‘आन्दोलनको स्थिति यो हदसम्म जान्छ भन्ने अनुमान आफूहरूले नगरेको’
(सहसचिव छवि रिजाल, प्रवक्ता गृह मन्त्रालय)
‘करिब ६ हजार सुरक्षाकर्मी खटाइएकामा गणतान्त्रिक मोर्चाको कार्यक्रम राजावादीले बिथोल्ने आशंकाले सुरक्षा मजबुद पारियो । तीनकुने क्षेत्रमा ७ सय मात्रै खटाइएको अवस्थाले नियन्त्रणबाहिर पुग्यो । स्थितिको आँकलन गर्न प्रहरी चुक्यो ।’
(प्रतिनिधि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय)
१५ चैतमा राजावादीहरूद्वारा आयोजित कार्यक्रममा घटेको हिंसात्मक घटना’bout जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयले सोही दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा राज्य पक्षका पदाधिकारीबाट व्यक्त भएको जावफ हो यो ।
सत्तासीन व्यक्तिको स्वार्थले नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक एकतालाई गठबन्धित सत्ताकै आस्थामा विखण्डित गराएको छ । १५ चैतको काठमाडौंमा भएको राजावादीहरूको प्रदर्शनमा प्रहरी परिचालित भएको अवस्थाले नै यो कुरा आफैं बताउँछ ।
प्रदर्शनकारी तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा उत्रिएपछि प्रहरीले गर्नुपर्ने नियन्त्रणात्मक कारबाही सशक्त रूपमा नगरेको, कार्यक्रमकै मुख्य कमान्डर दुर्गा प्रसाई प्रहरी समूहको बीचबाटै बाहिरिँदा वास्ता नगरेको, प्रहरीद्वारा प्रयोग भएको गोलीगठ्ठाको खर्च विवरण नै प्रहरी परिसर काठमाडौंको र नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजीपी दिनेशकुमार आचार्यको परस्परमा बाझिएको तथा समारोहस्थलमा खटाइएको प्रहरी, कमान्ड कन्ट्रोलविहीन अवस्थामा देखिनुले नै नेपाल प्रहरी कार्यगत एकताबाट दलीय राजनीतिक आस्थामा विवादित भएको प्रमाणित गर्छ ।
यसका साथै, आईजीपी दीपक थापाले नै ‘कम बलमा मास नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको’ बताएकाले कुटपिट, लुटपाट, तोडफोड, आगजनी र व्यक्तिहत्याजस्ता विनाशकारी घटना भइसक्दा पनि प्रयोग नगरेको प्रहरी शक्ति कस्तो अवस्थाका लागि साँचेको ? भन्ने कौतूहल नै जनमानसमा उत्पन्न गराएको छ । यसैको सेरोफेरोमा यस स्तम्भलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
राजावादीबाट भएको १५ चैतको जनआन्दोलन लोकतन्त्रविरुद्धको नभई मुलुक लुट्ने सत्तासीन व्यक्तिविरुद्धको हो भन्ने स्तम्भकारको मान्यता छ । जनआन्दोलन समितिले नवराज सुवेदीलाई संयोजक एवं दुर्गा प्रसाईलाई आन्दोलनको कमान्डर घोषित गरेको पनि सबैलाई थाहै थियो । संयोजक र कमान्डर दुवैको व्यवहार र कार्यशैलीका ’boutमा पनि कोही अनभिज्ञ थिएनन् । आन्दोलनका कमान्डर प्रसाईले मास कसरी सञ्चालित गर्लान् भन्ने अनुमान सर्वसाधारणले नै गरेको अवस्थामा राज्यले अनुमान गर्न नसक्ने कुरै हुँदैन । सो आन्दोलनमा राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपा, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाललगायतका अन्य दल एवं सत्तापीडित हजारौं सर्वसाधारण नागरिक स्वस्फूर्त रूपमा सरिक हुने अनुमान पनि सबैले गरेकै थिए । एकत्रित मासमा, अवसरवादी समूह र सत्ताले नै औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका खेतालाहरू नै प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनाका ’boutमा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी जानकार नहुन लज्जास्पद हो ।
मास गतिविधिलाई नियन्त्रणमै राख्ने दायित्व सरकारको हो । हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि, हिंसात्मक कार्य, लुटपाट र आगजनी तथा एकत्रित समूहको संख्या र कार्ययोजना’boutमा कार्यक्रम स्थान निर्धारण गर्दा नै सीडीओले विस्तृत जानकारी लिएको हुनुपर्छ । कुनै अप्रिय घटना भए त्यसको जवाफदेही बन्नुपर्ने लिखित जानकारी नै सीडीओले आयोजकलाई दिनुपर्छ । आयोजनकले बताएको र आफ्नो सूत्रले बुझेको तथ्य’boutमा मन्थन गरी योजनाबद्ध रूपमै सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्छ । आन्दोलन हिंसात्मक भए शक्ति प्रयोग कसरी गर्ने ? कुन दिशाबाट शक्ति प्रयोग गरी मासलाई कता भगाउने ? भन्ने कुरा आयोजनास्थलको भौगोलिक अवस्थाअनुकूलै सुरक्षा योजना तयार पारी बलको कम प्रयोगबाटै धनजनको क्षति हुन नदिई मास नियन्त्रण गर्ने दायित्व राज्यको हो । भीड एकत्रित हुन थालेदेखि नै कार्यक्रमस्थलमा अनौठो परिदृश्य नै देखिँदै गयो । एकत्रित जनसमूह मात्र होइन प्रहरी पनि कमान्डररहित झैं देखिन्थ्यो । त्यो अवस्थाको सडक दृश्य त कन्ट्रोल रुमकै मनिटरिङ कक्षबाटै उपत्यका प्रहरी कार्यालयले बिहानैदेखि मनिटर गर्दै आएको हो । देखिएको सदृश्य झलक सुरक्षा निकायमार्फत गृहमन्त्रीसम्म बराबर पु¥याइएकै थियो । कार्यक्रमस्थलमा निम्तन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई सहजै नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने सुरक्षा योजना त्यहाँ तय नभएको भन्ने कुरा कार्यक्रमस्थल वरिपरिको सुरक्षाकर्मीको बसाइँले नै संकेत गथ्र्याे । राज्यको गृह नेतृत्वकै संवेदनहीनताले सुरक्षा योजना नै प्रभावित भएको रहस्य पनि सुरक्षा अधिकृतमध्येबाटै उजागर नभएको पनि होइन । हजारौं जनसमूह अटाउने क्षमता तीनकुनेमा छैन भन्ने कुराप्रति राज्य संवेदनशील नहुँदा नै अराजक समूहले अवसर पाएको देखियो ।
आस्थाकै आधारमा आलोचना गर्ने, सत्ताको गलत काम–कार्यको विरोध गर्ने, सत्तासीन व्यक्तिको कार्यशैलीको विरोध गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, राज्यका कमीकमजोरी औंल्याउने अधिकार त लोकतन्त्रले नै जनतालाई दिएको हो
आस्थाकै आधारमा आलोचना गर्ने, सत्ताको गलत काम–कार्यको विरोध गर्ने, सत्तासीन व्यक्तिको कार्यशैलीको विरोध गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, राज्यका कमीकमजोरी औंल्याउने अधिकार त लोकतन्त्रले नै जनतालाई दिएको हो । एकत्रित मासमा आयोजक पक्ष, राजनीतिक पीडित र सर्वसाधारण मात्र होइन, असामान्य अवस्थालाई अवसर ठान्ने अवाञ्छित समूहकै उपवस्थिति हुन सक्ने अवस्थालाई राज्यले ख्याल गरेको देखिएन । यो नै मुख्य कमजोर पक्ष थियो । यसलाई राज्यसत्ताले नै प्रोत्साहित गराएको हिंसात्मक गतिविधि मान्नुपर्छ । यो भनाइलाई पुष्टि गर्ने आन्दोलनको मास गतिविधि, सरकारले मिलाएको सुरक्षा व्यवस्था र गणतान्त्रिक मोर्चाको सो दिनको कार्यक्रमसमेतले औंल्याएको कमजोर पक्षलाई संक्षिप्त चर्चा गरौं ।
१. प्रदर्शनकारीको पक्षमा देखिएको कमजोरी
प्रदर्शनकारीको उपस्थिति उल्लेख्य भए पनि आफैंमा नियन्त्रित थिएन । आन्दोलनका कमान्डर दुर्गा प्रसाईले नै सुरक्षाघेरा तोडी मासलाई आहवान गर्दै अगाडि बढ्दा मासले साथ दिएन । यसको अर्थ परिस्थितिअनुसारको कार्य गर्नुपर्छ भन्ने’boutमा मास अनभिज्ञ देखियो । मासलाई विभिन्न समूहमा विभाजित गरी परिचालित गराउने सहकमान्डरको उपस्थिति देखिएन । यसैको कारण मुख्य कमान्डर दुर्गा प्रसाई मासबाट अलग्गिएपछि भीडमा आफूखुसी कार्य हुनु स्वाभाविक हो । अव्यवस्थित परिचालनकै परिणाम मास तोडफोड र आगजनीमा उत्रियो । यसको अतिरिक्त मासमा भएको घुसपैठ तथा असामान्य परिस्थितिलाई अवसर ठान्ने आपराधिक मानसिकताको समूहलाई आसपासको क्षेत्रमा लुटपाट मचाउन सहज भयो । यदि त्यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट आएका समूहलाई आ–आफ्नै जिल्ला कमान्डरले परिचालित गर्ने र जिल्लाका कमान्डरहरूले मुख्य एवं सहायक कमान्डरसँगै समन्वय राखी समूहगत मास परिचालित गराएको भए, मास अराजक बन्न पाउँदैन्थ्यो । आयोजकको पक्षमा देखिएको मुख्य त्रुटि नै यही हो ।
२. गणतान्त्रिक मोर्चामा देखिएको अहं
जनचाहनालाई महत्व नदिने, बहुमतलाई महत्व दिने गणतान्त्रिक मोर्चा आफैंलाई शक्तिशाली ठान्थ्यो । तर, मोर्चाको बहुमतको दम्भ राजावादीले चकनाचुर पार्न सक्ने सन्त्रासले मोर्चा कामेको देखियो । यसैले मोर्चाका नायकले दरिलो आड र भेरोसाका निम्ति सुरक्षाकर्मीको सहारा लिए । नेपाल प्रहरीका ४ हजार र सशस्त्र प्रहरीका २ हजार गरी खटिएका ६ हजार सुरक्षाकर्मीमध्ये करिब ७ सय राजावादीको कार्यक्रमस्थलमा र उपत्यकास्थित नाका र रोड प्रोटेक्सनमा करिब ३ हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । बाँकी रहने २ हजार सुरक्षाकर्मी मोर्चाको रखवारीका निम्ति प्रदर्शनीमार्ग आसपासको स्थानमा तैनाथ पारिए । यो सुरक्षा व्यवस्थाले, जननिर्वाचित नेताले जनभावनाअनुरूपै राज्य सञ्चालन गरेर जनता रिझाए कि देश र देशवासीकै शोषण गरेर जनता चिढ्याए भन्ने सवालको जवाफ त प्रदर्शनीमार्गमा खटाइएको २ हजार सुरक्षाकर्मीको तैनाथीले आफैं दिन्छ । जनप्रतिनिधि जनतासँगै त्रसित भएको प्रमाण यही हो ।
गणतन्त्रवादी नेताको पछि जनता छन् भन्ने नाइकेको कथनलाई यही डरपोक मानसिकताले गलत साबित गराएको छ । गणतान्त्रिक नेताले अपनाएको अर्को आश्चर्यजनक परिदृश्य, उनीहरूले विभिन्न स्थानबाट ज्याला दिएर बटुलेका खेतालालाई गोप्य रूपमै राजावादीको समूहमा घुसपैठ गराएको भए पनि प्रयोग भएकै खेतालाबाट सोही दिन रहस्योद्घाटन हुन पुग्यो । यिनै खेतालाको अगुवाइमा तीनकुनेमा तोडफोड र आगजानी भयो । उपत्यकाभित्रबाट दिनको १ हजारको दरमा र उपत्यकाबाहिरबाट दिनको २ हजारमा गणतान्त्रिक मोर्चाले खरिद गरी परिचालन गरेका खेताला नै राजावादी कार्यक्रममा तोडफोड गर्ने नाइके बनेको खुलासा हुनु अर्को आश्चर्यको विषय थियो । कतिपय जिल्लाबाट मोर्चासम्बद्ध परिचित खेताला राजावादीकै बसमा आजैबाट हामी राजावादी बन्यौं भन्दै सँगै आएका थिए । यो सत्तासञ्चालकहरू नै आफैं झाँक्री, आफैं बोक्सी भएको दृष्टान्त हो । यस्तो रणनीति अपनाएर गणतान्त्रिक मोर्चाले राजावादीलाई बदनाम गराएको देखिनु पराजित मानसिकताको उपजबाहेक अन्य हुन सक्दैन । आफैंलाई नङ्ग्याउने मोर्चाको यस्तो कार्य उसकै लागि घातक बन्यो ।
३. सत्ताशक्तिको दुरुपयोग
सत्ताशक्तिको दुरुपयोग नभएको भए सरकारले प्रदर्शनीमार्गजस्तो सुरक्षित स्थललाई भन्दा तीनकुनेस्थित र खुला कार्यक्रमस्थललाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले बढी महत्व दिन्थ्यो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै प्रमुख आईजीपीहरूले त कुरै छोडौं कार्यक्षेत्रमा खटिने तल्लो तहको कमान्डर असईलाई नै यस्तो कुरो अवगत छ । तर, राज्यले यही संवेदनशील अवस्थालाई महत्व नदिई प्रदर्शनीमार्गमा अनावश्यक रूपमा सुरक्षाकर्मी थन्क्याएर सत्ताशक्तिको दुरुपयोग ग¥यो । यदि गणतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरू विश्वसनीय जनधरातलमै उभिएका हुन्थे भने प्रदर्शनीमार्गस्थित उनीहरूको कार्यक्रमस्थलमा सुरक्षाकर्मी नै खटाउनुपर्दैन्थ्यो । नेताहरू आफ्नै जनतासँग त्रसित बन्ने अवस्था आउने थिएन । आमनागरिकले नै जननेताको सुरक्षा आफैं गर्थे । उनीहरूकै युवादस्ता कार्यक्रमस्थलको सुरक्षाका लागि पर्याप्त हुन्थे । सत्तासम्बद्ध दलका सबै शीर्षस्थ नेता जनतासँग डराउँछन् । यस्तो हुनुको कारण पनि जननेताको गरिमा लत्याई, लुटेराको व्यवहार अँगाल्ने उनीहरूको कार्यशैली नै हो । देश र जनताप्रतिको दायित्वलाई भन्दा लाभमुखी आसक्तिलाई बढी महत्व दिने प्रवृत्तिले नै राष्ट्रिय सत्ता शक्ति नै दुरुपयोग भई अपराधउन्मुख बन्यो । योभन्दा ठूलो राष्ट्रघात अरू हुन सक्दैन ।
४. सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी
१५ चैतको सुरक्षाकर्मीको अरनखटनको अवस्थाले, राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र सत्ता र दलीय सुरक्षा संयन्त्रमा परिणत भएको आभास दिन्छ । जनताको जीउधनको रक्षा गर्ने जिम्मेवार दुवै प्रहरी संगठनका आईजीपी नै सत्ता र शक्तिकेन्द्रको चाकडीदार बनेको पुष्टि गर्छ । हुन त उनीहरूलाई त्यस्तो गहन सुरक्षा दायित्व प्रदान गर्ने नागरिक त होइनन्, सत्ता र शक्ति केन्द्र नै हो । यस परिप्रेक्ष्यमा दुवै आईजीपीले नुनको सोझो गरेर जनताप्रति नभए पनि मालिकप्रति वफादारी गरे । यो प्रतिक्रिया स्तम्भकारको होइन, मासबाटै व्यक्त प्रतिक्रिया हो । सुरक्षा दस्ताका साथ हिँडडुल गर्ने व्यक्तिलाई नै सुरक्षा घेरामा राखेर अझै शान र सौगत बढाउने कार्य सुरक्षा संयन्त्रबाटै हुनु आश्चर्य हो ।
१५ चैतको सुरक्षाकर्मीको परिचालन अवस्थाले संगठित रहनुपर्ने सुरक्षा अंग नै प्रभाव र आस्थाको आधारमा खण्डित भएको जानकारी दिने खुला किताब बनेको अनुभूति गराएको छ । एसपीको कमान्डिङमा खटाइएको भनिए पनि तीनकुनेमा कमान्डरको रोलप्ले भएको पाइएन । तीनकुनेमा खटिएका सह र उपकमान्डरले आ–आफ्नो भूमिका निभएको देखिएन । ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाउन कार्यविभाजन गरेको देखिएन । यदि खटिएको सबैलाई कामकार्यका ’boutमा जिम्मेवार बनाइएको भए आन्दोलनका कमान्डर दुर्गा प्रसाईले प्रहरीकै घेरा तोड्न सक्दैनथे । तथापि सुरक्षा घेरा तोड्न लाग्दा नै उनी प्रहरीकै कब्जामा पर्न सक्थे । तर, उनलाई प्रहरीले ससम्मान छोडिदियो । यदि समारोहस्थलको सुरक्षामा खटिने डीएसपी र इन्स्पेक्टरलाई कार्य विभाजन गरी जिम्मेवार बनाइएको भए वेरिकेटमा खटिएको प्रहरीले नै, प्रसाईलाई पक्राउ टोलीको जिम्मा लगाउँथ्यो । तर त्यहाँ केबल सो फोर्सकै लागि मात्र प्रहरी खटिएको देखाइयो । सो फोर्सकै रूपमा राख्नुको सट्टा हतियार चलाउनु नै थियो भने तीनकुनेको तीनतिरको नाकामा १०–१० जनाको हतियार टोली राखिदिए पर्याप्त हुन्थ्यो । यस्तो कमजोर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनमा सुरक्षा निकायका प्रमुख मात्र होइन, काठमाडौंका सीडीओ र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मका व्यक्ति दोषी छन् ।
वास्तवमा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले नेताको इसारामा चल्ने होइन । ऐन कानुनले देखाएको बाटोमा चल्नुपर्छ । संवेदनशीलताको आधारमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । उत्तेजित मास नियन्त्रण गरी धनजनको क्षति हुन नदिने व्यावहारिक टेक्निक अनेकौं छन् । तर, अहिले दलीय भ्रातृ संगठनकै रूपमा विखण्डित सुरक्षाकर्मीमा कार्यगत एकता र व्यावहारिक शिक्षाकै अभाव देखिनु लज्जास्पद हो । यो सबै राजनीतिक प्रभावको उपज भएकाले प्रहरी संगठन प्रमुख आईजीपीले नै यसतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्छ । नियोजित सत्ता षड्यन्त्रबाट प्रहरी संगठनलाई आईजीपी दीपक थापाले अलगै राख्न सक्नुपर्छ ।
(Visited 31 times, 1 visits today)