कृषि क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्ने गरिन्छ । मुलुकको कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या यही क्षेत्रमा निर्भर रहनु र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत कृषि क्षेत्रको हिस्सा अग्रस्थानमा हुनुले यसको महत्वलाई सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले बनाउने हरेक योजना तथा कार्यक्रमहरूमा समेत कृषिलाई प्राथमिकताका साथ आगाडि सारिएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अघि सारिएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमध्ये अग्रस्थानमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणलाई उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा आवधिक योजनाको सुरुवातदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू निर्माण गरेको पाइन्छ । विशेषगरी, पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरिएको थियो । लामो समयदेखि मुलुकका राष्ट्रिय योजना तथा नीतिहरू तर्जुमा गर्दा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको भनिए पनि यसबाट मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको अवस्था छैन ।
कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन यस क्षेत्रमा गरिने लगानीको आकारले निर्धारण गर्छ । यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि पर्याप्त लगानी हुनु जरुरी देखिन्छ । किसानहरूको आम्दानी एवं बचत गर्ने क्षमता नहुँदा उनीहरूबाट ठूलो लगानीको आशा गर्न सकिने अवस्था छैन । बीउबिजन, मल, पशुपंक्षी, कृषिऔजार आदि खरिददेखि कृषिजन्य वस्तुहरूको बजारीकरणसम्म लाग्ने खर्च धान्नसमेत उनीहरूलाई मुस्किल देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निजी तथा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता यस क्षेत्रमा समेत परेको देखिन्छ । तथापि, अन्य क्षेत्रमा जस्तो तत्काल ठूलो प्रतिफल हुने सुनिश्चितता नदेखेका कारण निजी लगानीकर्ताहरू यस क्षेत्रमा आकर्षित भएको देखिँदैन ।
यसै कुरालाई मनन् गर्दै मुलुकका निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि न्यूनतम सीमा कायम गरेर निर्देशन दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७९–८० मा भएको विपन्न वर्ग तथा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जासम्बन्धी व्यवस्थानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस क्षेत्रमा समेत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअन्तर्गत २०८४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ । २०८१ असार मसान्तसम्ममा भने ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था आएपछि सुरुका वर्षहरूमा यस क्षेत्रमा केही मात्रामा लगानी बढेको देखिन्छ । विगत ५ वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढेको देखिएको छ । यस क्षेत्रमा आव २०७५–७६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १ खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह भएको थियो । जुन आव २०७४–७५ को तुलनामा ४२ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी थियो ।
कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि यसलाई ‘सुरक्षित क्षेत्र’का रूपमा परिचित गराउनुपर्ने आवश्यकता छ
यसपछि आव २०७६–७७ सम्म यो रकम १६ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुग्यो । यसैगरी, आव २०७७–७८ मा ४३ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब २४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ, आव २०७८–७९ मा ९ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ३८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र आव २०७८–७९ मा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आव २०८०–८१ सम्म आइपुग्दा यो रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सुरुका वर्षहरूमा खरायो गतिमा बढेको कृषि कर्जा प्रवाह पछिल्ला वर्षहरूमा भने कछुवा गतिमा अगाडि बढेको देखिएको छ ।
रकमका दृष्टिकोणले लगानी बढेको देखिए पनि बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको अनुपातमा भने कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । गत आवसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट निजी क्षेत्रमा ५० खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये कृषि क्षेत्रमा ४ खर्ब १८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी भएको छ । जुन कुल कर्जाको करिब ८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यसैगरी, अघिल्लो आवको तुलनामा गत आव कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसबाट बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कृषि क्षेत्रप्रतिको आकर्षण घट्न थालेको संकेत गर्छ ।
वाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूबाहेक लघुवित्तहरूबाट समेत कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकनुसार २०७९ पुस मसान्तसम्म ‘घ’ वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू ६४ वटा रहेका छन् भने तिनका शाखा संख्या ५ हजार १ सय ५१ पुगेका छन् । तुलनात्मक रूपमा कर्जा लिन सहज हुने भएकाले बढी ब्याजदर र कम सहुलियत हुँदासमेत किसानहरू यसप्रति आकर्षित छन् । थोक कर्जा प्रवाहबाहेकका लघुवित्तहरूले २०७६ असारसम्म लगानीमा रहेको १ सय ९८ अर्ब ४० करोड कर्जामध्ये ४७ दशमलव ३ प्रतिशत अर्थात् ९३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा रहेको जनाएका थिए । यसपछि तथ्यांक अद्यावधिक भएको देखिँदैन । यसैगरी, हजारौं सहकारीबाट पनि कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । तथापि, पछिल्लो समय मुलुकका लघुवित्त तथा सहकारीहरूमा असहज स्थिति देखिएका कारण धेरै किसान मर्कामा परेका छन् । लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूबाट पाउँदै आएको सहज एवं सरल कर्जा प्राप्त गर्नबाट किसानहरू वञ्चित भएको गुनासो आउने गरेको देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रतर्फ कर्जा बढाउन सरकारले ब्याज अनुदान दिने नीतिसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । विभिन्न समयमा परिमार्जित हुँदै हाल सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । तेस्रोपटक संशोधित यस कार्यविधिनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीपालनलगायत १० वटा क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा कर्जा दिने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जाको ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० असारसम्ममा बैंकहरूबाट १ लाख ४५ हजार जना ग्राहकले १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जा लिएका थिए । तथापि, पछिल्लो समय सरकारले ब्याज अनुदानबापतको रकम समयमै भुक्तानी नदिएको गुनासो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेका छन् । यसैकारण बेलाबखत यसको निरन्तरतामा समेत बाधा पुगेको देखिएको छ । यसैगरी, यसको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विशेषगरी, यस्ता कर्जाहरूबाट वास्तविक किसान र लक्षित समूहले लाभ उठाउन नसकेको र गैरकिसान लाभान्वित भएको गुनासो सुनिने गरेको छ । कृषि कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन मौजुदा सहुलियतपूर्ण कर्जा नीति तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । यसका लागि सर्वप्रथम वास्तविक र सहुलियत कर्जा आवश्यक पर्ने किसानको पहिचान गर्नुपर्ने जरुरी छ । आर्थिक स्तर, जग्गाको स्वामित्व, उत्पादन क्षमतालगायतका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी लक्षित वर्गको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान वैज्ञानिक छ
सरकारले हरेक वर्ष कृषिमा लगानी बढ्दै गएको दाबी गरे पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसको योगदान भने क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । एक दशकअघिसम्म देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा करिब ४० प्रतिशतसम्म योगदान रहेको कृषि क्षेत्र अहिले खुम्चिएर करिब २४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको अर्थ मुलुकमा अन्य क्षेत्रहरू हावी बन्दै गएको पुष्टि गर्छ । करिब दुई तिहाइ जनसंख्या आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा एक तिहाइ पनि योगदान दिन नसक्नुले यस क्षेत्रमा समस्याहरू जीवितै छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रका प्रमुख समस्यामा लगानीको कमी पनि एक हो । यस समस्याको समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस क्षेत्रप्रति आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गरी कर्जास्वरूप लगानी गर्ने हुँदा ग्राहक तथा परियोजनाको समग्र जोखिम विश्लेषणपश्चात प्रवाह गरिने कर्जाको असुलीको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । कृषि कर्जाको हकमा पनि यो नियम लागू हुन्छ ।
मुलुकका अधिकांश कृषियोग्य भूमि मनसुनमा निर्भर छन् । कहिले कम वर्षा भएर खडेरीको मारमा पर्नुपर्छ भने कहिले अधिक वर्षाले बाढी पहिरोको चपेटा सहनुपर्छ । समस्या जलसँग मात्र छैन, अर्को महत्वपूर्ण खेतीबाली लगाउने समयमा आवश्यक पर्ने मलसमेत पर्याप्त उपलब्ध हुँदैन । यसबाहेक बेलाबखत देखिने महामारी, रोग–व्याधी, कीरा फट्यांग्रा आदिले पार्ने क्षतिको समेत सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी अभाव र समस्यासँग जुध्दै उत्पादन गरिएका अन्नबाली तथा फलफूल उठाउने समयमा समेत मूल्य निर्धारण, बजारीकरण, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाजस्ता समस्याले दुःख दिने गरेका छन् । यसैले, यस क्षेत्रमा बढी जोखिम देखिन्छ । यस अवस्थामा गरिब किसान बैंकको नजरमा उच्च जोखिमको वर्गीकरणमा पर्न सक्नेछन् र कर्जाको पहुँचबाट ओझेलमा पर्नसक्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा कृषिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कृषि बिमा कार्यक्रमलाई पनि साथसाथै लाने प्रयास गरिएको छ । यसका वाबजुद उनीहरूले अपेक्षित लाभ उठाउन सकेका छैनन् । यसैले, कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि यसलाई सुरक्षित क्षेत्रका रूपमा परिचित गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसैकारण सर्वप्रथम कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उत्पादनदेखि उत्पादकत्वसम्म, व्यवसायीकरणदेखि बजारीकरणसम्म, आधुनिकीकरणदेखि आयआर्जनसम्मका समस्याहरूको समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
(Visited 9 times, 1 visits today)
