एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि सत्तामा फर्किंदैछन् । शक्ति सम्भ्रान्तहरूको वृत्तभित्र ‘सरकार आलोपालो’ को एकफन्को गोलचक्कर पूरा भएको छ । ठीक ३ वर्षअघि, २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको ‘परमादेश’ पछि ओली नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हन्तान्तरण गर्न बाध्य भएका थिए ।
त्यसअघि उनले सत्तामा टिकिराख्न गर्न सक्ने सबै गर्न हुने-नहुने उपाय गरेका थिए । देश नै एक ठूलो संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटको भुमरीमा फसे जस्तो भान भएको थियो । देउवाको प्रधानमन्त्रित्वलाई ओलीले ‘जनादेशका विरुद्ध परमादेशको सरकार’ भन्दै हियाउने, ओल्चिने र अपमान गर्ने गरेका थिए ।
यही घटनाक्रमको सेरोफेरोमा पाँचदलीय गठबन्धन बनेको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको ‘गठबन्धन’ र एमाले नेतृत्वको ‘तालमेल’ बीच प्रतिस्पर्धात्मक आम निर्वाचन भई ताजा जनादेश अभिव्यक्त भएको थियो । तर; लोकतन्त्र, संविधान, संविधानवाद, आवधिक निर्वाचन, जनादेश- यिनको मूल्य दल र नेताहरूको सत्ता स्वार्थ अगाडि कति नै हुन सक्छ ?
तिनै देउवाको सहमति र समर्थनमा असार २८ गते ओलीले प्रधानमन्त्री पद फेरि एकपटक दाबी र प्राप्त गरेका छन् । यो फन्कोको बीचमा तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पालो आएकै हो । प्रचण्डले दुई ठूला दलको बीच सकेसम्म खेलेर आफ्नो ‘भाग’ लिएकै हुन् ।
तर, अन्ततः संसदीय प्रणालीका मूल प्रतिस्पर्धी ठानिएका दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमाले नै ‘तेस्रो दलको चुरीफुरी’ समाप्त गर्ने र ‘प्रचण्डको सेखी झार्न’ संसद्को बाँकी कार्यकाल सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्न राजी भइदिए ।
शर्त अनुसार १५ महिनापछि एमाले अध्यक्ष ओलीले फेरि कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । सत्ता साझेदारी भनिने यो भागबन्डामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले धेरै चित्तदुखाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिन्न । जति नै ‘धोका र षड्यन्त्र भयो’ भने पनि संसद्को ६० महिने कार्यकालभित्रको १५ महिना अर्थात् आफ्नो हैसियत अनुसारको ‘भाग’ उनले पाइसकेका छन् ।
अक्सर यसलाई पटक-पटकको सरकार र गठबन्धन परिर्वतन, ‘अस्थिरता’ भन्ने गरिन्छ । तर, यो प्रक्रियाभित्र गज्जबको ‘राजनीतिक अस्थिरता’ छ । त्यो के भने- प्रधानमन्त्री पद दशक यता तीन जना, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच फन्फनी घुमिरहेको छ ।
गहिरिएर हेर्ने हो भने मूलतः यो व्यक्तिको परिवर्तन मात्र हो । सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि तीनवटै दल कुनै न कुनै रूपमा राज्य प्रक्रियाभित्र सहभागी छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको निवर्तमान सरकारमा एमाले र कांग्रेस आलोपालो दुवै सामेल थिए । यसले राज्यको चरित्र र सरकारको प्रवृत्तिमा कुनै भिन्नता आएको देखिन्न ।
देउवा, ओली र दाहाल पात्र फरक होलान्, दल फरक होलान्, तर यिनको प्रेम-घृणाको ‘म्युजिकल चेयर’ मा घुम्ने राज्यको चरित्र नागरिकका लागि किन र कसरी फरक हुन्छ ? कसैले उत्तर दिन सक्दैन ।
तसर्थ यसरी पनि तर्क गर्न सकिन्छ- योभन्दा गज्जब, रमाइलो र चाखलाग्दो ‘स्थिरता’ अरू के हुन्छ ? गठबन्धन वा सरकारको नेतृत्व जति पटक परिवर्तन भए पनि घोषित/अघोषित मिलेमतो, भागबन्डा र आलोपालोमा उनीहरू नै देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरूकै स्वार्थ, चाहना, नाटक, नौटंकी, खेल, तमासाको वरिपरि राज्य र राज्यको स्रोतसाधन छ, अनि केको अस्थिरता ?
अरू खै को आएको छ र ‘नयाँ’ र ‘परिवर्तन’ भन्ने ? रिले दौडमा एउटै टिमभित्र खेलाडीले एकअर्कालाई ‘टस’ दिने प्रक्रियालाई नयाँ, परिवर्तन वा अस्थिरता भन्न मिल्ला र ?
एमसीसीबारे एमालेको व्यवहार पनि दोहोरो थियो । ओली आफ्नै कार्यकालभित्र एमसीसी सम्झौता पारित गर्न चाहन्थे तर पारित गर्दा बखत एमालेले पक्षमा मतदान गरेन । आफैं संलग्न हुँदै आएको एमसीसीप्रतिको दायित्व पूरा नगरेर, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा ओली अविश्वसनीय देखिएका थिए
कांग्रेस सभापति देउवा २०५० दशकबाटै प्रधानमन्त्री हुन थालेका हुन् । पाँचपटक भइसके । छैटौं पटकको प्रतीक्षामा छन् । ओलीसँगको सहमति र सम्झौतामा कुनै धोकाबाजी नभए देउवाको छैटौं कार्यकाल निश्चित जस्तै भएको छ । तर, ज्योतिषवाणी सही सावित गर्न उनले अझै एकपटक प्रधानमन्त्री हुनुपर्नेछ । देउवाको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रित्व देशका लागि तीन दशक पुरानो हो, पात्र र प्रवृत्ति दुवै दृष्टिकोणले ।
दाहाल २०६० को दशकबाट प्रधानमन्त्री हुन सुरु गरे । उनले पनि ‘शानदार तेस्रो कार्यकाल’ पूरा गरेका छन् । अझै उनी सम्भावनाको वृत्तबाट बाहिर छैनन् । ओली-देउवा सहकार्यमा कुनै कारणले दरार आउने बित्तिकै उनको सम्भावनाको ढोका खुल्लै छ ।
ओली सबैभन्दा पछि २०७० को दशकबाट प्रधानमन्त्री हुन शुरू गरेका हुन् । उनको यो कार्यकाललाई कानुनतः ‘चौथो’ भन्नुपर्ने हुन्छ । किनकि २०७८ वैशाख ३० गतेको उनको नियुक्ति त्यस अघिको भन्दा फरक प्रकृतिको थियो ।
रमाइलो के थियो भने अघिल्लो संसद्को एउटै कार्यकालभित्र ओली संविधानको धारा- ७६-१, ७६-२ र ७६-३ को प्रधानमन्त्री भएका थिए । २०७४ को आम निर्वाचनपछि बाम गठबन्धनको सरकार थियो । नेकपा (नेकपा) एकता अवधिमा ७६-१ हैसियतको सरकार भयो । अनेक षड्यन्त्र, दाउपेच र छलछाम बीच उनी २०७८ वैशाख ३० देखि असार २८ सम्म धारा- ७६-३ को प्रधानमन्त्री भएका थिए । दाबी त उनले ७६-५ को पनि गरेका थिए । तर, दाबी नपुगेको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ओली सरकारकै सिफारिसमा दोस्रोपटक संसद् विघटन गर्न राजी भएकी थिइन् ।
यो कोणबाट हेर्ने हो भने ‘स्थिरता’ र ‘अस्थिरता’ को बहस निरर्थक लाग्दछ । यो बहसभन्दा बाहिर निस्केर देशको राजनीति ‘अल्पतन्त्रको दुश्चक्र’ भित्र छ भन्नु बढी सही हुन्छ । ‘देउवा-ओली-दाहाल त्रिकोण’ भन्न मिल्ने यो दुश्चक्र ‘बर्मुडा त्रिकोण’ भन्दा कम रहस्यमयी र जोखिमपूर्ण छैन । कसैलाई तीतो लागोस् वा मीठो देशको भविष्य भने यही त्रिकोणभित्र फसेको छ ।
देउवाको सहयोगमा दाहालबाट ओलीले सत्ता खोस्ने प्रक्रियाले राज्यको चरित्र, राजनीतिको प्रवृत्ति र सर्वसाधारणको जीवनमा कुनै तात्विक भिन्नता आउने अपेक्षा कसैले गरेको छैन । किनकि देउवा र दाहाल जस्तै ओली पनि कुनै नयाँ पात्र र प्रवृत्ति हैनन् । जनताले ‘भोगेकै इष्टः चिनेकै बिष्ट’ हुन् । उनको सोच, कार्यशैली र क्षमतास्तरको जनता भुक्तभोगी हुन् ।
ओलीको दोस्रो कार्यकाल सबैभन्दा लामो थियो । त्यसलाई ‘झण्डै दुईतिहाइको बाम गठबन्धन’ तथा नेकपा (नेकपा) कार्यकाल भन्ने गरिन्छ । ओलीले चौथोपटक सत्ता सम्हाल्दै गर्दा करिब साढे तीन वर्षको यो अवधि सबैका आँखामा झल्झल्ती सम्झना हुन्छ । उनले तिनै प्रवृत्ति दोहोर्याउलान् वा नदोहोर्याउलान् भन्ने चिन्ता, चासो र उत्सुकता पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्दछ ।
ओली शासनको कुरा गर्दा सजिलै स्मरण हुने पहिलो प्रवृत्ति-आशावादी विकास भाष्य र सपना देखाउने क्षमताका नाममा अविश्वसनीय, तथ्यहीन र आधारहीन उडन्ते योजना अघि सार्नु र गफ दिनु थियो । उनले घरघरमा ग्याँस पाइप पुर्याउनेदेखि, हिन्द र प्रशान्त महासागरमा पानीजहाज चलाउने, पाँच वर्षभित्रै केरुङ-काठमाडौं चिनियाँ चुच्चे रेल पोखरा र लुम्बिनी पुग्ने, मुस्ताङ जाने रुटको भव्य रेल्वे स्टेशन पर्वतको कुस्मामा बन्ने, काठमाडौंमा मोनो र मेट्रो रेल सेवा सञ्चालन हुने, ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुग्ने, प्रत्येक नागरिकलाई प्रति महिना १० हजार पकेट खर्च दिने जस्ता अनेक बोलेका थिए । हनुमाननगर-कलकत्ता पानीजहाजको त उनले दिन तोकेरै टिकट काटेका थिए । यसपटक उनले यस्तै योजनाको विकास भाष्य बेच्लान् कि वस्तुनिष्ठ हुने हुन् ?
ओली प्रवृत्तिको दोस्रो दुर्गुण आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन र समन्वयको अभाव थियो । यदि ओलीले यो काम राम्रोसँग गर्न सक्थे त नेकपा (नेकपा) शासनकाल आधुनिक नेपालको ‘स्वर्णकाल’ हुन सक्थ्यो । एमाले नेताहरूले दाबी गरे जस्तो ५० वर्ष त नभनौं तर केही चुनाव सजिलै नेकपाको बहुमत आउन सक्थ्यो । राजनीतिक दृष्टिकोणले त्यो धेरै ठूलो अवसर ओलीले गुमाएका हुन् । ओलीले मात्रै हैन, समग्र कम्युनिस्टहरूले नै गुमाएका हुन् ।
त्यतिखेर पनि उनले दाहालसँग आधाआधा कार्यकालको सम्झौता गरेर पालना गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यो सम्झौता कार्यान्वयन र नेकपा (नेकपा) को एकीकृत महाधिवेशन हुनसकेको थियो भने नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ उचाइ लिने निश्चित थियो । दाहालसँगका अन्तरविरोध मात्र हैन, ओलीले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँगका अन्तरविरोध समेत व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । अन्ततः माओवादी त छुट्टियो नै एमाले पनि पनि विभाजित भयो ।
आज ओलीले ‘देउवाको इमानमा कुनै शंका नभएको’ अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, उनी स्वयं ‘आफ्नो इमानमा आफैं’ कति विश्वस्त छन् ? यो प्रश्न बाँकी नै छ । के उनले १५ महिनापछि सजिलै सत्ता हस्तान्तरण गर्छन्, सत्ता साझेदारीभित्र सहज व्यवस्थापन गर्न सक्लान् ? यो प्रश्न जीवितै छ ।
सत्ता साझेदारीभित्रको मात्र हैन, राज्यका तह र राज्य संयन्त्रभित्रको आन्तरिक समन्वय र द्वन्द्व व्यवस्थापन क्षमता पनि शासन प्रशासनको प्रभावकारिताका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यो दृष्टिकोणबाट ओली प्रवृत्ति र क्षमतामाथि शंका र आलोचना गर्न सकिने थुप्रै ठाउँ छन् । संघीयताप्रति द्वेष भावनाको कारण प्रदेशहरूसँगको समन्वय राम्रो थिएन । प्रशासन भद्रगोल थियो ।
आज पनि संघीयतापछिको कर्मचारी व्यवस्थापन मिलिसकेको छैन । शासन प्रशासनका एमाले निकट कर्मचारी ट्रेड युनियनको दबाब कायमै रहनेछ । अझ त्यसमाथि कांग्रेस निकट कर्मचारी ट्रेड युनियनले समेत सौदाबाजी बढाउने छ ।
ओलीले प्रवृत्ति सच्याउन सके स्वयं उनी, उनको पार्टी, देश र जनतालाई फाइदा हुनेछ । ओली सच्चिन्छन् वा आफ्ना प्रवृत्ति हिजोको जस्तै दोहोर्याउँछन्, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय हो
ओली प्रवृत्तिको तेस्रो अहं गुण उनकै भाषामा ‘कुर्सी छोड्न परे कुर्सी नै भाँच्ने’ हो । उनले यसो भनेनन् मात्र गरे पनि । उनले दुईदुई पटक असंवैधानिक संसद् विघटन गरे, जस बापत आज पनि एमालेले कुनै आत्मालोचना, पश्चात्ताप गरेको छैन । असंवैधानिक संसद् विघटन ‘ठीक थियो’ भन्दै प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ ।
पहिलो पटकको संसद् विघटन एक संवैधानिक अस्पष्टताको ‘नियति’ पनि भन्न सकिएला तर दोस्रो पटकको संसद् विघटन सरासर ‘नियत’ थियो । उनी त्यो बेला सत्ताका लागि जुन कुनै स्तरमा ओर्लिन र संविधानको दुरुपयोग गर्न तयार थिए । यी विषयको प्रभाव आज धुमिल भएका होलान् तर अन्त्य भएका छैनन् ।
चौथो कुरा- यो तथ्य धेरैले बेवास्ता गर्न चाहन्छन् तर देशमा आर्थिक, वित्तीय तथा बजेटरी असन्तुलनको गहिरो विस्तार ओलीको दोस्रो कार्यकालमै शुरू भएको थियो । हुनत; उनको पहिलो कार्यकालमा पनि आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । तर, भारतको अघोषित नाकाबन्दी र महाभूकम्पले थिलथिलो पारेको अवस्थाका कारणले गर्दा त्यसका वस्तुगत कारण पनि थिए ।
ओलीको दोस्रो शासनकालमा देशको सार्वजनिक ऋण इतिहासमै सर्वाधिक धेरै र अस्वाभाविक ढंगले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब रहेको राज्यको ऋण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ३ गुणाले बढेर २० खर्ब १३ अर्ब पुगेको थियो । आज करिब २४ खर्ब पुगेको छ । वार्षिक बजेटको करिब १९ प्रतिशत सावाँ-ब्याजको भुक्तानीमै खर्च हुन थालेको छ ।
निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेको भुक्तानी समेत पाउन नसक्ने स्थिति छ । चालु र वित्तीय खर्चमै वार्षिक बजेट सबै सकिने र पूँजीगत खर्च न्यून हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
आज देशका साना तथा मझौला व्यवसाय लगभग चौपट अवस्थामा छन् । यसको प्रारम्भ पनि ओलीको दोस्रो कार्यकालबाट शुरू भएको थियो । हुनत यसका पनि केही वस्तुगत कारण थिए, जस्तो कि कोभिड-१९ महाव्याधि, लकडाउन, युक्रेन युद्धको प्रभाव र डिजिटल तथा अनलाइनतिर व्यावसायिक प्रवृत्तिको रूपान्तरण ।
तर, आजका आर्थिक, वित्तीय र बजेटरी चुनौतीलाई ओली नेतृत्वको सरकारले कसरी हल गर्न खोज्ने छ वा यसै तदर्थवादी तरिकाले चल्न दिने छ ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ ।
ओली प्रवृत्तिको पाँचौं गुण-निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि ‘भूराजनीतिक संकट’ मा खेल्ने देखिएको थियो । नेकपा (नेकपा) कालमा उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई धेरै ठूलो महत्व दिएका थिए । राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण भएको थियो ।
दुई देशका सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सहकार्य बाक्लो बनाउने प्रयास भएका थिए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पदाधिकारी नेपाल आएर ‘पार्टी प्रशिक्षण’ चलाउनेसम्मका गतिविधि देखिएका थिए । उनले चीनसँगको हुम्ला सीमा विवाद अस्वीकार गरेका थिए ।
आफ्नो सरकारलाई दिल्लीले बारम्बार हटाउन खोजेको भन्दै भारत विरोधमा आधारित ‘राष्ट्रवादको खेती’ गर्न खोजेका थिए । तर, कोरोना लकडाउन बीच मोदीका विशेष दूतका रूपमा आएका ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलसँगको वार्तापछि ओलीले आफ्नो रुख (झुकाउ) बदलेका थिए । ‘चुच्चे नक्शा’ छापिएका पाठ्यपुस्तकको वितरण समेत रोकेका थिए । गोयलसँगको वार्ताका अन्तरवस्तुलाई ओलीले सधैं गोप्य राख्न प्रयत्न गरे ।
एमसीसीबारे एमालेको व्यवहार पनि दोहोरो थियो । ओली आफ्नै कार्यकालभित्र एमसीसी सम्झौता पारित गर्न चाहन्थे तर पारित गर्दा बखत एमालेले पक्षमा मतदान गरेन । आफैं संलग्न हुँदै आएको एमसीसीप्रतिको दायित्व पूरा नगरेर, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा ओली अविश्वसनीय देखिएका थिए ।
बीआरआई सम्झौताबारे ओलीका अपेक्षा अधुरै रहे । उनले चिनियाँ चुच्चे रेलको भाषण गर्दै हिंड्ने एक मात्र आधार त्यही बीआरआई सम्झौता थियो । सन् २०१७ मा उनकै कार्यकालमा बीआरआई सम्झौता भयो । तर, ७ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन सम्झौता हुन नसकेर अलपत्र छ ।
ओलीको यो कार्यकालमा यी प्रवृत्ति के हुन्छन् ? उनले यी प्रवृत्ति सच्याउन सके स्वयं उनी, उनको पार्टी, देश र जनतालाई फाइदा हुनेछ । ओली सच्चिन्छन् वा आफ्ना प्रवृत्ति हिजोको जस्तै दोहोर्याउँछन्, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय हो ।
कदाचित् उनले यिनै प्रवृत्ति दोहोर्याए भने देशले थप दुःख पाउने, स्वयं उनको व्यक्तित्व र पार्टीलाई थप हानि हुने निश्चितप्रायः छ ।
