सदा झैं सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने, आयात प्रतिस्थापन र कृषि तथा खाद्य उद्यमलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने कुरा गरेको छ ।
अन्नपात, तरकारी, पशु तथा मत्स्य उत्पादनमा दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुने, पाँच वर्षमा फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने, स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएका वस्तुको उत्पादन बढाउने र निर्यात बढाउन तुलनात्मक लाभका उपज प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकको उपलब्धता र बाँझो जमिनमा खेतीपातीलाई प्राथमिकतामा राख्ने जस्ता कुरामा जोड दिने योजनाको प्रक्षेपण गरेको छ ।
यी सबै गर्न चाहिने लगानी भित्र्याउने लगानी सम्मेलनको असफलताको झोंक यो नीति तथा कार्यक्रममा ‘लगानी दशक’को रूपमा व्यक्त गरिएको छ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको मार्गचित्र बनाउने र कृषिमा ‘लगानी दशक’ को उद्घोष गरेर निजी क्षेत्रलाई ललिपप र विश्व वैश्विक ‘दलाल पूँजी’लाई स्वागत गरेको जनाउ दिएको छ । यो कृषि सपार्ने भन्दा दलाल पोस्ने अभिप्रायबाट ग्रसित छ ।
सँगै कृषि इकोसिस्टमको प्रणाली विकास गरिने अमूर्त उद्घोष गरेर अतिरञ्जना र आत्मरति प्रस्तुत गरिएको छ । कृषि प्रकृतिसम्मत घरपालुवा गरिएको प्रणाली हो भन्न समेत हिच्किचाएको यो सरकार जैविक कृषिको एउटा वाक्यांश राखेर पन्छिन खोजेको छ । यसका योजनाकार यो लघुताभासबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । ‘टालाटुली बटुली कति राम्रो पुतली’ मै रमाएका नीति–निर्माताको क्षमता र दूरदृष्टि यसमा पटाक्षेप भएको छ ।
भू–उपयोगको कानुनी व्यवस्था समेत हेक्का नराखेका योजनाकारले जग्गा दलालका मतियारले कृषि जमिनको सुरक्षा गर्ने नकच्चरो प्रस्ताव अघि सारेका छन् । जग्गा दलालका मतियार सावित भइसकेको सरकारको भू–उपयोगको योजना र कार्यक्रमको दुर्दशा कसबाट छिपेको छ र ? किसान पहिचान र वर्गीकरण गरी यसका आधारमा सेवा तथा सुविधा पुर्याउने हतियार विगत दशकदेखि भुत्ते भइसकेको कसले बिर्सेको होला ?
नीति तथा कार्यक्रममा सरकार, सहकारी र समुदायको सहकार्यमा जोड दिने कुरा गरिएको छ । नयाँ, पुराना पार्टी र तिनका नेताकै चलखेलमा बदनाम सहकारीको कृषि सपार्न गरिने सहकार्यको प्रस्तावमा कसको र कस्तो भरोसा होला ? कि सरकारले प्रस्ताव गरेको सहकारी अर्कै ग्रहबाट भित्र्याउने हो ? हैन भने यिनैको लुट र चरम शोषणको प्रतिबिम्ब बनेको सहकारी कसरी कृषि सपार्ने कर्ता होला ? यसको जवाफ त सत्ताधारी र विपक्षीका सहकारी दलालले देलान् नै !
यो सँगै, कृषि सपार्न चकलाबन्दी खेती विस्तार गर्ने, सिंचाइ उपलब्ध गराउने कुरा सदावहार कथ्य हुन् । यिनको कथ्य रचना किसान विस्थापित गरी कृषिमा दलाल भित्र्याउने पुरानै खेलका नयाँ नियम जस्तै हुन् ।
सतह सिंचाइ र भूमिगत जल उत्खनन् पाँच दशकदेखिका सुगारटाइ हुन् । केही आसेपासे र ठेकेदार पोस्ने परियोजना हुन् भन्न सरकारी तथ्याङ्क नै काफी छन् । स्थानीय बालीको तथ्याङ्क राख्ने प्रविधि हस्तान्तरणका लागि सीपमूलक तालिम र प्राविधिक सहयोग, कृषि बजारको पहुँच र विस्तारदेखि नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तार लगायत योजना नयाँ बोतलका पुराना रक्सीका उखान साबित गर्न पर्याप्त छ ।
कृषि पूर्वाधार र बजार, हरेक स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक, किसान सूचीकरण र स्थानीय तहको माग अनुसारको फलफूल तथा तरकारी विकास जोनिङ लगायतका प्रस्ताव धेरै अर्थमा बारम्बार असफल भएका कार्यक्रम हुन् जुन अझै पनि प्राथमिकताको सूचीमा देखिए । यस्ता असफल कार्यक्रमको प्रक्षेपण बारबार किन गरिन्छ ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ त सरकारले दिंदै नै गर्ला तर यो सबैले कृषि सपार्ने भन्दा झारा टार्नेमै जोडबल गरेको भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
विवादित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र रासायनिक मल कारखाना यो नीति तथा कार्यक्रममा परेको छैन । यो सकारात्मक स्वीकारोक्ति देखिएको छ । यसले परम्परागत सोचले अघि बढ्न नसकिने कुरा स्वीकार गरेको प्रतीत हुन्छ । तर यी बदनाम भएर लुकाउने प्रयास मात्र गरिएको हो भनेर बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । किनकि अहिले पनि अन्य असफल कार्यक्रम प्राथमिक सूचीमै रहेका छन् ।
उदाहरणका लागि, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम जीवितै छ र सँगै प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम थपिएको छ । किञ्चित सरम नमानी यस्तो आलंकारिक नामकरण गरी नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गर्नु भनेको यो पदको गरिमा घटाउने र गणतन्त्रको मर्मको उपहास गर्ने उद्दण्डता मात्र हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि, समग्र नीति तथा कार्यक्रमको चित्रमा कृषिलाई आँखा चिम्म गरेर हात्ती छामे जस्तो एकाङ्गी ढाँचामा विचार गर्दा यी कुरा उपयुक्त नै लाग्न सक्छन् तर यो प्रस्ताव कृषि बिगार्ने यथास्थितिकै प्रस्तावको निरन्तरता हो । यस्ता छेउ न टुप्पाको सोच कसरी लागू हुन्छन् ? यसको प्रतिफल के आउँछ ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर पख्नोस्, यसको असली कुरूपता त यसपछि आउने बाँडचुँडको बजेटमा झनै स्पष्ट हुनेछ ।
समग्रमा, सरकारको यो नीति र कार्यक्रमले कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको देखाउन खोजे पनि निहित स्वार्थका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कृषि क्षेत्र तहसनहस बनाउन नै उद्यत छ । यसअघिका कृषि विकासका नीति तथा कार्यक्रम, कार्यान्वयनमा संस्थागत असफलताको समीक्षा नगरी नयाँ शब्दजालको सदाबहार खेती गरेर यो प्रस्ताव सर्वकालीन औपचारिकतामा सीमित गरिएको छ ।
अधिकांश प्रस्ताव पैसा भए कृषि उन्नत भइहाल्ने मनोरोगको शिकार भएको देखिन्छ । पैसाले मात्र खेती हुने भए अहिले पैसा फलाउन उद्यत सबै दलाल अर्थतन्त्रका मतियार यसैको खेती गर्ने थिए । तर विगतका अनुभवले पैसाले मात्र कृषि उन्नति नहुने बरु यो बिचौलियाका हातमा पुगेर सधैंका लागि पलायन हुने तितो अनुभव छ ।
आरोप जस्तो सुनिए पनि, यसो भन्न यस नीति तथा कार्यक्रममा यथेष्ट प्रमाण छन् । यो नीति तथा कार्यक्रमले आजको नेपालको कृषिको सन्दर्भ, समस्या, चुनौती र सुधारका लागि उपयुक्त प्रस्तावमा प्रष्ट ढाँचा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । सरकारले ल्याएका सुधारात्मक देखिने प्रस्ताव पनि उधारो बाचामा मात्र सीमित छन् । खासगरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने कृषिको मार्गचित्र र प्रस्तावित कृषि इकोसिस्टम ढाँचा विकास गर्ने कार्ययोजना अमूर्त छ ।
मुलुकको संकटग्रस्त कृषि क्षेत्रका मुख्य समस्याहरू खासगरी, किसान पलायन, माटो तथा पानी पुनर्भरण र पुनः उत्पादन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सवाललाई सम्बोधन गर्न त परै जाओस् यो नीति तथा कार्यक्रम यी समस्यालाई आत्मसात् समेत गर्न सकेको छैन । यी सवाल सम्बोधन गर्न कुनै हिसाबले उन्मुख नहुनुले अहिलेकै कृषिलाई टालटुल पार्ने तथा यसलाई थप निर्यातमुखी र व्यापारिक बनाउने कुरामा नै जोडबल गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । यो कृषि कर्मका नाममा पैसा फलाउने वैश्विक दलालको पक्षपोषण गर्ने निहित स्वार्थमा सरकार डुबेको भन्नुपर्ने हुन्छ ।
यी सबै केलाउँदा नीति तथा कार्यक्रमले कृषि सपार्ने खासै नयाँ प्रस्ताव गरेको छैन । यसले कृषि सपारेर हाम्रो उन्नत भविष्य बनाउने आश पालेका लाखौं किसानलाई सदा झैं निराशा बाहेक केही दिंदैन । हामी अरू एक वर्ष खेर फाल्ने शर्तमा पर्खिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।
हुनत यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव भएकोले संसद्मा यसबारे थप चिन्तन–मनन् होला भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । मूल रूपमा, अहिलेकै असफल कृषिको निरन्तरताको प्रस्ताव आउनुले खेतीपातीको प्रयोजनमै स्पष्टता नभएको यो सरकारको कृषि क्षेत्रको समग्र उन्नतिको आधार खोज्ने भन्दा झारा टार्ने मनोवृत्ति देखिन्छ । सरकार टिकाउने लालची स्वभावले ग्रस्त नयाँ–पुराना भ्रष्टबाट योभन्दा अरू अपेक्षा नै मूर्खतापूर्ण हुनेछ । समग्रमा एकाध प्रस्तावमा कृषि बिग्रेको र किसान पलायन भएको यथार्थ स्वीकार गरिएको भए पनि यो समग्रमा सदाबहार ढोंग भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।
खानाका लागि खेतीपातीका आधारभूत सवाल बेवास्ता गरेर गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाले हाम्रो कृषि उन्नतिको ढोका खोल्न सघाउँदैन । पलायन हुँदै गएको कृषि क्षेत्रलाई उत्थान गर्ने दीर्घकालीन सोच यो नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतिमा कतै देखिंदैन । कृषि दशक र कृषि इकोसिस्टम प्रणाली विकास गर्ने कुरा गरेर सरकार दाता रिझाउन सफल भएको आत्मरतिमा रमाउँदै आफैंलाई आश्वस्त पारेको भान हुन्छ । यो सरकारको लघुताभास मात्र हो ।
समग्र प्रस्तावमा मूलतः हरित क्रान्ति कृषिका मापदण्डमा आधारित नेपालको खेती प्रणाली नै समस्याको मूल कारक भएको तथ्यलाई आत्मसात् गरी यसको विकल्प खोज्नुपर्ने यथार्थबाट भागेको छ । हाम्रो परिवेशमा अनुपयुक्त यूरोप केन्द्रित हरित कृषि क्रान्ति हाम्रो कृषि क्षेत्रमा थपेका चुनौतीको सामना गर्नेबारे यो नीति तथा कार्यक्रमले कुनै चासो देखाएको छैन बरु घुमाउरो पारामा त्यसैको पदचाप पछ्याएको छ ।
यसको सीधा अर्थ के हो भने एकीकृत कृषि ऐन बनाएर कृषि सपार्ने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने सरकार संविधानप्रदत्त नागरिकको खाद्य अधिकारको अपमान गर्न कटिबद्ध छ । सँगै यसले जलवायुको जोखिम बढेको र खाद्य प्रणाली आयातित भएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग यथार्थ नदेखेको स्वाङ गरिरहेको छ ।
अन्त्यमा, यी सबै तथ्यको यथार्थपरक आकलन विनै हचुवाका भरमा बनाइने नीति, बजेट र कार्यक्रम विगतमा जस्तै बालुवामा पानी हालेसरह हुँदैन भन्ने के छ ? तसर्थ हाम्रो सन्दर्भमा खेतीपातीको मुख्य प्रयोजन र प्राथमिकता के हुन् ? खेतीपातीका हाम्रा विगतका असफलताको प्राथमिक कारण के के हुन् ?
निरन्तर ओरालो लागेको कृषि सपार्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोण, संयन्त्र र संक्रमणकालीन मार्गचित्र र कार्यनीति के के हुन् ? यिनको सम्बोधनको पहल गर्ने मुख्य जिम्मेवार नेतृत्व को हो ? जस्ता सवालको सम्बोधन गर्ने स्पष्ट आधार नखोजी परम्परा धान्ने नीति र कार्यक्रमका सनातनी बिरालो बाँध्ने कर्म हुन् र यस्ता नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको संकटग्रस्त कृषि फेरिंदैन । चेतना भया !