कार्बन व्यापार भनेको हावाको व्यापार हो। कार्बनको हिसाब गर्दा हावाको हिसाब गर्ने हो। कार्बन व्यापारका लागि ‘अडिट’ पनि गर्नुपर्छ। परियोजनाको डकुमेन्ट बनाउँदा, परियोजना कार्यान्वयनमा जाँदा पनि अडिट हुन्छ। तर नेपाल अति कम विकसित राष्ट्र भएकाले यहाँ कार्बनको तथ्यांक नै राम्रो छैन। स्थानीय स्तरको तथ्यांक कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने योजना नै छैन। बल्ल वनको स्थानीय तथ्यांक संकलनमा गएका छौं।
नेपालमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन धेरै गर्ने दाउराले हो। त्यसबाहेक यातायातका साधन हुन्। लोडसेडिङ हटेपछि डिजेल जेनेरेटर निकै कम भइसकेका छन्। विद्युतीय सवारीसाधन बढाउन सकियो भने यातायात क्षेत्रको उत्सर्जन पनि घटाउन सकिन्छ। बत्तीको स्रोत डिजेल कोइला हुनु भएन।
विद्युत उत्पादन गरेर कुन क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन घटाउने हो? कति मात्रामा घट्छ? नेपालले प्रस्ट भन्न सकेको छैन। नेपालले त्यति धेरै ठुलो लक्ष्य लिएको छैन। आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् भारतमा बिक्री गर्छाै भनेको छ। तर, १० हजार मेगावाटले के–कति कार्बन उत्सर्जन घटाउँछ? वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत पुर्याउँछौं भनिएको छ। तर, वन बढाउँदा कति उत्सर्जन कम हुन्छ? यकिन तथ्यांक भन्न सकेको छैन। नेपालमा भारत, चीन, ब्राजिलमा जस्तो कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने कोइलाका प्लान्ट त छैनन्। यिनै देशले हो कार्बन व्यापार कब्जा गर्ने।
नेपालले उत्सर्जन नै धेरै गर्न नसकेको अवस्थामा कार्बन व्यापार के गर्ला? नेपालले धेरै घटाउने भनेको दाउराको उत्सर्जन हो। दाउराको ठाउँमा बायोग्यास दिने, विद्युतीय चुल्हो दिने हो। वनमाथिको परर्निभरता पनि घटाउँछौं, कार्बन पनि घटाउँछौं भनेको छ। वन जोगाएर कार्बनको पैसामा दाबी गर्ने र अर्काेतिर दाउराको प्रयोग घटाउछौं, बायोग्यास दिन्छौं भनेर दाबी गर्न पाइँदैन। एउटै ठाउँमा दुईवटा परियोजना अगाडि बढाउँदा दोहोरो हुन्छ। नेपालले वनमा राम्रो काम गरेको छ।
नेपालमा चीन, भारत, ब्राजिलजस्तो कोइला, डिजेल प्लान्ट छैन। पहिले नेपालमा लोडसेडिङ हुँदा डिजेलका जेनेरेटर एकदमै धेरै चल्थे। तर, पछि लोडसेडिङ हटेपछि जेनेरेटर खासै चलेका छैनन्। भुटानको पनि उत्सर्जन छैन।
कुनै दुई देशबीच कार्बन व्यापारको काम गर्न पाइन्छ। नेपालले भारतमा विद्युत् बिक्री गर्दा भारतले कोइलाको प्रयोग कम गर्छ। भारतले नेपालको बेसलाइन लिन्छु भनेर लिन पाउँछ। दुई देशबीच सहमति हुुनुपर्छ तर कार्बन व्यापारको लाभ कसले लिने, बिजुली किन्नेले लिने कि बेच्नेले लिने भनेर दुई देशबीच छलफल हुनुपर्छ। नेपालबाट विद्युत् लगेर भारतले उत्सर्जन घटाउँछ, नेपालले स्वच्छ ऊर्जा बेचिरहेको छ।
बेसलाइनमा कार्बन उत्सर्जन घटाएबापत प्रतिफल कसले लिने भन्नेमा गाँठो फुकाउनुपर्छ। भारतले नेपालबाट विद्युत् किनेर कोइला प्लान्टबाट उत्सर्जन घटाइरहेकाले मैले पैसा पाउनुपर्छ भन्न सक्छ। नेपालले स्वच्छ ऊर्जा हामीले उत्पादन गरेको हो भनेर पैसामा दाबी गर्ला। उत्सर्जन कुन देशको एनडिसीमा गणना हुने भनेर पनि प्रस्ट हुनुपर्छ। त्यही भएर दुई देशबीच छलफल हुुनुपर्छ। जलविद्युत् परियोजना सरकार र निजी क्षेत्र जोसुकैको हुनसक्छ।
जलविद्युत् आयोजना कसले बनायो, उसले नै पैसा पाउँछ। नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको पनि समावेश गरेर १५ मेगावाट विद्युत् खपत गराएर सोही अनुपातमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्यो भने लाभ पनि बाँडफाँट हुुनुपर्छ। तर, १५ मेगावाटले कति कार्बन, कहाँबाट उत्सर्जन भएको कार्बन घटायो भनेर तथ्यांक चाहिन्छ।
लोडसेडिङका बखत डिजेल जेनेरेटर धेरै थिए। नेपालमा डिजेल जेनेरेटरले उत्सर्जन गरेको कार्बनबारे तथ्यांक नै भएन। त्यतिबेला बेसलाइन बनाएको भए अहिले हामीलाई सजिलो हुने थियो। कुनै उद्योगले डिजेल जेनेरेटर बन्द गर्छु, सोलारबाट चलाउँछुभन्दा कार्बन व्यापारको परियोजना बनाउन पाउँथ्यो। तर, त्यसमा तथ्यांक पनि हुनुपर्छ, कति कार्बन उत्सर्जन भइरहेको थियो, अब सोलारमा जाँदा कति घट्छ भनेर।
कार्बन व्यापारमा ठुला जलविद्युत् आयोजना समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ। २०–२५ मेगावाटसम्मका परियोजना यसमा समावेश हुनसक्छन्। तर, ठुला, जलाशययुक्त परियोजना समावेश गर्न गाह्रो हुन सक्छ। ठुला जलविद्युत् परियोजनामा वातावरणीय र सामाजिक असर धेरै हुन सक्छ। ठुला परियोजनाले कार्बन उत्सर्जन घटाउन त मद्दत गर्ला (विद्युत् खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थसहितको खपत कम गरेर) तर सामाजिक र वातावरणीय असर धेरै भएका परियोजना म लिँदैन भनेर कार्बन व्यापारमा समावेश नगर्न पनि सक्छन्।
कार्बन व्यापारका लागि आधार चाहिन्छ। कुन माध्यमबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरिरहनुभएको छ? कोइला, पेट्रोल, दाउरा, फोहोर वा अन्य त्यसमा रहेर परियोजना बनाउन पाइन्छ। तर, ‘आर्टिकल ६’ को विषय दुबईमा भएको कोप २८ बाट पारित नभएकाले यो विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन। मान्छे कार्बन व्यापारका लागि तयार छन् तर सम्झौता र गाइडलाइन नहुँदा समस्या छ।
बजारको स्वरूप
पेरिस सम्झौताले भोलेन्टियरी मार्केटको विषय त समेटेको छैन। तर, भविष्य देखिएको छ। ऊर्जा, यातायात, फोहोर व्यवस्थापनका परियोजनामार्फत् कार्बन उत्सर्जन घटाउन पाइने देखिन्छ। जलविद्युत् आयोजनामार्फत स्वच्छ ऊर्जा दिँदा कति कार्बन उत्सर्जन घट्यो, त्यही आधारमा पैसा दाबी गर्ने हो। तर, समस्या के छ भने भोलेन्टियरी मार्केटबाट घटाइएको उत्सर्जनलाई किन्ने देशले एनडिसीमा जोड्न पाउँदैन। तर, किन्ने देशले म किनिदिन्छु तिम्रो एनडिसीमा राख्न पाउँछौं भन्न पाउँछ। त्यसका लागि बेच्ने कम्पनीले भने अनुमति दिनुपर्छ।
कार्बन व्यापारको विगत
कार्बन व्यापारको विषय क्योटो अभिसन्धिबाट आउँछ। क्योटो प्रोटोकलमा विकसित राष्ट्र मात्र थिए, जसले हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन गर्थे। सन् १९९७ मा जापानको क्योटो सहरमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष मुलुकको तेस्रो सम्मेलन (कोप ३) हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य अगाडि सारेको हो। त्यसअघि १९९४ तिर जलवायु परिवर्तनको विषय उठ्दा वैज्ञानिकहरूले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउनुपर्छ, होइन भने पृथ्वीको तापक्रम एकदमै बढ्छ। प्राकृतिक विपत्तिका घटना बढ्छन् र पृथ्वीमा बस्नै नसकिने पनि हुनसक्छ भनेर चेतावनी दिए।
त्यतिखेर विकसित राष्ट्रले मात्र हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउँदा हुन्थ्यो। त्यतिखेर चीन, भारत त्यति विकसित थिएनन्। १९९७ मा कार्बन व्यापारको अवधारणा अगाडि बढ्यो। कुनै पनि विकसित देशले अर्काे विकसित देशको तुलनामा हरितगृह ग्यास घटायो भने किनेको मानिने र पैसा पाउने अवधारणा अगाडि सारियो।
विकासोन्मुख तथा अविकसित राष्ट्रले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाएमा विकसित राष्ट्रले पैसा दिनुपर्छ भनियो। यो स्वच्छ विकास प्रणालीका लागि हो। विकसित राष्ट्रले सन् २००८ देखि २०१२ सम्म औसतमा ५.२ प्रतिशत हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखिएको थियो। यसका लागि क्योटो अभिसन्धिमा स्वच्छ विकास संयन्त्र (सिडिएम)लगायत नियमनात्मक कार्बन व्यापार संयन्त्र राखिएका थिए।
हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन विकसित मात्र होइन, विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशले पनि गरिरहेका छन् भनेर जलवायु परिवर्तनमा बहस परिवर्तन भयो। क्योटोले मात्र पुग्दैन, नयाँ सम्झौता चाहिन्छ भनिएपछि सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता भयो। पेरिस सम्झौतापछि सबै देशले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउनैपर्ने भयो। कार्बन उत्सर्जन घटाउन राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) छ। हरेक देशले पाँच वर्षको लक्ष्य बनाउनुपर्छ र सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।
कुनै देशले पाँच वर्षमा कार्बनको उत्सर्जन एक सय टनले घटाउँछु भनेर एनडिसीको लक्ष्य राख्यो भने उसले घटाउनैपर्छ। तर, पाँच वर्षमा ९० टनमात्र घटायो भने १० टन अर्काे देशबाट किन्न पाउँछ। कुनै देशले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसके अर्काे देश (लक्ष्यभन्दा बढी घटाउने)बाट किन्नुपर्छ। घटाउने लक्ष्यभन्दा धेरै घटायो भने लक्ष्य प्राप्त नगर्ने देशबाट पैसा पाउने भयो। तर, घटाउने लक्ष्य मात्र पूरा गर्नेले किन्न पनि परेन, बेच्न पनि परेन।
-मानन्धर जलवायुविद् हुन्।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०८१ ०६:१० बिहीबार