जलवायु परिवर्तन अहिलेको अवस्थामा संसारले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीहरू मध्ये एक हो। औद्योगिकीकरणको चरम विस्तार, इन्धनको अत्यधिक प्रयोग र कृषि प्रणालीमा परिवर्तन जस्ता कारण पृथ्वीको तापक्रम हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै आएको छ। नासा अन्तर्गतको गोडार्ड इन्स्टिच्युट फर स्पेस स्टडिजका वैज्ञानिकहरूले गरिरहेको तापक्रम विश्लेषण अनुसार सन् १८८० देखि हालसम्म पृथ्वीको औसत विश्वव्यापी तापक्रम कम्तीमा १.१° सेल्सियस वृद्धि भएको छ। यो तापक्रम वृद्धि खासगरी सन् १९७५ पछि भएको हो, जसमा प्रति दशक लगभग ०.१५ देखि ०.२०° सेल्सियसको दरले तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ।
वैश्विक तापमान वृद्धिले विश्वव्यापी रूपमा प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै बाढी, खडेरी, समुद्रको स्तरमा वृद्धि, तापक्रममा असामान्य वृद्धि र हिउँ पग्लने समस्या गम्भीर बन्दै गइरहेको छ। यी समस्याहरूले विभिन्न समुदाय र देशहरूलाई ठूलो आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय चुनौती सामना गर्न बाध्य बनाएको छ।
यसर्थ यस संकटलाई सम्बोधन गर्नका लागि सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पर्यावरणीय र जलवायु संरक्षणका लागि एक महत्त्वपूर्ण समझदारी कायम गरेको थियो, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) भनिन्छ। यस समझदारीको एउटा महत्वपूर्ण पहल भनेको, विश्वभरिका देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न र त्यसबाट जोगिनका लागि नियमित रूपमा छलफल गर्नु पनि हो।
यसै उद्देश्यले यूएनएफसीसीसी अन्तर्गत वार्षिक सम्मेलनहरूको आयोजना गरिन्छ, जसलाई कन्फरेन्स अफ पार्टी (कोप) भनिन्छ। हरेक वर्ष जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन र हरित अर्थतन्त्रका रणनीतिहरूमा छलफल गर्न सयौं देशका प्रतिनिधिहरू यस सम्मेलनमा सहभागी हुन्छन्।
कोप सम्मेलनहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई अनुकूलन गर्न रणनीतिहरू निर्माण गर्ने र संसारभरिका देशहरूलाई हरित, दिगो र वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ लैजानेतर्फ सहकार्य गर्नु हो।
पहिलो कोप सम्मेलन सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनमा सम्पन्न भएको थियो। यस सम्मेलनमा १९७ सदस्य राष्ट्रहरूले सहभागिता जनाएका थिए। यसले विश्वभरिका राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तन विरुद्धको साझा सहकार्यका लागि एक महत्वपूर्ण मञ्च उपलब्ध गरायो। बर्लिनमा सम्पन्न यो सम्मेलनले भविष्यका कोप सम्मेलनहरूको आधारभूत संरचना तयार गर्यो, जहाँ जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा प्रभावकारी नीतिहरू लागू गर्ने सम्बन्धमा वार्ता भयो। त्यस ऐतिहासिक सम्मेलनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने रणनीति निर्माणमा विश्वव्यापी सहकार्यलाई महत्व दिएको थियो।
कोप सम्मेलनहरूमा कैयौं महत्वपूर्ण सम्झौता र प्रोटोकलहरू पारित भएका छन्। उदाहरणको लागि, सन् १९९७ मा सम्पन्न कोप थ्री (जापान) क्योटो प्रोटोकल पारित गरियो, जसले विकसित देशहरूलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन कानूनी रूपमा बाध्य बनायो। यस प्रोटोकलले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहिलो ठोस कदमका रूपमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको सहभागिता सहित कार्ययोजना लागू गर्यो।
त्यस्तै, सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न कोप-२१ ले पेरिस सम्झौताका रूपमा एक ऐतिहासिक सहमति कायम गर्यो, जसमा विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५° सेन्टिग्रेटभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लियो। यस सम्झौताले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट प्रभावित देशहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो।
यस्तै सन् २०२३ मा दुबईमा सम्पन्न कोप-२८ सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि र क्षतिको समाधानका लागि लस एण्ड ड्यामेज फण्ड स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण कार्यको पहल गर्यो। यो फण्डले जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका देशहरूलाई आर्थिक सहायता पुर्याउने उद्देश्य राख्छ। नेपालले यस कोषबाट हालसम्म लाभ भने लिन सकिरहेको छैन।
आजको समयमा कोप सम्मेलनहरूले जलवायु परिवर्तनको चुनौती समाधान गर्न ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। यसले विश्वभरिका राष्ट्रहरूलाई एकसाथ भेला गराएर जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्ययोजनामा एकताको सन्देश दिन्छ र साझा जिम्मेवारीको मञ्च प्रदान गर्छ। नेपाल जस्ता साना र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशहरूले कोप सम्मेलनहरूको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपेक्षा राख्दै आफ्ना मागहरू राख्न सक्छन्।
नेपालले सन् १९९५ मा पहिलो कोप सम्मेलनदेखि नै निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको छ। हरेक वर्ष कोप सम्मेलनमा नेपालबाट उच्च सरकारी अधिकारीहरू, वातावरणविद् र जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन्।
नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ, विशेषगरी हिमाली र पहाडी भूभागको देश भएकाले यहाँका समुदायले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू झन् झन् प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गरिरहेका छन्। हिउँ पग्लने दर बढ्दै जानु, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्नु, जलस्रोत घट्नु र कृषि उत्पादनमा गिरावट आउनु जस्ता समस्याले स्थानीय जनजीवनलाई गम्भीर असर पारिरहेको छ।
यस मञ्चमा अनुकूलन र लस एण्ड ड्यामेज कोषको सुनिश्चितता, प्राविधिक साझेदारी र हरित विकास रणनीतिहरूको लागि नेपालले अन्य समान चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ।
तर, नेपालले कोप सम्मेलनहरूमा यति लामो समयदेखिको सक्रिय उपस्थिति र प्रतिबद्धता देखाए तापनि प्रत्यक्ष रूपमा ठोस उपलब्धि हासिल गरेको भने देखिंदैन। कोप सम्मेलनहरूमा नेपालको सहभागिता देखावटी जस्तो भान हुने गरी मात्र भइरहेको छ। अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको आशामा रहेका विकासोन्मुख राष्ट्रहरू, विशेषगरी नेपाल, कोप सम्मेलनहरूबाट वित्तीय सहयोग र प्राविधिक सहायता अधिक रूपमा प्राप्त गर्नमा असफल देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो बलियो उपस्थिति त देखाएको छ तर प्रत्यक्ष लाभको हिसाबमा भने शून्यप्रायः देखिन्छ।
नेपालले यस वर्ष पनि कोप-२९ सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा भाग लिइरहेको छ। राष्ट्रपतिको अगुवाइमा लगभग तीन दर्जन सरकारी अधिकारीहरूको टोलीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छलफलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। यस टोलीमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने प्रतिनिधि र कूटनीतिककर्मीहरू रहेका छन्।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु न्याय र लस एण्ड ड्यामेज फण्डका लागि दबाब दिने रणनीति लिएको छ। हिमाली देश भएकाले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको सामना गर्न नेपालका मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने यस टोलीको लक्ष्य रहेको छ, तर यस सहभागिताबाट ठोस उपलब्धि हासिल हुनेमा भने अझै चुनौती बाँकी छ।
यस वर्ष नेपालले थप ठोस उपलब्धि हासिल गर्नेछ कि यो सहभागिता पनि कर्मकाण्डी रूपमा सीमित हुनेछ भन्ने सवाललाई कोप २९ मा नेपालको कूटनीतिक र नीतिगत प्रयासले जवाफ दिन सक्छ।
प्रत्येक वर्ष कोप सम्मेलनमा सहभागी हुने नेपाली सरकारी अधिकारीहरू र संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको भूमिका, उद्देश्य र क्षमतामा स्पष्टता नहुनु नेपालको लागि एउटा प्रमुख चुनौती बनिरहेको छ। सामान्यतया, नेपाली टोलीमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, प्राविधिक विशेषज्ञ र संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू समावेश हुन्छन्, तर यिनीहरूको बीचमा जिम्मेवारी र समन्वय स्पष्ट देखिंदैन।
यस मञ्चमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न र अनुकूलन तथा सहायताका लागि दबाब स्पष्ट रूपमा कसैले राखेको पाइँदैन। त्यसैगरी, प्रतिनिधिहरूको बीचमा जलवायु परिवर्तनका जटिल मुद्दाहरूको गहिरो समझदारी नहुनु र समन्वयको अभावले उनीहरूको भूमिका औपचारिकता पूर्तिमा मात्र सीमित रहेको छ।
आलोचकहरूको भनाइ मान्ने हो भने धेरैजसो नेपाली प्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ठोस मुद्दाहरू भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण, अनुभव र निजी लाभमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यो प्रवृत्तिले नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठ्न सकेको छैन, जसले नेपालको लागि उपलब्ध सहकार्यका अवसरहरू गुम्न गएको देखिन्छ।
अर्को समस्या भनेको, नेपालको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति र आवश्यकताबारे उचित तयारी र समन्वयको अभाव हो। सम्मेलन अघि पर्याप्त योजना र रणनीतिक छलफल नगर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्ने नेपालको प्रयास सधैं प्रभावहीन हुन्छ।
नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि र क्षतिका लागि विशेष वित्तीय सहायताको अपेक्षा गरे पनि, कार्यक्षमताको कमिले यो अपेक्षा अझै पनि अधुरो देखिन्छ। यस्तोमा, कोप जस्ता महत्वपूर्ण सम्मेलनमा नेपालका प्रतिनिधिहरूको भूमिकामा सुधार र तयारीमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ताकि जलवायु परिवर्तनको असरबाट पीडित समुदायको माग र अपेक्षाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढंगले राख्न सकियोस्।
कोप जस्ता विश्वव्यापी मञ्चहरूमा नेपालको हकहितलाई प्रवर्धन गर्ने मुख्य आवश्यकता जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको प्रत्यक्ष असरलाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्नु हो। नेपाल हिमाली क्षेत्रको देश भएकाले यहाँ जलवायु परिवर्तनको असर अत्यन्तै भयावह छ— हिउँ पग्लने दर बढ्दै जानु, बाढीपहिरोको जोखिम उच्च हुनु, कृषिमा असर पर्नु र जलस्रोतहरू घट्दै जानु जस्ता समस्याहरू प्रत्यक्ष देखिएका छन्। यसले नेपालको आवश्यकता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, प्राविधिक सहयोग र जलवायु वित्तीय सहायतामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नु हो।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा आवाज उठाउन र सहायता प्राप्त गर्न ठोस कार्ययोजना, तथ्यहरूमा आधारित प्रमाण र दिगो रणनीति तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो रणनीति प्रभावकारी कार्ययोजनाको रूपमा तयार गरी कोपमा राख्न सकेमा नेपालले अनुदान, प्राविधिक सहायता र वित्तीय स्रोतहरू जुटाउन सक्ने सम्भावना बढ्छ। तर, यस दिशामा नेपालले अझै पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणको विकास गरेको देखिंदैन।
वास्तविक रणनीति भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको जलवायु जोखिम र क्षतिको दायरा बुझाउने, नेपालले भोगिरहेको चुनौतीको सन्देश स्पष्ट रूपमा प्रवाह गर्ने र जोखिममा रहेका समुदायका लागि वित्तीय सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानदाताहरूको ध्यानाकर्षण गर्ने हो।
साथै, यस मञ्चमा अनुकूलन र लस एण्ड ड्यामेज कोषको सुनिश्चितता, प्राविधिक साझेदारी र हरित विकास रणनीतिहरूको लागि नेपालले अन्य समान चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ। तर, दिगो र स्पष्ट रणनीतिक ढाँचाको अभावले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिले हालसम्म अपेक्षाकृत सफलता भने पाउन सकिरहेको छैन।
सापकोटा वातावरण विज्ञ हुन् ।
