२ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको ७ वटै प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ती सरकारहरू अत्यन्तै कमजोर देखिएका छन् । आयोगले आम्दानी, खर्च, लेखापरीक्षण, बेरुजुलगायत विभिन्न सूचकका आधारमा हरेक वर्ष प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।
यस वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ती सरकारको प्रदर्शन गत वर्षहरूको भन्दा केही सुधार भएको छ तर अझै पनि उनीहरूले औसतभन्दा कमजोर काम गरिरहेको देखिएको हो ।
आयोगले प्रदेशलाई ११ र स्थानीय तहलाई १७ सूचकका आधारमा १०० पूर्णाङ्कमा गरेको मूल्यांकनमा नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य इकाइहरू तल्ला सरकारहरुको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएका हो ।
७ वटा प्रदेश सरकारहरुको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन नतिजा औसतमा करिब ४१ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । यस्तै स्थानीय सरकारको अधिकतम मूल्यांकन नतिजा ८१.७ प्रतिशत रहेको छ भने अधिकांश स्थानीय तहको ३० देखि ६० अंक बीचमा नतिजा देखिन्छ ।
मधेश सरकारको सबैभन्दा कमजोर, सुदुरपश्चिम उत्कृष्ट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार देशकै राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने प्रदेश सरकार बनेको छ । आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देशकै उत्कृष्ट प्रदेश सरकारको रुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश भएको हो ।
सर्वोत्कृष्ट हुँदा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशले जम्मा एक सयमा ५१.६ अंक पाएको छ ।
यस्तै कोशी प्रदेशले ५०.९, बागमती प्रदेशले ४५.६, कर्णाली प्रदेशले ४१.६, गण्डकी प्रदेश ४०.८, लुम्बिनी प्रदेशले ३५.९ अंक पाएका छन् ।
सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले ३० अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ ।
अमरगढी देशकै उत्कृष्ट
देशकै उत्कृष्ट स्थानीय सरकारको रुपमा डडेल्धुुराको अमरगढी नगरपालिका भएको छ । १७ वटा विभिन्न सूचक राखेर १०० पूर्णाङ्कमा अमरगढीले सबैभन्दा धेरै ८१.७ अंक ल्याएको हो ।
नगरपालिकातर्फ र समग्रमा पनि अमरगढी नगरपालिकापछि इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले उच्च अंङ्क हासिल गरेको छ । सूर्योदयले ८०.२ अंक ल्याएको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा गाउँपालिकातर्फ स्याङ्जाको कालिगण्डकी गाउँपालिका र धादिङको नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिकाले समान ७८.२ अङ्क ल्याएर प्राप्त गरी गाउँपालिकातर्फ उत्कृष्ट भएका छन् ।
कम अंक ल्याउने १० स्थानीय सरकार
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा कम अंक २९ मात्रै ल्याउनेमा मधेश प्रदेशको दुईवटा स्थानीय तह रहेका छन् । सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका र बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाले समान २९ मात्रै अंक ल्याए ।
यस्तै कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने पालिकाहरुमा धनुषाको क्षिरेश्वनाथ नगरपालिका पनि रहेको छ । जसले २९.८ मात्रै अंक ल्याएको छ ।
सिराहाको औरही गाउँपालिकाको ३१.१ र रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका ३१.४ अंक रहेको छ । पर्साको पकाह मैनपुर गाउँपालिका, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका पनि जम्मा ३२ अंक रहेको छ । सप्तरीकै रुपनी गाउँपालिकाले ३२.३ अंक मात्रै ल्याएको छ । मोरङको धनपलाथङ गाउँपालिकाले पनि ३२.९ अंक ल्याएको छ ।
धेरै अंक ल्याउने १० स्थानीय सरकार
धेरै अंक ल्याउने स्थानीय तहहरुमा डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका र इलामको सूर्योदय नगरपालिका क्रमशः पहिलो र दोस्रो भएका छन् । यस्तै अर्घाखाँची सन्धिखर्क नगरपालिका ८०.१ अंक ल्याएको छ भने स्याङजाको कालीगण्डकी गाउँपालिका ७८.२ अंक ल्याएको छ । धादिङको नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका पनि ७८.२ नै अंक ल्याएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका ७८.० अंक ल्याएको छ । यस्तै स्याङजाको आँधिखोला गाउँपालिका ७८ अंक ल्याएको छ । स्याङजाकै फेदीखोला गाउँपालिका ७७.९ अंक ल्याएको छ भने हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका ७७.० ल्याएको छ ।
गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिकाले ७६.७ अंक ल्याएको छ ।
काठमाडौंमा सबैभन्दा कमजोर महानगर
काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन जिल्लाभरीकै कमजोर पाइएको छ । आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा महानगरपालिकाको ५४.३ अंक ल्याएको हो ।
यस्तै, काठमाडौं जिल्लामा रहेको अन्य १० नगरहरूमा कीर्तिपुर नगरपालिका ६३.४ अंक, शंखरापुरले ६८.१ , चन्द्रागिरी ६७.१, टोखा ५८.६, तारकेश्वरले ७१.३, नागार्जुनले ७०.६, बुढानिलकण्ठले ६०.८, दक्षिणकालीले ५४.७, कागेश्वरी मनोहरा ६२.८, गोकेर्णश्र नगरपालिकाले ६४.४ अंक ल्याएका छन् ।
महानगरमा भरतपुर उत्कृष्ट, वीरगञ्ज कमजोर
देशभरका महानगरपालिकाहरूमध्ये भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ । वित्त आयोगको नतिजाअनुसार भरतपुर महानगरले ७६ दशमलव २ प्रतिशत, विराटनगर महानगरले ७३ दशमलव ५ प्रतिशत, ललितपुर महानगरले ६६ दशमलव ७ प्रतिशत, काठमाडौं महानगरले ५४ दशमलव ३ प्रतिशत, पोखरा महानगरले ५१ दशमलव ५ प्रतिशत र सबैभन्दा कमजोर वीरगञ्ज महानगरले ४३ दशमलव १ प्रतिशत अंक ल्याएको छ ।
यी हुन् प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका ११ सूचक
१.१ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कुल लेखापरीक्षण भएको रकम
१.२. आर्थिक वर्ष २०७०/८० मा कायम भएको बेरुजु रकम
२. प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरे/नगरेको (१ गरेको ० नगरेको)
३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सवारी साधन कर वापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको (१ गरेको ० नगरेको)
४.१ आ.व. २०८०/८१ मा कुल विनियोजित रकम
४.२ आ.व. २०८०/८१ मा कुल खर्च रकम
४.३ आ.व. २०८०/८१ मा कुल पूँजिगत विनियोजित रकम
४.४ आ.व. २०८०/८१ मा कुल पूँजिगत खर्च रकम
५.१ आ.व. २०८०/८१ को राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य
५.२ आ.व. २०८०/८१ को यथार्थ राजस्व संकलन रकम
५.३ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को यथार्थ राजस्व संकलन रकम
६. प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानिकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई २०८० चैत्र मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको/नगराएको (१ गराएको, ० नगराएको)
७. प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयव्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण २०८१ पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको (१ गरेको, ० नगरेको )
८. प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण २०८१ कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको (१ गरेको, ० नगरेको)
९.१ आ.व. २०८०/८१ मा प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकांक
९.२ आ.व. २०८०/८१ मा प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकांक
१०.१ आ.व. २०८०/८१ मा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि राखिएको लक्ष्य
१०.२ आ.व. २०८०/८१ मा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि राखिएको लक्ष्यको प्रगति
११. आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टल मा कार्य सम्पादन सूचक सम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्टि गरे/नगरेको (गरेको १)
स्थानीय तहको मूल्यांकनका १७ सूचक
१. २०८१ असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभा र नगरसभामा पेश गरे/नगरेको ( १ गरेको, ० नगरेको ।)
२. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभाबाट २०८१ असार मसान्तभित्र पारित गरे/नगरेको (१ गरेको, ० नगरेको )।
३. स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको ।
४. स्थानीय तहले आ.व.२०८२/८३ को आय व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण २०८१ पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको (गरेको, १) ।
५. स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण २०८१ कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको (गरेको, १ )
६.१ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य
६.२ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को यथार्थ राजस्व संकलन रकम
६.३ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को यथार्थ राजश्व संकलन रकम
७.१ आ.व. २०८०/८१ मा कुल विनियोजित रकम
७.२ आ.व. २०८०/८१ मा कुल खर्च रकम
७.३ आ.व. २०८०/८१ मा कुल पूँजिगत विनियोजित रकम
७.४ आ.व. २०८०/८१ मा कुल पूँजिगत खर्च रकम
८.१ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कुल लेखापरीक्षण भएको रकम
८.२ आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कायम भएको बेरुजु रकम
९. स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) को प्रयोग गरे/नगरेको (गरेको १)
१०. स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको (गरेको १)
११. शैक्षिक शत्र २०८१ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म ५ देखि १२ वर्ष उमेर समुहका विद्यार्थी खुद भर्ना दर
१२.१ शैक्षिक शत्र २०८० मा कक्षा ८ मा रहेका विद्यार्थी संख्या
१२.२ शैक्षिक शत्र २०८१ मा कक्षा ९ मा रहेका विद्यार्थी संख्या
१३.१ शैक्षिक शत्र २०८० मा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परिक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी संख्या
१३.२ शैक्षिक शत्र २०८० मा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परिक्षामा कम्तीमा ‘डी’ वा सो भन्दा उच्च ग्रेडसहित उतिर्ण विद्यार्थी संख्या
१४.१ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनुमानित गर्भवती महिलाको संख्या
१४.२ आ.व. २०८०/८१ मा ४ पटक गर्भ जाँच गर्ने महिलाको संख्या
१५. आ.व. २०८०/८१ संस्थागत स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या
१६.१ आ.व. २०८०/८१ मा २४ महिनासम्मका बालबालिकाको अनुमानित संख्या
१६.२ आ.व. २०८०/८१ मा पुर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्या
१७. आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचक सम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्टि गरे/नगरेको ( गरेको १ )
सुधार हुँदै छ कार्यसम्पादन
२०७९ मा महानगरको अंक
भरतपुर : ७२.२२
विराटनगर : ५९.२४
ललितपुर : ५८.४३
काठमाडौं : ५६.५२
वीरगञ्ज : ५३.२३
पोखरा : ४८.६६
महानगरको २०८० अंक
भरतपुर : ५६.२९
विराटनगर : ३२.८५
ललितपुर : २५.१८
काठमाडौं : ३९.०२,
वीरगञ्ज : ३३.४९
पोखरा : २०.७४
२०७९ मा प्रदेशको अंक
कोशी- ४४.३
बागमती- ३६.१
गण्डकी- ३८.५
मधेश- २०.५
सुदूरपश्चिम- २६.१
कर्णाली- २५.९
लुम्बिनी- ३४.४
२०८० मा प्रदेशको अंक
कोशी- ३०.८९
बागमती- २७.२९
गण्डकी- २३.०७
मधेश- २२.३१
सुदूरपश्चिम- २१.०८
कर्णाली- २०.९८
लुम्बिनी- १६.९९