गत वर्ष सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाको अध्ययन गरेर फर्किएको थियो । तत्कालीन अनुभवले नेपाली शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति बन्छ भन्ने विश्वास पैदा गराएको थियो ।
शान्ति प्रक्रियाका काम अझै बाँकी रहेको सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयन तहमा रहेका अधिकारीहरूको एक टोली यस वर्ष पनि अध्ययनका लागि पठाउने सहमति बनेको थियो । कार्यान्वयन भने एक वर्षपछि मात्र भयो ।
यसपटक टोलीमा हामी केही राजनीतिक नेतृत्व र केही कर्मचारी सहित १० जना रह्यौं । तत्कालीन माओवादी सेनाका डेपुटी कमाण्डर जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले नेतृत्व गरेको टोली अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किसकेको छ । कोलम्बियाको विशेष अदालतको विस्तृत अध्ययन गरी फर्केको सोही टोलीले के सिक्यो ? उक्त संक्षिप्त अनुभवको चर्चा यस आलेखमा गरिएको छ ।
कोलम्बियाको गृहयुद्ध
कोलम्बियामा २०औं शताब्दीको मध्यबाट द्वन्द्व सुरु भएको थियो । सन् १९४८ मा जनवादी नेता जर्ज एलिसेर गैटनको हत्यापछि सुरु भएको उक्त द्वन्द्वलाई ‘ला वाइलेन्सिया’ (द वाइलेन्स) भनिन्छ । रुढिवादी गुटहरू, सयौं, हजारौं मृत्युको परिणामस्वरूप लिबरल र कन्जरभेटिभ पार्टीहरू बीचको शक्ति साझेदारी सम्झौता मार्फत ला वाइलेन्सियाको संकल्पले धेरैलाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट बहिष्कृत गर्यो । यसले सन् १९६४ मा फार्क जस्ता वामपन्थी छापामार आन्दोलनहरूको उदयको लागि मार्गप्रशस्त गर्यो ।
लामो र बहुआयामिक द्वन्द्व अन्त्य गरेको कोलम्बियाली शान्ति प्रक्रिया समकालीन इतिहासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रयासहरूमध्ये एक मानिन्छ । पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि कोलम्बियाले वामपन्थी छापामार समूह, दक्षिणपन्थी अर्धसैनिक र विभिन्न लागूऔषध कार्टेलहरूसँग बहुपक्षीय द्वन्द्व रहेको आन्तरिक युद्धको सामना गर्यो । प्राथमिक छापामार समूह, कोलम्बियाको क्रान्तिकारी सशस्त्र बल (फार्क)ले सामाजिक असमानता, राजनीतिक बहिष्कार र भूमि वितरण सम्बन्धी ऐतिहासिक अन्यायहरू अन्त्यको माग गर्दै राज्य विरुद्ध अथक् विद्रोह चलायो ।
लामो प्रयासपछि कोलम्बिया सरकार र फार्कबीचको द्वन्द्व शान्ति सम्झौतामा परिणत भयो, जुन त्यहाँको शान्तिको खोजीमा कोसेढुंगा बन्यो । साथै, यसले विश्वमा संचालित विद्रोहहरूलाई शान्तिमा ल्याउन पनि उत्प्रेरित गर्यो ।
कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाको केही विशेषता छन् । त्यो हो– शान्ति र युद्धमा शान्ति रोज्ने र शान्ति र न्यायमा एक रोज्नुपर्दा शान्ति रोज्ने ।
सुरुमा सीमान्तकृत ग्रामीण जनसंख्याका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न खोज्यो । जब कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले आधारभूत जनताका समस्या संघर्षका माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्यो यसलाई भाँड्नका लागि विभिन्न समूहहरू जन्मिए । नेशनल लिबरेसन आर्मी (ईएलएन), कोलम्बियाको युनाइटेड सेल्फ–डिफेन्स फोर्सेस (एयूसी) जस्ता अर्धसैनिक समूह र शक्तिशाली ड्रग्स कार्टेल लगायतका विभिन्न समूहमा द्वन्द्वको विकास भयो ।
एकातिर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको संघर्ष अर्कोतिर यिनै समूह र लागूऔषध कारोबारीहरूको स्वार्थ समेतका कारण हिंसाको विस्फोट भयो । यसले कोलम्बियाली जनतामाथि निकै ठूलो मार थोपर्यो । झण्डै पाँच लाखको ज्यान लिने काम भयो । दुई लाख जति बेपत्ता र कुल जनसंख्याको झण्डै २० प्रतिशत अर्थात् एक करोडको हाराहारीमा पीडितहरूको संख्या पुगेको छ ।
शान्ति वार्ताको बाटो
कोलम्बियामा शान्ति वार्ता गर्ने प्रयासहरूको लामो इतिहास छ, सफल सन् २०१६ सम्झौताको भविष्यवाणी गर्ने धेरै असफल प्रयासहरूको साथ पृष्ठभूमिमा छ । उल्लेखनीय रूपमा, १९८४ युराइब एकर्डस् र फार्कसँग सन् १९९९-२००२ कागुन शान्ति वार्ता अन्ततः आपसी अविश्वास र निरन्तर हिंसाको कारण असफल भयो । यद्यपि, यी प्रयासहरूले बहुमूल्य पाठहरू प्रदान गर्यो र भविष्यको वार्ताको लागि आधार तयार गर्यो ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण सफलता जुआन म्यानुअल सान्तोसको अध्यक्षतामा आयो, जसले पूर्व रक्षामन्त्रीको रूपमा आफ्नो पृष्ठभूमिको लाभ उठाउँदै सैन्य दबाब र संवादको लागि खुलापनको दोहोरो रणनीति अपनाए । सरकार र फार्कका प्रतिनिधिहरू बीच सन् २०१० मा गोप्य अन्वेषण वार्ताले औपचारिक वार्ताको लागि मार्गप्रशस्त गर्यो । जुन आधिकारिक रूपमा क्युबाको हवाना सर्नुअघि सन् २०१२ अक्टोबरमा नर्वेको ओस्लोमा सुरु भयो । यही वार्ताको सफलताका कारण सान्तोसले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउन सफल भए ।
हवाना वार्ता
हवाना वार्ताका बहुआयामिक पक्ष छन् । एक सुव्यवस्थित र व्यापक दृष्टिकोणद्वारा सञ्चालित यो वार्तामा ग्रामीण विकास, राजनीतिक सहभागिता, द्वन्द्वको अन्त्य, लागूऔषध ओसारपसार, पीडितको अधिकार र सम्झौताको कार्यान्वयन र प्रमाणीकरण लगायत आयाम समावेश थिए । यी ६ वटा मुख्य बुँदाहरूमा केन्द्रित वार्ता गोपनीयता र पारस्परिक सम्मानको ढाँचामा सञ्चालन भएको थियो, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र छिमेकी राष्ट्रहरूका साथै ग्यारेन्टरका रूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरू समावेश थिए ।
वार्ताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षहरूमध्ये एक पीडितहरूको अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायमा जोड थियो । शान्तिका लागि विशेष अधिकार क्षेत्र (जेईपी) को निर्माणले मेलमिलापलाई प्रवद्र्धन गर्दा सबै पक्षहरूले गरेका अत्याचारहरूको जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । शान्ति सम्झौताले भूतपूर्व लडाकुहरूको सामाजिक–आर्थिक पुनर्मिलन, द्वन्द्वलाई उत्तेजित गर्ने गहिरो असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि पहलहरू र व्यापक ग्रामीण सुधारहरूका लागि उपायहरू पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
२०१६ को शान्ति सम्झौता
कार्टाजेनामा २६ सेप्टेम्बर, २०१६ मा गरिएको शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर एक ऐतिहासिक क्षण थियो जसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो । यद्यपि; २ अक्टोबर, २०१६ मा आयोजित जनमत संग्रहमा सम्झौताले झिनो मतले पराजय भोग्नु पर्यो । यो पराजयले कोलम्बियाली समाजभित्रको गहिरो विभाजनलाई झन् बढी उजागर गरिदियो । शान्ति चाहने र युद्धमा रमाउनेहरूको संख्या किटान गरिदियो ।
पूर्व राष्ट्रपति अल्भारो उरिबेको नेतृत्वमा आलोचकहरूले तर्क गरे कि यो सम्झौता फार्क लडाकुहरूका लागि धेरै उदार थियो, उनीहरूलाई दण्डहीनता र राजनीतिक विशेषाधिकारहरू प्रदान गरेको थियो । त्यसकारण यो सम्झौता जनमतद्वारा अस्वीकार भएको थियो भन्ने अर्थ एकाथरीले लगाए, जो निरन्तर युद्धको पक्षमा थिए ।
संवैधानिक अदालतको शान्तिप्रिय भूमिका
जनमत संग्रहका माध्यमबाट पूर्व राष्ट्रपति अल्भारोको अगुवाइमा शान्ति सम्झौतालाई असफल गराइयो तर कोलम्बियाई संवैधानिक अदालतले शान्तिको मार्ग थप प्रशस्त गरिदियो । संवैधानिक अदालतले भन्यो कि शान्ति जस्तो महत्वपूर्ण मामिला जनमतद्वारा अस्वीकार भएको हैन, यस्तो हुनै सक्दैन । अदालत अझ अगाडि बढेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिमा भएको शान्ति सम्झौता कोलम्बियाई जनताले अस्वीकार गरेका हैनन् भन्यो ।
शान्ति सम्झौताको यो मामला जनमत संग्रहमा लैजान जरूरी थिएन । यो त संसद्को सामान्य बहुमतबाट पारित गरेको भए हुनेथियो । त्यसो गर्नमा चुकेको सरकार र शान्तिका पक्षधरहरूलाई संवैधानिक अदालतले शान्ति सम्झौताका केही मामलामा ध्यान दिन र संसद्बाट पारित गर्न सुझायो । यसै आधारमा यो मामला संसद्ले स्वीकार गरेसँगै अघि बढेको थियो ।
खासगरी जनमत संग्रहको नतिजाको प्रतिक्रियामा सरकार र फार्कले न्याय र पीडितहरूको अधिकार सम्बन्धी सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सम्झौताका मुख्य पक्षहरूसँग पुनः वार्ता गरे । २४ नोभेम्बर, २०१६ मा हस्ताक्षर गरिएको संशोधित सम्झौता पछि कंग्रेसद्वारा अनुमोदित भयो । शान्ति सम्झौतामा मुख्यतः जवाफदेही संयन्त्र बलियो बनाउने र व्यापक राजनीतिक समर्थन सुनिश्चित गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू थप गरिएको थियो ।
कार्यान्वयन र चुनौती
शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन चरणमा धेरै चुनौती छन् । प्राथमिक मुद्दाहरूमध्ये एक पूर्व लडाकुहरूलाई पुनः एकीकरण गर्न र द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरूमा प्रतिज्ञा गरिएको सामाजिक–आर्थिक लाभहरू प्रदान गर्ने ढिलो र असमान प्रगति हो । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पर्यवेक्षण गरिएको निरस्त्रीकरण प्रक्रिया २०१७ मा सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । हजारौं फार्क लडाकुहरूको सेना समायोजन र पुनस्र्थापना सहितका राजनैतिक क्षेत्रमा आरक्षणले यो प्रक्रियालाई सहज बनायो । फार्कका लागि लगातारका तीन निर्वाचन अवधिसम्मका लागि दश सिट संसद्मा सुरक्षित गरियो जसले शान्ति सम्झौतालाई सफल बनाउन भूमिका खेल्यो ।
युद्ध र शान्तिमा शान्ति रोज्ने, शान्ति र न्यायमा पनि शान्ति रोज्ने कोलम्बियाको संस्कारले संसारका लागि शान्तिको पाठ सिकाउने प्रयत्न गरेको छ । सम्झौताको सफल कार्यान्वयनका लागि कोलम्बियाली सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निरन्तर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यही स्तरको प्रतिबद्धता नेपाल लगायत अरू शान्ति प्रक्रिया अवलम्बन गरेका मुलुकहरूले पनि सिक्न आवश्यक छ । यो भ्रमणको क्रममा हामीले सिकेको महत्वपूर्ण पाठ यही हो ।
फार्क समूहको शान्तिमा प्रवेशका बावजुद पनि कोलम्बियाको शान्ति र सुरक्षा एउटा महत्वपूर्ण चिन्ताको विषय भने निरन्तर नै रहेको छ । किनकि विभिन्न सशस्त्र समूह र आपराधिक संगठनहरू फार्क लडाकुहरूले केही क्षेत्रहरूमा छोडेको शक्ति शून्यतालाई उपयोग गर्ने कोसिस गरेका छन् । सामाजिक नेता, मानवअधिकार रक्षक, र पूर्व फार्क सदस्यहरूको हत्याले यी क्षेत्रहरूमा शान्तिको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । राज्यको उपस्थिति विस्तार गर्न र पूर्वद्वन्द्व क्षेत्रहरूमा सुरक्षा प्रदान गर्ने सरकारको क्षमता विस्तार अपेक्षा गरिएको पाइन्छ ।
यसबाहेक, राजनीतिक ध्रुवीकरणले खासगरी शान्ति नचाहने युद्धमा रमाउने समूहहरूका कारण शान्ति प्रक्रियालाई असर गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।
सामाजिक र सांस्कृतिक आयाम
शान्ति प्रक्रियाको राजनीतिक र सुरक्षा आयाम बाहेक पनि सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभावहरू बढी हुन्छन् । शान्ति र मेलमिलापको संस्कृतिलाई बढावा दिने प्रयासहरूमा शैक्षिक कार्यक्रम, स्मरणात्मक कार्यक्रम र ऐतिहासिक स्मृति संरक्षण गर्ने पहलहरू समावेश छन् । समावेशी र सहभागितामूलक शान्ति निर्माण प्रक्रियाको वकालत गर्न महिला संगठन, आदिवासी जनजाति समूह र पीडित संघहरू लगायत नागरिक समाजको संलग्नता महत्वपूर्ण भएको छ ।
मेमोरी सेन्टरको स्थापना, सत्य आयोगका प्रतिवेदनका बारेमा शिक्षा दिने काम, शान्ति सम्झौताका मुख्य विषयहरूको प्रचार जस्ता कामबाट कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाका चुनौतीलाई सामना गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
सन् २०१६ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि नै सन् २०११ मा परिपूरण र भूमि सुधार सम्बन्धी कानुन पारित गरिसकेका छन् । द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूमा माफी दिनका लागि योभन्दा अघि नै एम १९ को विद्रोहका परिणामस्वरूप संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको थियो । कोलम्बियामा शान्ति कायम गर्नका लागि राजनीतिक उद्देश्यले भएका कुनै पनि घटना माफी दिने गरी संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त शान्ति सम्झौताले सामाजिक न्याय, असमानता र ऐतिहासिक गुनासोका विषयमा पनि व्यापक छलफल गर्न प्रेरित गरेको छ । सम्झौताको मुख्य अंगको रूपमा भूमि सुधार, भूमि स्वामित्व र ग्रामीण विकासमा लामो समयदेखि रहेको असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । यद्यपि, यसमा प्रगति भने सुस्त छ, नोकरशाहीको जडता, शक्तिशाली जग्गाधनीहरूको प्रतिरोध र जटिल कानुनी अवस्थाले अवरोध गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता र समर्थन
फार्क लडाकुहरूले शान्ति सम्झौता गर्ने हो भने पुराना कानुन, अदालत र न्यायाधीश नमान्ने र नयाँ सिर्जना गर्नुपर्छ भने । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रश्न कहिल्यै उठेको छैन । यो विषयमा नेपालमा भने धेरैको जिब्रोमा झुण्डिएको पाइन्छ । कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियालाई समर्थन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विना कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड उदाहरणीय भूमिका खेलेको छ ।
कोलम्बियामा संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रमाणीकरण मिसनले पूर्व लडाकुहरूको निरस्त्रीकरण, डिमोबिलाइजेशन र पुनः एकीकरणको अनुगमनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । साथै, शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले आर्थिक सहयोग, प्राविधिक विशेषज्ञता र कूटनीतिक सहयोग प्रदान गरेका छन् ।
क्षेत्रीय शक्तिहरू, विशेषगरी क्युबा र नर्वेले वार्ताको ग्यारेन्टरको रूपमा भूमिका खेले, जबकि भेनेजुएला र चिली जस्ता छिमेकी देशहरूले प्रक्रियाको वैधता र विश्वसनीयता बलियो बनाउन सघाए । शान्ति प्रक्रियाको गतिलाई दिगो बनाउन र उदीयमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समझदारी, एउटै बुझाइ र निरन्तर संलग्नता आवश्यक छ भन्ने कुरा कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाबाट सिक्न सकिने महत्वपूर्ण पाठ हो ।
निष्कर्ष
कोलम्बियाली शान्ति प्रक्रियाले आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने एउटा ऐतिहासिक प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी समूह फार्कसँगको सन् २०१६ को शान्ति सम्झौताले महत्वपूर्ण प्रगति ल्याएको भए पनि युद्धमा रमाउने समूहहरू, युद्धको वहानामा लागूऔषध कारोबार गर्न पल्केका तस्करहरू र युद्धमा फाइदा देख्ने राजनीतिक समूहहरूका कारणले दिगो शान्तितर्फको यात्रामा चुनौती खडा गरेका छन् ।
तथापि युद्ध र शान्तिमा शान्ति रोज्ने, शान्ति र न्यायमा पनि शान्ति रोज्ने कोलम्बियाको संस्कारले संसारका लागि शान्तिको पाठ सिकाउने प्रयत्न गरेको छ । सम्झौताको सफल कार्यान्वयनका लागि कोलम्बियाली सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निरन्तर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यही स्तरको प्रतिबद्धता नेपाल लगायत अरू शान्ति प्रक्रिया अवलम्बन गरेका मुलुकहरूले पनि सिक्न आवश्यक छ । यो भ्रमणको क्रममा हामीले सिकेको महत्वपूर्ण पाठ यही हो ।
द्वन्द्वका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने, सुरक्षा र न्याय सुनिश्चित गर्ने र मेलमिलापको प्रवर्धन यस निरन्तर यात्राका लागि अनिवार्य र आवश्यक कदमहरू हुन् । कोलम्बियामा शान्ति प्रक्रिया सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य मात्र होइन, अझ न्यायपूर्ण, समावेशी र शान्तिपूर्ण समाज निर्माण गर्ने परिवर्तनकारी प्रयास हो ।
कोलम्बियाको अनुभवबाट सिकेका पाठहरूले द्वन्द्वको सामना गरिरहेका नेपाल लगायत अन्य राष्ट्रहरूका लागि बहुमूल्य पाठ हुन सक्दछन् । संवाद, सम्झौता र शान्तिको अटुट प्रयासको महत्व प्रदर्शन गर्दछ । उनीहरूले अवलम्बन गरेको दण्डात्मक न्याय (पुनिटिभ जस्टिस) हैन, आजको आवश्यकता त पुनस्र्थापकीय न्याय (रेस्टोरेटिभ जस्टिस) हो भन्ने कुरालाई पुनस्र्थापित गरिदिएको छ ।
