प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०८३, शनिबार
Photo: Christian Lue/ Unsplash
युरोपेली संघले पूर्वी क्यारिबियन क्षेत्रका पाँचवटा राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको आकर्षक ‘लगानी मार्फत नागरिकता’ कार्यक्रम बन्द गर्न दुई वर्षको समयसीमा दिएको छ। यदि तोकिएको समयभित्र उक्त कार्यक्रम बन्द नगरिए इयुमा पाइरहेको भिसा-मुक्त यात्राको सुविधा गुम्ने चेतावनी इयुले दिएको छ।
अन्टिगुआ र बारबुडा, डोमिनिका, ग्रेनाडा, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस, र सेन्ट लुसियाले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने, घरजग्गा खरिद गर्ने वा सरकारलाई सिधै रकम बुझाउने विदेशीहरूलाई पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। कम्तीमा २ लाख डलरबाट सुरु हुने यो योजना अन्तर्गत राहदानी पाउने विदेशीहरूले युरोपका अधिकांश देशसहित विश्वका १४० भन्दा बढी मुलुकमा भिसा बिना नै यात्रा गर्न पाउँछन्।
अर्गनाइजेसन अफ इस्टर्न क्यारिबियन स्टेट्सका अनुसार इयुको मुख्यालयले पठाएको पत्रमा नयाँ नियम अनुसार यस्ता कार्यक्रमहरू भिसा-मुक्त पहुँच निलम्बन गर्ने आधार बन्ने उल्लेख छ। इयुले यी देशहरूलाई यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा हटाउन १ जुन २०२८ सम्मको समय दिएको छ।
यस निर्णयविरुद्ध पाँचै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त रणनीति बनाइरहेका छन्। उनीहरूले युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भान डर लेयन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टासहितका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई भेट्न छिट्टै ब्रसेल्स जाने तयारी गरेका छन्।
इयुले लामो समयदेखि यस्ता ‘गोल्डेन पासपोर्ट’ कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। आलोचकहरूका अनुसार आवेदकहरूको पृष्ठभूमि राम्रोसँग जाँच नगर्दा सम्पत्ति शुद्धीकर, आतंकवादी वित्तीय लगानी, पहिचान छली र अवैध अध्यागमनको जोखिम बढ्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका भ्रष्टाचार विरोधी विज्ञ ह्यु जोर्गेन्सनका अनुसार अपराधीहरूले यसको दुरुपयोग गरी आफ्नो देशमा चलिरहेको कानुनी कारबाहीबाट बच्न सक्छन्।
इयुको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ मा यी देशहरूको पासपोर्टका लागि आवेदन दिनेहरूमा अधिकांश चीन, सिरिया, इराक र नाइजेरिया जस्ता देशका नागरिक थिए, जसलाई युरोप प्रवेशका लागि कडा भिसा नियम लागु हुन्छ।
यी पाँच राष्ट्रले हालसम्म १ लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी गरिसकेका छन्। विशेष कुरा त के छ भने, आवेदन दिनका लागि ती देशमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु पनि पर्दैन। पाँचमध्ये अन्टिगुआ र बारबुडाले मात्र आवेदकलाई कम्तीमा एक पटक देश भ्रमण गर्नुपर्ने नियम राखेको छ।
ओइसिएसका महानिर्देशक डिडाकस जुल्सले भने यो क्यारिबियन क्षेत्रको मात्र नभई विश्वव्यापी अभ्यास भएको भन्दै बचाउ गरेका छन्। उनले संसारका आधाभन्दा बढी देशले लगानीका आधारमा आवासीय सुविधा वा नागरिकता दिने गरेको तर्क गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०१९ देखि २०२३ को बीचमा यी देशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस कार्यक्रमको योगदान औसत ६.५ प्रतिशत थियो। डोमिनिकाको हकमा त सन् २०२२ मा यसले जिडिपीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको थियो। त्यसैले इयुको यो निर्णयले यी साना टापु राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लाग्ने देखिन्छ।