जनवरी ७, २०२५ देखि सुरु भएको क्यालिफोर्नियाको वन डढेलोले आकाशमा धुँवा, जमिनमा खरानी र मानिसहरूको आँखामा आँसु भरिदिएको छ । यो लेख तयार पारिरहँदासम्म उक्त डढेलोले २४ जनाको ज्यान लिएको छ, १२ हजारभन्दा बढी संरचनाहरू ध्वस्त पारेको छ भने १ लाख ८० हजार भन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् । करिब १६ हजार हेक्टर क्षेत्रफल आगोले जलाइसकेको छ । यस डढेलोले केवल जमिन र संरचना मात्र होइन, मानवताको मनोबललाई पनि ध्वस्त बनाएको छ ।
यो केवल प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन; यो जलवायु परिवर्तनको कठोर यथार्थ हो । अति विकसित राष्ट्र अमेरिका आफैंले यो संकटलाई नियन्त्रण गर्न संघर्ष गरिरहेको बेला, नेपाल जस्ता साना स्रोत र पूर्वाधार भएको देशमा यस्तो अवस्था आए कस्तो हुनसक्छ भनेर कल्पना गर्न गाह्रो छैन । यो केवल क्यालिफोर्नियाको समस्या होइन । यो जलवायु संकटले नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई दिएको गम्भीर चेतावनी हो ।
हाम्रो जङ्गल र बस्ती पनि यस्तै प्रकोपको जोखिममा छन् । भीषण वन डढेलो नियन्त्रण गर्न कदापि सहज हुँदैन । डढेलोको तीव्रता, फैलावटको दूरी, हावाको गति, तापक्रम र भू–उपयोगका विशेषताहरूले यसको नियन्त्रणलाई झन् जटिल बनाउँछ । समयमै ठोस र दीर्घकालीन उपाय अपनाउन नसके, आजको क्यालिफोर्निया भोलिको नेपाल बन्न सक्दछ । यो केवल डढेलोको सामना गर्ने कुरा होइन; यो हाम्रो भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने चुनौती हो ।
डढेलो न्यूनीकरणका लागि विभिन्न उपायहरू उपलब्ध छन् तर यस लेखमा विशेष गरी क्यालिफोर्नियाको डढेलोले नेपालमा समेत उठाएका नयाँ प्रश्नहरू र चिन्ताहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ । परम्परागत उपायहरूको महत्वलाई पूर्णरूपमा स्वीकार्दै, यस संकटको व्यवस्थापनका लागि नयाँ दृष्टिकोण र समाधानहरू प्रस्तुत गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालमा अधिकांश वन डढेलो मानवजन्य कारणहरूले लाग्ने गरेको तथ्य सर्वविदित छ । यद्यपि, यो लेखमा यसबारे विस्तृत रूपमा प्रवेश नगरी, प्रायः बेवास्ता गरिएका नयाँ चिन्ता र नवीनतम उपायहरूमा केन्द्रित रहने प्रयास गरिएको छ ।
यस लेखको उद्देश्य भनेकै, दीर्घकालीन सुरक्षा र दिगो व्यवस्थापनका लागि व्यावहारिक, नवीन र भविष्यमुखी विचारहरू प्रस्तुत गर्दै जलवायु संकटको सामना गर्न नेपाललाई अझ प्रभावकारी रूपमा तयार बनाउनु हो । अहिलेको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनका कारण बदलिंदो जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न परम्परागत सोचभन्दा पर जानु अब अपरिहार्य छ ।
समर्पित प्रतिक्रिया युनिट
शुरू गरौं नेपालमा समर्पित प्रतिक्रिया युनिट (Dedicated Response Unit) को आवश्यकताबाट । पटक–पटक कुरा उठे पनि नेपालमा हालसम्म वन डढेलो नियन्त्रणका लागि कुनै समर्पित प्रतिक्रिया युनिट छैन, जसले डढेलो नियन्त्रण प्रयासलाई असंगठित र सीमित श्रोत साधनमा निर्भर बनाएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय सुरक्षाकर्मीहरू र वन कर्मचारीहरुको प्रयासहरूले मात्र बढ्दो डढेलो जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिने स्पष्ट भइसकेको छ ।
हालको अवस्थामा वन डढेलो जस्तो गम्भीर संकटलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने लागि पर्याप्त ध्यान र विशेषज्ञता गृह मन्त्रालय मातहत रहेको नियमकारी निकाय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा उपलब्ध छैन । प्राधिकरणको प्रमुख ध्यान अन्य प्राकृतिक विपत्तिहरूमा केन्द्रित छ जसका कारण वन डढेलो व्यवस्थापनको दृष्टिकोण र कार्यान्वयनको प्रगति सुस्त जस्तै भएको छ । यसले वन डढेलोको संकटलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न चुनौती उत्पन्न गरेको छ ।
अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडा जस्ता देशहरूको उदाहरणबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्छ । अस्ट्रेलियामा रहेको Country Fire Authority (CFA) ले सामुदायको सहभागितासँगै विशेष तालिमप्राप्त फायरफाइटर (अग्नि नियन्त्रक) हरूको प्रयोग गरी डढेलो नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । क्यानडाको Wildfire Management Branch ले भूउपग्रहबाट निगरानी, तापक्रम मापन उपकरण र पूर्वसूचना प्रणालीको प्रयोग गरी डढेलो रोकथाममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
नेपालले पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समर्पित प्रतिक्रिया युनिट स्थापना गरी डढेलो व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन सक्छ । यी युनिटहरूलाई उच्च जोखिम भएका समुदाय स्तरमा समेत स्थापना गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, यद्यपि यो चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
संघीय सरकारले नीति निर्माण र बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ भने प्रदेश तहमा आधुनिक उपकरण सहित विशेष युनिटहरूको गठन र तालिम प्रदान गराउनु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहमा जनसहभागिता र समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
बीमा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नयाँ चुनौती र अवसर
क्यालिफोर्नियामा हालको डढेलो संकटले बीमा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नयाँ चुनौती र अवसरहरू प्रस्तुत गरेको छ । डढेलोका कारण बीमा क्षेत्रमा आएको अस्थिरता, प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि र बीमा कम्पनीहरूले सेवा दिन अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले नेपालका नीति निर्माताहरूलाई महत्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ । क्यालिफोर्नियामा लागू भएको FAIR (Fair Access to Insurance Requirements) योजना अत्याधिक सफल योजना अन्तर्गत पर्दछ । यस योजनामा यदि कुनै निजी बीमा कम्पनीहरूले सेवा दिन अस्वीकार गरेमा सरकार आफैंले राज्य–समर्थित बीमा कोष मार्फत डढेलोको जोखिम क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाहरूलाई बीमा प्रदान गर्छ । नेपालले यस प्रणालीबाट प्रेरणा लिएर डढेलो जोखिममा रहेका वन क्षेत्र नजिकका बासिन्दाहरूका लागि यस्तै कोष स्थापना गर्न सक्छ ।
नेपालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरू आफ्नो जीवनलाई धरापमा राखेर डढेलो नियन्त्रणमा जुटिरहेका छन् । आगोको भीषण ज्वाला र धुवाँसँग जुझ्दै आफ्नो समुदाय र वनलाई जोगाउनलाई सदस्यहरुले देखाएको साहस प्रशंसा योग्य छ । तर दुःखको कुरा के हो भने, यी सदस्यहरूका लागि कुनै बीमा सेवा उपलब्ध छैन । अग्नि नियन्त्रणका क्रममा उनीहरूको ज्यान वा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गए, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यदि राज्यले यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने, यी साहसिक प्रयासहरू दीर्घकालीन रूपमा निरन्तरता दिन असम्भव हुनेछ ।
डढेलोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पातपतिंगर र झाडी सरसफाइ, रूख पत्ल्याउने र नियन्त्रित आगो लगाउने जस्ता प्रावधान समावेश गरिए पनि यी अभ्यासहरू व्यवहारमा निकै कम प्रयोग भइरहेका छन् ।
नेपालमा पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा बीमा सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न र प्रिमियमलाई सन्तुलनमा राख्न सामुदायिक सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । विशेष गरी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आफैंले सामूहिक बीमा योजनाहरू लागू गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ, जसले डढेलो जस्ता विपत्तिहरूबाट हुने आर्थिक क्षतिको सामना गर्न मद्दत पुर्याउनेछ ।
क्यालिफोर्नियामा हालको डढेलोको सन्दर्भमा, केही महिना अगाडि नै ठूला बीमा कम्पनीहरूले बीमा रद्द गर्ने, प्रिमियम महँगो बनाउने र नवीकरण नगर्ने जस्ता क्रियाकलाप गरे, जसले कयौं मानिसलाई बीमा सुविधा पाउन असमर्थ बनाएको थियो । उक्त समस्याको समाधान स्वरूप क्यालिफोर्निया सरकारले एक वर्षे मोराटोरियम नीति लागू गरेको छ, जसले डढेलो जोखिमका कारण बीमा कम्पनीलाई बीमा रद्द गर्न र नवीकरण अस्वीकार गर्न रोक लगाएको छ । यस नीतिले डढेलोबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई तत्काल राहत पुर्याउन मद्दत गरेको छ र बीमा क्षेत्रलाई स्थिरता प्रदान गर्ने देखिन्छ ।
नेपालले पनि यस्ता नीतिहरू अपनाएर जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूलाई भावी दिनमा राहत प्रदान गर्न सक्छ । क्यालिफोर्नियाको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै, नीति निर्माताहरूले बीमा व्यवस्थापनलाई दिगो र दीर्घकालीन बनाउनका लागि नयाँ रणनीतिहरू तयार गर्न आवश्यक छ । यसका साथै, नेपालमा डढेलो र अन्य विपत्तिहरूको व्यवस्थापन गर्दा बीमा क्षेत्रको भूमिका र यसको उपलब्धताको सुनिश्चितता महत्वपूर्ण बन्नेछ ।
इन्धन व्यवस्थापन
कुनै पनि आगो वा डढेलो लाग्नका लागि तीन मुख्य तत्वहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ जसलाई ‘अग्नि त्रिकोण’ (Fire Triangle) भनिन्छ । यी तीन तत्वहरू हुन्– अक्सिजन, तापक्रम र इन्धन । अक्सिजन र तापक्रमको नियन्त्रण मानवद्वारा असम्भव जस्तै हो, तर इन्धन व्यवस्थापन त्रिकोणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो ।
इन्धनलाई नियन्त्रण गरेर डढेलोको तीव्रता र फैलावटलाई थाम्न सकिन्छ । इन्धनमा पातपतिंगर, झाडी, सुक्खा वनस्पति पर्दछन् जसले डढेलोको फैलावटमा प्रमुख भूमिका खेल्छ । त्यसैले समयमै इन्धन व्यवस्थापन डढेलो न्यूनीकरणका लागि एउटा महत्वपूर्ण र प्रभावकारी उपाय हो ।
नेपालका सामुदायिक वनहरूमा डढेलो नियन्त्रणका लागि इन्धन व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । वनको कार्ययोजनामा डढेलोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पातपतिंगर र झाडी सरसफाइ, रूख पत्ल्याउने र नियन्त्रित आगो लगाउने (Controlled Burning) जस्ता प्रावधान समावेश गरिए पनि यी अभ्यासहरू व्यवहारमा निकै कम प्रयोग भइरहेका छन् । डढेलोको मौसम अघि नै इन्धन व्यवस्थापन नगर्दा आगोको तीव्रता र प्रभाव नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुन्छ । अस्ट्रेलियाको Country Fire Authority (CFA) ले अपनाएको (Cultural Burning) अभ्यास, जसमा झाडी र सुक्खा पातलाई नियन्त्रित रूपमा जलाउने परम्परा प्रयोग गरिन्छ, नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ ।
नेपालले यी अभ्यासहरूबाट सिक्दै, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई इन्धन व्यवस्थापनमा तालिम दिनु, जोखिम नक्सा निर्माण गर्नु र नियन्त्रित आगो लगाउने वैज्ञानिक अभ्यासको सुरुवात गर्नुपर्छ । साथै, सरकारले इन्धन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक श्रोत साधन उपलब्ध गराउँदै सामुदायिक वनहरूलाई प्रोत्साहन गर्न स्पष्ट नीतिहरू तयार गर्नुपर्छ । यस्ता सुधारले डढेलो जोखिमलाई न्यून गर्दै सामुदायिक वनको दीर्घकालीन सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।
विद्युतीय पूर्वाधार
अर्को नेपालले हाल ध्यान हाल नदिएको पक्ष हो, विद्युतीय पूर्वाधारबाट निम्तिन सक्ने डढेलो । अहिले वन डढेलो हुनु मुख्यतः मानवजन्य कारणलाई दोष दिइँदै आएको छ, जुन सत्य पनि हो । तर हालको विश्व परिवेशमा विद्युतीय आपूर्ति प्रणालीसँग सम्बन्धित डढेलो (Electrical Wildfire) पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा उभिँदैछ ।
विद्युतीय प्रसारण र वन डढेलोबीचको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्नु भनेको केवल समस्या बढ्न दिनु मात्र हो । समयमै तयारी नगरे नेपालले जलविद्युत् विकासबाट हुने फाइदालाई ठूलो पर्यावरणीय र सामाजिक मूल्यमा गुमाउनुपर्ने जोखिम छ ।
क्यालिफोर्नियामा हालै लागेको डढेलोका कारण मध्ये प्रसारण लाइनबाट उत्पन्न सर्ट सर्किट घटनाहरू महत्त्वपूर्ण मानिएका छन् । नेपालमा पनि विद्युतीय प्रसारण र डढेलो बीचको यो जटिल सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्ने हो भने देशको वातावरणीय र आर्थिक क्षेत्रमा विनाशकारी प्रभाव पर्न सक्छ ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र विकास, विशेषतः अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जस्ता ठूला परियोजनाहरू, देशको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण साबित हुने देखिए पनि, जंगलको बीचबाट जाने उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनहरूले डढेलोको जोखिमलाई थप जटिल बनाउनेछ । प्रसारण लाइनमुनि झाडी तथा सुक्खा वनस्पतिहरूको व्यवस्थापन नभएको खण्डमा आगलागीको जोखिम झन् भयावह हुन सक्छ । नेपालमा पहिले नै केही क्षेत्रमा विद्युतीय प्रणालीका कारण डढेलोका घटना देखिन थालेका छन्, तर यो चुनौती प्रति ध्यान नदिनु गम्भीर गल्ती साबित हुन सक्छ ।
विद्युतीय प्रणालीबाट हुने डढेलो रोक्न विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक अपनाउनुपर्छ । अमेरिकामा उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा Public Safety Power Shutoff (PSPS) नीति लागू गरेर आपतकालीन अवस्थामा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरी डढेलोको जोखिम कम गरिएको छ । अष्ट्रेलियाले प्रसारण लाइनमुनिका क्षेत्रहरूमा वनस्पति व्यवस्थापनलाई कडाइका साथ लागू गर्दै आगलागीको सम्भावना न्यूनीकरण गरेको छ ।
नेपालले पनि विद्युतीय प्रणाली र डढेलो व्यवस्थापन बीचको तालमेललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । वन कार्यालय, जलविद्युत् कम्पनीहरू र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक छ । प्रसारण लाइनमुनि झाडीको नियमित सफाइ, उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान र आपतकालीन अवस्थामा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने सम्मका योजनाहरूको कार्यान्वयन तुरुन्त आवश्यक छ । विद्युतीय प्रसारण र वन डढेलोबीचको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्नु भनेको केवल समस्या बढ्न दिनु मात्र हो ।
समयमै तयारी नगरे नेपालले जलविद्युत् विकासबाट हुने फाइदालाई ठूलो पर्यावरणीय र सामाजिक मूल्यमा गुमाउनुपर्ने जोखिम छ । यस्तो अवस्थामा यो चुनौतीलाई ध्यान नदिनु भनेको दीर्घकालीन क्षतिको ढोका खोल्नु हो ।
विपदका घटनामा उद्धार व्यवस्थापन
नेपालमा डढेलो मात्र हैन, जुनै पनि ठूला विपदका घटना भएको समयमा उद्धार व्यवस्थापन ग्रामीण र शहरी दुवै क्षेत्रमा अत्यन्त अव्यवस्थित र कमजोर देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जङ्गलको नजिक रहेका बस्तीहरू डढेलोको उच्च जोखिममा हुन्छन् तर त्यहाँ उद्धारका लागि न त उपयुक्त योजना छ, न पर्याप्त पूर्वाधार । साँघुरा र घुमाउरा सडकहरूले गर्दा उद्धार टोली र साधनको सहज पहुँचलाई बाधा पुर्याउने गरेका छन् । शहरी क्षेत्रमा पनि उद्धार व्यवस्थापनको अवस्था उस्तै छ । डढेलोका कारण काठमाडौंजस्ता शहरहरू विश्वकै प्रदूषित शहरहरूमा पर्न थालेका छन् । तर, शहरमा देखिने समस्या जस्तै जनसंख्याको घनत्व, ट्राफिक जाम र सीमित सडक पूर्वाधारले आपतकालीन उद्धारलाई अझ जटिल बनाउँछ ।
क्यालिफोर्नियाको हालैको डढेलोमा देखिएको सवारी जाम र कमजोर सूचना प्रवाहले मानिसहरूलाई उद्धारको बेला पैदल भाग्न बाध्य बनायो । नेपालमा पनि उद्धार मार्ग, सञ्चार प्रणाली र आपतकालीन चेतावनी प्रणालीको अभावमा डढेलोका बेला समयमै मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न कठिन हुन्छ । गाउँ र शहर दुवै क्षेत्रमा समन्वित योजना, सुरक्षित मार्गहरूको विकास र समुदायस्तरका तयारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।
चेतना अभाव, अव्यवस्थित बसोबास र प्राविधिक साधनको अभावले गर्दा नेपालको उद्धार प्रणाली हचुवाको भरमा छ । ठूला डढेलोको सामना गर्न नेपालले क्यालिफोर्नियाका अनुभवबाट सिक्दै दीर्घकालीन उद्धार रणनीति अपनाउनुपर्छ ।
अपरिहार्य निगरानी प्रणाली
नेपालमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि वास्तविक समय निगरानी प्रणाली (Real–Time Monitoring System) को स्थापना अपरिहार्य बनिसकेको छ । तापक्रम, हावाको गति र ज्वलनशील वनस्पतिको अवस्था निगरानी गर्न भूउपग्रह चित्रण, तापक्रम मापन यन्त्र र अन्य प्रविधिको प्रयोग गरी डढेलो सुरू हुने स्थान, फैलावटको तीव्रता र जोखिम क्षेत्रबारे तत्काल जानकारी प्रदान गर्न सकिन्छ ।
यस्तो प्रणालीले केवल द्रुत प्रतिक्रिया सुनिश्चित मात्र गर्दैन, जोखिम क्षेत्रको नक्सा निर्माण गर्न, जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न र वन कार्यालय, सुरक्षाकर्मी र सामुदायिक वन समूहहरूबीच समन्वयलाई सहज बनाउन मद्दत गर्छ ।
यस प्रणालीको स्थापनाका लागि उच्च लागत पर्ने भए पनि डढेलोले पार्ने दीर्घकालीन आर्थिक र पर्यावरणीय क्षतिलाई मध्यनजर गर्दा यो लगानी सस्तो सावित हुनेछ । पाइलट परियोजना स्वरूप उच्च जोखिम क्षेत्रहरू जस्तै बर्दिया, बाँके, चितवन, मकवानपुर र सिन्धुलीमा यसको सुरुवात गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा बढ्दो वन डढेलोको जोखिम र त्यसको कारण भइरहेका प्राकृतिक, आर्थिक र पारिस्थितिकीय असरलाई ध्यानमा राख्दै समयानुकूल र प्रभावकारी कदमहरू उठाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । क्यालिफोर्नियामा भएका डढेलो संकटले हामीलाई महत्वपूर्ण पाठहरु सिकाएका छन् । ती संकटहरूको प्रभाव र तिनीहरूको व्यवस्थापनमा आएका चुनौतीहरूको विश्लेषणले स्पष्ट गर्छ कि केवल परम्परागत उपायहरूमा निर्भर हुनु पर्याप्त हुँदैन । यसको समाधानका लागि संरचनात्मक, प्रविधि र नीतिमा आधारित दृष्टिकोणको आवश्यकता छ । समयमै वन डढेलो व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका उपाय तथा रणनीतिहरु नअपनाउने हो भने इन्द्रदेवताको प्रार्थना गर्नुबाहेकको विकल्प हुने छैन ।
(लेखक वन डढेलो सम्वन्धी अनुसन्धानकर्ता तथा डिभिजन वन कार्यालय, काठमाडौंका वन अधिकृत हुन् ।)