३ असार, विराटनगर । २०७७ साउनमा कोशी प्रदेश सभाले (तत्कालीन प्रदेश–१) प्रहरी ऐन २०७७ पारित गर्यो । ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा ‘पहिलो पटकको हकमा संघीय कानुन बमोजिम नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी समायोजन भई आएका प्रहरी कर्मचारीबाट प्रदेश प्रहरी गठन हुने’ प्रावधान छ ।
तर अहिलेसम्म केन्द्रबाट प्रहरी समायोजन नभएका कारण १८ साउन २०७७ मा प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐन निष्क्रिय अवस्थामा छ । चार वर्षअघि नै बनेको प्रदेश वन ऐन पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा छैन । ऐन कार्यान्वयन गर्ने संरचना नै प्रदेश सरकारसँग छैन ।
वन ऐनले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार दिए पनि अभियोजन गर्ने निकाय नहुँदा सो ऐन प्रयोगमा आउन नसकेको हो । प्रदेशको वन ऐन, सवारी ऐन, निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता सम्बन्धी ऐन, वातावरण ऐन, औद्योगिक ऐन लगायतमा दण्ड–सजायको व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयन संरचनाको अभावमा ती ऐनहरू अभ्यासमा आइसकेका छैनन् ।
पछिल्लो सात वर्षमा प्रदेशले बनाएका सबै ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्ने संरचना उससँग छैनन् । कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित ऐन भने कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कानुन पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यकालमा बनेका थिए । त्यसयता भने कानुन निर्माणको गति सुस्त छ ।
‘त्यसबेला वास्तविक धरालतमा रहेर कानुन बनाउने भन्दा पनि संख्या बढाउने प्रतिस्पर्धा भयो, व्यावहारिक कानुन आएनन्’ प्रदेशको कानुन सम्बन्धी जानकार अधिवक्ता कोषराज न्यौपाने भन्छन्, ‘रिजल्ट दिन सक्ने खालका कनुन बनेनन् । बनेका कानुनको पनि नियमावली बनेकै छैन ।’
प्रहरी, निजामती कर्मचारी र शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्न पाएको छैन । तीन तहसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको न्यौपाने बताउँछन् । ‘सरकारले बनाएका कानुनबारे जनतालाई जानकारी छैन, सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘यस्ता ऐनकै कारण प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।’
अभियोजनमा झमेला
प्रदेशले कानुन निर्माण गर्दा अनुसन्धान र अभियोजन (मुद्दा दर्ता) गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय कानुनकै सिको गरेर सिर्जना गरिएको यो अधिकार कार्यान्वयनमा आएकै छैन । किनकि अहिलेसम्म फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मेवारी संघीय सरकार मातहत छ ।
प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार, प्रदेश ऐनमा अभियोजन गर्ने अधिकार भए पनि प्रदेश ऐनसँग सम्बन्धित कुनै मुद्दामा प्रदेशले अभियोजन गरेको छैन । ‘हामीले अहिलेसम्म प्रदेश ऐनका आधारमा अभियोजन गरेका छैनौं, तर सवारी ऐन र वन ऐनका आधारमा अभियोजन गर्ने कि भन्ने तयारी छ’ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता नारायण दाहालले भने, ‘हामी गृहकार्यमा छौं ।’
सवारी र वन ऐनसँग सम्बन्धित मुद्दा संघले हेर्छन् । तर ती संरचना भने प्रदेश मातहत छन् । वन कार्यालयको हकमा भने अभियोजन गर्ने अधिकारी (वन कार्यालय प्रमुख) संघ मातहत छन् । यातायात सम्बन्धी कर्मचारीको खटनपटन सबै प्रदेश मातहत छ ।
‘हामीले संविधानको स्पिरिट अनुसार ऐन निर्माण गरेका थियौं, तर कार्यान्वयन गर्न सहज भएन’ प्रदेशका पहिलो मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चूडामणि आचार्य भन्छन्, ‘हिजो हामीले वनसँग सम्बन्धित मुद्दा अभियोजनाको तयारी गर्दा हतारहतार डिएफओ (वन अधिकृत) संघ मातहत तानियो, अहिले वन प्रदेश मातहत छ, डिएअफओ संघले पठाउँछ ।’
प्रदेश मातहत रहेको अधिकार र संरचनामा संघले खटनपटन गर्नु व्यावहारिक नहुने आचार्य बताउँछन् । तर, नेपाल बार एशोसिएसन उच्च बार विराटनगर इकाइका सचिव विनोद तिम्सिना प्रदेश सुहाउँदो व्यवस्था गर्ने भन्दा पनि संघमै भएको प्रावधान प्रदेश कानुनमा राखिएको बताउँछन् ।
‘प्रदेशले निर्माण गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ का अधिकांश प्रावधान संघीय कानुन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनबाट सारिएको छ’ उनले भने, ‘प्रदेशले आफ्नो ऐनलाई थप परिमार्जित र व्यावहारिक बनाउन सक्थ्यो, तर गरेन ।’
नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन नभएकोले प्रदेश कानुनका बारेमा नागरिकको चासो नदेखिएको उनको बुझाइ छ । ‘नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशले कानुन बनाउन सक्थ्यो’ तिम्सिनाले भने, ‘जनजीविकासँग नजोडिएपछि यी कानुनमा नागरिकको चासो पनि भएन ।’
अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेका भनाइमा प्रदेश ऐनमा फौजदारी विषय आउनु गम्भीर त्रुटि भएको बताउँछन् । ‘फौजदारी मुद्दामा संघले अनुसन्धान र अभियोजन गर्छ, प्रदेशले गर्न पाउँदैन’ उनी भन्छन्, ‘यो कानुन निर्माण गर्दा भएको त्रुटि हो, सच्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।’
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने भविष्यमा प्रयोग हुनसक्ने भएकाले प्रदेशको ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । ‘ऐनमा लेखिएको छ, तर यसलाई तत्काल प्रयोग गर्न पाइँदैन’ उनी भन्छन्, ‘भोलिका दिनमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर दण्ड सजायको प्रावधान राखेका हौं ।’
सत्ता दौडधूपले ओझेलमा कानुन
अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेका अनुसार प्रदेश संरचना गठनपछि भएको अध्ययनका क्रममा प्रदेश सञ्चालनका लागि एक सय कानुन आवश्यक देखिएको थियो । कोशी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको १० वटा अधिवेशनले ६४ वटा कानुन पास गर्यो । ६४ मध्ये ६२ वटा सरकारी विधेयक थिए, दुईवटा प्रदेशको आफ्नै नियमावली थियो ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा औसत कानुन निर्माण गरेको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल भने कानुन निर्माणमा कमजोर छ । दोस्रो कार्यकालको १८ महिना सरकार फेरबदलमा केन्द्रित भयो । १८ महिनाको अवधिमा संविधानमा उल्लेख भएको सरकार गठनका सबै विकल्प प्रयोग भइसकेका छन् ।
यो अवधिमा सातवटा सरकार गठन भएका छन् । हिक्मतकुमार कार्की तेस्रो पटक नेतृत्वमा छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दुई पटक (एक पटक अवैधानिक) र केदार कार्की एक पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १८ महिनामा नियमित पाँचवटा विधेयक पारित भएका छन् । दोस्रो कार्यकालमा कोशी प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी विधेयक, कोशी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी विधेयक छन् ।
यस्तै विनियोजन विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कोशी प्रदेशको नाम कोशी राख्ने सम्बन्धी विधेयक र केही प्रदेश ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक दोस्रो कार्यकालमा पास भएका थिए ।
‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न र प्रदेशलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न कानुन चाहिन्छ, कानुन कार्यान्वयनका लागि संरचना चाहिन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य भन्छन्, ‘तर हामी संविधानको भावना अनुसार चल्न सकेनौं ।’
पहिलो कार्यकालमा कानुन निर्माण सन्तोषजनक भए पनि दोस्रो कार्यकालमा उपलब्धि देखिएको छैन । सरकार चलाउन अनिवार्य हुने कानुनबाहेक जनजीविकासँग जोडिएका कानुन निर्माण भएका छैनन् । अझ बजेटसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको साटो सरकारले निर्देशिका बनाएर काम गरिरहेको अधिवक्ता न्यौपाने बताउँछन् ।
राजस्व असुली र सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भए पनि जनजीविकासँग जोडिएका कानुन नबनेको र बनेका कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक रहेको उनको भनाइ छ । ‘कानुनको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो छ’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न भएका संयन्त्र पनि कमजोर छन् ।’
कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै अस्थिर भएका कारण अन्योल देखिएको उच्च बार विराटनगरका सचिव तिम्सिनाको भनाइ छ । राजनीतिक नेतृत्व कानुन निर्माण र अधिकार प्राप्तिका लागि गृहकार्य गर्ने भन्दा पनि सरकार टिकाउने र गिराउने खेलमा केन्द्रित देखिएको उनको गुनासो छ ।
प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संघीय ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने धेरै विषय रहेको एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारी बताउँछन् । संघले ऐन संशोधन गरेपछि प्रदेशले थप कानुन निर्माण गर्ने उनले बताए । संघीय प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन, वन ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वातावरण ऐन, सार्वजनिक, निजी, साझेदारी ऐन लगायतलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले दुई सय नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पूर्व प्रशासक चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रदेशले दुई दर्जन नियमावली बनाएको र थप तीन दर्जन नियमावली आवश्यक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माण सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको संयोजकमा वरिष्ठ अधिवक्ता चूडामणि आचार्य छन् । कार्यदलले वर्तमान कानुनको अध्ययन गरिरहेको आचार्य बताउँछन् । तीन महिने समयसीमा पाएको कार्यदलले वर्तमान कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार र नयाँ आवश्यक कानुनका बारेमा पनि सुझाव दिनेछ ।
संविधानको अनुसूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । ती अधिकार प्रयोगका लागि व्यावहारिक कानुन चाहिने आचार्यले बताए । ‘संघीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन के के हुन्, भएका कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्दैछौं’ उनले भने, ‘भएका कानुन र निर्माण गर्नुपर्ने कानुनका बारेमा अध्ययन पछि सरकारलाई सुझाव दिन्छौं ।’
कार्यदलको प्रतिवेदनपछि कानुन निर्माण र संशोधनको विषयलाई अघि बढाउने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता लीलाबल्लभ अधिकारीले बताए ।
