहेको छ, तर त्यो मन्त्रालयले सिधै हेर्दैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता मिरा श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटमा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पूर्ण सरसफाइयुक्त राष्ट्र निर्माणका लागि दिसाजन्य लेदो प्रशोधन गर्ने, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण गर्नेदेखि निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, १ सय स्थानीय तहको सरसफाइ गुरुयोजना तयार गर्ने लगायत महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू थिए, तर कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो देखिएको छ ।
बजेटमा सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा पहुँच पुर्याइ गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने छ । ‘एक घर एक धारा’ को लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी खानेपानी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो ।
चालु आव आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा ९८ प्रतिशत, उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाबाट ३० प्रतिशत र प्रशोधन सहितको ढल प्रणाली सुविधाबाट ४.५ प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित हुने गरी खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम अगाडि बढाइने घोषणा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन । उक्त शीर्षकको काम मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा ढल विभागले हेरिरहेको छ ।
विभागका महानिर्देशक कमल श्रेष्ठ अहिले तथ्यांक संकलन नै राम्ररी नहुँदा कति प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानी पुग्यो भन्ने यकिन नभएको बताउँछन् ।
‘हामीले बजेटमा राखेको उक्त लक्ष्यको अवस्थाबारे संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले खानेपानीमा गरेको काम खोजेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, समन्वय अभावले तथ्यांक अझै पाएको छैन ।’
काठमाडौं उपत्यका बाहेक २६ प्रतिशत जनतामा गुणस्तरीय खानेपानी पुगेको भन्दै उक्त तथ्यांकलाई आधार मानेर नै आगामी लक्ष्य निर्धारण गर्ने उनले बताए ।
‘अब आधारभूत भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने जनताको प्रतिशत बढाउन काम गर्ने तयारी गरेका छौं । आधारभूत केलाई मान्ने भन्ने प्रश्न पनि छ,’ श्रेष्ठले भने ।
पहिले आधारभूत खानेपानीका स्रोतहरू र अहिले स्रोतहरू फरक रहेको भन्दै अब गुणस्तरीय सेवामा ध्यान दिने बताए । ‘काठमाडौं उपत्यकाको पनि १२ महिना नै खानेपानी आएपछि ७० प्रतिशत जति गुणस्तरीय खानेपानीमा जनताको पहुँच पुग्छ । त्यो हुँदा ३२–३३ प्रतिशतमा पुग्छ । त्यसलाई बढाउने लक्ष्य अब राखिन्छ,’ उनले भने ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अस्थायी हेडवर्क्स स्तरोन्नति गर्दै बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने छ । मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि यस आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मेलम्चीमा याङ्री र लार्के जोड्ने गरी संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ । तर, यो योजना ‘फ्लप’ नै भइसकेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले उपत्यकामा पानी सुरुङमार्फत पठाउन प्रयोग हुने मुख्य स्थान हेडवर्क्स नै स्थायीरूपमा निर्माण गर्न नसक्ने भएपछि बाह्रै महिना मेलम्ची पानी उपत्यका ल्याउने योजना अधुरो हुने देखिएको हो ।
सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा मेलम्ची आयोजनाको अस्थायी मुहान स्तरोन्नति गरी बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो । तर, यो पटक पनि वर्षामा पानी नआउने पक्कापक्की भएको छ ।
१ असार २०७८ को बाढीले निर्माण सकिएको पानी छान्ने संयन्त्रसहित पक्की हेडवर्क्स पुरेपछि वर्षैपिच्छे वर्षायाममा सुरुङको मुख बन्द गर्ने र हिउँदमा खोलाको पानी सोझै सुरुङमा हालेर काठमाडौं ल्याउने गरिएको छ, तर यसपटक पनि त्यस्तै हुने भएको हो ।
३२ अर्ब खर्च भइसकेको आयोजनाको २७ किलोमिटर लामो सुरुङमा बाढीले पुर्याउन सक्ने जोखिम हेरेर वर्षायाममा मेलम्ची पानी ल्याउने नमिल्ने अयोजनाले नै जनाएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तका अनुसार बाढीले क्षति पुर्याएपछि अहिले अस्थायी हेडवर्क्स मार्फत पानी सुरुङबाट पठाइरहेको छ ।
यस्तै मन्त्रालयको बजेटमा काठमाडौ उपत्यकामा खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि मकवानपुर सिस्नेरी र ठोस्ने खोला तथा भक्तपुर महादेव खोलाबाट पानी आपूर्तिको सम्भाव्य अध्ययन अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न गरिने छ ।
यसमा भने सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘बजेटमा भएको यो विषयमा मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म कामको नतिजा नदेखिने भएकाले काम नै नगरेको जस्तो भएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले भनिन् ।
काठमाडौ उपत्यकाको चक्रपथभित्र नयाँ वितरण प्रणालीमार्फत पानी वितरण गरिने छ । दोस्रो चरण अन्तर्गत कीर्तिपुर, थिमि, भक्तपुर, जोरपाटी, टोखा, कपन र पेप्सीखोला क्षेत्रमा पाइपलाइन निर्माण कार्य सुरु गरिने छ । यसमा पनि काम पर्याप्त नभएको मन्त्रालयकै तर्क छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) मार्फत काम गरिरहेको भए पनि वितरण यो वर्ष सकिने सम्भावना नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सामुदायिक उपभोक्ता समूहद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युत् महसुल र डिमान्ड चार्जमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसमा पनि काम सुरु नभएको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार धरान र भरतपुरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुरु गरिने छ । सुर्खेत उपत्यकामा भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना, नेपालगञ्ज, जनकपुर, धनगढी, लुम्बिनी लगायत सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्य सुरु गरिने छ ।
‘यो काम चाहिँ भएको छैन । केही योजना स्रोत सुनिश्चितताको अभावले पनि भएको छैन,’ खानेपानी मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
त्यसैगरी चालु आवमा पानीको सतह तथा भूमिगत स्रोत संरक्षण गर्दै खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्थापन मिलाइने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ढुंगेधारा, इनार तथा परम्परागत पानीको मूल संरक्षण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा स्थानीय तहले आफ्नो ढंगले काम गरिरहे पनि संघीय सरकारको भूमिका नदेखिएको स्थानीय तहले बताउँदै आएका छन् ।
चालु आवमा काठमाडौं धोबीघाटमा निर्माणाधीन फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । भक्तपुर कटुन्जे, ललितपुर महालक्ष्मी, काठमाडौं भत्केपाटी ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना सम्पन्न गरिने उल्लेख थियो ।
तर, निर्माणाधीन फोहोर पानी तथा ढल प्रशोधन केन्द्र सबै अलपत्र छन् । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ४ अर्ब सहुलियत ऋणमा ललितपुरका बागमती र धोबीघाट तथा भक्तपुर सल्लाघारीमा सन् २०१७ जनवरीदेखि सुरु भए पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी साफबोन वाटर सर्भिस (होल्डिङ) ले प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले ठेकेदारले काम नगरेको भन्दै प्रश्नहरू पन्छाइरहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष थप १ सय स्थानीय तहको सरसफाइ गुरुयोजना तयार गरिने छ । आगामी वर्ष ३ सय स्थानीय तहका गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने छ ।
‘यो हामीले बजेटमा राख्दा सरसफाइ मात्रै भनेर राख्यौं तर यसलाई स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ गुरुयोजना सम्बन्धी गर्ने भनेर अहिले गरेका छैनौं । अब गुरुयोजना आउँदा खानेपानी र सरसफाइ एउटैमा समेटेर आउँछ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले भनिन् ।
काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, केयूकेएल र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको पुनर्संरचना गरी सम्पत्तिको दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालन तथा प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो पनि अहिले तीनवटै संस्था फरक–फरक ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार उपत्यकाका स्थानीय तहले तीनवटै एकै ठाउँमा आएर काम गर्नुपर्ने भन्ने माग गरिरहे पनि कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यक्षेत्र देखाउँदै मन्त्रलायले थप काम गर्न सकेको छैन ।
बजेट खर्च निराशाजनक
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग आफ्नै प्रगति विवरण समेत रहेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई छुट्याइएको १३ अर्ब ४४ करोड ८६ लाखमध्ये मन्त्रालयले ४ अर्ब २ करोड ८७ लाख अर्थात् जम्मा २९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय मात्रैको शीर्षकमा रहेको ३२ करोड ९३ लाखमध्ये ४ करोड ६४ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै सबैभन्दा धेरै बजेट भएको सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ अन्तर्गतको २ अर्ब ८४ करोड २४ लाखको खर्च पनि निराशाजनक नै देखिन्छ ।
चैत मसान्तसम्म आयोजनाका बजेटमध्ये ८४ करोड ४५ लाख खर्च भएको देखिन्छ, जुन २९.७१ प्रतिशत मात्रै छ । यस्तै जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी कार्यक्रममा विनियोजन भएको २ अर्ब ४ करोड ९७ लाखमध्ये चैत मसान्तसम्म ७८ करोड ६३ लाख मात्रै खर्च भएको छ, जुन ३८ प्रतिशत हो ।
यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी कार्यक्रममा सरकारले छुट्याएको १ अर्ब २५ करोड ९४ लाखमध्ये ३१ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड ८७ लाख मत्रै खर्च गरेको छ ।
यस्तै ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रममा सरकारले चालु आवमा १ अर्ब ६ करोड २३ लाख विनियोजन गरेकोमा २९ करोड ४१ लाख अर्थात् २७.८६ प्रतिशत मात्रै चैत मसान्तसम्ममा खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
