१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सालबसाली सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा सम्भवतः सधैं एउटै विषय दोहोरिन्छन् । यसको एक ज्वलन्त उदाहरण ‘बन्द भएका सरकारी उद्योग तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने’ भन्ने घोषणा हो ।
यो कार्यक्रम घोषणा वर्षौंदेखि यसरी नै दोहोरिरहेको छ । यो कार्यक्रम न कार्यान्वयनमा आउँछ, न यसले नीति निर्माण तह वा सर्वसाधारणको ध्यान आकर्षित गर्छ ।
यी र यस्ता सयौँ ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रमको वर्षेनि हुने निरन्तर घोषणाले नीति तथा कार्यक्रम ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने’ लोकोक्तिसँग ठ्याक्कै मेल खाने गरेको भान हुन्छ ।
‘सरकारले कुनै मौलिक कार्यक्रम तयार पार्न नसक्नु तथा भिजन बनाउन नसक्दा वर्षौंदेखि नीति तथा कार्यक्रममा यस्तै विषयले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ,’ एक अर्थविद्ले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यही कारण नीति तथा कार्यक्रम सधैं एउटै फर्म्याटको हुने गरेको हो ।’
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएयता संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त सभामा उपस्थित भएर राष्ट्रपतिले डेढदेखि दुई घण्टा अनवरत नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै आएका छन् ।
मंगलबार पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व समकक्षीहरू जस्तै एउटै कुर्सीमा १ घण्टा ५६ मिनेट बसेर ५५ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे ।
खासमा, नीति तथा कार्यक्रम नयाँ आर्थिक वर्षका लागि तयार हुने बजेटको ऐना हो । यसैको सेरोफेरोमा रहेर सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयार पार्ने गर्छ ।
यसको अर्थ, मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रमका घोषणा तथा कार्यक्रम अधिकांशजसो आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समेटिनेछन् ।
आज सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आगामी बजेट पनि विगत वर्षका झैं पपुलिस्ट नै बन्नेमा शंका नगर्दा हुन्छ ।
यो नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम एउटा यस्तै पपुलिस्ट कार्यक्रमका रूपमा देखिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम भनेर घोषणा गर्नासाथ संसद्मा हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो । यसले के देखिन्छ भने कुनै नौलो कार्यक्रम घोषणा गर्दा सांसदहरूबीच नै हाँसोको फोहोरा छुट्नु भनेको त्यस्तो कार्यक्रम पपुलिस्ट हो भन्नेमा दुई मत रहेन ।
यी र यस्तै पपुलिस्ट कार्यक्रम समेटेर सरकारले तयार पारेको आगामी आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरे ।
तर, साविकका छायाकपी जस्तै लाग्ने नीति र हरेक वर्ष दोहोरिने कार्यक्रमले सरकारका घोषणा औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिदिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनको अंशदेखि नै साविककै शब्दमा अल्झिएको यो दस्तावेजमा समावेश हरेकजसो नीति तथा कार्यक्रम चालु आवको नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खान्छ । यसो हुनुको मतलब सरकारले अघिल्लो वर्ष घोषणा गरेका कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनलाई राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक, रूपान्तरणकारी र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सञ्चालनमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको सरकारले सार्वजनिक ऋणलाई आयोजनागत रूपमा विनियोजन गर्ने भनेको थियो । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा पुनः सार्वजनिक ऋणको विवेकपूर्ण छनोट गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने बताएको छ ।
आन्तरिक ऋण उपयोग पूँजी निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्रमा मात्र गणना गर्ने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने विषयलाई पुनः दोहोर्याइएको छ ।
वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने भनी चालु आवमा घोषणा गरिएको नीतिलाई आगामी आवमा समेत केही भाषा परिमार्जन गरी दोहोर्याइएको छ ।
‘वन, खानी र खनिजजन्य स्रोत संरक्षण र समुचित उपयोग हुने गरी विकास निर्माणका लागि आवश्यक खनिज पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने छ,’ आगामी आवको नीतिमा छ ।
काठमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा चालु आवकै कार्यक्रममा उल्लेख थियो । यसलाई आगामी आवमा समेत दोहोर्याइएको छ । ‘वनको उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने छ,’ चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो ।
यसलाई आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वन पैदावरको उत्पादन व्यवस्थित गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थान गरिने छ ।’
भूमिसम्बन्धी आधारभूत सेवालाई स्थानीय तहबाटै दिने घोषणा चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । यसलाई आगामी आवमा समेत हुबहु सारिएको छ ।
चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा पुनः सञ्चालन घोषणा गरिएका हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन घोषणा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख छ ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा छ, ‘निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायत बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिने छ ।’
गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको थियो । यसलाई आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएको छ ।
त्यस्तै चलचित्र पर्यटन विकास गर्ने भनी यस वर्ष घोषणा गरेको सरकारले अहिले पनि सोही कार्यक्रम दोहोर्याएको छ ।
नेपाली वायुसेवाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तार गर्ने नीतिलाई यस वर्षसमेत सोही भाषामा दोहोर्याइएको छ ।
सडक, यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना बनाउने घोषणा चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको थियो ।
हुबहु घोषणा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएको छ । द्रुतमार्ग निर्माण २०८३ सालभित्र सम्पन्न गर्ने विषयलाई दुवै नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा भने आगामी आवका लागि आयोजनाको नामै तोकेर निर्माण अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । साथै, जडित लक्ष्यसमेत ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने घोषणा गरिएको छ । जुन चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थिएन ।
यस वर्ष सरकारले विशेष महत्वसहित समेटेका विषय भने सूचना प्रविधि देखिएको छ । यो क्षेत्रबाट मात्र ५ हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका र हरेक प्रदेशमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेसन बनाउने भनेको सरकारले रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा यसलाई विकास गर्ने भनेको छ । महिला सबलीकरणका लागि प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका नाममा यस वर्ष सरकारले नयाँ नारा दिएको छ ।
अन्य विषय भने चालु आवकै दोहोर्याइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा करियर काउन्सिलिङ थाल्ने विषयलाई यस वर्ष सरकारले नयाँ कार्यक्रमका रूपमा ल्याएको छ । विद्यालयमा ‘साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने’ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसमेत नयाँ ल्याइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा चालु आवकै धेरै घोषणा पूरा भएका छैनन् । सरकारले आगामी आवलाई समेत नयाँ विषय खोज्न सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुरक्षा निकाय, न्याय, श्रम, युवा, खेलकुद, चलचित्र, प्राकृतिक विपत्तिसँग लड्न पूर्वतयारी र क्षति न्यूनीकरणका विषयमा समेत सरकारले नयाँ योजना खोज्न सकेको देखिँदैन । परम्परागत नीतिलाई निरन्तरताका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
चालु आवमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको सहकारी समस्या समाधान गर्ने विषयले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । चालु आवको नीति तथा कार्याक्रममा सरकारले सहकारी नीति परिमार्जन गर्ने, सहकारी संस्थाको अनुगमन र निरीक्षण प्रभावकारी बनाउने, सहकारी संस्था एकीकरण, बचत तथा लगानीको सदुपयोग र सुरक्षा गर्ने जस्ता घोषणा गरेको थियो ।
सहकारी समस्याका कारण अवरुद्ध संसद्मा प्रतिपक्षले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिए पनि त्यसमाथिको छलफल कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्योल छ । सहकारी समस्याका सन्दर्भमा चालु आवमा पनि सरकारले गत वर्षकै नीति र कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सहकारी नीति परिमार्जन, सहकारी संस्थाको सघन नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न विशिष्टिकृत संस्था स्थापना जस्ता विषयलाई निरन्तरता दिएको छ ।
यस्तै बचत तथा लगानी सुरक्षाको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।
चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा नै भएको सहकारी संस्था एकीकरण पुनः दोहोरिएको छ । ‘बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकापसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिने छ,’ आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
सहकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
लघुवित्त समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था थयो भने सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत उक्त सुविधा दिइरहेको छ । सरकारले कार्यान्वयनमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
न्यून आय भएका वर्ग समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गराउन सहजीकरण गर्ने घोषणा चालु आवको मौद्रिक नीतिमा भए पनि त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । आगामी आवमा स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बीमाको घोषणा गरेको हो ।
‘ गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने छ । पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बीमा गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
कहिल्यै समाधान नहुने सुकुमबासी र भूमिहीन समस्या
सरकारले भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न भूमि आयोग गठन गरेको छ । तर, भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बासोबासीको समस्या समाधान गर्ने विषय हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउने गरेको छ ।
चालु आवको बजेटमा मुक्त हलिया, कमैया, हरवाचरवा, भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ । आगामी आवमा पनि सोही विषयले निरन्तरता पाएको छ ।
‘लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायको अवधारणाअनुरूप आगामी आवमा ५ लाख भूमिहीन, सुकुमबासी, स्वबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
यस्तै गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र गुठीसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाइने उल्लेख छ ।
घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्ने र मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा तिनै नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।
चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक जग्गा मूल्यांकन पद्धति विकास गरी जग्गा खरिद–बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने उल्लेख थियो ।
आागमी आवको नीति तथा कार्यक्रममा यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने मात्रै उल्लेख छ । ‘घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
यस्तै मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमलाई चालु आवमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
चालु आवको नीति तथा कार्याक्रममा भएको नाप नक्सा सम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाउने कार्यक्रमलाई नै आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । यी कार्यक्रममा प्रगति भने भएको देखिँदैन ।
यस्तै आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा डायनामिक डाटा परिभाषित गरी नाप नक्सा कार्य यथार्थपरक बनाउने, स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार गर्ने तथा आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनः नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम समावेश छन् ।
भूउपयोग योजना कार्यक्रममा केही भाषा परिवर्तन गरेर आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन् । ‘भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भूउपयोग योजना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आव कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा समेत गरेको छ ।
चालु आवमा पनि नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न चाहने युवाहरूको दक्षता तथा सिपको उपयोग गरी उद्यम–व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले गरेको थियो ।
सरकारले व्यवस्थित बासोबास र सहरीकरणका लागि निजी क्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नगर विकास कोषको पुनर्संरचना गरी सहलगानीमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने, भौगोलिक रूपमा विकट, छरिएर रहेका र विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले चालु आवमै कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमहरू पनि दोहोर्याएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र बजारीकरणमा जोड दिने भन्दै कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । जुन चालु आवको नीति कार्यक्रममा पनि छ ।
चालु आवको नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिने छ । तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेती प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने छ । एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान सम्बन्धी कानुन एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिने छ ।’
यस्तै चालु आवको नीतिमा रहेको ‘रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै निजी क्षेत्रलाई जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न गराइ स्वदेशमा नै हाइब्रिड जातको बिउ विकास गरिने, प्राङ्गारिक तथा जैविक मल उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिने, बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने छ’ भन्ने विषय आगामी आवको नीतिमा पनि दोहोरिएको छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमका रूपमा आगामी आव २०८१/८२ को दशकलाई कृषिमा लगानीको दशक घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीतिमा सबै स्थानीय तहको बाली दर्ता गरी उच्च उत्पादन हुने बालीलाई प्रर्वद्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख छ ।
सहज कृषि कर्जा प्रदान गर्ने, बालीको सिजन सुरु हुनु अगाडि नै बालीको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोक्ने कार्यक्रम गत वर्षकै दोहोरिएको हो ।
पशुपन्छीतर्फ दुई वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मुलन गर्ने सरकारको घोषणा भने नयाँ हो ।
गत वर्षको नीति कार्यक्रममा भनिएको ‘उपयोगमा नआएको बाँझो जमिन कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्न युवा लक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिने छ’ भन्ने विषय यसपालि पनि समावेश भएको छ ।
यस्तै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दी विषय आगामी आवमा पनि समेटिएको छ । आगामी आवमा ‘बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवम् चक्लाबन्दी गरिने छ । छरिएर रहेका कृषिभूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवम् सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन गरिने छ’ उल्लेख छ ।
आगामी आवको नीति कार्यक्रममा ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाई काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुर जिल्लाको अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका पालिकामा पुर्याइने छ,’ भन्ने उल्लेख भएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो र बाह्रै महिना सञ्चालन गरी दोस्रो चरणको निर्माण कार्य अघि बढाइने भन्ने उल्लेख रहेको थियो । तर, चालु आव १० महिना सकिँदा आगामी वर्ष मेलम्ची पानी नआउने पक्कापक्की भइसकेको छ । चालु आवमा पूरा गर्न असफल सरकारले आगामी आवमा उही कार्यक्रम दोहोर्याएको हो ।
यस्तै अगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा ‘तीनै तहको समन्वय र नागरिकको सहभागितामा सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । नदीनाला तथा पानीको स्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्न काठमाडौं उपत्यका तथा ठूला सहरमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण तथा सञ्चालन गरिने छ ’ उल्लेख छ ।
जबकि, चालु आवमा पनि सरसफाइको हुबहु बुँदा दोहोर्याउँदै नदीनाला तथा पानीको स्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्न फोहोर पानीको प्रशोधन प्रणाली विकास तथा विस्तार गरिने उल्लेख थियो ।
आगामी आवमा गाँजाको औषधिजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरण प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिने छ । चालु आवको बजेटमै घोषणा भए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
सिँचाइमा भने आगामी आवमा केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा भएको छ । तराई–मधेशका ३ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबबेलबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ । यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा थप १५ हजार ५ सय हेक्टरमा व्यवस्थित सिँचाइ सुविधा पुर्याउने घोषणा भएको छ ।
