कोशी प्रदेश : खेल पूर्वाधारको विकासले खेलाडीमा उत्साह

खेलकुद पूर्वाधारमा भएको उल्लेख्य विकासले कोशी प्रदेशका खेलाडीमा उत्साह थपिइरहेको छ। खेलकुदका पूर्वाधार विकासले तीव्रता लिएसँगै कोशी प्रदेशका खेलाडी उत्साहित भएका हुन्। कोशी प्रदेश सरकारले लिएका नीतिहरूले प्रदेशका सबै जिल्ला र पालिकामा पूर्वाधारहरू धमाधम निर्माण हुन थालेपछि खेलाडी उत्साहित भएका हुन्।

सरकारले लिएको ‘एक पालिका एक खेल मैदान’ को नीतिले स्थानीय तहसम्म खेलाडी उत्पादन हुने प्रशिक्षण हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रदेश सरकारले पछिल्लो तीन वर्षमा पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै २७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ मा २ करोड २० लाख, ०७९-८० मा ७ करोड ८७ लाख, ०८०-०८१ मा १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यस्तै, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ मा १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेटका १ सय १७ वटा योजना हस्तान्तरण गरिएको थियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीहरूलाई प्रत्साहन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले अभिलेखीकरण गर्दै उनीहरूलाई पुरस्कृत र सम्मान गरेको छ।

सम्मानका लागि आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ मा १५ लाख रुपैयाँ, ०७९-०८० मा १ करोड ६ लाख, ०८०-८१ मा १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा ७ जना ओलम्पियन खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ। साग र एसियाली खेलका १ सय ४१ जना खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ।

नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका ८२ जना, १३औं राष्ट्रिपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताका ३९ जना, अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता १४ जना खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ। प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेको पुराना तथा नयाँ खेलाडीले पाएको पदकका आधारमा सम्मान गर्दै आएको छ।

प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै काठमाडौंपछि पहिलोपटक मोफसलमा रात्रीकालीन खेलका लागि स्थायी फ्लड लाइट विराटनगरको सहिद रंगशालामा निर्माण गरिएको छ। रंगशालामा स्थायी लाइट जडान भएपछि विराटनगरमा रात्रीकालीन खेलकुदका प्रतियोगिता हुन थालेका छन्।

विराट गोल्डकप मात्रै नभई विद्यालयस्तरीय, कलेजस्तरीय फुटबलका साथै भेट्रान फुटबल प्रतियोगिता हुन थालेका हुन्। विराटनगरको चर्को गर्मीमा खेल्न बाध्य भएका खेलाडीहरू रात्रीकालीन खेल हुन थालेपछि खुसी भएका छन्। 

यहाँ स्थायी लाइट जडानपछि नेपाल फुटबलको राष्ट्रिय टोलीले रात्रीकालीन खेल अभ्यास गर्नसमेत आउन थालेका छन्। ‘पछिल्लो समयमा भएको पूर्वाधार विकासले खेलाडीहरूलाई सहज तुल्याएको छ’, क्रिकेटका प्रशिक्षक रोशन बुढाथोकी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले खेल पूर्वाधारमा गरेको लगानीको प्रतिफल खेलकुद र खेलाडीका लागि फाइदाकारी सावित हुँदै छ।’

विराटनगरमा भएको फुटबलको रात्रीकालीन खेलमा दर्शक र खेलाडीको उत्साह देखे देश अन्य स्थानमा समेत लाइट जडान हुन थालेका छन्। पूर्वबाट सूर्य उदाउने अर्थात् विकासको पहिलो किरण पूर्व मानिन्छ। त्यस्तै खेल र खेलाडीको विकासका साथै पूर्वाधार काठमाडौंपछि पूर्व नै हो।

विराटनगरको स्थायी लाइटमा फुटबलका खेलाडी मात्रै होइनन् हक्कीका खेलाडीमा समेत उत्साह देखिएको छ। प्रत्येक वर्ष विराटनगरमा हुने हक्कीको राष्ट्रिय प्रतियोगिता दिउँसो घाम हुने गरेको थियो। स्थायी लाइट जडानपछि उनीहरू सहिद रंगशालमा रात्रीकालीन खेल खेल्दा खुसी भएका थिए। उनीहरूले भारतसँग मात्रै रात्रीकालीन हक्की प्रतियोगिता खेलको अनुभूव सुनाएका थिए।

प्रदेश सरकारले इटहरी, धरान, झापालगायतका रंगशालामा पनि फ्लड लाइट केही जडान गरेको छ भने बाँकी रहेको स्थानमा यसै वर्ष जडान पूरा गर्ने बताइएको छ। यसबाहेक प्रत्येक पालिकामा रंगशाला निर्माण, मर्मत, घेराबेरालगायतको काम गर्दै आएको छ, जसबाट दैनिक विभिन्न खेलका अभ्यास गर्नका साथै प्रतियोगिता गर्न सहज भएको पाइएको छ। विभिन्न स्थानमा ब्याडमिन्टनका लागि कभर्ड हल निर्माण भइसकेका छन् भने केही अन्तिम चरणमा रहेको छ।

प्रदेश सरकारले पुरानो खेलाडीको अभिलेखीकरण गर्ने र उनीहरूलाई सम्मान गर्ने नीति सराहनीय रहेको बताउँदै सागमा स्वर्ण विजेता रहेका राम लिम्बूले भने, ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागिता जनाएका र पदक विजेतालाई खेलाडी, प्रशिक्षकलाई सम्मान गर्ने कामले पछिल्लो पुस्ताका खेलाडीलाई उर्जा थप्ने काम भएको छ। यसले पनि उनीहरूमा खेल्नुपर्छ भन्ने भावना जागृति हुन थालेको पाएको छु।’

प्रदेश सरकारले एसियन र सागमा मेडल प्राप्त गर्ने तथा ओलम्पियनमा सहभागिता जनाएका खेलाडीलाई आजीवन भत्ता दिने चर्चा चलेको यसले सार्थकता पायो भने राम्रो हुने बताउँदै, लिम्बूले भने, ‘यसले गर्दा खेलाडीमा खेल्ने मात्रै नभई पदक जित्नु पर्छ भन्ने भावन आउँछ। अझ मासिक रुपमा भत्ता वा केही शीर्षक राखेर खेलाडीले पाउने नीति सरकारले ल्याए खेल्न पर्छ भन्ने भावनको जागृति हुन बल पुग्थ्यो। ओलम्पियन र एसियन खेलका खेलाडीका साथै अन्य खेलाडीहरूलाई पनि नियमित्त भत्ताको व्यवस्था मिलाए राम्रो हुन्थ्यो।’

सरकारले अहिले पनि खेल र खेलाडीका निम्ति राम्रो नीति बनाउन सकिएको छैन। अहिले भइरहेको नीतिलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ। सरकारले अहिले एकमुष्ट नगद र सम्मानपत्र दिएर सम्मान गरेको प्रति सबै खेलाडीहरू उत्साहित भएको बताउँदै लिम्बूले भने, ‘कहिल्यै नभएको सम्मान प्रदेश सरकारले गरेको अति नै राम्रो हो। तर, त्योभन्दा पनि खेलाडीलाई जीवनभर भत्ता वा रोजगारीको व्यवस्थाप सरकारले गर्न सके अझ राम्रो हुन्थ्यो। कुनै पनि खेल खेलेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने राज्यले ग्यारेन्टी गर्न सके खेलप्रति मोह बढेर आउने थियो।’

सरकारले एक पटक सम्मान गरेर दायित्वबाट पन्छिए जस्तो मात्रै देखियो। पहिले त यो सम्मान समेत नहुने हुँदा पछिल्लो सरकारले गरेको कार्यप्रति सम्पूर्ण खेलजगत् नै उत्साहित छन् लिम्बूले भने। उनले पदक विजेता खेलाडीलाई यहाँ अड्याइराख्न शिक्षाअनुसारको रोजगारीको व्यवस्था हुन जरुरी छ। यहाँ खेल्ने मात्रै काम भयो। खेलाडीलाई कुनै सेवासुविधा नभएपछि घरपरिवार चलाउन बिदेसिनुबाहेक अन्य उपाय नै छैन।

खेल र खेलाडीको विकास गर्ने हो भने सरकारले निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीको ग्यारेन्ट गर्न सक्ने वातावरण बनाए उत्साहका साथ खेल्ने थिए। यसबाट नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्न सहज हुने थियो। सरकारले ‘एक विद्यालय एक खेल शिक्षक’ राख्ने प्रावधान बनाएर खेल र खेलाडीको विकास गर्न सक्छ। स्कुल टु ओलम्पिक भन्ने नाराका साथ खेलको विकास गर्न जरुरी रहेको लिम्बूले बताए।

कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक हात पार्ने खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई सम्मान गर्न थालेको छ। यसले पनि उनीहरूमा उत्साह जागेको बताएका छन्। प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मुलुकको नाम उच्च पार्न खेलाडी र प्रशिक्षकको भूमिका अहम् रहने बताइएको छ।

आगामी दिनमा समेत सरकारले खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालय बाहिर पनि शिक्षा आर्जन हुने हुँदा विद्यालयको शिक्षासँगै मैदानको सीपले सबैलाई सफल बनाउने कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम)ले बताए।

तीन तहको सरकारको समन्वयमा खेल क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै सदस्यसचिव बस्नेतले भने, ‘सीमित कर्मचारी र प्रशिक्षकबाट काम गर्न समस्या भइरहेको छ। प्रशिक्षक र खेल संरचना पर्याप्त नहुँदा सोचअनुरुपको सफलता पाउन सकिएको छैन। त्यही भएर पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लामा केही खेलका संरचना तयार गरिसकेको छ भने अन्य ठाउँमा निर्माणाधीन अवस्था छ।’

प्रदेशमा विभिन्न खेलका लागि आवश्यक भौतिक संरचना जति हुनुपर्ने हो त्यो छैन। एक पालिका एक खेल मैदानको अवधारणाअनुसार सबै ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउने र भएका संरचनालाई स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। बन्दै गरेका भौतिक संरचनाहरू पनि जुन गतिमा बन्नुपर्ने हो त्यो गतिमा बन्न नसक्दा खेलाडीलाई खेल प्रदर्शन गर्नका साथै नियमित प्रशिक्षण गर्न समस्या रहेको बस्नेतले बताए।

जबसम्म खेलका लागि संरचना हुँदैन तबसम्म खेल र खेलाडीको विकास हुन सक्दैन भन्ने सोचका साथ संरचना बनाउने काम सरकारले तीव्रता दिएको छ। सीमित बजेटबाट असीमित कार्य गर्नुपर्ने भएकाले पनि सोचेजस्तो संरचना बनाउन सकिरहेका छैनौं, बस्नेतले भने।

प्रदेश खेलकुदको सदस्यसचिव मात्रै नभई खेलकुद महासंघको राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुँ। त्यसकारण देशभरका सबै खेल र खेलाडीका समस्यासँग राम्रोसँग भिजेको छु।

राष्ट्रिय बजेट विनियोजन गर्ने बेला १८ खर्बको बजेट आउँदा ३ अर्ब ६० करोड मात्रै बजेट खेलकुदलाई आउने गरेको बताउँदै सदस्यसचिव बस्नेतले भने, ‘यसबाट कसरी खेलकुद चलायमान बनाउने हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयको गत वर्षको बजेट १ अर्ब १० करोडमा खेलकुदलाई एकदमै बजेट कम प्राप्त भयो। खेल र खेलाडीको विकास गर्ने हो भने बजेटको संख्या बढाउन जरुरी छ। खेलकुदमा मात्रै बजेट कम आउने हुँदा जहिले पनि दुःखसुखका साथ चलायमान बनाउन बाध्य छौं।’

मंसिरमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद हुँदैछ। त्यसको तयारी भइरहेको छ। विगतजस्तो प्रतियोगिता सुरु हुन २ दिनअघि खेलाडी भेला पार्ने र सिधा प्रतियोगितामा खेल्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने बस्नेतले बताए। उनले यसरी खेलाडी भेला पार्ने र खेल्ने गर्दा नखेलको विकास हुन्छ, नखेलाडीको नै विकास हुन्छ।

खेलका नियमित प्रशिक्षण, प्रतियोगिता हुनुअघि बन्द प्रशिक्षणलगायत खेल र खेलाडीले पाउने सुविधा बजेट कम भएकाले भने जस्तो हुन सकेको छैन।

खेलकुद बोर्डमा कर्मचारी समायोजनको मुख्य समस्या रहेको बताउँदै, सदस्यसचिव बस्नेतले भने, ‘कार्यालय सञ्चालन गर्न हामीसँग कर्मचारी कम छन्। कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गतका ९२ जना प्रशिक्षक र कर्मचारीहरू छन्। उनीहरूको हाजिर प्रमाणित गर्ने र काम लगाउने अधिकार प्राप्त गरेका छौं।’ तर, त्योचाहिँ पूर्ण समायोजन भएर प्रदेश खेलकुद बोर्डमा आउने वातावरण बनिसकेको छैन। एक वर्षको कानुनी प्रावधान थियो।

अब एक वर्ष नभएपछि यसलाई कानुनी रुपमै हल गर्ने विषय बनेको छ। खेलाडीहरूका समस्या धेरै छन्। जस्तै उपचार नपाएर खेल जीवनबाट बाहिरिनु, खेलमा भविष्य नदेखेर पलायन हुनु। कसरी खेलाडीको पलायन यात्रा रोक्ने भन्ने ठोस भिजन नहुँदा पनि समस्या आएको छ।

सरकारले खेल क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट पूरै त्यसका लागि खर्च गर्न पर्छ। बजेट दुरुपयोग गरेर राम्रो संरचना नबाउने, खेलाडीका लागि आएको बजेट उनीहरूले नपाउने जस्ता समस्या हटाउनु पर्ने बताउँदै, सदस्यसचिव बस्नेतले भने, ‘बजेट दुरुपयोग भएको पाइन्छ। सही तवरबाट खर्च नभई हतार हतारमा बजेट खर्च गर्दा परिणाम नआउने र खेलाडीलाई केही फाइदा हुँदैन।’ 

सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटको एक तिहाई खेलकुदको विकासका लागि राखौं भनेको बताउँदै सदस्यसचिव बस्नेतले भने, ‘केन्द्रबाट आउने बजेट पनि कटौती भयो भन्ने सुनेको छु। प्रत्येक वर्ष खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको सट्टा घटाएर कसरी खेल क्षेत्रको विकास हुन्छ ? तीन तहको सरकारले समन्वय गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि खेलकुदमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। खेलाडीलाई रोजगारीका साथै खेलकुदका गतिविधिमा आर्थिक सहयोग गराउन सके अझ राम्रो हुन्थ्यो।’

खेलाडी उत्पादन हुने भनेको स्कुल वा ग्रासरुट लेबलबाटै हो। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म खेलकुदलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ। खेलाडीलाई आवश्यक पर्ने बन्द प्रशिक्षण र उनीहरूका लागि पोषण (ब्यालेन्स डाइट) को व्यवस्था गर्नुपर्छ। कतिपय खेलका प्रशिक्षक नहुँदा पनि समस्या आएको छ।

सम्बन्धित निकायमा यसबारे जानकारी गराएको बताउँदै, सदस्यसचिव बस्नेतले भने, ‘पहाडी जिल्लामा खेलका संरचना भए पनि राम्रोसँग प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। किनभने पहाडी जिल्लाका कार्यालय नै कार्यालय सहयोगीले चलाउने अवस्था छ। जिल्ला अध्यक्ष भए पनि उनीहरूको सेवासुविधा केही छैन। कार्यालय सञ्चालन गर्नसमेत बजेट पठाउनु सकेका छैनौं। यस्तो स्थितिमा खेलकुदको विकास कसरी हुन्छ ?’

प्रशिक्षक हुने एक महिनाको हाजिर एकपटक गरेर जागिर खाने जुन संस्कृति छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै सदस्यसचिव बस्नेतले भने, ‘राज्यबाट सेवासुविधा लिँदै एक महिनाको एकपटक हाजिर गरेर तलब खाने त्यस्ता प्रशिक्षकहरूले कि राजीनामा दिनुपर्छ कि त काममा फर्कनुपर्छ। मेरो ‘स्ट्रोङ्ली’ कुरा छ। खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्‍यो। हाजिर गरेर तलब मात्रै खाने खेलाडी उत्पादन नगर्ने संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्छ।’ जिल्लाको अनुगमनका क्रममा यस्तो प्रवृत्ति रहेको पाएको हुँ। प्रशिक्षक भएर खेल र खेलाडीको विकास गर्छु भनेर नियुक्ति भएको बस्नेतले बताए।

खेलाडीले खेलर गौरवका साथ बाँच्न सक्ने आधार निर्माण गर्नुपर्छ। पहिले राष्ट्रका गहना भन्थे अहिले हामीले खेलाडी राष्ट्रको गहना नभई गौरव हुन् भन्ने गरेको बताउँदै बस्नेतले भने, ‘राष्ट्रको झण्डा बोकेर संसारलाई जित्ने यो विधा देशको सबैभन्दा गौरवको विधा हो। त्यसकारण खेलाडीलाई सेवासुविधा, अवसर राज्यले बनाइदिनुपर्छ।’ खेलकुदको विकास गर्ने हो भने संघीय सरकारले कुल बजेटको २ प्रतिशत खेलकुदमा छुट्याउनु पर्छ।

पछिल्लो समय खेलकुदको विकासका लागि विभिन्न योजना बनाएकाले खेल क्षेत्र धेरै खुसी भएको छ। खेलाडी र प्रशिक्षकलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसाएकोमा सम्पूर्ण खेलका खेलाडीमा थप उत्साह थपिएको बताउँदै फुटबल प्रशिक्षक श्याम मानन्धरले भने, ‘पुराना तथा नयाँ खेलाडी जसले पदक जित्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाए उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सम्मान गर्‍यो यो एकदमै खुसीको कुरो लागेको छ। यसरी खेलाडीलाई सम्मान गर्दै उनीहरूको शिक्षाअनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्न सके अझ राम्रो हुन्थ्यो।’

खेलाडी सम्मानका साथ उनीहरूलाई चाहिने भौतिक संरचना बनाउने कामको थालनी गरेको छ, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। विदेशमा खेलेर आए लगत्तै प्रदेश सरकारले खेलाडी र प्रशिक्षकलाई सम्मान गर्ने कुरा सुन्दा सबैजना खुसी भएको बताउँदै मानन्धरले भने, ‘यस्तो सम्मानबाट खेल क्षेत्रमा लाग्नेलाई खेल्नुपर्छ भन्ने थप ऊर्जाका साथै हौसला बढ्छ। पहिलो संघीय सरकारबाट थोरै बजेट आउँदा खेल क्षेत्रले विकासको फड्को मार्न सकेको थिएन।’

प्रदेश सरकारले खेलाडीका लागि अझ बजेटमा अंक बढाउनु पर्छ। भौतिक संरचना बनाउनकै लागि पनि बजेट आवश्यक पर्ने बताउँदै मानन्धरले भने, ‘खेलाडी सम्मानका साथै भौतिक संरचनालाई सरकार ध्यान दिएको अनुभूति भएको छ। रंगशाला, कभर्ड हललगायतका संरचना बन्ने काम भइरहेको छ। यसले पनि खेलाडीमा खेल्नुपर्छ भन्ने भावन जागृति हुन्छ।’

पहाडी भूगोलका कारण संरचना बनाउन नसक्दा सोचअनुरुपको खेलको विकास हुन थिएन। पछिल्लो समय सरकारले पहाडी क्षेत्रमा संरचना बनाउने योजनाका साथ अघि बढेकाले खेल क्षेत्रको विकास हुने विश्वास लागेको बताउँदै मानन्धरले भने, ‘संरचना नहुँदा खेलाडी नै उत्पादन हुँदैनन्। भोजपुरमै भन्ने हुने पहिले ९ साइडको फुटबल मैदान थियो। अहिले यसलाई स्तरोन्नति गर्दै ११ साइडको मैदानका साथै प्याराफिट बनाइएको छ। यस्तै अन्य पहाडी जिल्लामा पनि रंगशाला र कभर्ड हल निर्माणले गर्दा खेलाडीहरूमा थप उत्साह थपिएको छ।’

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०८१ १५:२६ शुक्रबार