काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा निकै चासोका साथ हेरिएको बीआरआई फ्रेमवर्कमा अन्ततः भाषामा केही परिमार्जन गरेर हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चारदिने भ्रमणका क्रममा सुरुमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता भए पनि बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको थियो । नेपाली पक्षबाट प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडा चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर छलफलपछि चिनियाँ पक्ष फ्रेमवर्कको नाम सच्चाएर हस्ताक्षर गर्न तयार भएको हो ।
चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको विकल्पमा नेपालले प्रस्तुत गरेको ‘फ्रेमवर्क अफ बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’मा हस्ताक्षर भएको हो । फ्रेमवर्कको भाषामा अनुदान (ग्रान्ट)को स्थानमा सहायता (एड) शब्द राखेर सहमति भएको छ । सुरुवातमा नेपाली पक्षले ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेसन मोडालिटी’ भन्ने शब्द सो फ्रेमवर्कको मस्यौदामा राखेको थियो । त्यसपछि चिनियाँ पक्षले ग्रान्ट शब्द हटाएर ‘असिन्टेन्ट फाइनासिङ मोडालिटी’ मात्रै राखेर मस्यौदा नेपाललाई फर्कायो । तर, अन्त्यमा नेपाली पक्षले ग्रान्ट वा असिन्टेन्ट भन्दा पनि ‘एड असिन्टेन्स फाइनासिङ’ राखेर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै चिनियाँ पक्ष सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार भएको हो ।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहदुर राई र चीनका तर्फबाट नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड विकास रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुसेले हस्ताक्षर गरेका छन् । यससँगै अब नेपालले चीनले अघि बढाएको र सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई आधिकारिक रूपमा अघि बढाउने पक्का भएको छ ।
सहायताअन्तर्गत चीनले विभिन्न देशलाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालले पनि पाउन सक्ने छलफलमा उल्लेख छ । नेपालले प्रस्ताव गरेका परियोजनामा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरामा अमरगढी सिटीहल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, झापाको दमकमा चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स रहेका छन् । झापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला हो भने डडेल्धुरा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला हो ।
नेपालले सन् २०१४ मा बीआरआईमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । १२ मे २०१७ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । बुधबार नेपाल र चीन सरकारबीच बीआरआई सहकार्यको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सन् २०१७ मा बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि चीनले नेपाललाई ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौता’मा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिँदै आएको थियो । तर, विविध कारण देखाउँदै नेपालले सम्झौता गर्न मानेको थिएन । पछिल्लो समय सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बनेपछि बीआरआई ‘ऋण’मा कि ‘अनुदान’मा भन्नेमा मतभिन्नता रहँदै आएको थियो ।
कांग्रेस स्पष्ट रूपमा बीआरआई अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीजस्तै पूर्ण अनुदानमा मात्रै लिने अडानमा थियो भने एमालेलगायत कम्युनिस्ट घटकहरू सहुलियतपूर्ण ऋण भए बीआरआई परियोजना लिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका थिए । पछिल्लो एक सातायता प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तय भएसँगै कांग्रेसकै मागअनुसार बीआरआई फ्रेमवर्क प्रस्ताव तयार भयो । चीनले प्रस्ताव गरेको ‘कार्यान्वयन योजना’ शीर्षकको साटो ‘सहकार्य फ्रेमवर्क’का नाममा सम्झौता गर्न तयार भएपछि सो प्रस्ताव चिनियाँ दूतावासमा बुझाइयो ।
नेपालले लगेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले चित्त नबुझाएपछि पछिल्लो २४ घण्टामा नेपाली पक्षले शब्द सच्चाएर पुनः प्रस्ताव पेस गरेपछि चिनियाँ पक्ष सो फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएको हो ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा धेरै उधारो आश्वासन
मंगलबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई बुँदामा बीआरआई उल्लेख छ । पहिलो बुँदामा दुई पक्ष आफ्नो विकास रणनीतिको तालमेललाई बलियो बनाउन ठोस तथा उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड सहयोगलाई अघि बढाउन सहमत भएको जनाइएको छ ।
अर्को बुँदामा दुवै पक्षले ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क र दुई सरकारबीच बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यको फ्रेमवर्क निर्माण गर्ने विषयमा जतिसक्दो चाँडो एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको उल्लेख छ ।
नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट भू–जडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, पावर ग्रीड र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता संयुक्त विज्ञप्तिमा गरिएको छ । ‘दुवै पक्ष दुई देशले संयुक्त रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम, परियोजना र गतिविधिको समापनका साथै हस्ताक्षर गरिएका सम्झौताहरू, सहमति भएका र गरिएका निर्णयहरूको समयमै र द्रुत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सहमत भए,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार, दुवै पक्ष चीनको सहयोगमा अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार र हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजनाको चौथो चरणलाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन, काठमाडौं चक्रपथ सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् । स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत गर्नेक्रममा दुवै पक्षले त्यहाँ रहेका अवरोध हटाउने र त्यसपछिको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सहमत भएका छन् ।
उत्तर–दक्षिण जोड्ने तीन करिडोर–कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली आर्थिक करिडोर आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन नेपाल र चीन सहमत भएका छन् । बन्दरगाहको विकासलाई सुदृढ गर्न, भन्सार निकासी र दुईतर्फी यात्राको सहजीकरण बढाउन, द्विपक्षीय आर्थिक र व्यापारिक सहयोग प्रवर्धन गर्न र सीमाक्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक विकासलाई बढावा दिन पनि नेपाल र चीन सहमत भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जिलोङ÷केरुङ–रसुवागढी बन्दरगाह, झाङ्मु–कोदारी बन्दरगाह, पुलान–यारी बन्दरगाह र लिजी–नेचुङ (कोरला, मुस्ताङ) बन्दरगाह सुचारु र व्यवस्थित सञ्चालनको दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन् । सन् २०२४ मा द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्धन गर्न र दुवै देशका सीमाका बासिन्दाको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन महŒवपूर्ण रहेका १४ परम्परागत नेपाल–चीन सीमा व्यापार नाका सञ्चालनमा आएकामा त्यसको स्वागत गरिएको छ ।
‘नेपाली पक्षले थप द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह खोल्ने सम्भावना’bout विचार गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चिनियाँ पक्षले मुस्ताङको कोरलामा चीनको सहयोगमा इनल्यान्ड क्लियरेन्स डिपो (आईसीडी) र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माणमा सहजीकरण गर्नेछ ।’ दुवै पक्षले जिलोङ-केरुङ–काठमाडौं क्रस–बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
चिनियाँ सहरहरू र पोखरा, लुम्बिनीजस्ता नेपाली सहरहरूबीच हवाई उडानहरू गर्न दुवै पक्षले हवाई उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ऊर्जा सहयोगलाई अझ बढाउन नेपाल र चीन सहमत भएका छन् । चीनको सहयोगमा जिलोङ-केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रसबोर्डर विद्युत् प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष तयार भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
दुवै पक्ष दुई देशका दूरसञ्चार अपरेटरहरूबीचको सहयोगलाई निरन्तरता दिन सहमत भएका छन् । सीमापार तारहरूको मर्मत र भूमिगत गर्न दुवै सहमत भएका छन् । नेपाली पक्षले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको थप विकास गर्न र झापाको दमक र डडेलधुराको अमरगढी सिटी हल कम्प्लेक्समा खेलकुद रंगशाला निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको थियो ।
साझा विकासलाई प्रवर्धन गर्न अर्थतन्त्र र व्यापार, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, लगानी, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, विपद् र गरिबी निवारणजस्ता क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोगलाई अझ मजबुत बनाउन नेपाल र चीन सहमत भएका छन् ।
चाइना–नेपाल औद्योगिक पार्कको परियोजना विकास सम्झौतामा जतिसक्दो चाँडो हस्ताक्षर गर्न, औद्योगिक पार्कको निर्माण र सञ्चालनको प्रारम्भिक सुरुवातलाई प्रवर्धन गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । दुवै पक्ष बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा चीनको सहयोगमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा परियोजनालाई गति दिन सहमत भएका छन् ।
क्यान्सर रोगीहरूको उपचारका लागि काठमाडौंको निजामती सेवा अस्पतालमा चिनियाँ सहयोगमा नयाँ प्रयोगशाला स्थापना गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका आयोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
दुवै पक्ष गरिबी निवारण, विकास, जीविकोपार्जन सुधार र ग्रामीण पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुँदै सहयोगलाई थप विस्तार गर्न तयार भएका छन् । दुवै पक्ष नेपाल–चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न र चीन र नेपालबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा भएको सम्झौतालाई चाँडै लागू गर्नका लागि काम गर्न सहमत भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा परेका १० परियोजनाहरू
१. टोखा–छहरे सुरुङमार्ग
२. हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना
३. किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल
४. जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग
५. डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल
६. जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन
७. मदन भण्डारी विश्वविद्यालय
८. काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम,
९. दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क
१०. झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स
(Visited 17 times, 1 visits today)