९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका उम्दा व्यवस्थापक हुन् । जुनबेला ‘लोडसेडिङ’ नेपालीको दुर्भाग्य थियो र यसबाट मुक्ति असम्भव जस्तै लाग्थ्यो, त्यसबेला उनले देशबाट त्यसलाई पूर्णरूपमा हटाए ।
त्यसपछि नै हो, नेपालीले उनलाई ‘उज्यालो युगका प्रतीक’ का रूपमा मान्न थालेको । आज पनि मानिसहरू बिजुली गयो भने ‘कुलमान गयो’ भन्ने विम्ब प्रयोग गर्छन् । यद्यपि, लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा तत्कालीन सरकार र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको समेत ठूलो योगदान छ ।
नेपाल–भारत ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनेपछि चाहिएजति विद्युत् भारतबाट आयात गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार भएका कारण नेपालमा विद्युत् कटौती बन्द भएको हो ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्न निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि उनले मिडियाबाट पनि पर्याप्त प्रशंसा पाए । उद्योगी–व्यवसायीले त आफ्ना कार्यक्रममा कुलमान घिसिङ उपस्थिति हुँदा दिपावली गर्ने गरेका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी पुग्दा सहभागीले उभिएरै सम्मान समेत जताउँथे ।
२०७९ सालको चुनाव यता भने घिसिङको छवि व्यावसायिक मात्रै रहेन, बिस्तारै उनी राजनीतिक पोस्टरका रूपमा समेत प्रयोग हुन थाले । खासगरी माओवादी पार्टीले २०७९ को चुनावमा घिसिङको फोटो राखेर आफ्नो प्रचार सामग्री नै बनाएको थियो ।
एउटा सार्वजनिक संस्थानको प्रमुखको फोटो राखेर प्रचार सामग्री बनाउनु निर्वाचन आचार संहिता विपरीत थियो । आचार संहिता आकर्षित भएसँगै त्यसलाई सामाजिक सञ्जालहरूबाट हटाइयो । तर घिसिङको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षी भने हटेन ।
त्यसयता उनका गतिविधि व्यवस्थापकीय भन्दा ज्यादा रणनीतिक देखिन थालेका छन् । यसरी बिस्तारै उनका गतिविधि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखसँगै राजनीतिक पार्टीको नेताका रूपमा समेत प्रकट हुने गरेको प्राधिकरणकै एक पूर्ववरिष्ठ अधिकारी बताउँछन् ।
हुन पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पछिल्लो समय ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विवादलाई प्राधिकरण र सरकारको हितमा दिगो समाधान खोज्नेभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न र आफू आबद्ध पार्टीको हितमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका पछिल्ला उदाहरणहरूले प्रष्ट गर्छन् ।
पहिलो, सरकार कामचलाउ भइसकेपछि उद्योगको लाइन काट्ने काम । १७ असार २०८१ मा तत्कालीन सत्ता साझेदार एमाले–कांग्रेसबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भयो ।
१९ असारमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २८ असारमा विश्वासको मत लिन संसदमा पत्राचार गरिसकेका थिए । प्रचण्ड सरकार ढलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा घिसिङले २५ र २६ असारमा ६ वटा उद्योगको लाइन काटे ।
‘त्यसअघि उद्योगको लाइन काट्ने कि नकाट्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग समन्वय हुन्थ्यो, त्यसपटक त्यो केही भएन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले त्यसबेला भनेका थिए, ‘उहाँ प्रधानमन्त्रीसँग समन्वयमा काम गर्नुहुन्छ, उतै गर्नुभयो कि ?’
त्यतिमात्र होइन, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद ५८ उद्योगसँग भए पनि ६ वटा उद्योगको छानीछानी लाइन काट्नु पनि प्रतिशोधपूर्ण भएको आरोप निजी क्षेत्रको थियो ।
नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ४ साउनमा ऊर्जामन्त्री, सचिव लगायत राखेर सोही दिन उद्योगहरूमा लाइन जोडिदिन निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम सोही दिन ऊर्जामन्त्री नेतृत्वमा विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो । तर, मन्त्रिपरिषद्को लिखित निर्देशन बेगर लाइन जोड्न नसकिने भन्दै घिसिङले केही निर्णय हुन दिएनन् । त्यसपछि ६ साउनमा विद्युत् नियमन आयोगले विवाद चलिरहेका बेला प्राधिकरणले लाइन काट्न नमिल्ने भन्दै तत्काल जोडिदिन लिखित निर्देशन दियो ।
आफ्नो प्रत्यक्ष नियामकको निर्देशन पनि उनले अवज्ञा गरे र ८ गतेको सञ्चालक समिति बैठकबाट कुनै निर्णय हुन दिएनन् । तर, यसबारे निर्णय नगरे तत्कालै बर्खास्त गर्न सक्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि ८ गते मात्रै प्राधिकरण बोर्डले अघिल्लै दिनको मितिमा लाइन जोडिदिने निर्णय गर्यो र लाइन जोडियो ।
दोस्रो, पछिल्लोपटक विद्युत् प्राधिकरणले २४ असोज २०८१ मा विभिन्न ४९ उद्योगका नाममा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै ८ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न र त्यसो नगरे कानुन बमोजिम हुने सूचना जारी गर्यो ।
तर, २०७५ सालदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा पटक–पटक उद्योगको लाइन काटिएको छ, समाधान भएको छैन र अब पनि त्यस बाटोबाट समाधान हुँदैन भन्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
विवादको दिगो समाधान खोजिनुपर्छ । लाइन काटेर मात्रै समस्या समाधान हुने होइन भनेर प्रधानमन्त्री स्वयं र ऊर्जामन्त्रीले समेत भन्ने गरेका छन् ।
प्राधिकरणले दिएको अन्तिम म्यादको दिन प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बोर्ड बैठक नै डाकेर अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको अवस्थामा अहिले उद्योगहरूको लाइन काट्दा त्यसले थप समस्या ल्याउने भन्दै तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरूसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्ने प्रयास गर्ने आश्वासन मन्त्रीलाई दिए तर उद्योगीलाई बोलाएर बक्यौता तिर्न र नतिरे लाइन काटिदिने धम्की दिए ।
त्यतिमात्र होइन, बिहीबार बिहान उनले मन्त्री खड्कालाई भनेका थिए, ‘लाइन नकाट्ने हो भने प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरिदिनुपर्छ ।’
फेरि, साँझ उनले मन्त्रीलाई अर्कै कुरा भने, ‘लाइन नकाट्ने हो भने क्याबिनेटको निर्णय चाहिन्छ । यसरी आफ्नै विभागीय मन्त्रीमाथि दिनभर ‘ट्रायल’ गरेर उनले राति लाइन काटिदिए ।
यसमा अन्तर्निहित सवाल के हो भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जोडेका र कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ रहेका बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगले प्रयोगका आधारमा बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसमा कुनै ‘यदि’ र ‘तर’ भन्ने हुन्न ।
यसपटक पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रमाण जुटाएर बक्यौता भुक्तानी गर्न कुनै पहल गरेका छैनन् । उल्टो आफनो समर्थन रहेको पार्टीलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले लाइन काट्ने कदम उठाएको देखिन्छ ।
सरकारले दिगो समाधान खोज्न भन्दाभन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने निर्णय गर्नु र त्यसको सेरोफेरो पारेर माओवादी पार्टीले काठमाडौं उपत्यकामा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राख्नु संयोग मात्रै नहुन सक्छ ।
‘यो विवाद बढ्दै जाँदा सरकारले कुलमान हटाउन सक्ने र जनस्तरमा विरोध हुने हुँदा त्यसको लाभ पार्टीले लिन पाउँछ भन्ने रणनीतिक हिसाबले अहिले लाइन काट्ने काम भएको हो,’ पछिल्लो राजनीति बुझेका एक नेताको भनाइमा ‘घिसिङलाई बक्यौता उठाउनु छैन, उनी आफ्नो छवि प्रयोग गरेर आफू र पार्टीलाई राजनीतिक लाभ दिलाउन लागेका छन् ।’
कार्यकारी निर्देशक घिसिङको माओवादी नेतृत्वसँग राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको तथ्य लुकेको छैन । एक वरिष्ठ माओवादी नेताका अनुसार २०७९ को चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ बाट कुलमानलाई टिकट दिने निश्चित जस्तै थियो । त्यसबेला माओवादी र कांग्रेस गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका थिए ।
त्यसबेला कुलमानलाई काठमाडौं–३ मा चुनाव उठाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सकारात्मक थिए । तर, ती माओवादी नेताका अनुसार कुलमानले सांसद पदमा मात्रै चित्त नबुझाएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेन ।
‘विद्युत् लाइन काटेर महसुल उठाउने प्राधिकरणको नियमित प्रक्रिया हो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सन्दर्भमा छानबिन आयोग बनेर उसले प्रतिवेदन समेत दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पटक–पटक निर्णय गरेको छ । तर, यसको दिगो समाधान खोज्नुभन्दा पनि लाइन काटेर उनी यो मामिलालाई राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
दोस्रो कार्यकालको तीन वर्ष बिताइसकेका कुलमान अब केही महिना पदमा रहन्छन् । त्यसैले २०७९ सालमा पूरा हुन नसकेको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा आगामी चुनावमा पूरा गर्ने ध्याउन्न उनको हुन सक्छ । ती नेताका भनाइमा ‘उनी अवकाशपछि राजनीतिमा जान चाहन्छन र अहिले व्यक्तिगत लोकप्रियताका लागि महसुल विवादलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।’
विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूको विवाद विक्रेता र खरिदकर्ताबीचको हो । विक्रेताले ‘मैले यो गुणस्तरको यति परिमाणको सामान बेचेँ, पैसा ले भन्छ । खरिदकर्ता भने तिमीले भनेको परिमाण अनुरूप सामानको भुक्तानी गरिसकेको छु । बाँकी भए प्रमाण देऊ, म तिर्न तयार छु भन्छ ।’
यस्तो अवस्थामा प्रमाण दिनुपर्ने दायित्व प्राधिकरणकै हुन्छ । त्यतिले विवाद समाधान भएन भने त्यसलाई हेरिदिने विद्युत् नियमन आयोग छ, उसले निर्णय गरिदिन सक्छ ।
समस्या समाधानमा इमानदार हुने हो भने त्यसका लागि यी दुई संरचनाभन्दा माथि कहीँ जानै पर्दैन । तर, अहिले यो मामिला जसरी अघि बढ्दैछ त्यसले समाधान गर्ने होइन, राजनीतिकरण गर्न मात्रै सघाइरहेको छ ।
सरकार पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यो मामिला स्पष्ट रूपमा राजनीतिकरण गरेको निष्कर्षमा पुगेको छ । सरकारले निर्देशन विपरीत घिसिङले आफूखुसी उद्योगीको लाइन काटेपछि उनले यो विषयलाई राजनीतिकरण गरेको निष्कर्षमा पुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले बताए ।
‘हिजोसम्म मैले घिसिङजीलाई सँगै लिएर हिँडिरहेको छु, बोर्ड बैठकमा र बिहीबार साँझ भएको भेटघाटमा पनि समस्या समाधानका लागि पहल गरौं, लाइन नकाटौं भन्ने सल्लाह भएको हो,’ ऊर्जामन्त्री खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, मसँग सोध्दै नसोधी लाइन काट्नुभयो भन्ने मैले मिडियाहरूबाट थाहा पाएँ, अब स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छु उहाँले यस विषयलाई राजनीतिकरण गर्नुभएको छ, तर कसका लागि किन गर्नुभएको छ, बुझ्न पाएको छैन ।’
