११ पुस, काठमाडौं । जीवनको पाँच दशक लामो समय खर्चिएको पार्टी नेकपा एमालेबाट भीम रावल निष्कासित भएका छन् ।
बुधबार मूख्यालय च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पार्टी सदस्यबाटै निष्कासित गरेकाले ६९ वर्षीय रावल अहिले पार्टीविहीन अवस्थामा छन् । आफूलाई पार्टी निकाला गर्ने निर्णयलाई रावलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरकुंश, स्वेच्छाचारी र तानाशाही निर्णय भनेका छन् ।
‘… मलाई पार्टी सदस्यबाट हटाउने केपी ओलीको निर्णय सत्ता उन्मादमा गरिएको निरंकुश, स्वेच्छाचारी र तानाशाही निर्णय हो’, रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्ना कुरा बाहिर ल्याएका छन् ।
सचिवालय बैठकमार्फत् पार्टी निष्कासनको निर्णय भएपनि रावलले ओलीप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन् । उनको बुझाइ छ, एमालेको भन्दा पनि यो निर्णय ओलीको हो ।
तथ्यहरूले पनि रावलको निष्कर्षलाई बल पुग्ने देखिन्छ । बुधबारकै सचिवालय बैठकमा समेत केही पदाधिकारीले रावललाई निष्कासन अनि विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेनालाई ६ महिना निलम्बन गर्ने निर्णयप्रति बिमति जनाएका थिए ।
उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे र सचिव गोकर्ण विष्टले रावललाई निस्कासन गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
‘पार्टी निर्माणमा हामी सबैको उस्तै योगदान छ, भीम रावलले अहिले जे भनिरहे पनि उहाँको पनि एमाले बनाउनु भूमिका छ, त्यसैले निस्कासनसम्म पुग्नु हुन्न भन्ने कुरा उहाँहरुले राख्नुभएको थियो’, बैठक स्रोतले भन्यो ।
तर पार्टीलाई अनुशासनमा राख्न पनि निस्कासन गर्नुपर्ने अडान ओलीले लिए, र रावल निष्कासित भए ।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकको निर्णय सुनाउँदै दशौं महाधिवेशन यता भएका गतिविधिका आधारमा भीम रावललाई निष्कासन गर्नु परेको बताएका थिए ।
‘कमरेड भीम रावल महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवार हुनुभयो, उपाध्यक्षका निम्ति आग्रह गरिएको कुरालाई मान्नुभएन,’ ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यमा पनि नआउनु भएपछि हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अनुसार सल्लाहकारमा रहनुभयो । त्यो सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नुभएन ।’
सधैंजसो एउटै कित्तामा रहे
ओलीसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा भएको दशौं महाधिवेशन यताका घटनालाई देखाएर रावल पार्टीबाट निष्कासित भए पनि यसको जग अलिक पुरानो छ ।
जानकारहरूका अनुसार २०७४ सालको चुनावपछि ओली र रावलको सम्बन्धमा समस्या देखिन थालेको हो । त्यसअघि भने ओली र रावल सधैं एउटै कित्तामा उभिँदै आएका नेता हुन् ।
पञ्चायतविरुद्ध जेल बस्दा नै एकअर्कालाई चिनेका/भेटेका ओली र रावल पार्टी जीवनका हरेक उतारचढाबमा सँगै देखिएका थिए ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका रावल र झापा विद्रोहबाट आएका ओलीको सत्ता यात्रा पनि सँगै भएको थियो । ०५१ सालको अल्पमतको एमाले सरकारमा ओली गृह र रावल पर्यटन राज्यमन्त्री थिए ।
त्यसपछि मन्त्री दोहोरिँदै ओली चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने रावल पनि पटकपटक मन्त्री भए । २०७४ साल अगाडि पार्टीभित्रको समीकरणमा ओली र रावल एउटै कित्तामा उभिएर मन्त्री भएका थिए ।
‘राष्ट्रवाद’को चर्को कुरा गर्नेमा पनि एउटै कित्तामा देखिने ओली र रावल पार्टीको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरूमा पनि सँगै उभिएका थिए ।
जस्तो कि एमाले पार्टी जीवनकै ठूलो संकट मानिएको महाकाली सन्धीमा ओलीकै कित्तामा थिए, रावल पनि ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रका नेताहरू प्रेमसिंह धामी, भीमबहादुर कडायत, महेश्वर पाठक, हिक्मत शाही लगायत महाकाली सन्धीको विपक्षमा उभिएका थिए ।
यी नेताहरूभन्दा फरक कित्तामा रावल उभिएका थिए । माधव नेपाल र केपी ओलीले महाकाली सन्धीले ठीक भनेपछि रावलले पनि त्यही लाइन लिएका थिए ।
महाकाली सन्धिपछिका अरु राजनीतिक निर्णयहरूमा पनि ओली र रावलको फरक दृष्टिकोण छैन । सुदूरपश्चिम क्षेत्रका एमाले नेताहरू त रावलको प्रवृत्तिलाई ओलीसँगै तुलना गर्छन् । ‘सुदूरपश्चिममा भीम रावल भनेको केन्द्रका ओली जस्तै हुन् भन्ने बुझाई अहिले पनि छ,’ एमालेका एक नेता भन्छन् ।
२०६५ सालको आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार भएर ओली र रावलले चुनाव लडे । झलनाथ खनालसँग प्यानल बनाएर चुनाव लड्दा ओलीले रावललाई उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका थिए ।
तर ओली र रावल दुवै हारे । ओलीले ७९६ मत पाउँदा खनालले ९१३ मत पाएर अध्यक्ष जिते । महासचिव पनि खनाल प्यानलबाट ईश्वर पोखरेलले जिते ।
यद्यपि पदाधिकारीमा ओली प्यानलबाट पनि प्रतिनिधित्व भयो । अशोक राई र विद्या भण्डारीले ओली प्यानलबाट उपाध्यक्ष जिते । तेस्रो उपाध्यक्ष भने खनाल प्यानलका वामदेव गौतम निर्वाचित भए ।
यो महाधिवेशनमा ओलीसँगै हारेको प्रसंग रावलले सन्दर्भ पर्दा अहिले पनि सम्झने गरेका छन् । उपाध्यक्ष हारेपछि रावल गृहमन्त्री भए ।
२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र रावल गृहमन्त्री थिए । यो सरकारलाई बलियो साथ दिने र अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई अप्ठ्यारो पार्ने सन्दर्भमा पनि ओली–रावल एउटै कित्तामा उभिन्थे ।
संविधानको अन्तर्वस्तु र माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि ओली र रावलबीच दूरी थिएन । दुवै माओवादीविरुद्ध चर्को कुरा गर्ने र ‘राष्ट्रवाद’लाई केन्द्रमा राखेर संविधानका अन्तर्वस्तुमा अडान लिन्थे ।
स्वभाव मिल्ने भएकाले पनि ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि रावललाई ओलीले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री बनाए ।
जबकी २०७१ सालमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाटै ओली र माधव नेपालबीच सम्बन्ध बिग्रिसकेको थियो । वामदेव र ईश्वर पोखरेल सहित नेताहरुलाई आफ्नो समूहमा ल्याएर ओलीले माधवलाई अध्यक्षमा हराएका थिए ।
माधवको प्यानलबाट रावलले उपाध्यक्ष जितेका थिए । फरक प्यानलबाट उपाध्यक्ष जितेका रावललाई ओलीले उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।
‘कतिपय एजेण्डा मिल्थ्यो होला, तर त्यसबेला ओलीले भीम रावललाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनुमा व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि थियो,’ ओली–रावलको सम्बन्धबारे जानकार एक नेता भन्छन् ।
त्यसबेला रावलले आफू निकटकाहरूलाई अध्यक्ष भनेकै पार्टी हुन् भन्ने तर्क गर्थे । ‘सुदूरपश्चिममा माधव नेपाल पक्षकालाई केपी ओलीले अन्याय गरेको छ भन्ने गुनासो गर्दा भीम रावलले गाली गर्नुहुन्थ्यो । नेतृत्व भनेकै पार्टी हुन् भन्नु हुन्थ्यो’, सुदूरपश्चिमका एक नेता भन्छन् ।
२०७४ सालको चुनावपछि भने ओली र रावलबीच खटपट देखिन थाल्यो । ती नेताका अनुसार, भीम रावल छोडेर केपी ओलीले बिना मगरलाई मन्त्री बनाएपछि समस्या आउन थालेको हो ।
२०७४ सालको चुनावमा सुदूरपश्चिमको दुई सिट (शेरबहादुर देउवा र रेशम चौधरी) बाहेक सबै क्षेत्र वाम गठबन्धनले जितेको थियो । यसको स्वभाविक हकदार भीम रावलले आफूलाई ठान्थे ।
‘सुदूरपश्चिममा शेरबहादुर देउवापछिको राष्ट्रिय उचाई भीम रावलकै छ । तर सरकारमा लैजाने कुरा भएन’, ती नेताले थपे ।
जसको असर तत्कालीन नेकपाभित्र खटपट हुँदा देखियो । एमसीसीको चर्को आलोचक भएर रावलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीविरुद्ध सार्वजनिक दबाब सिर्जना गरे । यो दबाव अभियानमा प्रचण्ड र माधवहरुको फरक कित्ता थियो ।
अन्ततः नेकपाको एकता भंग भयो, एमाले र माओवादी पुनर्स्थापित भए । पुनर्स्थापित एमाले जोगाउन भने रावल सक्रिय भए । १० बुँदे सहमति गरेर ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ता एकीकृत समाजवादी जानबाट रोके ।
तर १० बुँदे सहमति बमोजिम ओलीले सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज नदिएको भन्दै रावलले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाउन थाले ।
माओवादीसँग एकता हुनुअघि र नेकपा बनेपछि पनि रावल सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज थिए । तर नेकपा फुटेको अवधिमा लेखराज भट्टलाई ओलीले इन्चार्ज बनाएका थिए ।
१० बुँदे सहमतिपछि पनि भट्टले नै इन्चार्जमा निरन्तरता पाउँदा रावल एमालेको गतिविधिमा निर्विवाद सहभागी हुने वातावरण बनेन ।
यही असन्तुष्टिकैबीच दशौं महाधिवेशनमा ओलीसँगै अध्यक्ष पदमा रावलले प्रतिस्पर्धा गरे । यसपछि रावलप्रति ओली निषेधकै नीतिमा उत्रिए । २०७९ को चुनावमा टिकट खोसे, रावलको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक ध्यानै दिएनन् ।
बरू पार्टी निर्णयविरुद्ध लागेको आरोप लगाएर निस्कासनको निर्णय भएको छ । यो उमेरबाट पार्टी निकालामा परेका रावलले भने आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी खोल्न तयारी थालेका छन् ।
