नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको एजेन्डा कमल थापादेखि राजेन्द्र हुँदै यतिखेर दुर्गा प्रसाईंमा आइपुगेको छ । नेपालमा २ सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र २०६३ सालमा समाप्त भई मुलुक गणतन्त्रमा परिणत भयो । राजा हटाउन विभिन्न दलले आफ्नो एजेन्डा रहेको बताउने गरेका छन् । तर, २०६३ सालको जनआन्दोलनमा गणतन्त्रको माग राखिएको थिएन । तानाशाही राजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध आन्दोलन छेडिएको थियो । राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने विषयलाई लिएर राजनीति गरिएको छ । पूर्वपञ्चहरूको भोट बैंक आफ्नो पक्षमा पार्ने र शासन सत्तामा पुग्ने माध्यमका रूपमा राजा फर्काउने एजेन्डा बनाइएको छ ।
लामो समयसम्म कमल थापाले राजा फर्काउने एजेन्डा बोके । पटकपटक सत्तामा पुगे । राप्रपाको केन्द्रीय सभापतिमा पराजय भोगेपश्चात् अब यस मुलुकमा राजतन्त्र नफर्किने उद्घोष गर्न पुगेका छन् । राप्रपाका वर्तमान सभापति राजेन्द्र लिङ्देनलगायत समग्र राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू राजतन्त्र फर्काउने एजेन्डामा राजनीति गर्दै छन् । राजतन्त्र पुनरबहाली गर्ने र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने भूमिकामा दुर्गा प्रसार्इं लागेका छन् । चर्को ब्याज दरका कारण ऋण तिर्न नसकी पीडामा रहेकाहरूलाई संलग्न गराई उनको अभियान मेचीबाट प्रारम्भ भई यसले निरन्तरता पाइराखेको छ । नेपालमा राजाको पक्षमा माहोल बन्दै गइराखेको देखिन्छ । के वास्तवमै राजतन्त्र फर्किने अवस्था छ ? राजतन्त्र समर्थकहरू बढ्दै जानुका कारणहरू केके हुन सक्छन् ? २०६३ सालमा राजतन्त्र किन समाप्त पारियो ? राजतन्त्रका ’boutमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो रहेको छ ? आदि विषयमा यस आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ ।
राजतन्त्र हट्नु कारणहरू
दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजाको सम्पूर्ण वंश विनाश भएकै दिनबाट मुलुकमा राजतन्त्र समाप्त हुने अवस्था बनेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाएर आफैं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्ने काम ज्ञानेन्द्रबाट भएको थियो । उनी आफैं सरकार प्रमुख बनेपश्चात केही गलत र रणनीतिविहीन निर्णयहरू लिन पुगे । सर्वप्रथम सार्कको शिखर सम्मेलनको आयोजना नेपालले गरिराखेको अवस्थामा चीनलाई त्यस संस्थामा पर्यवेक्षक राष्ट्रका रूपमा प्रस्ताव गर्न पुगे । अन्य सदस्य मुलुकहरूसँग यस सन्दर्भमा मतैक्यता नजनाई अपरिपक्व प्रस्ताव उनले गरेका थिए । यसबाट दुईवटा नतिजा देखियो । प्रस्ताव पारित हुन सकेन । सार्कको विधानमा कुनै पनि निर्णय गर्दा सर्वसम्मतिका आधारमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सार्कको शक्तिशाली राष्ट्र भारतलाई यो प्रस्ताव उपयुक्त लागेन । प्रस्ताव अलपत्र प¥यो । नेपालका राजा ज्ञानेन्द्रको कूटनीतिक कमजोरी देखियो । भारत नेपालको राजतन्त्रको खिलाफमा प्रस्तुत हुने वातावरण बन्यो । दोस्रो हो, नेपालका राजनीतिक दलहरूविरुद्ध ज्ञानेन्द्र खुलेर नै लागिपरे । नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर वन्दी बनाउने, द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीलाई शाही सेनामार्फत समाप्त गर्नेगरी अघिबढ्ने उनको योजना स्पष्ट भयो । यसमा ज्ञानेन्द्रले भ्रष्ट नै भए पनि जनताका प्रतिनिधि भनेकै लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता भएको यथार्थतालाई सहजै विस्मरण गर्न पुगे । आफ्नो सुरक्षाका लागि यी तीनवटै दलहरू एकै स्थानमा राजाका विरुद्ध उभिन पुगे । राजा ज्ञानेन्द्रले आफैं सर्वेसर्वा भएको, दलहरू जनताका नजरमा अस्वीकार्य बनिसकेका र आफैंलाई जनताको अपार समर्थन रहेको भ्रम पाल्न पुगे ।
लोकतन्त्रवादी निष्ठावान् राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूसमेत उनीबाट प्रताडित भए । राजदरबार खर्च २३ करोडबाट बढाएर ६२ करोड बनाए । मिडिया हाउसहरूमा सैन्य तैनाथ गरी सैनिकबाट सेन्सर भएका सामग्री मात्र प्रकाशन गर्न पाउने थिति बसाले । बिस्तारै राजा सबैतिरबाट तिरस्कृत हुने स्थिति बन्दै गयो । तीन दलहरू आफ्नो सुरक्षाका लागि नयाँदिल्लीमा जम्मा भई भारतको समन्वयमा १२ बुँदे समझदारी गरी राजतन्त्र समाप्त पार्ने निर्णय विदेशी भूमिमा लिन पुगे । नेपालमा २०६३-६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएपश्चात संसद्को पहिलो बैठकबाट मुलुक गणतन्त्रतात्मक बन्न पुग्यो । राजाबाट हटेपश्चात कमल थापा आफूप्रति निष्ठावान् नभएको निष्कर्षमा पुगी उनलाई अध्यक्षबाट हटाई राजेन्द्रलाई स्थापित गर्न ज्ञानेन्द्र लागिपरेको आलोचना भइराखेको छ ।
नेपालमा राजाको पक्षमा माहोल बन्दै गइराखेको देखिन्छ
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा समावेश भएपश्चात पूर्वराजा पुनः सशंकित हुन पुगे । बैंकबाट लिएको ब्याज मिनाहा गराउने, राजतन्त्रको पुनरबहाली गराउने र हिन्दू राष्ट्र कायम गराउने दुर्गा प्रसाईं अभियानमा गरिएको आमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरी पूर्वराजकुमार पारशसहित उपस्थिति दिई सन्देशसमेत दिन पुगे । सबै नेपालीको साझा संस्थाका रूपमा नेतृत्व दिनुपर्ने राजाले आफैंलाई कुनै एक समूहमा आबद्ध गराउँदा सचेत नेपालीहरू सशंकित हुनपुगेका छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थायित्व, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रिय एकताका प्रतीक बन्नुपर्ने राजा सबैको साझा संस्था हुनुपर्नेमा आशंकाका दृष्टिले हेर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
नेपालका राजाहरूबाट केही राम्रा काम भएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजाबाट हटेपछि मुलुकमै रहने निर्णय लिन पुगे । राजदरबारको सैन्य दस्ता मात्र नेपालका आन्दोलनकारी शक्तिका विरुद्ध २०६२÷६३ सालको आन्दोलनमा प्रयोग गरेको भए ठूलो दुर्घटना हुने निश्चित थियो । तर, सैन्य दस्ताको प्रयोग गर्न उनले चाहेनन् । उनी नागार्जुन र निर्मल निवासमा सीमित हुन पुगे । मुलुकको अवस्थाका ’boutमा सधैं चिन्तित बनेको प्रभाव जनतामा पर्दै गयो । नेपालका राजाहरूमा उल्लेख गर्नलायकहरूसमेत रहेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको निर्माण गरे । त्रिभुवनले भारतीय राजदूतावासमा शरण लिँदै मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याउन योगदान गरेका थिए । कुनै पनि शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययन नगरेका संसाररूपी विश्वविद्यालयका सफल स्नातकबाट सम्बोधित हुने राजा महेन्द्रले विकास निर्माणको खाका कोरे । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माण, पाँच विकास क्षेत्रको व्यवस्था, काठमाडौं–कोदारी राजमार्गको निर्माण, दक्षिण सिमानामा भूपू सैनिकहरूको वसोबास गराई सीमा सुरक्षाको व्यवस्था उनले गरेका धेरै असल कामहरूमध्येका केही उदाहरण हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
राज्यको प्रारम्भ हुँदैगर्दा सबैतिर प्रायः राजतन्त्रका आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने गथ्र्यो । २०औं शताब्दीको प्रारम्भमा युरोपभर (स्वीट्जरल्यान्डको, फ्रान्स र सन् मेरिनोबाहेक) सबै मुलुकमा राजाबाट शासन गरिएको थियो । २१औं शताब्दीमा समेत लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले राजतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक संस्थाका रूपमा ग्रहण गर्दै पैरवी गर्दै आएका छन् । वर्तमान समयमा विश्वमा ७५ प्रतिशत मुलुकहरू गणतन्त्रात्मक बनेका छन् । यसरी युरोपियनहरू राजतन्त्रको हिमायती किन बनेका छन् ? यस’boutमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ । राजतन्त्र सधैं नागरिकहरूको समर्थन आस्था र विश्वासमा मात्र अघिबढ्ने संस्थाका रूपमा अस्तित्वमा आउनुपर्छ ।
यसका केही उदाहरण छन् । सन् १९२० मा डेनमार्कमा इस्टरक्राइसिस घटनामा राजा क्रिस्चियाँ एक्सले प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गरे । जनताको ठूलो विरोधसहितको भव्य प्रदर्शन भएपछि राजाले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएका थिए । बेल्जियमका राजा लिओ पोल्द इल्सले दोस्रो युद्धपश्चात सरकारको निर्णयविपरीत परिचालित हुँदा ५ वर्षसम्म निर्वासित जीवन बिताउनुपरेको थियो । यसप्रकार राजाले सधैं जनताको समर्थनमा मात्र निरन्तरता पाउने र सरकार जनताले बनाउने हुँदा राजा सरकारका निर्णयविपरीत जानु भनेको जनताको अपमान गर्नु हो भन्ने स्पष्ट भएको छ । नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि जनइच्छानुसार संवैधानिक राजा बन्न स्वीकार गरेका थिए ।
राजाहरू भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । स्पेनका राजा जवान कार्लोसले सन् २०११ मा आफ्नो मुलुकमा तीव्र वेगको रेल सञ्चालन गर्न साउदी अरेबियासँग करार गर्दा सय मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेछन् । यस विषयले उग्र रूप लिँदै गर्दा सन् २०१४ मा गद्दी त्याग गरेका थिए । बेल्जियम र नेदरल्यान्डका राजकुमारहरू क्रमशः लाउरेन्ट र बर्न हार्ड द्वय भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा दण्डित हुनुपरेको इतिहास छ । राजतन्त्र कम खर्चिलो बनाउन यसको आकार सानो हुनुपर्ने मान्यता छ । नर्वेमा राजपरिवारको आकारलाई चार संख्यामा सीमित बनाइएको छ । राजा, रानी, राजकुमार र राजकुमारीलाई मात्र राजपरिवारका नाताले राज्यबाट मान्यता प्रदान गरिएको हो । स्वीडेनमा नातीनातिनालाई राजपरिवारको प्रोटोकलबाट त्यहाँका राजाले हटाएका थिए ।
राजाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सामान्य नागरिकको तुलनामा संकुचित हुनुपर्छ । विदेशीसँग विवाह गरेमा राजा हुनबाट वञ्चित गरिन्छ । यदि, यस प्रकारको विवाहले राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने देखिएमा त्यस मुलुकका गभर्नरको स्वीकृतिबाट मात्र विवाह गर्न पाइने व्यवस्थासमेत भएको पाइन्छ । जनताप्रति राजा जवाफदेही हुनुपर्छ । यसको अभाव हुँदा राजा हुन सक्दैनन् । निरपेक्ष लोकतन्त्रको विकास हुँदै गर्दा निरपेक्ष राजतन्त्रले विश्वबाटै बिदा पाउँदै छन् । प्रायः सबै राजा संवैधानिक वा आलंकारिक छन् । मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा राजतन्त्रको प्रभाव छ, तर अधुनिकीकरण र लोकतन्त्रका लागि योगदान गर्न नसक्नेहरूले आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । राजाहरू सुसंस्कारी र सुशिक्षित हुनु अत्यावश्यक छ ।
राजतन्त्र स्थापित भए पनि दलहरूसँग समन्वय गरेर समझदारीका आधारमा कार्य गर्न कठिन छ
राजाको छनोट गर्ने प्रचलनसमेत विविध प्रकारको पाइएको छ । प्रायः सबै राजा वंशाणुगत प्रकारले गद्दी आरोहण गर्छन् । मलेसियामा राष्ट्र प्रमुखको निर्वाचन हुन्छ । मलायाका राज्यहरूका शासकहरूले राजा छान्छन् । साउदी अरेबियामा राजपरिवारका सदस्यहरूको छलफलबाट राजा तोकिने चलन छ । स्पेन र डचमा राजाहरू एकै वंशकाबाट छानिने चलन छ । महिलालाई राजा बन्ने अवसर नदिने र निश्चित धर्मावलम्बीहरूलाई मात्र राजा बनाउने पनि परम्परा केही मुलुकमा छ । दक्षता, सच्चरित्रता, नैतिक स्तरका आधारमा राजाहरूको मूल्यांकन गरिन्छ । राजालाई राजनीतिबाट निरपेक्ष रूपमा अलग राखिन्छ । यसप्रकार विश्वभर राजतन्त्र भएका मुलुकहरूमा प्रायः संवैधानिक राजतन्त्रको अवस्था विद्यमान भए तापनि, सरकारी निर्णयमा सहभागिता दिन नपाउने व्यवस्था गरिरहँदासमेत राजालाई निश्चित अनुशासन र आचार संहिताको पालना गराउने प्रचलन छ ।
नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्बहालीको सम्भावना कति ?
नेपालमा पञ्चायती कालभर राजा निरपेक्ष रहे । २०४६ सालबाट संबैधानिक बनेका राजालाई पनि उन्नत मुलुकहरूमा जस्तो आचार संहितामा बाँधिनेगरी व्यवस्थापन गरिएन । राजावादीहरूले राजनीतिक दलहरूबाट भित्रिएको कुशासनका कारण राजतन्त्र अपरिहार्य भएको दाबी गरिराखेका छन् । तर, उनीहरू राजतन्त्रको एजेन्डा तय गरेर कस्तो प्रकारको ? कुन मूल्य मान्यता र अनुशासनमा बाँधिएका राजालाई स्थापित गर्न खोजिएको हो ? प्रस्ट छैनन् । गणतन्त्र जनताबाट अनुमोदित भएको छैन । धर्म निरपेक्षता युरोपियन युनियनको स्वार्थमा नेपालमा क्रिस्चियन धर्मको प्रभाव फैलाउने उद्देश्यले स्थापित गरिएको हो ।
नेपालमा दलहरूको कुशासन व्याप्त छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकास हुन नसक्दा लोकतन्त्रको हदैसम्मको दुरुपयोग भइराखेको उनीहरूको आरोप छ । राजा पूर्ण लोकतान्त्रिक र संवैधानिक हुनेमा प्रस्ट छन्, नेपालको राजतन्त्रका ’boutमा चर्चा गरिरहँदा उनीहरूको सोच पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नै राजगद्दी सुम्पने पक्षमा देखिएका छन् । मलेसियालगायत युरोपियन मुलुकहरूमा जस्तो राजाको निर्वाचन गर्ने, निश्चित आधारहरू बनाएर राजा तोक्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । राजावादीहरूले वंशाणुगत हिसाबले ज्ञानेन्द्रलाई स्वीकार गर्नुपर्नेगरी अघिबढेका छन् । उनीप्रति मुलुकका जनताहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया छ । यस अर्थमा नेपालमा प्रस्तावित राजा सबै नेपालीहरूका लागि स्वीकार्य हुने अवस्था छैन । राजा निश्चित समूहको कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा सबैका साझा र एकताका प्रतीक हुन सक्नेमा आलोचना भइराखेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक मूल प्रवाहमा रहेका राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रवादी रहेका र उनीहरूले राजतन्त्र अस्वीकार गर्ने अवस्था भएकाले यदि जनताकै बलमा राजतन्त्र स्थापित भए पनि राजालाई दलहरूसँग समन्वय गरेर समझदारीका आधारमा कार्य गर्न कठिन छ ।
राजावादी दलहरू राजतन्त्रप्रति इमानदार नभई सरकारमा जाने अवसरका लागि उद्यत रहेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरू दिनानुदिन जनताका आलोचनाका पात्र बन्दै गएको अवस्थामा सर्वसाधारण नेपालीहरू स्वतः राजतन्त्रको पक्षमा खडा हुने अवस्था बन्न सक्छ । गणतन्त्रका ’boutमा निर्णय लिँदा प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा गरिएको स्थितिमा यो जनताको निर्णय हुने थियो । अब राजतन्त्रका ’boutमा दबाब सिर्जना हँुदै गएको अवस्थामा जनमत लिएर मात्र यस विषयमा निर्णय लिनु नै सबैभन्दा उपर्युक्त कदम हुनेछ ।
(Visited 3 times, 1 visits today)
