४ मंसिर, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ पाँच वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको थियो ।
तर, २३ वर्षपछि हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एकाएक सुपुर्दगी सन्धिको विषय एजेण्डाबाट हट्यो । सी नेतृत्वको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसँग पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि मात्र हस्ताक्षर भयो ।
२५ असोज २०७६ मा नेपाली र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबीच १८ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । काठमाडौंमा भएको सम्झौताको तेस्रो बुँदामा ‘अपराधिक विषयहरुमा पारस्परिक कानुनी सहायताबारे नेपाल र जनगणतन्त्र चीनबीचको सन्धि’ बारे उल्लेख थियो ।
एकअर्काको देशमा हुने अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गरी यो सम्झौता गरिएको त्यसबेलाका सरकारी अधिकारीहरुले बताएका थिए ।
तर, चिनियाँ राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिबीच यो सन्धि भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार, यो सन्धि पूर्णतः कार्यान्वयनमा आउनका लागि संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्थ्यो । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संसद् पनि पठाएको थियो, तर त्यहीँ अलपत्र पर्यो’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, सरकारले नेपाल–चीन पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता गरेको थियो । ‘तर, संसदबाट त्यस विषयमा छलफल भएर अघि बढेको जस्तो मलाई लाग्दैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
अधिकारीहरुका अनुसार, संसद् विघटन र पछि सरकार परिवर्तनसँगै पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता अलपत्र परेको थियो ।
भूराजनीतिक कारण
जानकारहरुका अनुसार, पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि यस्तो सम्झौता हो, जसले अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध गरिने कारबाही र अनुसन्धानका क्रममा चाहिने सूचनालाई एकीकृत गर्न सहयोग गर्छ ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरु यसलाई अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानमा सबुत, प्रमाण संकलन गर्ने समझदारीको रुपमा अर्थ्याउँछन् ।
तर, पारस्परिक कानुनी सहायता भनिए पनि यसको धारा १२ मा हिरासतमा भएका व्यक्तिलाई पनि अनुसन्धानका लागि अस्थायी रुपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने विवरण उल्लेख भएपछि अनुमोदनमा कठिनाइ देखिएको कतिपय जानकारहरु बताउँछन् ।
यस्तोमा सन्धि कार्यान्वयनमा आउनुमा आन्तरिक मात्र नभइ बाह्य कारणले पनि भूमिका खेलेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
नेपालमा रहेर तिब्बती शरणार्थीहरु चीनविरुद्धको गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको चिनियाँ अधिकारीहरुको आरोप रहँदै आएको छ ।
त्यसैले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि गरेर उनीहरुलाई आफ्नो मुलुकमा लैजाने कानुनी बाटो खोल्न खोजिएको कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरुको शंका छ ।
जानकार स्रोतहरुका अनुसार, चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी संसद्को वैदेशिक मामिला समितिले सुपुर्दगी सन्धि नगर्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेको थियो ।
तिब्बती शरणार्थीबारे चासो राख्दै अमेरिकाको दबाब आएपछि सुपुर्दगी सन्धिमा ‘थप गृहकार्य गर्नुपर्ने’ भन्दै सरकार पछि हटेको स्रोत बताउँछ । यद्यपि, पारस्परिक कानुनी सहायतामा समेत हिरासतमा भएका व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रावधान समेटिएपछि अघि बढ्न नसकेको कतिपयको बुझाइ छ ।
परराष्ट्र मामिलाकी जानकार डा. इन्द्र अधिकारी भने पर्याप्त छलफल र समन्वयविना नै समझदारी गरिएकाले यो सन्धि कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउँछिन् ।
‘यो सन्धि गर्दा के फाइदा हुन्छ ? दुई पक्षीय हितका कुरा यसले कसरी संरक्षण गर्छ ? जस्ता विषयमा पहिले छलफल नै भएनन्’, उनले भनिन्, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति आएका बेला गरिहालौं भन्ने हिसाबले मात्र अघि बढ्दा यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।’
दुई देशसँग जोडिएको दूरगामी महत्व रहने विषयमा अन्य राजनीतिक दलसँग समेत छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा अरु दलहरुले अपनत्व नलिएको उनको बुझाइ छ ।
‘सरकार पाँचै वर्ष एउटै व्यक्ति वा दलको नेतृत्वमा भइरहने परिस्थिति पनि थिएन, यस्तोमा झन् अन्य दलसँग पनि छलफल आवश्यक हुन्थ्यो’, उनी थप्छिन् ।
यो सन्धि अघि बढ्नुमा अर्को एउटा घटना पनि जोडिएको कतिपयको शंका छ ।
नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको सहकार्यमा प्रहरीले ७ पुस २०७६ मा ‘अपरेशन चार्ली फोक्सटर’ चलाएर १२२ चिनियाँ नागरिकलाई काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिकलाई गिरफ्तार गर्दा प्रहरीले सुरुमा उनीहरु नेपालमा बसेर तेस्रो मुलुकमा साइबर अपराध गरिरहेको बताएको थियो । तर, पछि उनीहरुलाई अभद्र व्यवहारको सामान्य कसुरमा मुद्दा चलाएर एक हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्दै डिपोर्ट गरियो ।
यो प्रकरणपछि नेपाल–चीन सन्धिमा अन्य मुलुकको चासो थप बढेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पहिले सुपुर्दगी सन्धि गरेर औपचारिक रुपमै यस्ता अपराधमा संलग्नलाई लैजाने चीनको प्रयास थियो नभएपछि सरकारले डिपोर्ट गर्ने बाटोबाट १२२ जनालाई फिर्ता पठाइदियो ।’
यस्ता गतिविधिले झनै संशय पैदा गरिदिएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘त्यसयता नेपाल–चीन सन्धिलाई रोक्न प्रयास भइरह्यो’, ती अधिकारी भन्छन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा नेपालले आफ्नो स्वार्थ समेत गरेर छिमेकीहरुको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन हुने गरी सबै मुलुकसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘तर, सम्बन्धमा नै असर गर्ने गरी कुनै एक मुलुकसँग मात्र सम्झौता गर्नु हुँदैन’, उनी भन्छन् ।
भारतीय इच्छा
अहिले भारतसहितका केही मुलुकसँग सुरक्षा संयन्त्रले सुपुर्दगी सन्धिविनै पनि अनौपचारिक तहमा कसुरदारलाई गोप्य रुपमा हस्तान्तरण गरिरहेका छन् ।
सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा ‘अवैध रुपमा भइरहेको यो कामले जुनसुकै बेला अफ्ठ्यारोमा परिनसक्ने’ सुरक्षा अधिकृतहरुको चिन्ता छ । भारतले पनि नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न लामो समयदेखि प्रस्ताव राख्दै आएको छ ।
नेपाली भूमिमार्फत पाकिस्तानी नागरिकले आफ्नो मुलुकविरुद्ध गतिविधि गर्ने गरेको भारतको आशंका छ । यस्तोमा भारतले हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धि गर्न प्रस्ताव राख्दै आएको छ ।
२०६० सालमा नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरमा सुपुर्दगी सन्धि गर्ने गरी हस्ताक्षर पनि भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेन । २०६३ सालमा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न खोज्दा माओवादीको विरोधपछि रोकिएको थियो ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न खाकासमेत तयार गरिएपनि केही विषयमा सहमति हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘त्यतिबेला सरकारले अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध लड्न आवश्यकता अनुसार विभिन्न मुलुकसँग क्रमशः पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी सन्धि गर्दै जाने नीति लिएको थियो’, सीको नेपाल भ्रमणका बेला परराष्ट्रमन्त्री रहेका ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भारतसँग केही विषयमा सहमति रहेन । चीनसँग कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि गरेर संसदमा लगेका थियौं ।’
उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार, सुपुर्दगी सन्धिमार्फत भारतीय नागरिकलाई हस्तान्तरण गर्न नेपाललाई समस्या छैन । औपचारिक रुपमा त्यो हुँदै पनि आएको छ । तर, भारतले सन्धिमार्फत नै तेस्रो मुलुकका व्यक्तिलाई पनि लैजान प्रस्ताव गरेपछि नेपाल सहमत हुन नसकेको सुरक्षा सम्बद्ध अधिकृतहरु बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘भारतीय पक्षबाट सुपुर्दगीका क्रममा अदालतमा हुने बहसमा आफ्नो मुलुकको कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका थिए ।’
प्रतिआतंकवाद मामलाका जानकार नारायण अधिकारी भने भारत, चीन वा जुनसुकै मुलुकसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘चीन र भारतको कुरा गर्दै जाँदा अमेरिका, दुबई लगायतका मुलुकसँग पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्ने प्रस्ताव आउनसक्छ’, उनले भने, ‘यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उल्लङ्घन नहोस् भन्नेमा सजगता अपनाउनुपर्छ ।’
